विदेशस्थित नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई एनपीआईको नौँँ बुँदे नीति

नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट (एनपीआई) ले आगामी फागुनमा हुने आमनिर्वाचनदेखि विदेशस्थित नेपाली नगरिकका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै निर्वाचन आयोगलाई नौँँ बुँदे नीति सिफारिस बुझाएको छ।

‘विदेशस्थित नेपाली नागरिकका लागि बाह्य मतदानको व्यवस्था आगामी २०२६ को निर्वाचन र त्यसपछिका सम्भावित उपायहरू’ शीर्षकको नीति सिफारिस एनपीआईले निर्वाचन आयोगका आयुक्त जानुका तुलाधर र अन्य पदाधिकारीहरू तथा सचिव माधव पन्तलाई औपचारिक रुपमा प्रस्तुत गरिएको हो।

गत महिना जेन-जी आन्दोलनले तत्कालिन सरकारलाई परास्त गरपछि गठित अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकेको छ। त्यस निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने कुरा पुनः बहसमा आएको हुँदा विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन अवसर दिनु यस नीतिको मुख्य उद्देश्य हो।

नीतिअनुसार विश्वका विभिन्न देशका अभ्यास र प्रविधिमा आधारित नेपालले पनि मिश्रित बाह्य मतदान प्रणाली अपनाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस अन्तर्गत राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान, हुलाकमार्फत मतदान, इन्टरनेटमा आधारित आइ–भोटिङ र छिमेकी देश जस्तै भारत, बंगलादेशमा रहेका नेपाली मतदाताका लागि देशभित्र बहुदिवसीय मतदान जस्ता विधिहरू समावेश छन्।

संस्थाका अध्यक्ष डा खगेन्द्रराज ढकालका अनुसार लाखौँ नेपाली विदेशमा रहेर देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब एक–तिहाइ योगदान दिइरहेका छन्, तर उनीहरू अझै मतदान अधिकारबाट वञ्चित छन्। सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति प्रदर्शन गरी विदेशस्थित मतदानलाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्ने अभूतपूर्व अवसर पाएको उनको भनाइ छ। एनपीआईले कानुनी व्यवस्था परिमार्जित गरेर डिजिटल मतदाता दर्ता र प्रविधि–मैत्री प्रणाली अपनाउन सुझाव दिएको छ।

उक्त नीति गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि पठाइएको छ। एनपीआईले बाह्य मतदान कार्यान्वयनले लोकतान्त्रिक समावेशिता र निर्वाचनको वैधता सुदृढ गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

एनपीआईले दिएको ९ बुँदे सिफारिस यस प्रकार रहेको छ:

१. कानुनी रूपरेखा

विदेशमा रहेका तर विदेशी नागरिकता नलिएको नेपाली नागरिकको मतदानका लागि कानुनी प्रावधान बनाउने र डिजिटल मतदाता दर्ता प्रणाली, विदेशस्थित नेपाली नागरिकको मतदाता सूचिको निर्माण र आइ-भोटिङ मार्फत समानुपातिक मतपत्रका लागि कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने।

२. मतदाता दर्ता र परिचय प्रमाणीकरण

राष्ट्रिय परिचयपत्र र नयाँ बयोमेट्रिक पासपोर्ट प्रयोग गरी विदेशमा रहेका नागरिकले अनलाइन मार्फत मतदान दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र र नयाँ बयोमेट्रिक पासपोर्ट नभएकाहरुका हकमा पायक पर्ने नेपाली राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्र वा पुरानो पासपोर्ट देखाएर परिचय प्रमाणीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै, आवेदकले दर्ता प्रक्रियामा कुनैपनि विदेशी नागरिकता नलिएको कुरा खुलाउँदै डिजिटल शपत लिनुपर्दछ।

३. हाइब्रिड बाह्य मतदान प्रणाली

अहिलेको राजीनितिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा बाह्य मतदानको लागि हाइब्रिड मतदान प्रणाली उपयुक्त रहेको छ। यस प्रणालीअनुसार मतदानको लागि एक मात्र विधिको प्रयोग नगरी निम्न विधिहरुको मिश्रित प्रयोग गरेर अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित गर्न सकिने छ।

३.१ राजदूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा प्रत्यक्ष मतदान

प्राविधिक र कानुनीरूपमा सम्भव भएका देशहरुमा कुटनीतिक मिसनहरूमार्फत प्रत्यक्ष मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने। सीमित संख्यामा रहेका नेपाली नागरिकहरुको व्यवस्थापनबाट ओमान, थाइल्याण्ड, बहराइन, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन जस्ता देशहरुमा नेपाली राजदूतावासको परिसरभित्र प्रत्यक्ष मतदान सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

३.२ इन्टरनेट मतदान (आइ-भोटिङ)

नेपालले सुरक्षित इन्टरनेट मतदान (आइ-भोटिङ) प्रणाली अपनाउनुपर्छ। यस प्रणालीमा एन्ड-टु-एन्ड इन्क्रिप्सन, मल्टी-फ्याक्टर प्रमाणीकारण र डिजिटल अडिट ट्रेल जस्ता सुरक्षात्मक उपायहरु समावेश गरिनेछ। आइ-भोटिङको प्रारम्भिक कार्यान्वयन समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिटहरुमा गर्न सकिन्छ।

३.३ हुलाक प्रणालीमार्फत मतदान

विश्वासनीय हुलाकी सेवा भएका अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान, युरोप, र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्ता देशहरुमा हुलाकमार्फत मतदान उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। 

३.४ बहुदिवसिय मतदान 

भारतजस्ता छिमेकी देशहरुमा बसोबास गर्ने दर्ता भएका नेपाली मतदाताहरु फर्केर मतदान गर्नलाई नेपालभित्रनै तोकिएका मतदान केन्द्रहरुमा ३-४ हप्तासम्म बहुदिवसीय प्रत्यक्ष मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

४. प्रभावकारी सहभागिताका लागि बहुदिवसीय मतदान

मतदानमा अधिकतम सहभागिता जनाउनका लागि चारवटै मतदान विधिमा ३-४ हफ्ताको अवधि अपनाउनुपर्छ। धेरै जसो विदेशमा रहेका प्रवासी एकै दिनमा मतदान गर्न नसक्ने हुदाँ अन्तराष्ट्रिय अनुभवले यस्तो लचिलो समयसिमाको उपाय व्यवहारिक र प्रभावकारी दुवै भएको देखाउँछ। 

५. मतदान परिचय प्रमाणीकरणको लचिलो प्रयोग

नयाँ राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राथमिक परिचय प्रमाण हो। तर, सहभागिताका अवरोध हटाउनका लागि मतदाता परिचय प्रमाणीकरणमा लचिलो प्रणाली अपनाइनुपर्छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध नभएको अवस्थामा बायोमेट्रिक सहितको मान्य पासपोर्ट वा नागरिकता प्रमाणपत्रहरु प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुन्छ।

६. विदेशस्थित नेपालीहरुको लागि छुट्टै बाह्य मतदान विभाग

निर्वाचन आयोग नेपालभित्र एक छुट्टै विदेशस्थित नेपालीहरुको लागि ‘बाह्य मतदान विभाग’ स्थापना गर्नुपर्छ। यस विभागले हाइब्रिड प्रणालीको बाह्य मतदान कार्यन्वयनमा प्रत्यक्ष नेतृत्व र समन्वय गर्नेछ।

७. आइ-भोटिङ प्रणालीका लागि स्वतन्त्र साइबर सुरक्षा परिक्षण 

फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि नेपालले नयाँ विन्दुबाट प्रणाली निर्माण गर्नुको सट्टा अन्तराष्ट्रिय सेवा प्रदयाकबाट आइ-भोटिङ प्रणाली अपनाउन सकिन्छ। प्रणाली कार्यान्वयनअघि स्वतन्त्र साइबर सुरक्षा अडिट र पनेट्रेशन टेस्टिङ गर्नुपर्छ। प्रणालीको पारदर्शिता र विश्वासनियता प्रमाणित गर्न स्वतन्त्र सूचना प्रविधि सुरक्षा कम्पनीहरु, शैक्षिक संस्था जस्तै काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कम्पुटर विज्ञान विभाग र नागरिक प्रतिनिधि संलग्न हुनुपर्छ।

८. आइ-भोटिङ रुचाएका प्रमाणहरु 

प्रविधि-मैत्री मतदानका विधिहरु (आइ-भोटिङ र इ-भोटिङ) केहि जटिल देखिए पनि हालै फिलिपिन्स र मेक्सिकोमा गरिएका प्रयोगात्मक अभ्यासहरुले नेपालले सिक्न सक्ने उत्साहजनक प्रमाण प्रस्तुत गरेका छन्। फिलिपिन्सको २०२५ को मध्यावधि राष्ट्रिय निर्वाचनका लागि मतदाता सूचीमा दर्ता गर्ने क्रममा करिब १२ लाखभन्दा बढी विदेशमा रहेका फिलिपिनी नागरिकहरु (करिब ९८%) ले दूतावासहरुमा गरिने इ-भोटिङभन्दा आइ-भोटिङ विधि रोजेका थिए।

यसै गरि सन् २०२४ को मेक्सिको संघिय निर्वाचनको बाह्य मतदानमा दुइ विधिहरुमध्ये करिब ८५ प्रतिशत विदेशस्थित मेक्सिकन मतदाताहरुको आइ-भोटिङमार्फत मतदान गरेका थिए। यी तथ्यहरुले नेपालका लागि प्रविधि-आधारित आइ-भोटिङविधि कार्यान्वयन गर्न सकिने स्पष्ट सम्भावना देखाऊछन्। 

९. सञ्चार र पहुँच  विस्तार

नयाँ मतदान व्यवस्थासम्बन्धि जानकारी प्रभावकारी रुपमा पुऱ्याउन बहु-सञ्चार रणनीति अपनाउनुपर्छ। यसका लागि सामाजिक सञ्जाल र परम्परागत सञ्चारमाध्यम दुवै प्रयोग गर्नुपर्छ। दूतावासहरुले डायस्पोरा सञ्जालहरु र विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरु मार्फत नयाँ मतदान प्रावधानबारे सूचना, चरणवद्द मार्गदर्शन र प्रश्न-उत्तर शैलीमा सिकाई सामाग्री सार्वजनिक गर्न सक्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्: निर्वाचन प्रणालीको संरचनात्मक असमानता: लाखौँ नेपालीहरू मतदानबाट वञ्चित