‘विपद् सम्बन्धि विश्वव्यापी वित्तिय कोषमा नेपाललाई सहज र प्रत्यक्ष पहुँच हुनुपर्छ’

दशैँ आगमनभन्दा एक हप्ता अगाडी सेलाइसकेको मनसुन पुनः सक्रिय भयो। अभूतपूर्व वर्षाले देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो, भारी वर्षा र चट्याङका कारण बागमती, कोशी र मधेस प्रदेशका २३ जिल्लामा मानवीय र धनजनको क्षति गरेको थियो। डीआरआर पोर्टल अनुसार असोज १० गतेबाट सुरु भएको विपद्मा परी २५४ जनाले ज्यान गुमाए भने १८७ जना घाइते भए। १८ जना अझै बेपत्ता छन्।

यस अगावै जेठ महिना अन्तिमतिर देश भित्रिएको मनसुनजन्य विपद्मा परेर जेठ १९ यता भने ४९८ जनाले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। बेपत्ता र घाइतेको कुल संख्या क्रमशः ६६ र ५३३ रहेको छ। यसइतर, गत पुषदेखि वैशाख महिनासम्म विभिन्न स्थानका वनमा डढेलो लागेको थियो। डढेलो निभाउने क्रममा डोल्पामा खटिएका तीन नेपाली सेना सहित देशभरी १७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। 

विपद्ले देशका विभिन्न समुदायसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि प्रतिकुल असर पारेको छ। बाढी, पहिरो, वन डढेलो, शीतलहर, लूदेखि लिएर सर्पदंश, जनावरको आक्रमण, डेङ्गुको महामारी, डुबेर मृत्यु हुने, खानेपानी अभाव जस्ता मौन विपद्हरूसम्मका कारण वर्षैपिच्छे देश प्राकृतिक विनाशको चक्रमा फसेको छ।

यसैलाई मध्यनजर गर्दै, अर्थले असार २३ गते आइतबारका दिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलसँग २०७६ सालमा स्थापना भएदेखिको प्राधिकरणको विकासबारे छलफल गर्दै अन्तर्वार्ता लिएको हो। (यस अन्तर्वार्ताको अंग्रेजी संस्करण भदौं १२ गते the_farsight मा प्रकाशित भएको हो।) 

हामीले कुरा गर्यौँ — वर्षौंको दौरानमा राज्यले विपद्लाई पहिले कसरी बुझ्थ्यो, त्यो बुझाइमा अएको परिवर्तन र विपद् न्यूनीकरणका चुनौतीहरू तथा वित्तीय अवरोधहरूलगायत प्राधिकरणको जिम्मेवारी र कर्तव्यहरूबारे। मङ्सिर २०७६ मा स्थापना भएदेखि यस संघीय प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेको कार्य योजना र सञ्चालनहरूबारे पनि जान्यौँ।

पोखरेलले हामीलाई केही विपद्का प्रवृत्तिहरू र नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन ढाँचामा नयाँ प्रविधि र अभ्यासहरू समावेश गर्ने बारे बताए। न्यूनीकरणका उपायहरू निकै महँगा भएकाले नेपालजस्ता विपद्को जोखिममा रहेका देशहरूले विपद्सँग लड्नका लागि विश्वव्यापी ‘फाइन्यान्सिंग’मा सहज र प्रत्यक्ष पहुँच पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् [किनकि जलवायु परिवर्तनले नेपालमा विपद्हरू उत्प्रेरित गरिरहेको छ]।

कहिले र किन छुट्टै केन्द्रीय निकायको आवश्यकता महसुस भयो भन्ने विषयबाट अन्तर्वाता सुरु गर्यौँ। (अन्तर्वार्ता स्पष्टताको लागि संकुचित गरिएको छ।)

पृष्ठभूमिबाट सुरु गरौँ: के कारणले प्राधिकरण गठन भयो? गत साढे चार वर्ष के गर्यौँ ?

२०७२ सालको भुइँचालोपश्चात नयाँ संविधानको प्रक्रियामा व्यस्त रहेका संसदीय दललगायत सबैलाई जोखिम न्यूनीकरण, पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गराएको थियो।

त्यसबेलाको सबैभन्दा प्रचलित कानुन दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐन, २०३९ थियो, जसले हामीलाई विपद्पछिको परिप्रेक्ष्यमा राहत, खोज र उद्धारका निम्ति मार्गदर्शन गर्यो। पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना पूर्ण रूपमा बिर्सिएर कसैको मृत्यु भयो भने एक लाख रुपैयाँ दिने गरिन्थ्यो। विस्थापितहरूका लागि हामीले खाना र पाल आदि वितरण हुन्थ्यो। हामीले जोखिम न्यूनीकरणको लागि यताउति थोरै त गर्यौं, तर ठोस केही होइन।

७२ सालको भुइँचालोपछिको जोखिम, जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, र विशेष गरी संघीय संरचना अनुरुप सुशासनलाई बुझ्ने कानुनहरू चाहिन्छ भन्ने भान भएको थियो। यदि हामीले विपद्पछिको राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुको सट्टा जोखिम न्यूनीकरणमा १ रुपैया लगानी गर्यौं भने प्रतिफल ठूलो हुन्छ — कतै १:७ र १:२० को अनुपातमा। राहत, खोज र उद्धारमा मात्र केन्द्रित रहेको विगतको मोडालिटी यही समग्र अनुभूतिपछि कायां पलट भयो।

अहिले, संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय सरकारहरूको विशेषाधिकारको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारहरूले आवश्यक प्राविधिक र वित्तिय स्रोतहरू उपलब्ध गराउने साझा भूमिका छ।

संविधानको यही मर्मलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ जारी भयो। २०७२ को भुइँचालोमा हामीले भोग्नुपरेको पीडा यस ऐनको उत्प्रेरक थियो।

यस ऐन र यससँग सम्बन्धित निकाय ल्याउने प्रयासहरू सन् २००५ मा आएको ह्योगो फ्रेमवर्कपछि सुरु भयो, जसले विपद् व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय निकायको वकालत गरेको थियो। २०७२ साल वैशाखमा भुइँचालो आउनुभन्दा एक महिनाअघि नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि गैर-बाध्यकारी सेन्डाई फ्रेमवर्क अपनाएको थियो।

२०७४ को ऐनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्, र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशमा पनि त्यही व्यवस्था दोहोरिएको छ। जिल्लामा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा प्रतिकार्यको एकमात्र भूमिका भएको विपद् व्यवस्थापन समिति छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली मङ्सिर २०७६ मा लागू भयो। साथै, विपद् तयारी तथा प्रतिकार्य योजनाहरूको लागि जिम्मेवार केन्द्रीय श्रोत निकायको रुपमा यस प्राधिकरणले पूर्णता पायो। मलाई यसको पहिलो सीईओको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो।

संघीय गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यस प्राधिकरणलाई मुख्यतया सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी विपद् जोखिमहरू मूल्याङ्कन गर्ने र तीनै तहका प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायहरूसहित रेडक्रस जस्ता गैर-सरकारी संस्थाहरू र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

विकास साझेदारहरूले बिचौलिया खोज्ने वर्तमान परिदृश्य छ। तपाईंले निश्चित संस्थाहरूलाई मान्यता दिँदै, योग्यता पूरा गर्न आवश्यक छ। यो प्रक्रिया भारी भएको छ। हामीजस्ता विपद् जोखिममा परेका देशहरूको लागि कोष परिचालनको लागि फास्ट ट्रयाक संयन्त्र हुनु आवश्यक छ। बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका घरहरू तुरुन्तै निर्माण गर्न, उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरूबाट सुरक्षित क्षेत्रमा सार्ने, आदि जस्ता कार्यका निम्ति राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार प्राधिकरण जस्ता संस्थाबाट रकम खर्च गर्न मिल्ने सर्त राख्नुपर्छ।

प्राधिकरणले योजनाहरू विकास र कार्यान्वयन कसरी गर्छ ?

विगत साढे चार वर्षमा हामीले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना ल्याएका छौँ, जसलाई तयार गर्न करिब साढे दुई महिना लाग्छ। यो एउटा ‘होल-अफ-सोसाइटी’ (समग्र समाजको) योजना हो, जसमा प्रत्येक मन्त्रालयले प्रहरी, सेना, सशस्त्र प्रहरी, रेडक्रस र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त जानकारी सहित आफ्नो क्षेत्राधिकार अनुरूप योजनाहरू तयार गर्नुपर्छ।

हामी संक्षेपित योजना संकलन गरी कार्यकारी समितिमा प्रस्तुत गर्छौँ, जसमा अन्य तीन मन्त्रीहरू — स्वास्थ्य [तथा जनसंख्या], शहरी [विकास] र संघीय मामिला [तथा सामान्य प्रशासन], र अन्य सबै मन्त्रालयका सचिवहरू छन्। म यस समितिको सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्छु। यस मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनालाई कार्यकारी समितिले अनुमोदन गरेपछि हामी यसलाई कार्यान्वयनको लागि ‘रोल आउट’ (जारी) गर्छौँ।

त्यसपछि हामी प्रत्येक प्रदेशमा गएर उनीहरुको योजना तयार गर्न सामाजिक र प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्छौँ। वर्षैपिच्छे मनसुनले प्रभाव पार्ने अन्य कुनै देश, खासगरी दक्षिण एसियामा, यस्तो अभ्यास गरिएको छैन।

थप रूपमा, हामीले ऊर्जा, [जलश्रोत तथा] सिँचाइ मन्त्रालय, जलविज्ञान तथा मौसमविज्ञान विभाग, सडक विभाग, र अन्यका अधिकारीहरू सम्मिल्लित २४x७ सञ्चालन हुने परिचालन कमाण्ड पोस्ट स्थापना जस्ता केही विशिष्ट निर्णयहरू गरेका छौँ। हामी प्रतिकार्य प्रयासहरू समन्वय गर्न सडक कमाण्ड पोस्टहरू पनि चलाउँछौँ।

यसअघि केही मन्त्रालयका सिमित क्लस्टर र उपसमूहले यसमा काम गर्थे। सबै मन्त्रालयहरूले मिलेर काम गर्नुपर्छ र ‘होल-अफ-सोसाइटी’को रूपमा तयार हुनुपर्छ भन्ने बुझाइको कमी थियो।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची घटनालाई हेर्ने हो भने, यो नेपाली इतिहासको एउटा द्रुत विपद् प्रतिकार्य थियो। हामीले चौतारामा मात्र होइन मेलम्चीमा पनि मनसुन प्रि-पोजिसनिङ गर्यौँ। केही कारणले, हामीले छुट्टाछुट्टै स्थानमा गर्ने निर्णय गर्यौँ। मेलम्ची मात्र होइन, छवटा ठूला पुल भत्किएका हेलम्बुमा पनि क्षति पुग्यो। हामीले आवतजावत पुनर्स्थापित गर्न तुरुन्तै बेली ब्रिजहरू स्थापना गर्यौँ।

त्यसअघि हामीले मेलम्चीको सैनिक ब्यारेकसहित नौवटा रिसिभिङ सेन्टर बनाएर राहत सामग्री गोदाममा राखेका थियौँ। हामीले ती सामग्रीहरू सडक वा एयरड्रप प्रयोग गरेर सबै नौ केन्द्रहरूमा निष्पक्ष रूपमा वितरण गर्यौँ। उचित रेकर्ड साथ यस्तो एकद्वार नीति सबैभन्दा प्रभावकारी मध्ये एक हो।

कर्णाली हेर्नुस्। लगभग ८१.४% भवनहरू ठाडो वा तेर्सो बन्ड, बाइन्डिङ र लिन्टेल बिना नै गोलाकार ढुङ्गा र माटो मोर्टारहरूबाट बनेका छन्। त्यस्ता भवनहरू मृत्युको पासो हो। ती सबै मृत्यु जालजस्ता घर र भवनहरू भत्काएर सम्भवतः स्टिल-डिजाइनबाट पुनर्निर्माण गरे मात्र हामीले जीवन बचाउन सक्छौँ।

विषम मौसमी ढाँचा र तिनको तीव्रताका कारण नेपालका लागि विपद्हरू कत्तिको खतरापूर्ण छन् ?

मनसुनमा मृत्यु र क्षतिको हिसाबबाट दुई शिखरहरू देखिन्छ — श्रावन सुरु र भाद्र अन्तिम। अन्यथा, असार १५ देखि गणना गर्दा यो कम हुन्छ — मनसुनका घटनाहरू पूर्ण रूपमा विकसित नभएकाले लगभग शून्य। वर्षहरू २०७८, २०८० र २०८१ यस अर्थमा अद्वितीय तर दुर्भाग्यपूर्ण छन्।

पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरेको मनसुन [२०७८] सुरु भएको पहिलो साता मेलम्चीमा असार १ गते अविरल वर्षा भएको थियो भने तराईमा उक्त प्रणाली अझै विकास हुन सकेको थिएन। अचानक, एक वेगले देशभरि झस्कायो। मेलम्ची विपद्को बारेमा मिडिया कभरेजका कारण हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ किनभने यसले काठमाडौंको खानेपानी आपूर्तिमा असर गर्नुका साथै ठूलो क्षति पनि भएको थियो।

मेलम्ची हेडवर्क्स ‘प्रेसर फ्लो टनल’मा आधारित थियो, जुन २० देखि २४ मिटर भग्नावशेषमुनि गाडिसकेको थियो। परियोजनाको यो भाग मात्र हामीलाई लाखौँ डलरको खर्च पर्छ। सौभाग्यवश, भग्नावशेष सुरुङभित्र पसेन, नत्र २४ किलोमिटर लामो सुरुङ नै त्याग्नुपर्ने हुन्थ्यो।

बाढीले मुस्ताङ, मनाङ र गोरखामा क्षति पुर्यायो भने बाजुरा, जाजरकोटमा समेत ठूलो क्षति भएको थियो। पूर्वी हिमाली क्षेत्र, खासगरी मेलम्ची, गोरखा, मनाङ र मुस्ताङमा, यस्तो क्षति हुनुको अर्थ के हो भने मनसुनको ढाँचा र प्रणालीमा केही गडबड छ। त्यसैले यसलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभाव मानिन्छ।

मनसुनको सुरुवात, र अन्त्यमा पनि ठुलठुला प्रणाली देश भित्रेको थियो। उदाहरणका लागि — असोजमा मनसुन सकेको घोषणा भइसकेको अवस्थामा दशैँ बितेलगतै पश्चिमबाट ठुलो प्रणाली छिर्यो, जसले अप्रत्याशित क्षति पुर्यायो। त्यो वर्ष अन्नबाली एक किसिमले सखाप भएको थियो। करिब १२ अर्बभन्दा बढीको नोक्सान भयो। पाँचथरमा [३१] जना गुमायौँ। यहाँ दुइटा विषम परिस्थिति देखिन्छ — एउटा सुरुवातमा, दोस्रो अन्त्यमा। यी दुई प्रणालीहरू हाम्रो लागि पूर्ण रूपमा बाहिरी थिए। हाम्रो जस्तो हिमालयी देशमा विपद्को असर ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ।

त्यही बीचमा भएका [मिडियामा कम रिपोर्ट गरिएका] अन्य तीन अभूतपूर्व विपद्हरू थिए।

एक, वन डढेलो जससँग हामी मनसुनको बीचमा पनि जुधिरहेका थियौँ।

दुई, वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रका जनता खडेरीबाट पीडित थिए। भुमिगत पानीको सतह घटेपछि उनीहरूले पिउने पानीको चरम अभाव झेल्नुपरेको थियो। पोखरी सुक्यो, घरमा लाग्ने आगो बढ्यो, र खेती गर्न गाह्रो भयो। २०८० र २०८१ मा अवस्था झन् खराब भयो।

हाल सालै, वीरगञ्ज महानगर र जनकपुर उपमहानगर लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा खडेरी परेपछि मधेस सरकारले विपद् आपतकाल घोषणा गर्ने प्रयास गर्यो। यस्तो घोषणा गर्न सान्दर्भिक कानून नहुँदा सहयोग माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो।

तीन, ७० भन्दा बढी जिल्लामा डेंगुको फैलावट।

अब, यी पाँच प्रमुख विपत्तिका घटनाहरू हेर्नुहोस् — (१) बाढीको सुरुवात, (२) मनसुनपछिको बाढी, (३) वन डढेलो, (४) खडेरी, र (५) डेंगु। सम्पूर्ण पारिस्थितिक-प्रणाली (इकोसिस्टम) अवरुद्ध भयो। यसको कारण जलवायु परिवर्तनलाई मान्नुपर्छ।

त्यसैले जोखिम न्यूनीकरण धेरै महत्त्वपूर्ण छ — जसको लागि हामीलाई फाइन्यान्सिंग चाहिन्छ। त्यसइतर, केही विपद्हरू हाम्रो समझभन्दा बाहिर छन्। उदाहरणका लागि, डेंगुको बारेमा हामीले अझ बढी बुझ्न आवश्यक छ।

यस्ता घटना बढ्दै गएका छन्। २०७८  मा विशेष गरी पहिरोका कारण अभूतपूर्व संख्यामा मृत्यु भएको थियो। एक वर्षमा झन्डै ४०० जनाको मृत्यु भएको छ। यस वर्षलाई हेर्दा बाढी र पहिरोका कारण ५० भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। (नोट: अन्तर्वार्ता असार २३ मा भएको थियो र कार्तिक ८ सम्ममा दुई सय ५८ जनाले बाढी र पहिरोमा परी ज्यान गुमाएका छन्।)

तुलनात्मक देशहरूले कम्तिमा दुई देखि पाँच गुणा बढी क्षति बेहोर्छन्।

त्यसोभए, हामीले परिस्थिति तथा जोखिम सञ्चार स्थापनाका लागि गरेका लगानीहरू, देखेका सचेतना र गरेका तयारीहरूले प्रारम्भिक परिणामहरू दिन थालेका छन्। यसबाहेक, ठोस परिणामहरू हेर्न कम्तिमा १० वर्षको समय फ्रेम लाग्नेछ।

र, जोखिम न्यूनीकरणमा लगानीले परिणाम दिने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा २०३० सम्म देख्न सक्छौँ।

प्राधिकरणको काम प्रभावकारी नभएको भए क्षतिको परिमाण अझ ठूलो हुन सक्थ्यो भन्नुभएको हो ?

गिलास आधा भरिएको वा आधा खाली भन्न सक्नुहुन्छ। यी विपद्हरू अझ भिषम हुन सक्थ्यो। हामीले धेरै ठूलो विपत्तिलाई सफलतापूर्वक टार्न सकेका छौँ।

एउटा उदाहरण लेऔँ। गत ३५ वर्षदेखि हामीले हाम्रो वन क्षेत्रलाई लगभग १५% बाट ४५-४८% — तीन गुणा बढाएका छौँ। अर्कोतर्फ, [ग्रामीण भागबाट शहरी केन्द्र र विदेशमा] बसाइँसराइ बढ्यो, विशेष गरी ती पुरुषहरू [जो परम्परागत रूपमा इन्धन र चारा सङ्कलन गर्न जङ्गल जान्थे]। यसले वनलाई बस्तीबाट टाढा राखेर आगो फैलिने जोखिम कम गर्थ्यो।

तर अहिले [बसाइँ सर्ने क्रम बढेसँगै गाउँहरू खाली हुँदै गएको बेला], वनका झाडीहरू बस्तीको यति नजिक आइपुगेका छन् कि त्यहाँ आगोले तुरुन्तै मानवीय र सम्पत्तिको क्षति, र मानिसहरूलाई विस्थापित गर्दछ। बसाइँसराइका कारण गण्डकी क्षेत्रमा गाउँघर भएका २० मध्ये १ पुरुष मात्रै बस्छन्। पहाडी क्षेत्रमा यो धेरै सामान्य छ।

वन क्षेत्र तीन गुणा बढेको भए पनि, हामीसँग डढेलोको लागि स्रोत शुन्य छ। त्यसैले, हामी पाठ्यक्रम र प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु विकास गर्यौँ। हामीले पहिलो पटक पूर्ण रूपमा नवीनतम उपकरण — तीन लाखदेखि १४ लाखसम्मका तीन श्रेणीका पोर्टेबल फायर पम्पहरू क्यानाडाको कम्पनीबाट किनेका छौँ।

त्यस्ता पम्पहरू स्वयंसेवकहरूले नजिकैको पोखरी, ताल र नदीहरूबाट पानी भरेर त्यस्ता ठाउँमा चलाउन सकिन्छ जहाँ फायर ट्रकहरू पुग्न सम्भव छैन। हामीले सामुदायिक वन स्वयंसेवक, डढेलो प्रबन्धक, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तालिम दियौँ। हामीले ई-लर्निङ पाठ्यक्रम र नयाँ प्रविधि लिएर आएका, र उपकरण तथा गियरहरू किनेका छौँ।

पोर्टेबल फायर पम्प नभएको भए लाखौँ रुपैयाँको नोक्सानी हुन्थ्यो भनेर बिहानबिहानै धेरै फोन आएका छन्। हामीले २०० मान्छे र अहिलेको भन्दा २० गुणा एकड वन गुमाउँथ्यौ होला। हामी २००-४०० घर गुमायौँ, तर त्यो संख्या ४,००० हुन सक्थ्यो। यसैले म भन्छु, यो [गिलास] आधा भरिएको छ।

मृत्यु तथा क्षतिको रिपोर्ट र मिडियामा सम्प्रेषित समाचारहरूले विपद् व्यवस्थापनमा केही पनि सुधार नभएको संकेत गर्छ। यसैबीच, तपाईंले प्राधिकरणको कामको प्रभावको बारेमा भनेका कुरा मिडियामा छैन।

हो।

म विशेष गरी स्मार्ट साइरनको बारेमा केहि उद्धृत गर्न चाहन्छु। प्राधिकरणले काम थाल्नु अघि, मेगाफोन र सवारी साधनमा राखेर पोर्टेबल स्पिकर जस्ता प्रचलित प्रविधिबाट मानवीय श्रम प्रयोग गरी जनचेतना फैलाइन्थ्यो। हामीले नयाँ आईटी-परिष्कृत प्रणालीहरू प्रयोग गरिरहेका थिएनौँ। त्यसैले, देशभर, खासगरी मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम तराई क्षेत्रहरूमा, ३४ वटा स्मार्ट साइरनबाट सुरु गर्यौँ।

यस वर्ष, हामीले १५ वटा साइरन थप्यौँ। र यो गज्जबले काम गर्दछ। तपाईंले यसबाट ह्यान्डहेल्ड रिमोट प्रयोग गरी वडा कार्यालय, जिल्ला, स्थानीय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र, र यस्तै अन्यबाट [आगामी विपत्तिहरूमा के गर्न र के नगर्ने बारे जनतालाई जानकारी दिँदै] उनीहरुले रोजेको भाषामा सन्देश फिजाउन सकिन्छ।

[प्राधिकरण कार्यालयबाटै] हामी बटन थिचेर स्थानीय अधिकारीहरूलाई सूचित गर्न सक्छौँ। राप्ती सोनारीका अध्यक्षले स्मार्ट साइरन नभएको भए करिब ६ जनाको ज्यान जान सक्ने बताए।

[यसबाहेक] हामीले धेरै विकेन्द्रीकृत स्रोतबाट डाटा सङ्कलन गरेर एक साझा राष्ट्रिय प्रणाली ‘विपद् पोर्टल’ विकास गरेका छौँ। स्थानीय अधिकारीहरूले बाढी, पहिरो, भुइँचालो लगायतका विपद् बारेमा सम्बन्धित प्रयोगकर्ता नाम र पासवर्डबाट उक्त प्रणालीमा लगइन गरेर सान्दर्भिक जोखिम जानकारी राख्छन्।

हामी जलविज्ञान र मौसमविज्ञान जस्ता विभिन्न विभाग र मन्त्रालयहरु; गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था; र शैक्षिक तथा अन्तरसरकारी संस्थाहरू जस्तै इन्टरनेशनल सेन्टर फर इन्टिग्रेटेड माउन्टेन डेभलपमेन्ट (इसिमोड) बाट पनि डाटा सेट र जानकारीहरू सङ्कलन गर्छौँ।

रङ्गशालाका रूपमा लिने हो भने ७५३ स्थानीय तह खेलाडी हुन्। यसरी हामी जनतामाझ पुग्न सकेका छौँ। अन्यथा, यी सबै कार्य गर्न विषयवस्तुमा राम्रो ज्ञान भएका कम्तिमा ३० जना पीएचडी चाहिन्छ। पोर्टललाई ‘फ्ल्यागशिप’ सफलताको रूपमा स्वागत गरिएको छ।

तपाईंले प्राधिकरणसँग (मानव तथा वित्तीय दुइटै) स्रोतहरूको अभाव भएको बताउनुभयो, तर हामीले विनियोजीत बजेटको करिब ५०% मात्र खर्च भएको पायौँ। एकातिर विनियोजित बजेट खर्च हुन सकेको छैन, अर्कातिर बजेट अभावको कुरा गर्नुभयो।

सामान्यतया, यी दुई चीजहरू हुन्छ — कम स्रोत र कम बजेट, र [विनियोजन] बजेट खर्च गर्न सक्षम नहुनुको विडम्बना। उपयुक्त बजेट सुरक्षित गर्न नसक्नु ठूलो समस्या हो र खर्च गर्न नसक्नु अर्को। 

खर्च गर्न नसक्नु समस्याको कारण हामीसँग प्राविधिक कर्मचारी नभएर हो। हामीसँग भएका जनशक्ति प्रायः हाम्रो मन्त्रालयको प्रशासनबाट अनुमोदित हुन्छन्। अहिलेको बजेट न तालिम र क्षमता अभिवृद्धि, न त योजना र वितरणका लागि पर्याप्त छ।

वन डढेलोको सन्दर्भमा, हामीले भौतिक विज्ञान र मेकानिक्स बुझ्न आवश्यक छ। (आफ्नो कार्यकोठालाई संकेत गर्दै) डढेलो यस्तो कोठामा कसरी फैलिन्छ भर्सेस काठको घरमा र डेल्टाजस्तो अग्लो कम्प्लेक्समा कसरी फैलिन्छ भन्ने ज्ञान भएका रसायनशास्त्र जानेका व्यक्तिहरु चाहिन्छ। (असार ६ गते बुटवलको डेल्टा कम्प्लेक्समा आगो लागेको थियो।)

हामीलाई प्रासंगिक अनुभव र योग्यता भएका एक जना सहसचिवको नेतृत्वमा कम्तिमा ३० जना कर्मचारी सहितको छुट्टै निर्देशनालय पनि चाहिन्छ। त्यस निर्देशनालयले प्रशिक्षित जनशक्तिसहित देशभरका दमकल ट्रकहरूको तथ्यांक राख्नेछ, र थप मानिसहरूलाई आवश्यकताको आधारमा प्रशिक्षण दिनेछ।

२०६६ सालमा वनमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा १३ जना सैनिकको मृत्यु भएको थियो। यस वर्ष तीन जना सैनिकले ज्यान गुमाए। विपद्को सामना गर्दा प्रायः सुरक्षाकर्मीहरू अग्रपंक्तिमा हुन्छन्। प्राधिकरणले उनीहरूलाई सबल बनाउन के गरिरहेको छ?

त्यो एउटा दुखद घटना थियो जहाँ हामीले १३ जना सेना गुमानुपर्यो। सायद उनीहरूसँग पर्याप्त तालिम वा उपकरणहरूको सही सेटको अभाव थियो।

हामीले यी लडाकुहरूलाई मौसम पूर्वानुमानको विश्लेषण गर्न वा हावाको दिशा प्रवाह पढ्न र विभिन्न विपद्हरूको बारेमा अन्य सान्दर्भिक प्राविधिक पक्षहरू प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, आगो ढलान परेको भूगोलमा हुँदा ढलान जस्ता कारकहरू बुझ्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सामान्यतया भन्नुपर्दा, ढलानहरूमा आगो निभाउने प्रयासहरू तलबाट सुरु हुनुपर्छ। यदि अपस्लोपमा हुनुहुन्छ भने, हावाको वेगसँगै आगो तपाईंतिर आउनेछ, र अवस्था विकराल हुन जान्छ। यो सबैबारे तालिम दिइएको छैन।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाहेक, हामीसँग प्रशिक्षित र शैक्षिक रूपमा राम्रा अग्नि प्रतिकर्ता (फायर रेस्पोन्डर) छैनन्। हामीसँग के छ भने फायर फाइटरको रूपमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगी वा चालकहरू छन्। पश्चिमी देशहरुमा भने फायर फाइटरहरू सबल र राम्रोसँग प्रशिक्षित व्यक्तिहरू एक कठोर चयन प्रक्रिया मार्फत भर्ती गरिएका छन् किनभने अरुको र आफ्नै पनि जीवन बचाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। थप रूपमा, ती समाजहरूले जीवनलाई मूल्यवान् मान्छन्। हामीसँग त्यस्ता [मान] छैनन्।

हामीसँग सही निकाय छ जुन यो प्राधिकरण हो, तर आर्थिक र मानव संसाधनको अभाव छ।

डीआरआर पोर्टलमा घटनाहरूको तथ्यांक छ, तर आर्थिक क्षतिको तथ्यांकको लागि यसमा भर पर्न गाह्रो छ। उक्त डाटाबेस कति बलियो [र भरपर्दो] छ ?

डाटाबेसमा जे छ उद्धृत नगर्नुहोस्। आर्थिक क्षतिको तथ्यांकलाई न्याय गर्न सकेका छैनौँ। अहिले ‘रियलाइज’ गर्दैछौँ।

उदाहरणका लागि हामीले संखुवासभामा २२ मिटर लामो पुल गुमायौँ। पाँचदेखि छ मिटर लामो भग्नावशेषले एउटा शिविरस्थल र एउटा सडकमा क्षति पुगेको छ। यो एउटा घटनाले मात्रै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी हुनसक्छ। यद्यपि, डाटाबेसले हालसम्म [५,००० भन्दा बढी जङ्गलमा आगलागीका घटनामा] ८ करोड ७० लाखभन्दा बढीको क्षति भएको देखाउँछ। यो [विसंगति] किनभने यो सार्वजनिक बयान वा स्थानीय प्रहरीले प्राप्त गरेको विपद्को उजुरीहरूमा आधारित रिपोर्ट गरिएको हो। आर्थिक नोक्सान र क्षतिको मूल्यांकन कसरी गर्ने भनेर हामी पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्दैछौँ।

भुइँचालो गएको जाजरकोटमा हेर्ने हो भने कुनै घर पचाँस लाख र कतिपय तीन लाखका पनि छन्। समग्रमा भन्नुपर्दा, राज्यको लागि पुनर्निर्माणको लागत एक घर बराबर लगभग रु पाँच लाख छ। त्यसैले, मानौँ क्षति पुगेको १०० घरवटा छ भने त्यसलाई ५ लाखले गुणा गर्दा ५ करोड रुपैयाँ घाटा हुन्छ। 

तर हामीले घरघर पुगेर ‘थम रुल’ अनुसार यो घरको मूल्य २० लाख, अर्कोको एक करोड ५० लाख, कुनै घर चार करोड रुपैयाँको हुनसक्छ भन्न सकेनौँ। यसको लागि पर्याप्त साधन, जनशक्ति र अभिमुखीकरणले परिपूर्ण प्रणाली विकास गर्न बाँकी नै छ।

हामी वन डढेलोबारे एउटा स्टोरी तयार पार्दै छौँ। डढेलोको समस्या कति विकराल छ भनि हेर्ने कोशिश गर्दैछौँ। आर्थिक क्षति मूल्याङ्कनको अभावमा डढेलोलाई हल्का रूपमा लिइरहेका छौँ कि भान हुन्छ।

मलाई लाग्छ कि हामीसँग यसको लेखाजोखा गर्ने विधि पनि छैन। उदाहरणका लागि, हामी स्याटेलाइट इमेजरी प्रणालीबाट देखिएका डटहरूमा आधारित वन डढेलोका घटनाहरू गणना गर्छौँ। तर एउटा डढेलोले उच्च मूल्यको काठको संचिति जस्ता लाखौँको क्षति पुर्याउन सक्छ। इकोसिस्टमलाई पुनर्जीवित हुन नसक्ने गरी हदसम्म जलाउन सक्छ। वन्यजन्तु क्षतिको त कुनै अनुमान छैन।

मानवीय क्षति बाहेक हामीले घर, विद्यालय र मन्दिरहरू गुमायौँ। तिनीहरूमा मूल्य ट्याग राख्न सकेका छैनौँ। तर, प्रत्येक स्थानीय तहमा, प्रत्येक वडासम्म कति एकड वन जलेको बताउन सकिन्छ। मानौँ, यो वडामा १३ एकड र यस स्थानीय तहमा ६० एकड जल्यो।

वन प्रजाति मा पनि निर्भर गर्दछ। एउटा साधारण उदाहरण, एक एकड लोथ सल्लाका वन जलेर नष्ट भयो भने यसको औषधीय मूल्यका कारण आर्थिक नोक्सान अर्बौंमा हुनेछ। पहाडमा इकोसिस्टमको मूल्य ट्याग लाखौँमा हुन सक्छ। अन्य ठाउँमा, यो कम हुन सक्छ। यसको आर्थिक नोक्सान र नोक्सानको हिसाब कसरी गर्ने भन्ने हामीलाई थाहा छैन। जलवायु परिवर्तनका कारण हुने नोक्सानी र क्षतिको चर्चा विश्वभर आइसकेपछि नेपालमा पनि विस्तारै विस्तार भइरहेको छ।

यस बाहेक, नेपालको वायु वैशाखमा दुई-तीन हप्तासम्मको लागि विश्वभरमै सबैभन्दा धेरै प्रदुषित हुन पुग्यो। मुख्यतया वन डढेलोका साथै कारखाना, इट्टा भट्टा, खराब ट्राफिक, [धुलामय] सडक अवस्था लगायतबाट निस्किने प्रदूषणका कारण यस्तो हुन पुगेको थियो। छिमेकी देशहरूबाट दक्षिणदेखि उत्तर दिशामा बग्ने हावासँगै मिसिएर आउने जलाइएका बाली अवशेष र परालको धुँवा पनि कारक हो।

अचम्मको कुरा के हो भने, हावाको खराब गुणस्तरका कारण हामीले हरेक वर्ष लगभग ३६,000 मानिसहरूलाई समय अगावै गुमाउँछौँ। यदि यसको आर्थिक क्षति हेर्ने हो भने, हाम्रो जीडीपीको १-१.५% हो। यो संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ। 

एक, हामी वित्तिय अभावको सामना गर्दैछौँ। अर्को, हरेक विपद्सँगै क्षति बढ्दै गएको छ। हाम्रो लागि आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी विकास क्षेत्र र धनी देशहरूको काँधमा छ, तर यस्तो कोष सुरक्षित गर्ने तपाईंको अनुभव के छ?

विकास साझेदारहरूसँग काम गर्ने हाम्रो अनुभव तितो छ। ‘ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट’को जोखिम कम गर्न मध्यम आकारको परियोजनालाई प्रशोधन गर्न मात्र हामीलाई पाँच देखि छ वर्ष लागेको छ। ३० देखि ३५ मिलियन अमेरिकी डलरको त्यो परियोजना पाउन/नपाउने अझै पनि अनिश्चित छ। त्यो एकदम ढिलो र झन्झटिलो प्रक्रिया भयो। 

विश्वव्यापी वित्तिय पहुँचमा बाधा पुर्‍याउने संयन्त्रहरू मात्र स्थापना भएका छन्। धेरै सर्त र प्रक्रियाहरू पूरा गरेर पनि अन्तमा जारी हुने रकम थोरै हुन्छ। यो परिवर्तन हुनुपर्छ।

कस्तो हुनुपर्छ ?

ग्लोबल पूलबाट वित्त पहुँच गर्न नेपाल सरकारको लागि प्रत्यक्ष पहुँच।

विकास साझेदारहरूले मध्यस्कर्ता खोज्ने वर्तमान परिदृश्य छ। तपाईंले निश्चित संस्थाहरूलाई मान्यता दिएर योग्यता पूरा गर्न आवश्यक छ। यो प्रक्रिया भारी भएको छ।

हामीजस्ता विपद् जोखिममा परेका देशहरूको लागि कोष परिचालनको लागि फास्ट ट्रयाक संयन्त्र हुनु आवश्यक छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता, जस्तै बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका घरहरू द्रुत रूपमा निर्माण गर्न वा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सुरक्षित क्षेत्रमा सार्ने आदि, अनुसार प्राधिकरण जस्ता निकायबाट रकम खर्च गर्न पाउनुपर्छ।

वन डढेलोको निम्ति हामीलाई हेलिकप्टर र बाम्बी बकेट किन्न, कुलेखानी जस्ता पोखरी र जलाशय निर्माण गर्न, र [प्रचुर मात्रामा] फायर लाइनहरू बनाउन कम्तिमा ५० मिलियन अमेरिकी डलर चाहिन्छ। क्षतिग्रस्त घरहरूको लागि हामीलाई थप स्रोत र वित्तिय चाहिन्छ। साथै, ग्लेशियल तालहरू बढ्दै गएका छन्। त्यसलाई घटाउन धेरै जटिल र महँगो छ। हामीलाई कोषमा सजिलो र प्रत्यक्ष पहुँच हुनुपर्छ।

हामी वर्षैभरि विपद्को जोखिममा छौँ। यो त एक पाइला अगाडि हिड्यो र त्यसपछि एउटा विपद्ले दुई पाइला पछाडि धकेल्ने जस्तो छ। आमूल रूपमा के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ?

हामीले देशभरका एक सय ४५ नगरपालिका तहमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक भवन गरी तीन प्रकारका भवनहरू जाँच्यौँ। के पत्ता लगायौँ भने लगभग एक चौथाइ भवनहरू ‘नो-गो जोन’को रूपमा वर्गीकृत हुनुपर्छ। ती सबैलाई भत्काएर पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक छ किनभने बालबालिका, डाक्टर, बिरामी र हामीजस्ता कर्मचारीहरूलाई पनि ज्यानको जोखिम हुन्छ।

यी भवनहरूमध्ये लगभग २-३% जहाँ छ त्यहाँ निर्माण हुनुहुँदैन थियो। धेरै जसो संरचनाहरु कसैले त्यस समयमा जग्गा दान गरेको ठाउँमा छ। ती घरहरु एक ध्वस्त हुनेछन् किनभने पहिरोको जोखिम रहेको क्षेत्र तल वा माथि अवस्थित छन्।

त्यसैगरी बाढीको जोखिममा रहेका ठाउँमा भवन निर्माण भएका छन्। ३०,००० भवनमध्ये झण्डै एक चौथाइ भत्काउनु पर्छ। अर्को एक तिहाई पुन:निर्माण गर्न आवश्यक छ। हामीलाई यो थाहा छ। म ‘यदि’ भन्दिनँ, ‘जब’ कुनै घटना हुन्छ, हामीले यी भवनहरू मात्र होइन, भित्रका मानिसहरूलाई पनि गुमाउनेछौँ। 

यसै वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ जति आवश्यकता छ, तर कति पाउँछौँ ? केही करोड। यो ठूलो बेमेल छ। यदि २०७२ भुइँचालो पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनका पाठहरूलाई ध्यानमा राख्यौँ भने, हामीले प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।

कर्णाली हेर्नुस्। लगभग ८१.४% भवनहरू कुनै ठाडो वा तेर्सो बन्ड, बाइन्डिङ र लिन्टल बिना नै गोलाकार ढुङ्गा र माटो मोर्टारले बनेका छन्। त्यस्ता भवन मृत्युको पासो हो। ती सबै मृत्यु जालजस्ता घर र भवनहरू भत्काएर सम्भवतः स्टिलले डिजाइन गरिएको नयाँ बनाउन, पुनर्निर्माण गर्न सक्यौँ भने जीवन बचाउन सकिन्छ।

हामी भाग्यशाली थियौँ कि २०८० मा जाजरकोटमा आएको भुइँचालो मध्यम तवरको थियो। नत्र ती घरहरू मध्ये ८१% नष्ट हुन सक्थे। तर यस क्षेत्रमुनि रहेको टेक्टोनिक प्रेसर अझै पनि कायम छ। पश्चिम नेपालमा सन् १५०५ मा ८ रेक्टर स्केलको ठूलो भुइँचालो गएको थियो। पश्चिम नेपालमा सन् १५०५ मा ८ रेक्टर स्केलको ठूलो भूकम्प गएको थियो। भनिन्छ त्यसबेला हामीले एक तिहाइ जनसंख्या गुमाएका थियौँ।

ढुङ्गा र काठबाट बनेका घरलाई सुदृढ गर्न प्रदेश सरकारलगायतका निकायलाई प्राविधिक सीप, मिस्त्री र क्षमता प्रदान गर्न आवश्यक छ।

---

(अनुवाद: प्रिया लामिछाने; प्रतिलिपि सम्पादन: विवेक वर्णवाल)