व्यवसाय
स्वस्थ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी सुन उद्योगका लागि सुधार अपरिहार्य
मुकेश जोधानी
कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने सरकारको घोषणा, उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने
सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाको रूपमा ग्रहण गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलगायतलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
कोटा, कर र तस्करीबीच थिचिएको नेपालको सुन व्यवसाय
स्वस्थ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी सुन उद्योगका लागि सुधार अपरिहार्य
२७ सार्वजनिक संस्थान नाफामा, १६ अझै नोक्सानीमा
नाफामा सञ्चालन भएका संस्थानबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारले ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त गरेको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणः अर्थतन्त्रको आकार ६६ अर्ब पुग्ने अनुमान, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५१३
चालु आवमा बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहेको अनुमान गरिएको छ।
असामान्य वर्षाः प्रि–मनसुनका कारण सम्भावित ‘सुपर एल निनो’ र सुक्खा मनसुनको चुनौती
सामान्यतया जाडो याममा बढी प्रभावकारी हुने पश्चिमी वायु यस वर्ष प्रि–मनसुन अवधिमा पनि अत्यन्त सक्रिय देखिएको छ।
अज्ञानतालाई चिर्नुहोस् ।
जानकार रहनुहोस् ।
हाम्रो आलोचनात्मक विश्लेषण पढ्नुहोस्।
कृषि क्षेत्रमा बजेट बढ्दो, उत्पादन घट्दो
सरकारले प्रतिवर्ष कृषि क्षेत्रमा १०.७% ले बजेट बढाउँदै लगेको छ। आव २०७०/७१ मा २१.४ अर्ब र २०८१/८२ मा ५९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
६ पूर्वमन्त्रीविरुद्ध भष्ट्राचार मुद्दा दर्ता भएको पोखरा विमानस्थलको अनियमितता के हो?
हालसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पूर्ण रूपमा आन्तरिक उडानमा मात्रै सीमित छ। यहाँबाट ‘नियमित रूपमा’ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हुन सकेको छैन।
करेन्ट चाउचाउ, नोभा आइक्रिम र ज्याक न्याक बिस्कुट खान अयोग्य, बजारबाट अयोग्य ब्याच फिर्ता
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मापदण्डअनुसार नभएका ‘करेन्ट चाउचाउ’, ‘नोभा आइसक्रिम’ र ‘ज्याक न्याक क्र्याकर्स’ बजारबाट तत्काल फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अनुपस्थित रहँदा प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल अवरुद्ध भयो। प्रतिपक्षको तीव्र विरोध, नाराबाजी र सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीचको तर्कवितर्कका कारण बैठक तीन पटक स्थगित हुँदै …
बालेन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के के परे प्राथमिकतामा?
संविधान संशोधन, सुशासन, डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप, पर्यटन, रिमोट वर्कदेखि एआई शिक्षा र जलवायु परिवर्तनसम्म, बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत …
पुँजी बजारका प्रणालीहरूको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको घोषणा
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत पुँजी बजारका प्रणालीहरूमा पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको हो।
‘भिजिट नेपाल २०८५’ को घोषणा, आगामी वर्ष पूर्व तयारी गरिने
सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारसमेत गरिने घोषणा गरेको छ।
कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने सरकारको घोषणा, उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने
सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाको रूपमा ग्रहण गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलगायतलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
नेपालमा तोकेभन्दा बढीको लगानी गर्दा ‘लगानी भिसा’ पाइने
सरकारले वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्नका लागि यस्तो नीति अवलम्बन गरेको हो।
१५ अवैतनिक वाणिज्यदूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले विदेशस्थित १५ जना नेपाली दूतलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारः थप एक पूर्वमन्त्रीसहित १३ जना विरुद्ध मुद्दा
निर्माण व्यवसायी चाइना सिएएमसि इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, अध्यक्ष वाङ बो र परियोजना व्यवस्थापक याङ झिजाङविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
वन ऐनको दफा ४२ मा संशोधन: नयाँ व्यवस्था ‘केही खुकुलो’, तर अझै अपर्याप्त
वन ऐन २०७६ को दफा ४२ संशोधन गर्दै सरकारले विकास आयोजनाका लागि वन प्रयोगलाई केही सहज बनाएको छ । जग्गा साटासाट र अनिवार्य वृक्षारोपणको झन्झट …
