आगोमा जल्दै सुनसरी: प्रशासनको लापरबाही, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अक्षमता र निष्क्रियता

स्व. राहत इंदौरीको एउटा प्रख्यात शायरी छ:
‘लगेगी आग तो आएँगे कई घर जद में,
यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोडी हैं।’

आइतबार राति जे भयो, भयो, तर सोमबार दिनभरी र राति जे जे भयो, त्यो सबै नहुनुपर्ने थियो। दुवै पक्षले एकअर्कालाई जहाँ जुन हालतमा भेटे, त्यहीं मर्ने गरि कुटपिट गरे। बाहुबल र सङ्ख्याको बलमा घर, पसल, सवारी साधनहरुमा तोडफोड, आगजनी गरे र गर्दैछन्। मन्दिर र मस्जिदमा पनि आगजनीका प्रयास भए। 

राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रु र दिनभरी ज्याला मजदुरी गरेर घर फर्किरहेका मजदुर माथि धर्म सोधी सोधी निर्घात कुटपिट गरे। वृद्ध, महिला, वयस्क, बालबालिक कोई सुरक्षित रहेनन् । यी सबै नहुनुपर्ने घटनाहरु सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा भैरहेको छ तर सुरक्षा संयन्त्र निरिह रह्यो।

सुनसरीलाई अहिले भिड, बदला र प्रतिशोधको भावनाले आगोको मुस्लोमा झोसिहरेको छ। जता त्यतै आगजनी, तोडफोड, लुटपाट, हिंसा, अराजकता र भयको वातावरण छ। सुनसरी पूर्णरुपले राज्यविहिन देखिदैँछ। घटना घटेको ७२ घण्टामा पनि जिल्लाको अवस्था नियन्त्रणमा लिन नसक्नु, राज्यको अक्षमता र गैरजिम्मेवारीपन हो। 

फ्रान्सेली मनोवैज्ञानिक ‘गुस्ताभ ले बोन’ ले आफ्‌नो प्रसिद्ध कृति ‘द क्राउड’ मा लेखेका छन्, ‘व्यक्ति एक्लै हुँदा जति विवेक प्रयोग गर्छ, भीडमा पुगेपछि त्यति गर्दैन। भीडमा व्यक्तिको व्यक्तिगत जिम्मेवारीको भावना क्रमशः हराउँदै जान्छ। उसले आफ्‌नै नैतिक निर्णयभन्दा समूहको भावना र आवेगलाई पछ्याउन थाल्छ। यही कारणले सामान्य अवस्थामा शान्त, संयमित र विवेकी देखिने मानिस पनि उत्तेतिज भीडको हिस्सा बनेपछि हिंसात्मक व्यवहार गर्न सक्छ।

धार्मिक भीड विशेष रुपमा शक्तिशाली हुन्छ, किनकी त्यसमा राजनीतिक आक्रोश मात्र होइन, गहिरो धार्मिक भावना पनि मिसिएको हुन्छ। जब कुनै व्यक्तिलाई ‘तिम्रो धर्म वा धार्मिक पहिचान खतरामा छ’ भनेर भनिन्छ, उसले त्यो सूचनालाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा भन्दा भावनामा आधारमा ग्रहण गर्न थाल्छ।’ यही कारण, धार्मिक–राजनीतिक अभियानहरूले समर्थकलाई छिटो संगठित गर्न र समाजमा ध्रुवीकरण बढाउन सक्ने क्षमता राख्छन्।

यस्तो अवस्थाले अफवाह, आधा-सत्य वा भ्रामक सूचनालाई पनि प्रभावकारी राजनीतिक औजार बनाउन सक्छ। सामाजिक सञ्जाल, उत्तेजक भाषण र समूहगत मनोविज्ञानले ती सन्देशलाई अझ तीव्र रूपमा फैलाउँछन्। परिणामस्वरूप, सामान्य अवस्थामा संयमित रहने व्यक्तिहरू पनि सामूहिक भावनाको प्रभावमा परेर आवेगपूर्ण निर्णय वा व्यवहारतर्फ आकर्षित हुन सक्छन्।

नेपालका दक्षिणी तराई क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका केही साम्प्रदायिक तनावहरूलाई यसै मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक सन्दर्भमा पनि हेर्न सकिन्छ। अहिले सुनसरीमा पनि यहीँ भइराखेको छ। 

दुई फरक धर्म मान्ने समुदाय पक्षधरबीच डिजेको ध्वनीको विषयमा सुरुभएको भनाभन कसरी देशभरी नै धार्मिक विवादको रुप लियो। सुनसरीको दक्षिणवर्ती इलका जो हिजो सम्म धेरैलार्ई थाहा पनि थिएन तर आज सबैको मुखमा झुण्डीएको छ, देवानगञ्ज–३, कप्तानगन्ज।

सुनसरीको देवानगञ्जमा–३, कप्तानगन्जमा प्रहरीको गोली चलेपछि उत्पन्न तनाव, त्यसपछिको हिंसा, कर्फ्यु  र नेपाली सेना परिचालनले फेरि एउटा पुरानो बहसलाई सतहमा ल्याएको छ। के आइतबार राती कप्तानगन्जको हटिया क्षेत्रमा हिन्दु युवाहरुले सोमबारका लागि जल भर्न जानेक्रममा ठुलो आवाजमा डिजे बजाएको कारणले मात्र दुई समुदायको झडप भएको हो? कि पुरानो घाउ कोट्याउँदै दुई समुदायबीचको अविश्वासलाई फेरि चर्काउने प्रयास गर्यो?

डिजेको आवाजले आफूहरुलाई डिस्टर्ब गरेको मुस्लिम समुदायको आरोप थियो। ठूलो आवाजमा डिजे बजाइएको विषयमा दुई पक्षबीच भनाभन र धकेलाधकेल पछि हिंस्रक विवाद सुरु भएको थियो। अहिले झडपको केन्द्र ठाँउ पहिल्यै देखि संवेदनशील मानिएको ठाउँ हो। सुरक्षाको हिसाबले निकै संवेदनशील मानिएको ठाउँ र आइतबार राति झडप हुनुभन्दा केही दिन पहिलादेखि नै विवाद हुँदा पनि सुरक्षामा संवेदनशीलतामा खेलाँची गर्दा मानवीय क्षति हुने अवस्था आएको हो। 

कप्तानगन्जको यो विवाद भने केहि दिन पहिलादेखि भएको थियो। केहि दिन पहिला भएको विवादलाई प्रशासनले गम्भीर रुपमा लिएर छलफलबाट विवाद समाधान नगर्दा यो अवस्था आएको हो। यसमा सुरक्षा निकायका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पूर्ण गैरजिम्मेवारीपन र कमजोरी देखिन्छ। जसको मूल्य आज ओमप्रकाश मेहताले कलिलै उमेरमा ज्यान गुमाएर चुकाए। 

कप्तागनजन्जको मुख्य चौकमा एउटा झण्डा राखिएको र उक्त झण्डा हटाउने विषय, डिजेको चर्को आवाज जस्ता विषय अहिलेको झडपको प्रारम्भिक विषयको रुपमा देखा परेको छन्। तर समाजमा गहिरिएर हर्ने हो भने, यो वर्षौंदेखि जडा गडेर बसेको मन्द विषको परिणाम हो, जसलाई प्रशासनले समयमै उपचार गर्न सकेन र हाल सम्म पनि नजरअन्दाज नै जस्तो गरिरहेको छ। यस सम्बन्धि हाम्रै प्रकाशनमा धेरै पटक समाचार तथा लेख सामग्री सामग्री प्रकाशन भएका छन्। प्रशासनले तदारुकता नदेखाउँदा आइतबार राति दुःखद घटना भएको छ, जसकाे पराकम्प आज सम्म देखिदैँछ।

त्यसमाथि, सुरक्षाकर्मीले अनावश्यक बल प्रयोग र सिधैं गोली नै प्रहार गर्ने हो भने तराई–मधेशमा दिनहुँ दर्जनौं युवा र जनताहरु राज्यको बन्दुक र गोलीको शिकार बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ। भीड नियन्त्रणका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र कानुनी व्यवस्थाले अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र गोली प्रयोग गर्न र त्यसअघि स्पष्ट चेतावनी दिनुपर्ने व्यवस्था गर्छ। तर स्थानीयवासीका अनुसार प्रशासनले चेतावनीबिनै गोली चलाएको आरोप छ, जसले बल प्रयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रहरी प्रशासनले रातिको समयमा नागरिक माथि गोलीको वर्षा गर्नुको कारण अहिले सम्म खुलाएको छैन्। थप क्षतिलाई रोक्न र स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन हवाई फायर गरेको प्रहरीको भनाई छ। तर हवाई फायर गर्दा १० जना मानिसलाई कसरी कम्मर माथि नै गोली लागेको विषयमा प्रशासन चुपचाप छ। सधैँ मिडियामा छाई रहने गृहमन्त्री मौन छन्।

गृह मन्त्रीको अक्षमता

राजनीतिक स्वार्थ बोकेका समूहले गरिब नागरिकलाई प्रयोग गरी साम्प्रदायिक दङ्गा फैलाएर समाजमा असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेका छन्‌। यस मानेमा प्रशासन शान्ति व्यवस्था कायम गर्न पूर्णरुपमा विफल भएको छ।

प्रहरीले अहिले जेजति भनेका छन्, ती सबै प्रहरीले हरेक घटना पछि आफ्नो बचाउमा गर्ने कुतर्कहरु मात्र हुन्। सय–दुई सयको भिड नियन्त्रण गर्न पनि प्रहरीले नागरिक माथि गोलीको वर्षा गराउनुपर्ने हो भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको तालिम, भिड नियन्त्रणको प्रशिक्षण माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ। 

सुनसरी जस्तो संवेदनशील जिल्लामा दुवै सुरक्षा निकायको प्रमुख जिल्लामा नहुनु, प्रदेश प्रहरी कार्यस्थलमा अनुपस्थित हुनु र जिल्लाको सुरक्षा संयन्त्र नेतृत्वविहीन जस्तै बन्नु सामान्य प्रशासनिक त्रुटि होइन्। 

के सरकार वा गृहमन्त्रीले घटना हुने बित्तिकै समीक्षा नै नगरी स्थानीय प्रशासक सिडीओ र सुरक्षा निकायको एसपी, डिएसपी वा प्रहरी कमान्डरको सरुवाले मात्र घटनालाई साम्य बनाउँछ? यसअघि यस्ता घटना हुँदा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैंले सरकारले नागरिकको हत्या गरेको आरोप लगाउने गरेका थिए। अझ गत वर्षको भदौको घटनामा त प्रहरीको कारबाहीको विषयलाई लिएर ठूलो विवाद नै भयो। मुद्दा दर्ता गरेर पक्राउ गर्नेसम्मका घटनाहरु भए।

हाल आँफै गृहको जिम्मेवारी सम्हाल्दा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न नसक्नु गृह मन्त्रालयको कमजोरी हो। गुरुङ गृहमन्त्री बनेपछि आफ्नो दौडाहा उनले तराई केन्द्रित नै गरेका छन्। पूर्वी तराईदेखि मध्य तराईका विभिन्न जिल्लाहरुमा अनुगमन, सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनेदिखि सीमा नाकाको निरीक्षणसम्म गरेका छन्। तर, उनको सम्पूर्ण दौड ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मात्र रहेको साबित भयो। 

फरकफरक समुदाय बसेको ठाउँमा विशेषगरी होली, साउनमा बोलबम, दशैं र तिहार, मोहरर्म, ईदको बेला विशेष सतर्कता अपनाउनुपर्ने र सोही अनुसार सुरक्षा निकायलाई आदेश, निर्देशन र ब्रिफिङ हुनुपर्ने हो तर त्यसो भएको देखिदैंन। 

सुरक्षा निकायलाई औंला ठड्यएर दाँया बाँया भयो भने कारबाही गर्छु भनेको भरमा मात्रै सुरक्षा सुढृढ हुँदैन, गृहमन्त्री ज्यू। कहाँ के सुरक्षा चुनौति बढ्दैछ भनेर पूर्णतः बेपरवाह बस्ने सरकार र गृहमन्त्रीले घटना हुना साथ आफूलाई आभानो देखाउन कर्मचारी फेरबदल गर्ने गरेर जिम्मेवारीमा पछि हट्न मिल्दैन। 

हाम्रो नेपालमा यस्ता अप्रिय घटनाहरु घट्दा जिम्मेवारहरुलाई राज्यले नै संरक्षण गर्ने गरेको छ। जसलाई जिल्ला चलाउने जिम्मा दिइएको हुन्छ, उ यी घटनाहरुको जिम्मेवारी लिदैँन्। फौजदारी मुद्दामा सजाय हुनुपर्ने हरुलाई, स्थानीय प्रशासनसँगको मिलीमतोमा पञ्चायती बसेर, धार्मिक सहिष्णुता र भाइचारको नाममा जघन्य अपराधमा पनि छुट् दिने चलनले यस्ता घटनाहरुलाई प्रोतशाहन गर्ने गरेको छ।  

अहिले सुनसरीमा भएजस्तै घटना यसहघि धनुषा, सर्लाही, पर्सा, रौतहट, बाँके जस्ता जिल्लाहरुमा पनि देखिएका थिए। ती घटनाहरुलाई बेलैमा सम्बोधन गर्दा ठूलो विवाद र क्षति हुन पाएनन्। 

पर्सामा गत निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मुस्लिम समुदायको मस्जिदमा सुँगुरको टाउको फालेर हिंसा भड्काउने प्रयास समेत भएको थियो। सुरक्षा निकाय चनाखो भएकाले घटना हुनुपूवै नै नियन्त्रणमा लिन सफल भएको थियो। 

पछिल्ला वर्षहरुमा विशेषगरी तराईका जिल्लाहरुमा चर्को आवाजमा डिजे बजाउने देखि विभिन्न पर्वहरुमा हतियार प्रदर्शन गर्नेसम्मका घटनाहरु बढ्दै गइरहेका छन्। एउटा पक्षको धार्मिक आस्था भएको ठाउँमा अर्को पक्ष गएर नाराबाजी गर्ने। शक्ति प्रदर्शन गर्ने चलन बढ्दै छ। अनि त्यसको बदलामा अर्को पक्षले फेरि त्यही शैली अपनाउँदा यस्ता घटनाहरु दोहोरिएको देखिन्छ।
 
सिडीओ, डिआईजी, एसपी र डिएसपी फेरर सुनसरीको घटना साम्य हुँदैन, गृहमन्त्री ज्यू। र सरकारले यो पनि बुझनु आवश्यक छ, अब यो नियन्त्रण बाहिरको गइसकेको उग्र माहोललाई थप बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न सकिदैँन।

प्रधानमन्त्रीको निष्क्रियता

मंगलबार जिल्लाको अवस्था सोचे र सञ्जालमा देखे भन्दा भयावह थियो। गाँउगाँउमा यो आगो फैलिसकेको छ। एकचोटी सल्केको आगो फेरि बल्झने सम्भावना छदैछ। यसको प्रभाव तत्काल मात्र होइन, लामो समयसम्म सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा महसुस हुनेछ।

सुनसरीलगायत देशभरको अवस्था शान्त बनाउन र परिस्थितिलाई सहज बनाउन प्रधानमन्त्री स्वयंले अग्रसरता लिनुपर्थ्यो। यो कुनै सानो विषय होइन। सामाजिक र आर्थिक दुवै दृष्टिले सुनसरी आफैंमा महत्त्वपूर्ण जिल्ला हो। त्यसमाथि, यहाँ उत्पन्न हुने साम्प्रदायिक तनावको प्रभाव सुनसरीमा मात्र सीमित नरही समग्र मधेश–तराई क्षेत्रमा फैलिन सक्ने संवेदनशीलता छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले समयमै सक्रियता नदेखाउनु, स्वयं सार्वजनिक रूपमा नदेखिनु, कुनै स्पष्ट अपिल वा सन्देश जारी नगर्नु, र जनविश्वास गुमाइसकेको गृह प्रशासनको भरमा मात्र परिस्थिति छाड्नु उचित देखिँदैन। यसले परिस्थिति अझ जटिल बन्ने र त्यसको परिणाम अझ गम्भीर हुन सक्ने जोखिम बढाउँछ।
संकटको घडीमा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व लिनुपर्थ्यो। जनतामा विश्वास जगाउने, परिस्थितिलाई शान्त र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पहल गर्ने तथा अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने दायित्व मुख्यतः प्रधानमन्त्रीकै हो। तर सामान्य सामाजिक सञ्जाल प्रतिक्रियाबाहेक अपेक्षित नेतृत्व देखिएन, जसले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको अनुभूति गराएको छ।