कोप २९ मा १३ खर्ब अमेरिकी डलर जलवायु वित्त सम्झौतामा सहमति। तर यो कति पर्याप्त, कति न्यायिक?

गत नोभेम्बर अजरबैजानको राजधानी बाकुमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय फ्रेमवर्क कन्भेन्सन ऑन क्लाइमेट चेन्ज (यूएनएफसीसीसी) को २९औँ सम्मेलनमा लगभग २०० राष्ट्रहरू जलवायुसम्बन्धी नयाँ वित्तिय सम्झौतामा पुगेका थिए।

‘कोप २९’ को नामले परिचित उक्त सम्मेलनमा राष्ट्रहरुले ‘न्यू कलेक्टिभ क्वान्टिफाईड गोल’ (अनाधिकृत भावानुवाद: नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य) मा सम्झौता गरे।

यस सम्झौताले विकसित राष्ट्रहरूलाई निम्न प्रतिबद्धता गराएको छ:

१) विकासील राष्ट्रहरुलाई दिइने एक खर्ब अमेरिकी डलरको अघिल्लो लक्ष्यलाई सन् २०३५ सम्ममा तीन गुणाले बढाउने अर्थात् तीन खर्ब डलर ऋण र सहुलियत ऋणको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने;

२) निजी क्षेत्र र बहुपक्षीय संस्थाहरू लगायत अन्य सबै सरोकारवाला पक्षहरुबाट प्रयासहरु जुटाई सन् २०३५ सम्म वार्षिक वित्त थप १० अर्ब डलरसम्म पुर्याउनुपर्ने। 

यस सन्दर्भमा विकसित राष्ट्रहरू भन्नाले ऐतिहासिक रूपमा ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरेर धनी भएका औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई जनाउँछ।

त्यस्तै, विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रहरू भन्नाले ऐतिहासिक रूपमा न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेका र कम आय भएका देशहरू हुन्। सिमित आर्थिक आकार र आन्तरिक स्रोतहरूको कारण ती राष्ट्रहरूलाई तीव्र जलवायु समस्याहरूको सामना गर्न द्विपक्षीय र बहुपक्षीय स्रोतहरु लगायतका बाह्य वित्तीय सहयोग आवश्यक पर्छन्।

कतिपय सम्झौताकारहरूले यसलाई जलवायु समस्या सामना गर्नतर्फ समग्र रूपमा सकारात्मक कदम भनेपनि विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रहरू आँफू पराजित भएको महसुस गरेका छन्।

गम्भीर जलवायु समस्या सामना गरिरहेका ४५ अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूहले भने यस सम्झौतालाई ‘असफल’ र ‘एक ठुलो विश्वासघात’ भनेको छ।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूले जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेका अरबौं मानिसहरूको जीवनप्रति कुनै नेतृत्व न महत्वाकांक्षा देखाएका छन् न त कुनै वास्ता गरेका छन्, उक्त समूहले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सम्झौतापछि एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संयुक्त राष्ट्रका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले भने, “ऋणले डुबेका, विपद्ले पिरोलिएका र नवीकरणीय ऊर्जा क्रान्तिमा पछाडि परेका विकासोन्मुख (र अल्पविकसित) देशहरूलाई वित्तको असाध्यै खाँचो छ।” यस सम्मेलानबाट [जलवायु] वित्त र न्यूनीकरण दुवैमा थप महत्वाकांक्षी नतिजाको आशा गरेको, उनले थपे।

यो असन्तुष्टि किन? यसलाई बुझ्नको लागि सन् २००९ मा डेनमार्कको राजधानी कोपेनहेगनमा आयोजित १५औँ जलवायु सम्मेलन, कोप १५, हेर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यस सम्मेलनमा १०० भन्दा बढी राष्ट्रहरुले विकसित राष्ट्रहरूबाट वित्त प्रतिबद्धता र विकासोन्मुख वा उदीयमान अर्थतन्त्रहरू जस्तै चीनबाट उत्सर्जन बापतको प्रतिबद्धताको अवधारणा अगाडी सारेका थिए। साथै, जलवायु जोखिममा परेका राष्ट्रहरूका आवश्यकताहरूलाई मान्यता दिइएको थियो। 

युएनएफसीसीद्वारा परिभाषित जलवायु संवेदनशील राष्ट्रहरूको वर्गीकरण यसप्रकार छ:

सन् २००९ मा भएको सम्मेलनमा विकसित राष्ट्रहरूले ‘फास्ट स्टार्ट’ वित्तिय प्रतिबद्धता अन्तर्गत तात्कालिक जलवायु कार्यका आवश्यकता र क्षमता अभिवृधिका लागि सन् २०१० देखि २०१२ सम्म ३० अर्ब डलर बराबर अन्तरिम वित्त प्रतिबद्धता गरेका थिए। तर यसलाई पूरा गर्न भने ती राष्ट्रहरु असफल रहे।

त्यस्तै, कोप २१ (सन् २०१५ सम्मेलन) मा गरिएको प्यारिस सम्झौतामा दीर्घकालीन जलवायु वित्त लक्ष्यलाई महत्व दिँदै २०२० सम्ममा विकसित राष्ट्रहरूले वार्षिक १०० अर्ब डलर प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।

यस प्रतिबद्धतालाई सार्वजनिक र निजीबाहेक द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरी स्रोतहरूको विविधीकरणद्वारा अर्को नयाँ ठुलो लक्ष्य हासिल गरिने भन्दै २०२५ सम्मलाई सारियो।

विकसित राष्ट्रहरूको जलवायु वित्तको लेखाजोखा राख्ने जिम्मा पाएको आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठन अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक को-अपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) का अनुसार विकसित राष्ट्रहरूले तोकिएको समयसीमाभन्दा दुई वर्ष ढिलो, सन् २०२२, मा मात्र यो लक्ष्य हासिल गरेका थिए।

नोट: ‘मोबिलाईज्ड प्राइभेट’ (भावानुवाद: निजि क्षेत्रबाट परिचालन) को सन् २०१५ को तथ्यांक उपलब्ध छैन। स्रोत: ओईसीडी

विकसित राष्ट्रहरु तोकिए अनुसारको सन् २०२० लक्ष्य हासिल गर्न असक्षम रहे भने बारम्बार नयाँ मिति तय गरिरहे। जबकी जलवायु कार्यका निमित्त तोकिएको उक्त कोष यस दशककै लागि पनि अपर्याप्त थियो।

विकसित राष्ट्रहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न असमर्थ भएकाले हालै सम्पन्न कोप २९ मा भएको सम्झौताको कार्यान्वयनप्रति जलवायु संवेदनशील राष्ट्रहरू सशंकित छन्। तर अहिले अर्को पनि प्रश्न उठेको छ — 

के नयाँ जलवायु वित्त लक्ष्य आफैमा पर्याप्त छ ? 

जलावयुसम्बन्धि अनुसन्धान तथा सल्लाहकार संस्था क्लाइमेट पोलिसी इनिसिएटिभले गत मे महिनामा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२४ देखि २०३० को बीचमै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अनुसारको अनुकूलन कार्यहरुका लागि जलवायु संवेदनशील राष्ट्रहरुलाई न्युनतम ८५ खर्ब, र २०३१ देखि २०५० सम्म १०० खर्ब डलर आवश्यक हुनेछ। 

र यो अनुमान अतिशयोक्तिपूर्ण हैन।

विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रहरूले चरम मौसमी घटनाका कारण वार्षिक ५ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक घाटा भोग्ने गर्छन्। विश्व बैंकको अनुमान अनुसार कम्तिमा पनि सन् २०३० सम्म थप १० करोड मानिसहरुलाई गरिबीमा धकेल्ने सम्भावना राखेको छ।

थप सन्दर्भका लागि नेपालको कुरा गरौँ, जुन सबैभन्दा जलवायु संवेदनशील राष्ट्रहरू मध्ये एक हो।

एक सरकारी प्रतिवेदन अनुसार नेपालले सन् १९७१ देखि २०१९ सम्ममा जलवायुजन्य विपद्हरूले गर्दा क्रुर र अथक त्रासदी झेलिरहेको छ, जसमा वर्षेनी हजारौँ मानिसहरुले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यी विपद्हरू मध्ये सबैभन्दा विध्वंसकारी बाढी, पहिरो र वन डढेलो रहेका छन्।

अर्कोतर्फ, आर्थिक प्रभाव झन् ठूलो रहेको छ। एक सरकारी प्रतिवेदन अनुसार नेपालले आफ्नो आर्थिक वर्ष २०१८/१९ को जिडिपिको झन्डै ०.०८% (२.७८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबर वार्षिक घाटा बेहोरेको थियो।

चरम वर्षहरूमा घाटा अझ बढी हुने गर्छन्। अनुमानअनुसार, सन् २०२१ मा मात्रै यस्तो घाटा जीडीपीको २ देखि ३ प्रतिशतबराबर रहेको थियो। अनेकन मध्येको एक विपद्ले मात्रै २०१७ मा तराई क्षेत्रमा जीडीपीको २.१% बराबरको क्षति पुर्याएको थियो। 

अघिल्लो वर्षलाई उछिन्दै सन् २०२४ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गर्मी वर्ष रहेको थियो। यस्तो परिस्थितिमा नेपाल जस्तै अन्य संवेदनशील राष्ट्रहरूले उक्लिँदै गरेको चरम मौसमी विपद्का घटनाहरु सामना गर्न तयार रहनुपर्नेछ।

गत सेप्टेम्बरमा भएको अविरल वर्षको कारण ६० बालबालिकाहरू सहित २४९ जनाको ज्यान गुमेको थियो। अनुमानित घाटा ४६.६८ अर्ब रुपैयाँ (झन्डै ३४.६ करोड डलर; $१ = १३५ रुपैयाँ) बराबरको क्षति भएको थियो।

एक विपद्ले मात्र करोडौँ डलरको क्षति पुर्याउने हुन्छ भने नेपालजस्ता राष्ट्रहरु त वर्षभरि नै जलवायुजन्य विपद्हरुको सामना गरिरहेका हुन्छन्। 

यसै वर्ष अगस्टमा थ्याङ्बो ग्लेशियर ताल फुटेर आएको बाढीले सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु क्षेत्रमा रहेको थामे गाउँ बगाएको थियो। यसबाट १३५ मानिस विस्थापित भएका थिए।

सन् २०२३ मा आईसिआईएमओडिले गरेको एक मूल्यांकनमा हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रका हिउँताल, हिउँ, र पर्माफ्रस्टमा “मुख्यत: जलवायु परिवर्तनको कारणले मानविय समयचक्रभित्रै अभूतपूर्व र धेरै हदसम्म असुधारिय परिवर्तनहरू भईरहेको” र “यस्ता परिवार्तानहरूदेखि विश्वमा सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्रमध्ये यो क्षेत्र रहेको” भनिएको छ। 

हिन्दू कुश हिमालय क्षेत्रमा हाल २५,००० भन्दा बढी हिउँतालहरू रहेका छन्। यीमध्ये ४७ सम्भावित खतरनाक हिउँतालहरू नेपालको कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदि बेसिन (तटीय क्षेत्र/नदि किनार), चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, र भारतमा रहेका छन्।

त्यस्तै, एक नयाँ हिउँताल सूची प्रतिवेदनले एसियाका उच्च हिमालहरू हिउँताल विस्फोटन बाढी (ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड) को विश्वभारिमै उच्च जोखिम क्षेत्र रहेको संकेत गरेको छ। यसको अर्थ यी हिउँतालको १० किलोमिटर वरपर बसोबास गर्ने दश लाख मानिसहरूको जीवनलाई जोखिममा पारेको छ। हिउँतालहरूको संख्या र आकार पनि समयसँगै बढ्दै गइरहेको छ।

वन डढेलो एक अर्को प्रमुख विपद् हो जसको रोकथाम तथा न्यूनिकरणमा नेपाल पछि परेको छ। यसबाट हुने/भएको क्षतिको सहि आकलन गर्न गाह्रो हुने भएकोले वन डढेलो सामनाका निम्ति वास्तविक बजेट आवश्यकता निर्धारण गर्न तथ्यांकको अभाव रहेको छ।

यी सबै परिवर्तन र विपद्हरू मानव गतिविधिले निम्त्याएको जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएको वैज्ञानिक अध्ययनहरूले पुष्टि गरेका छन्।

सन् २०३५ सम्म हासिल गरिने भनिएको कोप २९ सम्झौताको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जलवायु जोखिम थप राष्ट्रहरुमा विस्तार हुँदै गएको परिदृश्यमा सम्झौता गरिएको रकम अति कम, अति ढिलो रहेको छ।

विकसित राष्ट्रहरूबाट प्रस्तावित तीन खर्ब अमेरिकी डलर अपर्याप्त भएको, र २०३५ को लक्षित समयावधि धेरै ढिलो भएको भन्दै भारतले कोप २९ सम्मेलनमा यस सम्झौताको कडा विरोध गरेको थियो।

भारत र अल्पविकसित राष्ट्रका समूह सहितका विकासोन्मुख देशहरूले विकसित देशहरुबाट सार्वजनिक वित्तपोषणको रूपमा तत्काल १३ खर्ब अमेरिकी डलर माग गरेका छन्।

अघिल्ला असफलताहरूलाई संकेत गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले “प्रतिबद्धताहरू शिघ्र नगदमा परिणत हुनुपर्छ” भनेका छन्।

तर मुद्दा भने प्रतिबद्ध रकम अपुग रहेको मात्र होइन। मुद्रास्फीतिलाई विचार गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तनको प्रभावले अवस्था झन् बिग्रदै गएको संवेदनशील राष्ट्रहरूमा प्रस्तावित रकम झन् कम हुन पुग्छ।

राम्ररी परिभाषित संयन्त्रको अभावमा जलवायु वित्तको प्रवाह अस्पष्ट रहेको छ। अझ, प्रशासनिक र प्राविधिक बाधाहरुका कारणले जलवायु संवेदनशील राष्ट्रहरुका लागि कोषसम्म पहुँच गर्न कठिन रहेको छ।

नेपालको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले द_फारसाईटसँगको अन्तर्वार्तामा नेपालजस्ता संवेदनशील राष्ट्रहरूका लागि फास्ट-ट्रयाक संयन्त्र हुनुपर्ने बताएका छन्।

न्यूनीकरणका कार्यहरु अत्यन्तै महँगो हुने र विपद्को जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूले यसको सामना गर्न विश्व कोषसम्म सहज र प्रत्यक्ष पहुँच पाउनुपर्ने उनले बताए। वर्तमान वैश्विक संयन्त्र अत्यन्तै प्रशासनिक रहेका र बाह्य निकायहरूबाट “ड्यु डेलिजेन्स” गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले थपे।

अर्को समस्या पारदर्शिताको हो। “सबै पक्षहरूबाट संयुक्त रूपमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका निम्ति सार्वजनिक र निजि स्रोतहरुबाट वित्तपोषण बढाउने प्रयासहरु गरिने सुनिश्चित गरिने” भनेर अस्पस्ट रूपमा सम्झौता टुंगो लगाईएको छ। यसले निजी पुँजीबाट सोही वित्त प्राप्त गर्ने जिम्मेवारी केही हदसम्म विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूलाई छाडेको छ।

यी सबै विलम्बित र अनिश्चित दीर्घकालीन समाधानहरूले प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री केन्सको भनाइ सम्झना गराउँछ — “दीर्घकालमा हामी सबै मर्ने छौँ।” उनले यस भनाइबाट सरकारहरूले दीर्घकालमा स्वत रूपमा समाधान बजारले गर्ने प्रतीक्षा नगरी अल्पकालीन समाधान प्रयास गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिन खोजेका हुन्।

जलवायु आपतकालको सन्दर्भमा हालको बाकु सम्झौता यस भनाई विपरित रहेको छ।

(अनुवाद: लोकेश अधिकारी; प्रतिलिपि सम्पादन: विवेक वर्णवाल)