सरकार र सत्तारुढ दलको समानान्तर निजी सञ्चार माध्यम, सरकारी ओझेलमा

देशमा पछिल्लो समय सरकारका महत्वपूर्ण सूचना सार्वजनिक गर्ने शैलीमा परिवर्तन देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले औपचारिक सरकारी संयन्त्र वा सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत सूचना सार्वजनिक गर्नुभन्दा सामाजिक सञ्जाल, विशेषगरी फेसबुकमार्फत सूचना दिने क्रम बढेको छ। मोबाइलबाट फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि सरकारी निर्णय तथा गतिविधिसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक हुने अवस्था देखिन थालेको छ।

सरकारका गतिविधि तथा नीतिबारे नागरिकलाई जानकारी गराउने र नागरिकका समस्या तथा गुनासो सरकारसमक्ष पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारी सञ्चारमाध्यम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यी सञ्चारमाध्यम तथा सम्बन्धित सरकारी संयन्त्र सञ्चालनका लागि राज्यले नागरिकबाट उठाएको कर खर्च गर्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसमध्ये सरकारी सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी गतिविधिका लागि उल्लेख्य बजेट छुट्याइएको छ।

जस्तै मन्त्रालय अन्तर्गतका महत्वपूर्ण निकायमध्ये सूचना तथा प्रसारण विभाग एक हो। विभागका प्रमुख कार्यमध्ये सरकारी सूचना संकलन तथा वितरण रहेका छन्। विभागले नेपाल सरकारका नीति तथा कामकारबाहीबारे सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यसमेत राखेको छ।

साथै सबै देशको आफ्‌नो सरकारी प्रसारण संस्थानहरु भएजस्तै नेपालमा पनि राज्यको लगानीमा सञ्चालित सञ्चार तथा प्रसारण संस्थाहरू लामो समयदेखि सञ्चालनमा छन्। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन प्रमुख सरकारी प्रसारण संस्था हुन् जसलाई ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल’ मातहत राखेर सञ्चालन गरिँदै आएको छ। त्यस्तै, गोरखापत्र संस्थानअन्तर्गत गोरखापत्र र द राइजिङ नेपाल प्रकाशित हुँदै आएका छन्।

पछिल्लो समय भने नेपालमा सरकारी प्रसारण प्रणालीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणाअनुसार पुनर्संरचना गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारण नियमावली, २०८२ जारी भइसकेका छन्।

देशमा निजी सञ्चारमाध्यमहरूको संख्या पनि उल्लेख्य छ। त्यसमाथि स्मार्टफोन र सामाजिक सञ्जालको व्यापक पहुँचले सूचना प्रवाहका माध्यमहरू झनै विस्तार भएका छन्। अहिले नागरिकका हातमा रहेको एउटा स्मार्टफोनसमेत सूचना उत्पादन र प्रसारणको माध्यम बन्न सक्ने अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नै फेसबुक पेजमार्फत संघीय संसद्का एक सांसदलाई समाचारवाचकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो भन्ने प्रश्न उठ्छ। जनताको प्रतिनिधिका रूपमा संसदमा पुगेका सांसदहरू जनताका आवाज र सरोकार संसदमा उठाउने भूमिकामा हुनुपर्ने हो। तर, उनीहरू नै पार्टीको सामाजिक सञ्जालबाट समाचार प्रस्तुत गरिरहेको दृश्यले संसद् र पार्टीको सञ्चार भूमिकाबीचको सीमाबारे बहस जन्माएको छ।

सरकारले गरिरहेका काम आम जनताको चासोको विषय हो। र सरकारको पनि दायित्व हो, आफ्‌नो काम आम जनता सम्म पुर्‍याउने तर औपचारिक माध्यमको प्रयोग गरेर। जसको लागि नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैले आफ्‌नो विचार राख्न पाउनुपर्छ। तर जनताले संसदमा पठाएको प्रतिनिधिको मुख्य जिम्मेवारी पार्टीको सामाचार पढ्नु होइन्, जनताको आवाज उठाउनु हो।

के आम जनताले यो भन्दा अगाडी सही सत्य सामाचारहरु पाइरहेका थिएनन्। देशमा सञ्चालीत सबै निजी र सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु बन्द भएका हुन्‌? होइन् भने कानून निर्माण गर्न गएका सांसदलाई दलको सामाचार पढ्ने आवश्यकता किन पर्यो। रास्वपालाई के आफ्नै सरकार द्धारा सञ्चालीत सरकारी सञ्चार माध्यम प्रति विश्वास छैन्‌? 

प्रश्न उठ्छ, यदि सरकार र सत्तारुढ दलले आफैं अफ्ना सामाचार र सूचना फेसबुकबाट प्रसारण गर्छ भने सरकारी तथा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको आवश्यकता किन? के सरकारी तथा सार्वजनिक मिडिया भनेको नेताहरुले फेसबुकमा लेखेका पोस्ट दोहोर्‍याउने ठाउँ मात्र हो। 

देशका प्रधानमन्त्री देखि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु र सत्तारुढ दलका नेताहरुको महत्वपूर्ण सूचनाहरु जुन औपचारिक माध्यम बाट आउनुपर्ने हो, त्यसलाई सिधै‌ं निजी फेसबुक र सामाजि सञ्चालबाट दिने गरेका छन्। सरकारले प्रवाह गरेको प्रत्येक सूचानहरु भविष्यको लागि अभिलेकिरण हुनुपर्ने हो। तर सार्वजनिक पदमा बसेर निजी पेजबाट प्रवाह गरिएका सूचनाहरु अभिलेखिकरण भए कि भएन भनेर कसरी थाहा पाउने? 

जब देश चलाउनेहरुलाई नै आफ्नै सरकारी सञ्चार माध्यममाथि विश्वास छैन् र उनीहरु फेसबुक, टिकटक र अन्य सामाजिक सञ्जालबाटै सरकारका सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् भने जनताले तिरेको करबाट अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सरकारी मिडिया पालिरहनुको औचित्य के?  

एकतिर सरकारले बन्द भएका उद्योग कलकारखाना पुनः सञ्चालन गरिरहेका छन् भने यता ठीक उल्टो व्यवस्था लागु गरिरहेको छ। राष्ट्रिय संस्थानहरुलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने धारण राख्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र शाह नै वरिष्ठ नेता रहेको दल रास्वपाले भने सार्वजनिक सञ्चार प्रकरणमा ठीक उल्टो अभ्यास गरिहेको विडम्बना देखिन्छ। सार्वजनिक सेव प्रशारण संस्थान र सरकारी मिडियाको सबलीकरण, प्रभावकारिता र खस्किँदै गइरहेको जनविश्वास फर्काउनुपर्छ भन्ने आवाज पनि निजी सञ्चार माध्यमहरुले उठाई रहनु पर्नु अर्को विडम्बना हो। 

लोकतन्त्रमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न कसैलाई रोक्न मिल्दैन। नेताले फेसबुक चलाउन पाउँछन्, पार्टीले आफ्नै मिडिया चलाउन पाउँछ। तर राज्यको सञ्चार माध्यम र पार्टीको प्रचार संयन्त्रबीचको सीमा मेटिँदै जानु सामान्य कुरा होइन। किनभने सरकारी सञ्चारमाध्यमले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको प्रतिनिधित्व गर्छ।

हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय डिग्री क्याम्पस विराटनगरका राजनीतिशास्त्रका उपप्रध्यापक गिरिस भट्टराईलाई सोधेका थियौं, ‘अहिले सरकार र सत्तारुढ दलले सरकारको औपचारिक सञ्चार माध्यमलाई बाइपास गरेर निजी फेसबुक पेजबाट प्रवाह गरिरहेका सूचनाहरुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?’

उपप्राध्यापक भट्टराई भन्नुहुन्छ, “सरकार र सत्तारूढ दलले अहिले गरिरहेको अभ्यास सरासर गलत हो। सरकारले औपचारिक माध्यमलाई अनदेखा गरेर निजी पेजबाट पोस्ट गर्नु बेठिक हो। किनभने यसरी गरिएको पोस्ट राज्यका निकायहरूमा अभिलेख हुँदैन।

बालेन्द्र शाह आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, भोली त हामी जस्तै आम नागरिक हुन्। तर राज्यका सूचना त सधैंं काम लाग्ने कुरा हुन्। हिजोका दिनमा पञ्चायतका समयमा राजा महेन्द्रले गरेका क्रियाकलापहरुको पनि रेकर्ड त आज राज्यको रेकर्डमा छ। त्यस्तै यो सरकारले गरेका सम्पूर्ण कामकाजहरु राज्यको महत्वपूर्ण अभिलेख र दस्तावेजहरु हुन्, त्यसैले राज्यद्वारा सञ्चालित सञ्चार माध्यमबाट यस्ता कुरा आउनुपर्छ। भोली बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीको पदमा नरहलान्, उहाँको निजी पेज उहाँ सँगै जाला, अथवा बालेन्द्र शाह स्वयमले उक्त कुरा डिलेट गर्यो भने ती त राज्यको अभिलेख डिलेट भएको मानिन्छ।

नयाँ सरकारले यो जुन अभ्यास गर्दैछ, यो अभ्यास ठीक होइन्। राज्यको आधिकारी सूचनाहरु, राज्यको द्धारा सञ्चालित आधिकारी निकायबाट आउनुपर्छ। हामी राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित रहेर हामी आफैंले आफैंलाई फर्मल स्टेट र फर्मल सरकार भन्छौं, त्यो फर्मल स्टेट र फर्मल सरकारले गर्ने काम यो होइन। यो गलत अभ्यास हो।”

सत्तारुढ दल रास्वपाले आफ्नै फेसबुक पेजमार्फत संघीय संसद्का एक सांसद (रिमा विश्वकर्मा) लाई समाचारवाचकका रूपमा प्रस्तुत गरेको बारे उपप्रध्यापक भट्टराई भन्नुहुन्छ:

“सांसदको काम त कानून निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी हुनु हो। अध्ययन गर्ने र संसद र कानून निर्माणमा त्यसै अनुसारको डिलेभरी गर्नु हो। आफूलाई जनताले दिएको जिम्मेबारी बिर्सिएर पार्टीको के बन्न खोज्नुभएको हो, त्यो उहाँले नै जानुन्। तर पार्टीले पनि गलत काम गर्न लगाएको हो, सांसदलाई। सांसद स्वयम्‌ले पनि स्वविवेक प्रयोग गरेर, यो काम मेरो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर त्यो काम गर्नु हुदैँन र रोकिनु पर्छ।”

धेरै आलोचकहरूले पनि सरकारले यस्ता अभ्यासलाई संस्थागत गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन्। बरु, संस्थागत भइसकेका संरचना र अभ्यासलाई थप सुदृढ गर्दै प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।