बढ्दो निर्वाचन खर्चः उम्मदेवार र सरकारी पक्षबाट हुने खर्च कति?

नेपालमा निर्वाचनको खर्चको विषय आफैंमा एउटा चुनौती बन्दै गएको छ। सरकारले चुनावका लागि गर्ने औपचारिक खर्च तथा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च दुवैका कारण वर्तमान अवस्था चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो

निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भनिएतापनि यसमा हुने अत्यधिक खर्चले देशको अर्थतन्त्र र सुशासनमा गम्भीर चुनौतीहरू थपेका छन्।

सरकारलाई निर्वाचन गराउन कति लाग्छ?

आगामी फाल्गुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सरकारको तयारी अनुसार ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले केही समयअघि नवलपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै चुनावको अनुमानित खर्च ३१ अर्ब हुने बताएकी हुन्।

यसअघिका चुनावको तुलनामा यसपटकको निर्वाचनको खर्च धेरै हो।

अघिल्लो पटक अर्थात २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। आयोगको तर्फबाट भएको खर्चका साथै निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षा निकायलगायतको कुल खर्च भने १५ अर्बभन्दा धेरै नाघेको थियो।

नेपालमा निर्वाचनको इतिहास र निर्वाचन गराउनका लागि हुने गरेको खर्चको अनुपात हेर्ने हो भने यसमा निरन्तर बढोत्तरी देखिन्छ।

२०४८ मा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा तत्कालिन सरकारले ११ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको थियो।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य र शान्ति सम्झौतापछि, यानी जम्मा १६ वर्ष पछि भएको २०६४ को पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा भने चुनावको खर्च व्हात्तै बढेर ७ अर्ब ५० करोड रपैयाँ खर्च भएको थियो।

२०७० को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भने सरकारले ११ अर्ब १० करोड खर्च गरेको थियो।

२०७४ मा संविधान जारी भएपछि र देशमा संघियता आएपछिको पहिलो निर्वाचनमा भने सरकारको खर्च झन्डै दोब्बरले बृद्धि भएको थियो। प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको थियो।

आगामी फाल्गुन २१ को निर्वाचनका लागि भने सरकारका लागि खर्च व्यवस्थापन आफैंमा चुनौतीपूर्ण विषय हो। प्राय: पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनका लागि खर्च व्यवस्थापन बजेट घोषणामै गरिन्छ। तर, यसपटक भने बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। यस्तोमा सरकारका लागि यो निर्वाचन आफैंमा खर्चको अर्को बाटो बनेको छ।

राजनीतिक दलको आम्दानी कति? निर्वाचनमा कति गर्छन् खर्च?

राजनीतिक दल र उम्मेद्वारको तर्फबाट हुने खर्चको पक्ष हेर्ने हो भने त्यसमा पनि भारी बृद्धि हुने देखिन्छ। यद्यपी यसका लागि खर्च कसरी जुटिरहेको छ भन्ने विषयमा भने यथेष्ट स्रोत छैनन्।

डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डिआरसिएन)ले २०२४ मा प्रकाशित गरेको ‘राजनीतिक दलहरूमा वित्तीय पारदर्शिता’ नामक प्रतिवेदनका अनुसार राजनीतिक दलहरूको आम्दानीमा विशेष रूपमा चन्दा तथा सहयोग र लेभी प्रमुख स्रोत रहेका छन्। पार्टीगत आम्दानीको पक्षलाई हेर्ने हो भने सन् २०२२/०२३ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदनका अनुसार देशका पाँच प्रमुख दलहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत निम्नानुसार छ।

तथ्यांक स्रोतः डिआरसिएन

यो तथ्यांक केही वर्षअघिको हो। हालको तथ्यांक उपलब्ध नभएतापनि यसले राजनीतिक दलको आम्दानी कति र त्यसको मुख्य स्रोत कति भन्ने देखाउँछ। प्रायःजसो राजनीतिक दलहरूले बुझाउने लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा विस्तृतमा आम्दानीको स्रोतको विश्लेषण गरिएको हुँदैन्। धेरैसजोले यसलाई सामान्य रूपमा मात्रै उल्लेख गरेर बुझाउने गर्छन्।

यी तथ्यांकमा उल्लेख भएका आम्दानीहरू ठुलो संख्या लागेतापनि राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूले निर्वाचनको समयमा गर्ने खर्च यो भन्दा धेरै हुन्छ। यसको एक उदाहरण केही वर्षअघि राजिव गुरूङ (दीपक मनाङे)ले दिएको अभिव्यक्ति पनि हो। मनाङ ‘ख’बाट स्वतन्त्र रूपमा निर्विरोध निर्वाचित भएर गण्डकी प्रदेशमा सांसद तथा युवा तथा खेलकुद मन्त्री समेत भएका उनले निर्वाचनको समयमा ‘एकै दिनमा १५ लाखको रक्सी खाइदिने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘आयोगले ३३ लाख, ३० लाखभन्दा बढी खर्च गर्नु हुँदैन भनेको छ। ३० लाखमा नेपालमा चुनाव जित्न यार? मनाङमा एक दिन नोमिनेसन गर्न जाँदा १५ लाखको त रक्सी खाइदिन्छ।’

उनको यो अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर निर्वाचन आयोगले कारबाही पनि गरेको थियो। आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नपाएपछि २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत गरेको थियो।

यसको अर्को प्रमाण नेपाली कांग्रेसका नेता शशांक कोइरालाले दिएको अभिव्यक्ति पनि हो। उनले २०१७ को निर्वाचनमा आफूले ६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक रूपमै भनेका थिए। उनले २०२२ मा सुरूवातमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। सँगै उनले आफूले चुनाव लडेको तत्कालिन निर्वाचन क्षेत्र गैँडाकोटमा कसैले ६/७ करोड खर्च गर्ने भएमा उक्त निर्वाचन क्षेत्र छाडिदिने समेत भनेका थिए।

जुन पार्टीको कुल आम्दानी एक आर्थिक वर्षमा ३.६४ करोड रूपैयाँ मात्रै छ, सोही दलका नेताले निर्वाचनमा ६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेको कुरा सार्वजनिक रूपमै स्वीकार गर्नु कुनै सामान्य विषय होइन्। तर, यी विषयमा निर्वाचन आयोगले खरो रूपमा कारबाही भने गरेको अपवादमा मात्रै पाइन्छ।

२०७९ को निर्वाचनलाई आधार मानेर प्रकाशित एशिया फाउन्डेसनको प्रतिवेदनकाअनुसार उम्मेद्वारले खर्च गर्ने कुल रकममध्ये ४३ प्रतिशत कार्यकर्ता परिचालनमा हुने गर्छ भने खाना तथा मदिरामा २१ प्रतिशत खर्च हुने गर्छ। प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग हुने माइक तथा स्पिकरका लागि भने ५ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिन्छ।

निर्वाचन आयोगको सीमाः मरेको बाघको जुँगा उखेल्दै उम्मेदवार

हरेक निर्वाचनको वर्षमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले चुनावी अभियानका लागि कति खर्च गर्न पाउने तथा कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्नेजस्ता कुराहरूलाई जोडतोडले प्राथमिकतामा राख्दै सूचना जारी गर्छ। तर, आयोगको यो कदम केवल समाचारका शीर्षक मात्रै बन्छन्। उम्मेदवारले पूर्ण रूपमा यसको पालना गरेको भने भेटिदैंन।

स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका लागि आयोगले तोकेको सीमा एकातिर हुन्छ, उम्मेदवारले आयोगमा बुझाउने विवरण अर्कातिर। र यी दुवैभन्दा विपरित ध्रुवमा हुन्छ वास्तविक रूपमा भएको खर्च। उम्मेदवारले आयोगमा बुझाउने विवरणमा सीमा भित्रै खर्च भएको उल्लेख गरेर विवरण बुझाउने गरेका छन्, जुन विवरण वास्तविक रूपमा भएको खर्च भन्दा कैयौं गुणा कम हुन्छ।

सन् २०१७ को संघीय निर्वाचनमा आयोगले औसतमा उम्मेद्वारका लागि २५ लाख रूपैयाँ खर्च गर्ने सीमा तोकेको थियो। तर, एसिया फाउन्डेसनका लागि अर्थशास्त्री विनोद शिजापतीसहितको अनुसन्धाताहरूले सन् २०१७ को चुनावमा भएको खर्चबारे अनुसन्धान गरि तयार गरेको ‘निर्वाचन अभियान सम्बन्धि वित्तीय अध्ययन’ मा उल्लेख भएअनुसार चुनावमा जित्ने उम्मेद्वारहरूले औसतमा २ करोड १३ लाख रूपैयाँ खर्च गरेका थिए।

२०१७ मा भएको तीन वटै तहको निर्वाचनमा सरकारको तर्फबाट ३,४७२ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो भने उम्मेद्वार र उनीहरूका समर्थकका तर्फबाट ९ हजार ६९१ करोड रपैयाँ खर्च भएको थियो।

२०७९ मा सिन्धुली-१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरेले बताएअनुसार, ‘एक उम्मेद्वारले ५ करोड खर्च नगरि चुनाव जित्न सक्दैन। त्यत्ति खर्च गर्दा पनि जितिन्छ भन्ने अवस्था हुँदैन्।’

आसन्न निर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार २२ लाख रुपैयाँदेखि ३३ लाख रूपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ।

[हेर्नुहोस् कुन ठाउँका उम्मेद्वारले कति खर्च गर्न पाउँछन्]

तर, विगतमा आयोगले तोकेको सीमाभन्दा धेरै खर्च उम्मेद्वारहरूले गरिरहेको विभिन्न स्वतन्त्र संस्थाहरूको अध्ययनले देखाएको छ। यसपटक पनि त्यसो नहोला भन्ने अवस्था छैन। यसो भन्नुका विभिन्न कारणहरू छन्।

निर्वाचनका लागि देशैभरमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३४ सय ८४ जना उम्मेद्वारहरूले उम्मेद्वारी दिएका थिए। ६८ राजनीतिक दलका तर्फबाट २,२९७ र स्वतन्त्र रूपमा १,१८७ जनाले उम्मेद्वारीका लागि मनोनयन दर्ता गराएका थिए। यीमध्ये कतिपयको मनोनयन खारेज तथा कतिपयकोमा दाबी विरोधका कारण हाल उम्मेद्वारको संख्या ३,४०६ कायम भएको छ।

तर, उम्मेद्वारी दिएकामध्ये आधाले समेत निर्वाचनका लागि बैंक खाता खोलेका छैनन्। जम्मा १,६७० जनाले मात्रै बैंक खाता खोलेको आयोगले बताएको छ। त्यस्तै, ११ वटा राजनीतिक दलहरूले मात्रै खाता खोलेका छन्।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०८२ अनुसार निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारहरू तथा राजनीतिक दललगायतले खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी खोलिएको खाताबाट नै आर्थिक सहयोग लिन पाइन्छ र खर्च गर्न पाइन्छ।

तर, आधाभन्दा धेरैले खाता खोलेका छैनन।

बैंक खाता नहुँदा उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलले अनौपचारिक रूपमा मनपरि खर्च गर्न पाउँछन्। त्यसो गरिरहँदा आयोगले दल तथा उम्मेद्वारले कति खर्च गरे भनेर यथेष्ट रूपमा प्रमाणिकरण गर्न सक्दैन्।

साथै, आयोगले खर्च विवरण नबुझाएको खण्डमा आयोगले गर्ने जरिवाना अति न्युन हुने भएकाले पनि उम्मेद्वारहरूले आफूले खर्च गर्दा मनलाग्दी गर्ने र आयोगलाई झुटो विवरण बुझाउने वा विवरण नै नबुझाउने गरेको देखिन्छ।

२०७९ मा भएको संघीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण नबुझाउने २,४३५ जनालाई आयोगले १५,००० रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको थियो। र उनीहरूले जरिवाना बापत तोकिएको रकम नबुझाएको खण्डमा आगामी एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाउने आयोगले निर्णय गरेको थियो। यसरी जरिवानामा पर्नेमा २०७९ मा राप्रपाबाट मोरङ-३ मा उठ्ने रेखा थापादेखि रास्वपाकी सोविता गौतम, कांग्रेसका गगन थापा, नेकपा एमालेका राजन भट्टराई, अर्बपति तथा नेपाली कांग्रेसका नेता विनोद कुमार चौधरीलगायत कैयौं चर्चित र शीर्ष नेताहरू पनि थिए।

[हेर्नुहोस् को को परेका थिए जरिवानामा]

यसले उम्मेद्वारहरूले आयोगको खर्च सीमालाई सामान्य रूपमा लिने र विवरण पेश गर्ने विषयमा पनि विशेष तादरुकता नदेखाउने स्पष्ट पार्छ।

डिजिटल अभियानः पैसाको खोलो बगाउँदै दल र उम्मेद्वार

निर्वाचनको प्रचार शैलीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ। राजनीतिक दलदेखि उम्मेद्वार दुवैले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट चुनावी प्रचार गर्ने शैलीमा जोडतोडका साथ लाग्ने गरेका छन्।

२०७९ को निर्वाचन यता यो शैलीमा थप बढोत्तरी भएको छ। एकातिर काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरका रूपमा बालेन्द्र शाह निर्वाचित हुनु र उनी निर्वाचित हुनुमा सामाजिक सञ्जालको ठूलो भूमिका रहेका कारण पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले यो निर्वाचनमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई भरपुर प्रयोग गरिरहेका छन्।

निर्वाचनभन्दा लगभग एक महिना अघि (जनवरी २५ देखि फेब्रुअरी २३) को हाराहारीको मितिलाई आधार मानेर हेर्दा रास्वपाका डिपि अर्याल, कांग्रेसका नैनसिंह महर, कांग्रेसकै सुनिल कुमार शर्मा, राजेन्द्र महतोलगायत कैयौं दल तथा उम्मेद्वारका नाममा फेसबुकमा प्रचार गरिएको छ।

[बिस्तृतमा हेर्नुहोस् कसको कति खर्च]

मेटाले सार्वजनिक रूपमै उलब्ध गराउने विवरणका अनुसार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेद्वार रहेका नेकपा एमालेका डा. अजय क्रान्तीको नामबाट अहिले १५२ वटा विज्ञापन फेसबुकमा रहेको छ भने यसका लागि १,७७९ अमेरिकी डलर खर्च गरिएको छ। ध्यानमा रहोस्, यो पछिल्लो ३० दिनको मात्रै तथ्यांक हो।

साथै, डडेल्धुरा-१ बाट उम्मेद्वार रहेका नेपाली कांग्रेसका नैनसिह महरका नाममा अहिले ५३ वटा विज्ञापन रहेको छ, जसका लागि १,४७३ अमेरिकी डलर खर्च गरिएको छ।

त्यस्तै, गतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टीका नाममा हाल २८ वटा विज्ञापन रहेको छ भने यसका लागि १,०९१ अमेरिकी डलर खर्च भएको छ।

अघिल्लो पटक अर्थात २०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट उम्मेद्वार रहेर सामाजिक सञ्जालमा व्यापक विज्ञापन गरेका श्री गुरुङ यस पटक पनि पछि परेका छैनन्। उनले अघिल्लो पटक ५,९६८ अमेरिकी डलर खर्च गरेका थिए। अघिल्लो पटक उनी स्वतन्त्र रूपमा उठेका थिए। उसपटक भने उनले अन्तरिम सरकारको मन्त्रि पद त्यागेर राजनीतिमा लागेका कुलमान घिसिङको पार्टी उज्यालो नेपाल पार्टीबाट टिकट पाई प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भिट्दै छन्। र हाल पछिल्लो एक महिनामा श्रीको नाममा ६ वटा विज्ञापन फेसबुकमा रहेको छ, जसका लागि उनले ५०४ अमेरिकी डलर खर्च गरेका छन् भने पछिल्ला ९० दिनमा उनले १७ वटा प्रचार सामग्री फेसबुकमा प्रसार गर्दा १,०३० अमेरिकी डलर आफ्नै नाममा खर्च गरेका छन्।

फेसबुकमा विज्ञापन बिनोद चौधरी, राजेन्द्र महतो, भरतराज ढकाल, क्षितिज थेबेलगायत कैयौं नेता तथा राजनीतिक दलको नाममा भएको छ।

यो त सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरिएको प्रचारको खर्च मात्रै हो। ती प्रचार सामग्री निर्माणदेखि त्यसका लागि फोटो तथा भिडियो खिच्ने लगायतका अन्य कैयौं स्थानमा पनि खर्च भएको हुन्छ, जुन सामान्यतयः सार्वजनिक रूपमा देखिदैंन।

**********

नेपालको निर्वाचत प्रणाली आफैंमा खर्चिलो हुँदै गएको भन्दै लामो समयदेखि चर्चा हुने गरेको छ। महँगो निर्वाचनका कारण एकातिर सरकारी ढुकुटीमा असर पर्ने जोखिम छ भने अर्कातिर उम्मेद्वारहरूले गर्ने मनपरि खर्चका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। एकातिर निर्वाचनको मुखमा उम्मेद्वारहरूले मतदातासँगै पनि चुनावका लागि खर्च भन्दै चन्दा उठाउने गरेका छन् भने कतिपय अवस्थामा व्यापारिक घराना वा अदृश्य स्रोतबाट पनि निर्वाचनका लागि खर्च जुटिरहेको हुन्छ। तर, राजनीतिक दलहरूलाई चन्दामार्फत आएको वा अन्य कुनै श्रोतबाट आएको रकमको विवरण प्रस्तुत नगरेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ।

अर्कातिर, पैसाको बलमा निर्वाचनमा जीत र हार निर्धारण हुनुले लोकतन्त्रमाथि नै जोखिम पैदा गर्छ। यस्तोमा निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो, पारदर्शी र उम्मेद्वारहरूलाई राज्यबाटै वित्त पोषण (स्टेट फन्डिङ) मार्फत निर्वाचन गर्ने विषयमा पनि चर्चा हुने गर्छ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरू अपरिहार्य भएका कारण राज्यले नै सिधै आर्थिक सहयोग गर्ने विषयबारे पनि सोच्नु एक विकल्प हुन सक्छ।