बालेनले उद्घोष गरेकै तिरहुतिया गाछीबाट न्यायका लागि काठमाडौंसम्मको यात्रा, फेरि आन्दोलनमा मिटरब्याज पीडित

करिब ६ महिनाअघि जनकपुरको तिरहुतिया गाछीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले फाल्गुन २१ को निर्वाचन केन्द्रित चुनावी सभा गरेको थियो। उक्त सभामा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) पहिलो पटक रास्वपाका वरिष्ठ नेताका रूपमा सहभागी भएका थिए। 

सोही सभामा मधेशका मतदातालाई  लक्षित भई बालेनले ‘मधेशको छोरा प्रधानमन्त्री बन्ने’ भाषण दिएका थिए। मैथिली भाषामा कार्यक्रमलाई सम्बोन गरेका उनले संघीयतालाई थप सुधार गर्ने बताउँदै उनले भनेका थिए, “काठमाडौं अधिकार माग्न होइन्, पशुपति र स्वयम्भुनाथ घुम्न जाने हो।”

सोही सभामा बालेनले मधेशका क्षेत्रहरूमा लामो समयदेखि समस्याका रूपमा जरा गाडेर रहेको मिटरब्याजको समस्या केन्द्रित हुँदै आफू मेयर हुँदा केही गर्न नपाएको गुनासो पनि गरे। उनले माइतीघर मण्डलामा उखु किसानदेखि मिटरब्याज पीडितसम्मको आन्दोलन हुँदा पनि मुकदर्शक बनेर बस्नु परेको बताएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘मधेशीको छोरा प्रधानमन्त्री बन्नेवाला भएर घन्टीमा भोट हाल्ने होइन। सही मान्छे आउनेवाला छन्, त्यहि भएर घन्टीमा भोट हाल्नुस्। सहि समय आउनेवाला छ, त्यहि भएर घन्टीमा भोट हाल्नुस्। सहि सरकार आउनेवाला छ, त्यहि भएर घन्टीमा भोट हाल्नुस्।’

विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमि र अवस्थालाई पूर्ण रूपमा फाल्गुन २१ को निर्वाचनले परिवर्तन गरिदियो। पुराना दल र नेताहरूको स्थापित निर्वाचन क्षेत्रमा पनि नयाँ र रास्वपाका नेताहरूले चुनाव जिते । सोही अनुसार झन्डै दुई तिहाई सदस्यसहितको नयाँ सरकार गठन भयो। अहिले सरकारमा यीनै बालेन प्रधानमन्त्री छन्। मन्त्रिपरिषदमा पनि उनकै छनोटका व्यक्तिहरू छन्। प्रतिनिधिसभा संसदमा पनि रास्वपाकै बहुमत छ।

तर, बालेनले यसो भनेको ६ महिना पुग्नै लाग्दा मिटरब्याज पीडितको जीवनमा भने परिवर्तन आएको छैन्। उनीहरू विगतमा जस्तै न्यायका लागि फेरि संघर्ष गर्न बाध्य भएका छन्। 

पटक पटक सरकारसँग सम्झौता भएतापनि कार्यान्वयन नहुँदा मिटरब्याज पीडितहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

बालेनले संघीयता र मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्ने आश्वासनसहितको भाषण गरेको जनकपुरको त्यहि तिरहुतिया गाछीबाट असार २५ गते  विभिन्न ३५ जिल्लाका ३ सय जनाभन्दा धेरै सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै जनकपुरबाट काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलन सुरू गरेका छन्। सरकार समक्ष ६ बुँदे माग राख्दै उनीहरूले आन्दोलन सुरू गरेका हुन् । 

आन्दोलनको समन्वय गरिरहेको संयुक्त जनधिकार मोर्चा नेपालका संयोजक निर्गराज जैसीकाअनुसार असार २५ गते जनकपुरबाट सुरू भएको आन्दोलन पाँचौं दिनमा मंगलबार निजगढ पुगेको छ। सत्तारुढ दल रास्वपाले वाचापत्रमा उल्लेख गरेको यो विषयमा सरकार बनेको यति समय बित्दा पनि केही कदम नचालेका कारण सरकारलाई झक्झक्याउन यो आन्दोलन सुरू भएको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यहाँहरूको बाचापत्रमा जे थियो, जे प्रतिबद्धता गरिएको थियो, त्यो काम सरकारले नगरेका कारण त्यहि तिरहुतिया गाछीबाट राजनीतिक सन्देश लिएर हामीले पैदल मार्च सुरू गरेका हौं।”

हिजो रास्वपाले गरेको पहिलो चुनावी सभा र राजनीतिक घोषणा गरेको ठाउँबाट आज उनीहरूले केही कदम नचालेका कारण पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनले बताए। उनले भने, “यीनिहरू पनि हिजोका केपी शेरबहादुरजस्ता हुन कि होइनन् भन्ने सन्देश लिनका लागि हामीले त्यहि ठाउँबाट आन्दोलन सुरू गरेका हौं।”

निजगढमा गृहमन्त्रीको आकस्मिक आगमन, पुराना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आश्वासन

आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितहरू पैदल यात्रा गर्दै मंगलबार निजगढ पुगेका थिए। सोहीबीच गृहमन्त्री सुदन गुरुङ अचानक पीडितहरू बसिरहेको स्थानमा पुगेर वार्ता गरेको जैसीले बताए। सोही वार्ताका क्रममा पीडितहरूले सरकार समक्ष ६ बुँदे मागपत्र बुझाएका हुन्। 

“हाम्रो यो तेस्रो चरणको पैदल मार्च काठमाडौंसम्म पुग्ने घोषणासहित सुरू भएको थियो”, जैसीले भने, “हिजो अचानक गृहमन्त्री आउनु भयो। पूर्व जानकारी बिना नै उहाँ आउनु भएको थियो। हामी उहाँसँग उद्योग वाणिज्य संघको हलमा वार्तामा बसेका थियौं।”

गृहमन्त्री गुरूङ आएसँगै सुरूवातमा पहिलो चरणमा पीडितसँग साक्षातकार गर्ने र दोस्रो चरणमा पीडितले राखेको मागका बारेमा वार्ता भएको उनले बताए। उक्त वार्ताका क्रममा आजसम्म सरकारले केके गर्यो, पटक पटक गठन भएका आयोगको प्रतिवेदन कहाँ छन् भन्ने जस्ता मागहरू पीडितले राखेका थिए। 

जैसीकाअनुसार तत्कालिन आयोगहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग पीडितहरूले गृहमन्त्री गुरुङ समक्ष राखेका छन्। उनले भने, “हामीले गृहमन्त्री समक्ष ६ बुँदे माग राखेका छौं। पुराना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग राखेका छौं।”

गृहमन्त्री गुरुङले मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेर विगतमा तयार भएका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने आश्वासन पीडितहरूलाई दिएका थिए।

मंगलबारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पनिल अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी गृहमन्त्रालयलाई दिएको छ। 

पटक पटक आयोग गठन, समस्या ज्युँका त्युँ

यसअघि पनि मिटरब्याज पीडितहरूले न्यायका लागि भन्दै पटक पटक आन्दोलन गरेका थिए। उक्त आन्दोलनका क्रममा तत्कालिन सरकारले आन्दोलनको अन्त्य गर्नै समस्याको समाधान गर्ने आश्वासनसहित सम्झौता गरेतापनि हालसम्म समस्याको समाधान भने हुन सकेको छैन्। यसअघि मिटरब्याजको समस्या समाधानका लागि भन्दै तत्कालिन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको बेला गौरीबहादुर कार्की आयोग,  वर्तमान सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछाने तत्कालिन गृहमन्त्री हुँदा तेजबहादुर कार्की आयोग र नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक तत्कालिन गृहमन्त्री रहेको बेला बाबुराम रेग्मी आयोग बनेको थियो। 

तर, पटक पटक आयोग बनेतापनि मिटरब्याजको समस्याको समाधान भने हुन सकेको छैन। 

जैसीकाअनुसार राज्यले मिटरब्याजको समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि यसलाई गिजोल्ने र यसलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा प्रयोग गर्दै आन्दोलनलाई तुहाउने खालका गतिविधि विगतमा गरेकाले समस्या हालसम्म समाधान हुन नसकेको हो। उनले भने, “हामीले पहिले आन्दोलनमा भन्या थियौ, फर्जी तमसुकहरु खारेज हुनपर्छ। एउटा अधिकार सम्पन्न राजनीतिक संरचना निर्माण हुनपर्छ। त्यो भनेको विशेष अदालत वा विशेष न्यायिक आयोग वा कुनै एउटा पुनरावेदन तहको कुनै अदालतको संरचनाजस्तो निकाय बन्नुपर्छ भन्ने हो। तर, राज्यले आलटाल गर्ने, झुक्काउने, गलाउने काम भएको छ।”

विगतमा सरकारले पटक पटक बनाएका आयोग र समितिलाई कुल ७० हजार जनाले आफू पीडित भएको भन्दै निवेदन दिएका छन्। 

२०७९ मा महोत्तरीको वर्दिवासबाट १२ दिनसम्मको पैदल यात्रा गरेर मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए। काठमाडौंमा आन्दोलनरत पीडित पक्ष र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो। सोही सहमति अनुसार सरकारले त्यो बेला गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले ६ महिनासम्म काम गरेको थियो, जसमा ६७ जिल्लाबाट २८ हजारभन्दा धेरै उजुरी परेको थियो। 

तर, उक्त आयोगले पनि यो समस्याको समाधान गर्न नसकेका कारण २०८० मा पुनः मिटरब्याज पीडितहरूले काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेर आन्दोलन गरेका थिए। पूर्वको काँकडभिट्टा र पश्चितको कच्नपुरको गड्डाचौकीबाट २३ दिनसम्म पैदल हिँडेर पीडितहरू काठमाडौंसम्म आएका थिए। त्यत्तिबेला तत्कालिन गृहमन्त्रीका रूपमा रवि लामिछाने थिए। अहिले सत्तामा लामिछाने सभापति रहेको दल रास्वपाकै सरकार रहेको छ। त्यत्तिबेला मिटरब्याज पीडितसँग सहमति २०७० चैतमा गर्दै सरकारले फेरि अर्को आयोग गठन गरेको थियो। 

पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको उक्त आयोगको म्याद २०८१ असोजसम्म रहेतापनि हालसम्म उक्त आयोगले कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन् । आयोगको म्याद पनि थप भएको छैन। 

२०८१ मा फेरि जनकपुरमा आमसभा गर्दै मिटरब्याज पीडितहरूले तेस्रो चरणको आन्दोलन गरेका थिए। 

२०८१ फाल्गुनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गरेको थियो। 

राज्यको श्रोत र साधनको प्रयोग हुने गरि सरकारले पटक पटक मिटरब्याजको समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेतापनि यो समस्या हालसम्म समाधान हुन सकेको छैन। जैसी भन्छन्, “पीडितलाई कहिले सम्झौता गर्न बाध्य गर्ने त कहिले धम्की दिने जस्ता कामहरू भएको छ। यो आन्दोलन इमान्दार पूर्वक अभियानमा लाग्नु भएका साथीहरूका कारण चलिरहेको छ।”

के छ पीडितको माग?

आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितरूले सरकार समक्ष ६ बुँदे माग राखेका छन्। मंगलबार गृहमन्त्री गुरुङ समक्ष यी मागहरू उनीहरुले प्रस्तुत गरेका छन्।

उनीहरूले गरेका मागहरूमा फर्जी लिखत खारेज गर्नुपर्ने, खारेज भएका लिखतहरूलाई न्यायिक निरुपणका लागि लैजानुपर्ने, वा त्यसलाई अदालतबाट उल्ट्याउनका लागि विशेष न्यायिक संरचनामार्फत लैजानुपर्ने तथा राज्यले औपचारिक वित्तीय क्षेत्रबाट सेवा प्रदान गर्नुपर्नेजस्ता रहेको जैसीले बताए। 

निजगढका सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री गुरुङसमक्ष राखेका मागहरू यस्ता छन्ः

१) फर्जी लिखतहरूको खारेजी सम्बन्धमा:

सरकारले मन्त्रिपरिषद्मार्फत विशेष निर्णय गरी मिटरब्याजसँग जोडिएका सम्पूर्ण कृत्रिम तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र फर्जी चेकहरूलाई पूर्णतः अवैध घोषणा गर्नुपर्ने माग पीडितहरूले राखेका छन्।

२) समस्या समाधानका लागि शक्तिशाली विशेष ऐनको निर्माण:

मिटरब्याज जस्तो अपराधलाई निर्मूल पार्ने राजनीतिक प्रतिवद्धतासहित सरकारले यसका विरुद्ध एक शक्तिशाली विशेष ऐन जारी गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ।

३) मिटरब्याज विरुद्ध छुट्टै न्यायधिकरणको गठन:

(क) नक्कली लिखतका आधारमा अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूलाई पीडितमैत्री बनाउन र उचित न्यायका लागि छुट्टै न्यायधिकरणको व्यवस्था हुनुपर्ने,
(ख) साहुहरूले दायर गरेका मुद्दा तथा पक्राउ पुर्जी तत्काल स्थगित गरी फैसला भइसकेका मुद्दाको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने र हिरासतमा रहेकाहरूलाई क्षतिपूर्तिसहित रिहा गरिनुपर्ने,

(ग) प्रशासनिक र सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालयमा अन्तरनिकाय निगरानी एकाइ स्थापना गर्नुपर्ने माग पीडित पक्षको रहेको छ।

४) सुदखोरहरूको अकुत सम्पत्तिको छानबिन:

जालसाँझी र अवैध असुलीमार्फत साहुहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको शुद्धीकरण विभागमार्फत छानबिन हुनुपर्ने र लेनदेनको दाबी गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक स्टेटमेन्ट पेश गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान उनीहरूको छ।

५) हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता र दोषीमाथि कारबाही:

साहुहरूले हडपेका चल-अचल सम्पत्ति पीडितलाई फिर्ता दिलाउनुपर्ने र आन्दोलनका क्रममा उजागर भएका हिंसा, दुर्व्यवहार तथा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही गरी न्यायोचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

६) न्यायपूर्ण आर्थिक प्रणालीको सुनिश्चितता:

गरिब तथा साना व्यवसायीहरू मिटरब्याजको चंगुलमा पर्नुको कारण पहिचान गरी उनीहरूका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम र राहतका प्याकेजहरू ल्याएर न्यायपूर्ण कारोबारको वातावरण बनाउनुपर्ने माग पीडितहरूले राखेका छन्।