दुई सदनको भूमिका खुम्च्याउने नियममाथि सर्वोच्च अदालतको रोक

नेपाल संवैधानिक सर्वौच्चता मान्ने देश हो। नेपालको संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसद्लाई छ, तर त्यो अधिकार संसद्को सामान्य बहुमतको जस्तो सहज छैन्। संविधानले नै संशोधन प्रक्रिया कठिन बनाएको छ, जस अन्तर्गत संघीय संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। यसले दलहरुको स्वेच्छाचारीता रोक्न सहयोग गर्छ।
    
त्यसै अन्तर्गत, सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएका प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई नियम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। रास्वपाले विपक्षीहरुको विरोधका बीच पास गरेका प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई प्रावधानहरु संविधान अनुकुल नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।

प्रतिनिधिसभा नियमावली-२०८३ को दुई वटा प्रावधानले संवैधानिक व्यवस्थालाई फरक ढंगले व्याख्या गर्न खोजेपछि उठेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि रोक लगाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली-२०८३, को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

के छ रास्वपाले पारित गरेको नियमावलीमा 

नियम १४० (११) संविधान संशोधन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, जसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको मत जोडेर दुई-तिहाइ पुऱ्याउन सकिने व्यवस्था गरेको थियो।

दोस्रो, नियम २५९ अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई 'विशेष कानुन' सरह मान्ने भनिएको छ। उक्त नियममा 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा उल्लिखित विषय नै सांसदहरूका हकमा लागू हुनेछ' भन्ने प्रावधान राखिएको थियो।

सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरुले बहुमतबाट नियमावली पारित गर्दा कांग्रेस एमाले लगायतका विपक्षी दलका नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए। संविधानमा भएको व्यवस्थासँग बाझिने गरी प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली-२०८३ जारी गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित नियमावलीका केही प्रावधानले दुई सदनात्मक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको र राष्ट्रिय सभाकै मानमर्दन भएको दाबी सहित नेपाली कांग्रेको राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कमला पन्त लगायतले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

नेपालको संविधानको धारा २७४ मा स्पष्ट रुपमा ‘संविधान संशोधन’ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा २७४ को दफा ८ मा ‘विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने छ’, भनि लेखिएको छ।  संवैधानिक परिकल्पना अनुसार, संविधान संशोधनको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको प्रत्येक सदनले छट्टाछुट्टै रुपमा दुई तिहाइ बहुमतका साथ पारित गरेमा मात्रै प्रमाणीकरणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

रास्वपाका सांसदहरुले संविधानको धारा २७४ कै प्रावधानलाई संघीइ संसद्को संयुक्त सदनको परिकल्पना भएको अर्थ लगाउँदै प्रतिनिधिसभा नियमावली-२०८३ मा नियम १४० को व्यवस्था गरेका थिए, जसमा संविधान संशोधनको कार्यविधिका विवरणहरु समावेश छन्। 

विवादको केन्द्रमा रहेको नियम १४० (११) ले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश सहित फिर्ता भएको खण्डमा विधेयकमा प्रस्तावको पक्षमा व्यक्त भएको मत दुवै सदनको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको जम्मा दुई तिहाइ मत पुगेको अवस्थामा सभामुखले विधेयक प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। 

विपक्षी दलहरुको भनाइमा, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा राखिएको त्यो व्यवस्था संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्को दुई सदनमा छुट्टाछुट्टै रुपमा दुई तिहाइ सांसदहरुले अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानसँग बाझिने खालको थियो। 

तर नेपालको संविधानले संंघीय संसद्लाई एउटै सदनका रुपमा परिकल्पना गरेको छैन। संविधानको धारा ८३ मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका नामका दूई सदन सहितको संघीय संसद् हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा एउटै संसद्का अंग भए पनि संविधानले दुवैलाई छुट्टाछुट्टै सदनका रुपमा स्थापित गरेको छ। यही संरचनासँग संविधान संशोधनको व्यवस्था जोडिन्छ।

संविधानको धारा २७४ (८) मा प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा आवश्यक सहमति प्राप्त भइसकेको संविधान संशोधान सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसपछि मात्रै विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन व्यवस्था छ। 

राष्ट्रपतिले विधेयक प्राप्त भएको १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधान भाएको मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

विवादको मूल प्रश्न ‘दुई तिहाइ कती?’ भन्ने अंकगणित मात्र होइन। संविधानले दुई सदनको अलग संवैधानिक भूमिका तोको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्दा दुवै सदनको मतलाई जोडेर एउटै दुईतिहाइ मान्न मिल्छ कि मिल्दैन? भन्ने प्रश्न हो। 

सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमा यही संवैधानिक संरचनालाई गम्भीरतापूर्वक हेरेको देखिन्छ। अदालतको आदेशमा विवादित व्यवस्था प्रथम दृष्टिमा संविधानका प्रावधानसँग प्रतिकूल देखिएको, कार्यान्वयन भए संवैधानि प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने र रिट निवेदनको पक्षमा सुविधाको सन्तुल्न देखिएको उल्लेख छ। त्यसैले अन्तिम फैसला अउाउँदासम्म विवादित नियम कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश गरिएको छ। 

अर्को प्रावधान पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ, नियम २५९। 

यसमा प्रचलित कानूनमा जसनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली संघीय कानूनका रुपमा विशेष कानून सरह लागू हनुे व्यवस्था राखिएको थियो। सर्वोच्चको प्रारम्भिक दृष्टिमा यस्तो प्रावधानले विधायिकाले बनाएका विषयगत कानूनका व्यवस्थालाई समेत नियमावलीले ‘सुपरसिड’ गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रश्न उठेको छ। त्यसैले अदातले नियम १४० (११) मात्र होइन, नियम २५९ लाई पनि तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। 

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको आधारभूत सिद्धान्त नै संविधान सर्वोच्च कानून हुनु हो। संसद्ले आफ्नो काम सञ्चालन गर्न नियमावली बनाउन सक्छ। संविधानको धारा १०४ ले संघीय संसद्का प्रत्येक सदनलाई आफ्नो कार्य सञ्चालन तथा त्यससँग सम्बन्धित विषयका लागि नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। तर यस्तो नियम बनाउने अधिकार संविधानले दिएको सीमाभित्र प्रयोग हुनुपर्ने हुन्छ। 

संविधानले संशोधनलाई असम्भव बनाएको छैन, तर सामान्य कानूनभन्दा कठिन बनाएको छ। धारा २७४ (१) ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। बाँकी विषयमा पनि संशोधन गर्न विशेष संसदीय प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। 

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सहित न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित इजलासले नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पपन्त समेतले दयार गरेको रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशमा विपक्षीहरुलाई सात दिनभित्र लिखित जवाफ दिन र त्यसपछि मुद्दालाई प्राथमिकता साथ पेस गर्न भनिएको छ।