काकाकुल वीरगञ्ज, गहिरिँदो पानी संकटको दिगो समाधान छ

दैनिक तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि। यस मनसुनमा अहिलेसम्म पानीको भने नामोनिसान छैन, आकासे वर्षा न भूजल। कम्तीमा पनि १४ लाख मानिस आश्रित रहेको तराई-मधेसको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको सहर वीरगञ्जमा खानेपानीको प्रमुख श्रोत चापाकलहरू सुकेका छन्।

२०७७ यता सहरले गर्मीयाममा सामान्यदेखि मध्यम पानी संकटको सामना गर्दै आएको छ, तर यस वर्ष जेष्ठ महिनाको मध्यदेखि संकट निकै बढेको छ। जसले गर्दा सर्वसाधारणमा निराशा छाएको छ। मानिसहरू ट्याङ्करबाट केही लिटर पानीका लागि घण्टौँसम्म लाइन बस्न, टाढाका सरकारी धाराहरूमा भर पर्नु र एयर कन्डिसनरबाट जम्मा भएको पानीले नुहाउनसमेत बाध्य छन्।

“कुनै महामारी फैलिएको जस्तो लाग्छ; तपाईंले सडकमा सबैलाई बाल्टिन लिएर हिँडेको पाउनुहुनेछ,” वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं ११ श्रीपुर बस्ने २४ वर्षीय विनय गिरीले भने। संकटले दैनिक जीवन र स्वाभिमानमाथि नै प्रहार गरेको छ। वडा नं १५ बस्ने पत्रकार सूर्य नारायण बिकको घरमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि पानी छैन। 

“मेरो भाइले खाना पकाउन र पिउनका लागि लगभग ८००-९०० मिटर टाढाको सरकारी धाराबाट पानी भरेर ल्याउँछ,” उनले भने। “तर नुहाउन, लुगा धुन र शौचालय प्रयोग गर्न निकै गाह्रो छ।” उनका अर्का भाइ, जो एक होटलका मुख्य भान्से हुन्, आफ्नो कार्यस्थललाई नित्यकर्मका लागि प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

सूर्यको आफ्नै दिनचर्या जटिल बन्दै छ। “म बिहान ५ बजे रेडियो स्टेसन जान्छु र त्यहाँको शौचालय प्रयोग गर्छु,” उनले दुई हप्ताअघिसम्म रेडियो स्टेसनमा पनि पानी नभएको उदृत गर्दै भने। पानीको अभावले उनको व्यावसायिक जीवनमा पनि असर पारेको छ। “मैले आफ्नो लुगा नधोएको [तीन] हप्ता भइसक्यो... एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो, मेरो लुगा यति फोहोर थियो कि मैले नयाँ टिसर्ट र पाइन्ट किन्नुपर्‍यो।”

वडा नं १५ का भरत शाहले निराशजनक हाँसोका साथ भने: “पहिलो पटक एसीको पानीले नुहाएँ, खुब रमाइलो भयो!!” उनले बताए कि असार २२ गते राती उनको चापाकलले अन्ततः पानी दिन छोड्यो। उनको गुजारा छिमेकीको सहयोग, एसीको पानी र वर्षाको पानी जस्ता विभिन्न समाधानहरूको भरमा चलेको थियो।

वडा नं १६ नगवाका बासिन्दा विनय पटेलले गत वर्ष आफ्नो इनार र चापाकल पूर्ण रूपमा नसुकेको सम्झिए। यस वर्ष उनको इलाकाका मानिसहरूले ५०० मिटर टाढाको सार्वजनिक डीप बोरिङबाट पाइपलाइन बिछ्याइ पानी ल्याउन ४,००० देखि ९,००० रुपैयाँसम्म खर्च गरेका छन्, तर आपूर्ति विश्वसनीय छैन।

“गत वर्ष डीप बोरिङ प्रणालीले सबैको ट्याङ्कीसम्म पानी पुर्‍याउँथ्यो। यस पटक यसले सडक सतहबाट पाँच फिटमाथि पनि पानी उचाल्न सक्दैन,” वीरगञ्जको बिर्तामा रहेको त्रिजुद्ध महावीर प्रसाद रघुवीर राम माध्यमिक विद्यालयका लेक्चररसमेत रहेका विनयले भने।

धेरै बासिन्दाहरूले राति अबेरसम्म पनि सार्वजनिक धाराहरूमा लामो लाइन लाग्ने गरेको बताए। अर्थशास्त्रका लेक्चरर रोहित गुप्ताको परिवार जस्ता केही मानिसहरूले अस्थायी रूपमा सहर छोडेका छन्। उनी बिहान कक्षा लिन्छन् र हरेक साँझ इलाका प्रहरी कार्यालय, नगवा नजिक रहेको डीप बोरिङको धाराबाट पानी संकलन गर्छन्। यो गम्भीर संकट महानगर छेउछाउका गाउँपालिकाहरूमा पनि देखापरेको छ।

केही दिन अगाडी बाराको परवानीपुरमा बासिन्दाहरूले रित्तो बाल्टिन बोकेर पानी माग्दै प्रदर्शन गरेका थिए। पर्साको बिन्दबासिनी गाउँपालिकामा पनि संकट देखापरेको छ। खासगरी, वीरगञ्जसँग सीमा जोडिएको वडा नं २ बहुअर्वामा चापाकल सुक्दै गएको २६ वर्षीय सोनु कुशवाहा बताउँछन्। 

सामाजिक सञ्जालमा राजनैतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी प्रति निरन्तर निराशा र आक्रोश पोख्दै आएका सोनु गुनासो गर्छन्, “लगभग एक महिनादेखि पानीको समस्या झेलिरहेका छौँ तर जनप्रतिनिधिहरुलाई कुनै मतलब नै छैन। वडा न पालिका, कोही अनुगमन गर्न पनि आएको छैन।”

हाल भने उनी संघीय खानेपानी मन्त्रीसँग अप्रत्यक्षरुपमा सम्पर्कमा रहेको बताए, “तत्कालका लागि मन्त्रीज्यूबाट डीप बोरिङ जडान हुने आश्वासन पाएको छु।” गाउँमा दुइटा खानेपानी आयोजनाको ओभरहेड ट्यांकी भएपनि सञ्चालनमा नआएको उनले भने। कुल ८१५ घरपरिवार रहेको उक्त वडामा ७७१ अर्थात् ९४.६% घरपरिवारमा खानेपानीको प्रमुख श्रोत चापाकल हो।

रौतहट, सर्लाही र बाराका अन्य भागहरूमा पनि पिउने र खेतीपाती दुवैका लागि पानीको समस्या रहेको बताइएको छ। असार २६ गते मधेश सरकारले लामो समयको सुख्खा अवस्थाका कारण कृषि उत्पादकत्व जोखिममा परेको भन्दै प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्‍यो। प्रदेशमा ३ लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टर जमिनमा मनसुनी धान रोपाइँ हुने भए पनि असार २९ गते सम्ममा १ लाख २५ हजार ८८८ हेक्टर अर्थात् ३३.७८% मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ।

यता वीरगञ्जमा महानगर, नजिकका स्थानीय तहहरू र प्रदेश सरकारले दमकल र ट्याङ्करमार्फत पानी आपूर्ति गरिरहेका छन्, तर यो पर्याप्त भने छैन। महानगरले तत्काल उपायका रूपमा सबै वडाहरूमा नयाँ डीप बोरिङ प्रणालीहरू सक्रिय रूपमा जडान गरिरहेको छ। असार ३१ गतेसम्म ७५ भन्दा बढी डीप बोरिङले पानी आपूर्ति गरिरहेका छन् भने थप परियोजनाहरू अझै निर्माणाधीन छन्। 

संघीय खानेपानी मन्त्रालयले पर्सा र बारा जिल्लामा २५० भन्दा बढी डीप बोरिङ जडान भएको जनाएको छ। विज्ञहरू डीप बोरिङलाई तत्काल आवश्यक समाधानको रूपमा रहेको माने पनि दिगो विकल्प व्यवस्थापन नगरिएमा यसले तराई-मधेसमा मरुभूमीकरण र स्थायी विस्थापन निम्त्याउन सक्ने दीर्घकालीन खतरा पनि देख्छन्।

संकटका कारणहरू

समयमा पानी नपर्नु र चुरे दोहनलाई मुख्य कारण मानिए पनि यो संकट उत्पन्न हुनुमा अन्य कारकहरू पनि छन्। लेक्चरर विनयले पानी जम्नबाट रोक्न नयाँ सडकहरू अग्लो बनाइँदा र घरको जग पनि उठाइँदा चापाकलले पानी तान्न आवश्यक उचाइ बढेको बताउँछन्। उनी जमिनमुनिको पानी पूर्ण रूपमा नसुकेको तर्क गर्छन्, “पाँच फीट जति गहिरो खन्दा प्रायः पानीको प्रवाह पुनर्स्थापित भएको उदाहरण भेटिन्छ।”

वीरगञ्जकै जलवायु तथा वातावरण विज्ञ उज्ज्वल उपाध्यायले यो संकटलाई विगत तीन दशकमा शहरी विकासका लागि भएको प्राकृतिक पानी पुनर्भरण क्षेत्रहरूको विनाशसँग जोड्छन्। “मलाई राम्ररी याद छ, कुनै समय वीरगञ्ज पोखरी, इनार र खुला ठाउँहरूले भरिएको थियो, जसले वर्षाको पानीलाई प्राकृतिक रूपमा जमिनमा सोस्न दिन्थ्यो,” उनले भने। उनले १९८८ र १९९६ को बीचमा आफ्नो दैनिक स्कुल यात्रामा पाँचवटा इनार र चारवटा पोखरीहरू पार गर्ने गरेको सम्झिए।

रेशमकोठीको दक्षिणतर्फको क्षेत्र ठूलो दलदले भूमि थियो जसले भारी वर्षा सोस्ने र सुख्खा समयमा पानी जोगाएर राख्ने काम गर्थ्यो र एक सम्पन्न पारिस्थितिक प्रणालीलाई सहयोग गर्थ्यो। “शहरीकरणको नाममा वीरगञ्जले वातावरणीय संरक्षणलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ,” उनले भने।

उज्ज्वलले परम्परागत पानी व्यवस्थापन प्रणालीको लोपलाई पनि औंल्याए, जसमा दुई प्रकारका इनारहरू थिए: एउटा पानी तान्नका लागि र अर्को पर्खाल बिनाको, विशेष गरी वर्षाको पानी पुनर्भरणका लागि। “त्यो अवधारणा पूर्ण रूपमा हराइसकेको छ,” उनले भने, यी अभ्यासहरू पानीको सतह कायम राख्नका लागि महत्त्वपूर्ण थिए।

अनियन्त्रित भूजल प्रयोगले पनि संकटलाई बढावा दिएको छ।

वीरगञ्जमा ५८.३% घरपरिवार ट्युबवेल र चापाकलमा निर्भर छन्। यो पानीको स्रोतमा निःशुल्क पहुँचले राज्य-स्वामित्वको नेपाल खानेपानी संस्थानको सदस्यता लिन निरुत्साहित गरेको छ, जसले २१.४१% जनसंख्यालाई मात्र सेवा दिन्छ।

विगत तीन वर्षयता भने वार्षिक रुपमै चापाकल सुक्न थालेपछि खानेपानी संस्थानमा नयाँ सदस्यताको लागि आवेदनको लर्को लागेको छ। तर श्रोतसाधन अभावमा कार्यप्रगति सुस्त छ। वडा नं १० रानीघाट बस्ने सामाजिक कार्यकर्ता बिक्रम साहले बृहत् पाइपलाइन प्रणालीको अभावलाई सहरमा सुशासनको आधारभूत असफलताको रूपमा “सबैभन्दा ठूलो विडम्बना” भनेका छन्।

श्रावन १ गते वीरगञ्जमा नेपाल खानेपानी संस्थान र महानगरपालिकाबीच खानेपानी सेवा विस्तारका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो। उक्त समझदारीपत्रमा नयाँ उपभोक्तालाई धारा जडान प्रक्रिया सहज, सरल र प्रभावकारी बनाइने तथा सेवा लिने नागरिकलाई निःशुल्क धारा जडान गरी नयाँ जडानका लागि लाग्ने धरौटी शुल्कमा छुट प्रदान गरिने व्यवस्थासहित संस्थानको वीरगञ्ज शाखामा आवश्यक जनशक्ति अभिवृद्धि गर्ने विषय समावेश छ।

फजुल अभ्यास र सुशासनको असफलता

लेक्चरर विनयले डीप बोरिङको सुविधाले मानिसहरूलाई लापरवाह बनाएको र पानीको दुरुपयोग बढेको बताए। “मानिसहरू आफ्नो काम सकेर धारा खुला छोडिदिन्छन्। टुटफुट भएको धाराबाट पानी बगेको बग्यै हुन्छ, कसैलाई चासो हुँदैन,” उनले भने। 

वडा नं १३ का बासिन्दा र हाल डडेल्धुरास्थित सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक मिथिलेश चौरसियाले ठूला संस्थाहरूको हेलचक्र्याइँलाई दोष दिए। दुई वर्षअगाडी उनको हस्तक्षेपको प्रयासलाई बेवास्ता गरियो भनेर सम्झँदै उनले भने, “उनीहरू डीप बोरिङको पानी त्यसै बग्न दिन्छन्।”

वीरगञ्ज महानगरपालिकाको विगत तीन वर्षको बजेटले गर्मीयाममा हुने पानी संकटलाई स्वीकारेको त छ तर दिगो समाधानभन्दा पनि मुख्यतया डीप बोरिङ स्थापनामै केन्द्रित छ महानगर। मधेश सरकारको २०८२/८३ को बजेटले प्रदेशभरि डीप बोरिङ परियोजनाका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ भने चुरे-भावर जलाधार संरक्षणका लागि केवल १ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यद्यपि, संघीय बजेटले तराई-मधेस क्षेत्रको जलचक्रलाई सुदृढ गर्न १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। सहरको खानेपानी समस्यालाई दिगो रूपमा समाधान गर्ने भन्दै असार ३० गते संघीय खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको परियोजना भएको बताएका छन्।

वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंहले जनतालाई धारामा सीधै मोटर जडान गर्नुको सट्टा रिजर्भ ट्याङ्की प्रयोग गर्न र सबै खुला जमिन सिमेन्ट गर्नुको सट्टा चापाकलको वरिपरि सानो खाडल बनाउन आग्रह गरेका छन्।

अन्तिम दिगो समाधान

वातावरणविद् डा दीप नारायण शाहले पानीको निकासीलाई नियन्त्रण गर्न र पानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक रूपमा व्यवस्थित, केन्द्रीकृत खानेपानी प्रणालीको वकालत गर्छन्। यसले उचित परीक्षण, मिटरिङमार्फत खेर जाने पानीको कमी र उचित आकारको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माणलाई सक्षम बनाउने उनी तर्क गर्छन्।

उज्ज्वल उपाध्यायले बहु-आयामिक दृष्टिकोण प्रस्ताव गरेका छन्। उनले बाँकी रहेका प्राकृतिक पुनर्भरण क्षेत्रहरूको पहिचान र संरक्षणको तत्काल आवश्यकतामा जोड दिएका छन् भने सरकारले भविष्यका लागि यी क्षेत्रहरू सुरक्षित गर्न जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले सहरको सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षणको सम्भावनालाई पनि उजागर गरे।

एउटा मुख्य नीतिगत परिवर्तन भनेको सबै नयाँ निर्माणका लागि वर्षा जल संचयन (रेनवाटर हार्भेस्टिङ) अनिवार्य बनाउनु हो। महानगरको भवन संहितामा हालको प्रावधान सबैका लागि अनिवार्य छैन। उनले घरपरिवारले १०,००० देखि १५,००० रुपैयाँको न्यून लागतमा आफ्नै वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापना गर्न सक्ने बताए।

परम्परागत पानी भण्डारण विधिहरूलाई पुनर्जीवित गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ। उज्ज्वल र विनय दुवै पोखरी निर्माणको लागि वकालत गर्छन्। पोखरी भूजल पुनर्भरण गर्न स्पन्जको रूपमा काम गर्दछ। विनय गाउँहरूमा माछापालनलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि सुझाव दिन्छन् जसले पानी पुनर्भरण गर्नका साथै आय आर्जनमा मद्दत गर्दछ। उनले आफ्नो गाउँमा अहिले पनि चलिरहेका दुईवटा चापाकल पोखरी र इनारको नजिक रहेको तथ्यलाई औंल्याउँदै पानी संचित गर्ने उपाय कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्छन्।

विज्ञहरू चुरे क्षेत्रको दोहन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरिनुपर्छ र वृक्षारोपणलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ भन्नेमा सहमत छन्। दीप नारायणले दिगो समाधानका लागि पहाडतिर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए।

जलाधारलाई तराई-मधेसको जलभण्डारको प्राथमिक स्रोतको रूपमा वर्णन गर्दै उनले भने, “वीरगञ्जको पानीको आवश्यकता पूरा गर्न र यसको भूजल पुनर्भरण गर्नका लागि व्यवस्थापन चुरे क्षेत्रमा हुनुपर्दछ।” उनले वीरगञ्जमा पोखरीहरू बनाउनु मात्र पर्याप्त नहुने चेतावनी दिए, किनकि भएका जलाशयहरू कम गहिरा र प्रदूषित छन्। उनले सिर्सिया नदीलाई “औद्योगिक विषाक्त पदार्थसहितको कालो पानी” ले भरिएको वर्णन गरे।

वीरगञ्जमुनिको माटो चिम्ट्याइलो भएकाले पानी सोस्ने दर कम छ। त्यसैले उज्ज्वल माटोको पानी सोस्ने क्षमता तुलनात्मक रुपमा बढी हुने गण्डक नहरको उत्तरमा पुनर्भरण क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने सुझाव दिन्छन्। उनले ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसको पछाडि र सिर्सिया नदीको किनार नजिकको क्षेत्र सम्भावित पुनर्भरण क्षेत्र हुन सक्ने बताए। दुवै विज्ञहरू मरुभूमीकरण रोक्नका लागि चुरेमाथिको दोहन रोक्नु महत्त्वपूर्ण छ भन्नेमा सहमत छन्।