निर्वाचन प्रणालीको संरचनात्मक असमानता: लाखौँ नेपालीहरू मतदानबाट वञ्चित

नेपालको निर्वाचन कानूनले बालिग (१८ वर्ष पुगेको) नेपाली नागरिकलाई मतदाता अधिकार प्रदान गर्छ, तरपनि ठुलो संख्यामा नेपालीहरु मतदान प्रणालीबाट बाहिर छन्। 

किन र कसरी? यसमा मतदान प्रणालीको बनावट मुख्य जिम्मेवार छ।

संयमित अनुमान अनुसार लगभग ७० लाख नेपाली, अर्थात् देशको कुल जनसंख्याको झण्डै एक चौथाइ, हाल विदेशमा बस्दै र काम गर्दैछन्, जसमध्ये अधिकांश आप्रवासी कामदार हुन्। नेपाल आन्तरिक बसाइँसराइबाट पनि गहिरो रूपमा प्रभावित छ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को आन्तरिक बसाइँसराइ प्रतिवेदनले देखाएअनुसार कुल जनसंख्याको २९.२% (२ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ मध्ये लगभग ८२ लाख) ले आफ्नो जीवनकालमा कम्तिमा एक पटक बसाइँ सरेका छन्। थप रूपमा पछिल्लो पाँच वर्षभित्रको बसाइँसराइलाई प्रतिबिम्बित हुनेगरी १९ लाख मानिसहरू वा कुल जनसंख्याको ७.१% हालसालै बसाइँ सरेका छन्। यी तथ्याङ्कहरूले बसाइँसराइको दीर्घकालीन र गतिशील चरित्रलाई देखाउँछ। 

दशकमा एक पटक गरिने जनगणना देशभरि विद्यमान घटनाको लागि तथ्याङ्कको प्राथमिक श्रोत हो। प्रतिवेदनले जनगणाबाहेक आन्तरिक आप्रवासीहरूको निरन्तर ‘ट्र्याकिङ’को लागि प्रभावशाली संयन्त्रको अभावलाई उजागर गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार १८ जिल्लाहरूले बाहिरिने बसाइँसराइका कारण कुल जनसंख्याको आधाभन्दा बढी गुमाएका छन् भने कुनै पनि जिल्ला यस बसाइँसराइ प्रवृत्तिबाट अछुतो रहेको छैन। पछिल्लो जनगणना भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेकोले यी संख्याहरू उल्लेखनीय रूपमा बढेको हुनसक्छ।

नेपालको संविधानले १८ वर्षभन्दा माथिका प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई संघीय कानून बमोजिम एक निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चित गरे पनि निर्वाचन कानूनले दर्ता भएको स्थायी बसोबास स्थानबाट मात्र मतदान गर्न अनुमति दिन्छ र अनुपस्थित मतदानको लागि व्यापक प्रावधानहरूको अभाव छ। 

यसैबीच, कति सम्भावित नेपाली मतदाताहरू आफ्नो दर्ता भएको मतदान स्थलभन्दा फरक क्षेत्रमा बस्छन् भन्ने बारेमा पनि कुनै सही तथ्याङ्क छैन। फलस्वरूप, आन्तरिक र बाह्य दुवै आप्रवासीहरू व्यापक राजनीतिक मताधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यसका एकमात्र अपवादहरू अस्थायी मतदाताहरूको सानो समूह—निर्वाचन कर्मचारी, सुरक्षा बल, कैदीबन्दी, र सरकारी वृद्धाश्रमका बासिन्दाहरू हुन्।

यसको प्रभाव २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्पष्ट देखिएको थियो। कुल जनसंख्याको १ करोड ९३ लाख योग्य मतदाताहरू भए तापनि केवल १ करोड १० लाख अर्थात् ५७% ले मतदान गरेका थिए। यस्तो न्यून मतदानले देशको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र “जनताको जनादेश” ले वास्तवमा जनसंख्याको इच्छालाई प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने आधारभूत प्रश्नहरू खडा गर्छ।

मतदान गर्न सबैको गोजीले धान्दैन

निर्वाचनमा मतदान गर्न धेरैजसो नेपालीहरुलाई आर्थिक रूपले गम्भीर भार खेप्नुपर्ने हुन्छ। साथै, विभिन्न चरणमा निर्वाचन हुनेहुँदा यसले सम्भावित मतदाताहरूलाई निरुत्साहित गर्दछ। 

यो किनभने धेरै नेपालीहरू जो दर्ता भएको स्थायी बासस्थान भन्दा देशभित्रै अन्य ठाउँमा वा विदेशमा बस्छन्, एक पटक पनि मतदान गर्न फर्कन असमर्थ छन्। हवाई भाडा जस्ता खर्च वा आफ्नो सम्बन्धित स्थानीय तहमा मतदान गर्न नेपाल फर्कने समयलाई विचार गर्नुहोस्। देशभित्रका प्रवासीलाई पनि आन्तरिक यातायात महँगो र समयसापेक्ष हुने हुँदा उनीहरुलाई पनि उत्तिकैको कष्ठ रहेको छ।

आन्तरिक बसाइँसराइको लागि सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका हो। जनगणनाअनुसार उपत्यकाका जिल्लाहरूमा आन्तरिक आप्रवासीहरूको संख्या सबैभन्दा बढी छ: काठमाडौं (५७.२%), भक्तपुर (५०.२%) र ललितपुर (४६.२%)। समग्रमा, ६०.३% जनसंख्या आप्रवासीहरू हुन् अर्थात् प्रत्येक १० बासिन्दामध्ये ६ जना कतैबाट सरेर उपत्यका आएका हुन्। यो प्रवृत्ति आन्तरिक गतिशीलताका सबै वर्गहरूमा प्रतिबिम्बित हुन्छ: उपत्यकाले मात्र कुल ग्रामीण-शहरी आप्रवासीहरूको २०%, पारिस्थितिक क्षेत्र आप्रवासीहरूको ४०%, र अन्तर-प्रदेश आप्रवासीहरूको ५२% हिस्सा ओगट्छ। 

यी तथ्याङ्कहरूले काठमाडौँ उपत्यकालाई आन्तरिक गतिशीलताको जनसांख्यिकीय केन्द्र बनाउँछ। यस्तो स्थिति जसले आर्थिक र सामाजिक प्रभावहरू मात्र नभई मतदाता दर्ता र चुनावी सहभागितामा प्रत्यक्ष प्राभाव पार्छ।

तलको तालिकाले काठमाडौँमा आधारित व्यक्तिहरूका लागि सबै प्रदेशहरूमा अनियमित रूपमा चयन गरिएका जिल्लाहरूको सदरमुकामसम्मको आउजाउ खर्च र समय देखाउँछ। लागतहरू पछिल्लो राष्ट्रिय न्यूनतम ज्यालाको प्रतिशतको रूपमा मापन गरिएको छ।

काठमाडौँबाट विभिन्न जिल्लासम्मको अनुमानित यातायात खर्च र समय:

टिप्पणी: टिकट मूल्यहरू ईसेवा र समाचार पोर्टलहरूबाट निकालिएका हुन्। तालिकाबद्ध मूल्यहरू जिल्ला सदरमुकामसम्मका मात्र हुन्। सदरमुकामबाट टाढाका क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूका लागि अतिरिक्त खर्च र समय लाग्छ।

काठमाडौंमा न्यून ज्यालामा काम गर्ने मुस्ताङ वा हुम्लाका कसैले मतदान गर्नकै लागि घर फर्कने कल्पना गर्न गाह्रो छ—यो आर्थिक रूपमा अर्थपूर्ण छैन। त्यो यात्राको खर्च क्रमशः राष्ट्रिय न्यूनतम ज्यालाको २५.५% र ६६.४% हुन आउँछ। साथै, खराब सडक, लामो यात्रा समय र कामबाट विदा लिन गाह्रो हुने समस्या जोडिँदा धेरैजसो मतदाताहरुले मतदान नगर्नु नै उचित मान्छन्। यी अवरोधहरूले मतदान मात्र घटाउँदैन, प्रवासी जनसंख्यालाई राजनीतिक रूपमा कमजोर बनाउँदै उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वभन्दा “लेनदेनमुखी राजनीति” मा सीमित गर्छ।

यी अवरोधहरूले मतदाताको संख्या मात्र घटाउँदैनन्, उनीहरूले आप्रवासी जनसंख्यालाई सम्भावित शोषणको लागि कमजोर छोड्छन्, उनीहरूको राजनीतिक सहभागितालाई अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सट्टा लेनदेनको राजनीतिमा घटाउँछन्। 

यो प्राविधिक समस्या नभई संरचनात्मक समस्या हो। नेपालमा निर्वाचन संघीय प्रणाली अन्तर्गत दुई चरण ‘स्थानीय’ र ‘संघ तथा प्रदेश’ मा हुन्छ।

२०७९ को बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो र मङ्सिरमा एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन। मंसिरका दुई निर्वाचनहरू देशको सबैभन्दा ठूला चाड दशैं र तिहार सकिएपछिको अर्को तीन हप्ता पछिको लागि तय गरियो। चाडपर्वका लागि भनेर अधिकांश नेपाली श्रमिक वर्ग घर फर्कनकै लागि आफ्नो बजेट पहिले नै तन्काइसकेका हुन्छन्। समय र खर्चको यो दोहोरोपनाले न्यून आय भएका आप्रवासीहरूमाथि असमान बोझ थोपर्छ। धेरैका लागि, आफ्नो मतदान अधिकार प्रयोग गर्न एकै वर्षभित्र तीन पटक यात्रा गर्नु आर्थिक र यात्रा माध्यम तथा समयको रुपमा दिगो हुँदैन।

फलतः विगतका निर्वाचनहरूमा देश भित्रै भए पनि १० देखि १५ लाख आप्रवासीहरूले मतदान गर्न नसकेको संयमित अनुमान छ। यो तथ्याङ्कले विदेशमा बस्ने र काम गर्ने लाखौँ नेपालीहरूलाई समावेश गर्दैन। जब यात्राको खर्च र निर्वाचनको समय र संरचनाले मतदानलाई व्यावहारिक रूपमा असम्भव बनाउँछ, यसले सबैभन्दा कमजोरलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पूर्ण रूपमा बाहिर राख्छ। 

अब प्रश्न: यथास्थिति कायम राख्ने कि नराख्ने होइन, तर के नेपाल आगामी निर्वाचनमा अनुपस्थित मतदानलाई अन्ततः अनुमति दिएर लोकतान्त्रिक समावेशीतातर्फ अगाडि बढ्न इच्छुक छ भन्ने हो।

the_farsight मा प्रथमपटक प्रकाशित भएको आलेखको अनुवादित तथा सम्पादित अंश