विराटनगरमा सार्वजनिक यातायातको लागि ‘पोडवे’ सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै

विराटनगरमा पोडवे निर्माण गर्ने योजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको छ। गत बैशाख १८ र १९ गते कोशी प्रदेशमा आयोजित लगानी सम्मेलनका क्रममा कोशी प्रदेश सरकार र काठमाडौं पोडवे कम्पनीबीच योजनाका लागि सम्झौता भएको थियो। परियोजनाका लागि आवश्यक बैंक ग्यारेन्टी कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणलाई बुझाएसँगै प्रस्तावित पोडवे निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको हो।

काठमाडौं पोडवे कम्पनीले सरकारको नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने कुल परियोजना लागतको ०.१ प्रतिशत बराबरको बैंक ग्यारेन्टी प्राधिकरणलाई हस्तारण गरेको छ। यसअघि साउन २२ गते कम्पनी र कोशी सरकार अन्तर्गतको लगानी प्राधिकरणबीच डीपीआर तथा सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि परियोजनाको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउँदै कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको हो। कम्पनीका अनुसार डीपीआर तयार गर्न करिब १ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

कम्पनीका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा विराटनगरको रानी भन्सारदेखि बसपार्कसम्म करिब ७ किलोमिटर पोडेवे निमार्ण गर्ने प्रस्ताव छ। पहिलो चरणको परियोजनाको अनुमाति लागत ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। 

पोडवे निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा आए विराटनगरको मुख्य सहरी क्षेत्र हुँदै सार्वजनिक यातायातको नयाँ पूर्वाधार थपिने छ। अहिले सडकमा निर्भर रहेको सहरी यातायात प्रणालीमा छुट्टै  संरचना मार्फत सञ्चालन हुने यातायात प्रणाली थपिने भएकाले यसको प्रभाव सडकको चाप, यात्रुको आवागमन र सहरी पूर्वाधार व्यवस्थापनमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। 

त्यसका लागि डीपीआरले नै यसको प्राविधिक सम्भाव्यता, निर्माण लागत, सञ्चालन मोडल, यात्रु क्षमता, स्टेशन तथा रुटको विस्तृत स्वरुप र लगानीको संरचना स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। कम्पनीले पहिलो चरणको ७ किलोमिटर खण्डलाई प्रारम्भिक आधार मानेर पछि पोडवे सञ्जाललाई भेडेटारसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विराटनगरबाट इटहरी धरान हुँदै भेडेटार तर्फ विस्तार हुने यस्तो सञ्जाल कार्यान्वयनमा आएमा  सहरी यातायातसँगै पर्यटकीय आवागमनलाई समेत जोड्ने पूर्वाधार बन्न सक्ने कम्पनीको दाबी छ। 

काठमाडौं पोडवेले पोडेवे लाई नेपालमा विस्तार गर्न लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको छ। कम्पनीका अनुसार पोडवे प्रविधिलाई राष्ट्रिय यातायात नीतिमा समेटिनुका साथै नेपाल राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको छ। सरकारले २०८० मङ्सिर ७ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पोडवे सेवालाई कानुनी मान्यता दिइसकेको छ। संघीय बजेटमा समेत यस प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको कम्पनीको भनाइ छ।
 
कम्पनीले देशभर पोडवे सञ्जाल विस्तारको सम्भाव्यताबारे यातायात व्यवस्था विभागबाट पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको पनि जनाएको छ। विभागले करिब २ हजार किलोमिटर पोडवे सञ्जालको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी त्यसको निष्कर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा बुझाएको कम्पनीको दाबी छ। 

नेपालमा आधुनिक र प्रविधियुक्त सार्वजनिक यातायात पोडवे निर्माणका लागि कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरण र काठमाडौैं पोडवे कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड बीच पोडवे निर्माण सम्बन्धी साउन २२ गते औपचारिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालमा निजी लगानीमा यति ठूलो र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायातको पूर्वाधार कोशी प्रदेशमा पहिलो पल्ट निर्माण हुन गइरहेको छ। 

कम्पनीका अनुसार राष्ट्रिय यातायात नीति तथा सम्बन्धित कानुनी संरचनाभित्र रहेर निर्माण हुने उक्त परियोजना एआई र अत्याधुनिक टेक्नोलोजीमा आधारित हुनेछ। नेपालमा पनि विश्वस्तरीय आधुनिक यातायात प्रविधिलाई भित्र्याउँदै सार्वजनिक यातायातको सञ्जाल विस्तारमा एक नयाँ अध्यायको सुरुवात हुने कम्पनीको भनाइ छ। 

‘पोडवे’ रेल प्रविधिमा आधारित आधुनिक सार्वजनिक यातायातको साधन हो। यो विशेष संरचनामा निर्माण गरिएको ट्र्याकमा गुड्ने प्रविधि हो। रेलको आधुनिक स्वरूपका रूपमा विकास गरिएको पोडवे स्वचालित प्रविधिमा आधारित हुने भएकाले सार्वजनिक यातायातको नयाँ विकल्पका रूपमा लिइन्छ। प्राविधिक रूपमा सम्भव भए पनि विराटनगरमा यसको व्यावहारिकता, लागत, यात्रु माग र सञ्चालन मोडल डीपीआर तथा सम्भाव्यता अध्ययनबाट टुंगो लाग्न बाँकी छ।

सडकभन्दा माथि गुड्ने हुनाले ट्राफिक जाम कम हुनुका साथै वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण हुने र लगानी ठूलो लाग्ने हुँदा निजी क्षेत्रबाट पोडवे सञ्चान गर्न लागिएको हो। हाल दुवई र बेलारुसले उक्त प्रविधिमा आधारित पोडवे सञ्चालमा ल्याइसकेका छन्। भारतमा सञ्चालन हुने क्रममा छ। मेट्रोरेल जस्तै पोडवे सञ्चालको लागि पनि छुट्टै ट्रयाकको आवश्यकता पर्छ। स्वचालित प्रविधिमा आधारित भएकाले पनि त्यसका लागि छुट्टै मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।