बजेटमाथि उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्रीको जवाफ, प्रश्न गर्ने सांसदका ‘काण्ड’ खोल्ने धम्की

बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘बदमासी’ प्रमाणित भएमा मन्त्री पद र सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिने बताएका छन्।

बैठकमा सांसदहरूले बजेट तथा बजेट सार्वजनिक भएपश्चात सार्वजनिक वृत्तमा उठेका विषयहरूका बारेमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई गरेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले यसो बताएका हुन्। उनले प्रश्न गर्ने सांसदहरूमाथि चुनौती दिँदै भनेका छन्, ‘दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ बदमासी बेइमानी मबाट भएको छ भने मन्त्री पद र सार्वजनिक जीवन नै त्याग्दिन्छु।’

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा गत जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत भएसँगै अर्थमन्त्रीमाथि विभिन्न रुपमा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। उनीमाथि करका दर हेरफेर गरेको तथा विद्युतीय सवारी साधनका विषयमा करका दरमा भएको परिवर्तन बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै ‘चुहावट’ भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले बैठकमा प्रश्न गरेका थिए। 

यद्यपी अर्थमन्त्री वाग्लेले भने उक्त विषयबारे चुनौती दिँदै आफूले ‘कर घटाएको’ वा ‘चलखेल भएको’ भन्दै फैलाइएको विषय भ्रमपूर्ण रहेको बताए। उनले ५० लाखभन्दा कम मूल्यका विद्युतीय गाडीमा सडक निर्माण दस्तुर २.५ प्रतिशत लाग्ने कुरा छुटेकाले त्यसलाई आर्थिक विधेयकमा सच्याएको बताए। 

उनले भने ‘सांसदहरूले आफ्नो गरिमा आफैं राख्नुपर्छ। यो सम्मानित सदनको ओज घटाउने कामतिर हामी लाग्नु हुँदैन।’

उनले वर्तमान सरकार सुशासनको निर्मम एजेन्डा लिएर अगाडि बढेको बताउँदै जनताले अनुमोदित गरेको दुई महिनामै धोका दिन सकौलाभन्दै उल्टै प्रश्न गरे। 

‘यो नैतिक आँट र यो नैतिक उचाई मप्रति औंला ठड्याउने मान्यज्यूहरूलाई पनि प्राप्त होस शुभकामना’, उनले भने, ‘तपाईंहरूका काण्डबारे हामी अनभिज्ञ हो र? ति पनि खुल्नेछन्।’

अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि बजेट सार्वजनिक भएको दिन संसदमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र पछि अर्थमन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विधेयकमा फरक भएको आरोप लागेको छ। यद्यपी उनले भने ‘बिचौलिया वा व्यापारी पोस्न मध्यरातमा करको दर हेरफेर गरेको’ भन्दै लागेको आरोपको प्रतिवाद गरेका छन्। उनले समयको दबाबमा आर्थिक विधेयक तयार गर्दा भएका केही ‘मानविय त्रुटिहरूलाई’ एराटम (Erratum) मार्फत सच्याएर संसदमा पेश गरेको बताए।

‘अर्थमन्त्री चाहिँ रातिराति बस्या छ, कर चेन्ज गर्या छ, छेडखानी गर्या छ। १६ पेज गायब गर्या छ’, उनले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई इङ्गित  गर्दै भने, ‘सबै गलत। अलिकति रसुवा र मुस्ताङको प्रसंग पनि आएको छ। कसैले सूचना दिएको छैन। व्यापरीहरूले अनुमान गर्छन्, कर घट्छ कि कर बढ्छ भनेर।’

उनले सोही अनुमानका आधारमा व्यापारीहरूले सामानहरू भित्र्याउने बताए। 

उक्त विषय कोरोला नाका हुँदै बिवाईडी ब्रान्डका अधिकांश गाडीसहित ७७४ गाडीहरू भन्सारबाट भित्रिएकोसँग सम्बन्धित छ। सशस्त्र प्रहरीले उक्त गाडीहरूलाई ‘भन्सार छली’ गरि भित्रिएको आशंकासहित समातेको थियो र सरकारले उक्त विषयबारे अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि छानबिन समिति पनि बनाएको थियो। 

अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त विषयलाई प्रष्टिकरण गर्दै व्यापरीले अनुमानका आधारमा एलसी खोलेर योजना गरेको हुने बताए। उनले भने, ‘गत साल पनि ४,७०० गाडीहरू यसरी नै आएका थियो। पोहोर सालभन्दा यसपाली कम नै हो। तर, भइदियो के? कर बढेन।’

उनले कर घटेका कारण जोखिम मोल्ने व्यापारीहरू मार्कामा परेको बताए। उनले भने, ‘यद्यपि त्यो ब्रान्ड हेरीहेरी हुन्छ। कुनै चाहिँ बोर्डर लाइनमा पनि छन्। मैले सुने अनुसार त्यो ब्रान्ड हेरीहेरी रसुवामा चाहिँ घाटामै पर्नुभयो। मुस्ताङमा चाहिँ आधा कर घटेको वस्तुहरु परे, आधा जस्तो चाहिँ कर बढेको पर्यो भन्ने छ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूहरूले निर्वाचनको समयमा जनताले अनुमोदन गरेको बाचापत्रमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई नै ग्रहण गरेर वैधताको सुत्र मान्दै अगाडी जानु पर्ने बताए। उनले भने ,‘निर्वाचन अगाडि हाम्रो बाचापत्रमा हामीले पाँचवटा विषय (थिम)लाई असाध्यै प्रधानताका साथ उठाएका थियौं। सुशासनको विषय यसमा हामी निर्मम हुन्छौं। दोस्रो मध्यम वर्गको विस्तार यसमा ठूलो भ्रम छर्न खोजिएको छ। मध्यम वर्गको विस्तार कसरी हुन्छ? निम्न आय भएका मानिसहरुलाई मध्यम वर्ग बनाएर हुने हो नि।’

उनले विकास समृद्ध वर्गलाई तल झारेर नभई तलकै मानिसलाई माथि लगेर गर्ने बताए। उनले बजेटमा उर्जा, सडक, डिजिटल, हवाई, एभिएसन सबै कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्। साथै, अर्थमन्त्री वाग्लेले रोजगारी आर्थिक वृद्धिबाट आउने भएकाले त्यसका लागि नीजि क्षेत्रलाई बढावा दिनुपर्ने बताए। 

उनले निर्वाचनको समयमा पार्टीले लिएको एजेण्डाकै आधारमा र सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० वटा शासकीय सुधारका विषयलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा पनि राखिएको बताए। 

सँगै उनले बजेटमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू संविधानको विपरित भयो भन्ने विषयलाई पनि खण्डन गरेका छन्। बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षामा कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको प्रतिपक्षी सांसद तथा दलका नेताहरूका साथै सार्वजनिक जनमानसमा पनि अर्थमन्त्रीको विरोध भइरहेको छ। संविधानमा नै आधारभूत आवश्यकता तथा मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएका यी विषयमा सरकारले कर लगाउन नहुने भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

रास्वपा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले भने: ‘बेलुनजस्तो बजेट ल्याइयो’
 

करका दरमा हेरफेर र विवाइडी प्रकरणबारे अर्थमन्त्रीको प्रष्टिकरणः पेज लेआउट मिलाउँदा १६ पृष्ठ घट्यो, चुहावट सत्यता होइन

यद्यपी अर्थमन्त्री वाग्लेले भने विगत ३०-४० वर्षबाट नेपालको राजनीति बाम प्रेरित रहेको बताउँदै उक्त विषय गढेर रहेकाले आफूहरूले पनि त्यसबाट केही प्रेरणा लिएको बताए। उनले भने, ‘संविधान खिलाफ भयो कि भन्ने कुराहरु त्यो बिल्कुल गलत छ। समता (इक्विटी)लाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राख्या छौं। ग्रोथको कुरा गर्दै गर्दा पनि ग्रोथ विथ इक्विटीका कुराहरु छन्। समन्यायिक समुन्नति, समृद्धिका कुराहरु गरेका छौं।’

उनले सामाजवादका दुई बुझाईहरू हुन बताउँदै आफहरूले यसको परिभाषालाई सम्पुर्ण उत्पादन, वितरण तथा विनिमयका स्रोत साधनहरूमा सम्पूर्ण राज्यको शक्तिको स्वामित्व हुनुपर्ने रूपमा नलिएको बताए। 

उनले यो बजेट कुन सैद्धान्तिक धरातलमा रहेर आएको भन्ने बुझ्न पर्ने बताए। उनले अर्थतन्त्रको यथार्थ मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्र रहेकाले अहिलेको अर्थतन्त्र कस्तो छ भन्ने हेर्नुपर्ने बताए। कोभिड पछि अर्थतन्त्र तंग्रिन नसकेको बताउँदै उनले नेपालको अर्थतन्त्र केही वर्षदेखि कमजोर माग भएको अवस्थामा रहेको बताए। उनले भने, ‘एपिक आउट माइग्रेशन छ। एउटा शिथिलता छ। कन्फिडेन्स आउन सकेको छैन भनेपछि यो कमजोर मागलाई (एग्रिगेट डिमाण्ड) लाई झकझक्याउन पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। निजी लगानीमा सुस्तता छ र आर्थिक गतिविधिमा मन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।’

यस्तो अवस्थामा मागलाई पुनर्जीवित गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसलाई मध्यम वर्गमुखी वा सहरी भनेर व्याख्या गर्नु गलत हुने उनले बताए। उनले भने, ‘मध्यम वर्गको क्रय शक्ति बढ्दा घट्दा उद्योग, व्यापार, सेवा, पर्यटन, सबै प्रभावित हुन्छन्।’

त्यसैले पनि अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन मध्यम वर्गको आत्मविश्वास, निजी क्षेत्रको भरोसा र राज्यको पनि खर्च गर्ने क्षमता पुनर्स्थापित गर्नु आर्थिक पुनरुत्थानको आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेको तर्क छ। 

साथै उनले राज्यले सबै काम आफैं गर्ने र निजी क्षेत्रलाई सरकारले शंकाको दृष्टिले हेर्ने पुरानो सोचबाट आफूहरू बाहिर निस्किएको बताउँदै आफूहरूको दृष्टिकोण सक्षम राज्य र गतिशील निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा आधारित रहेको उनले बताए। 

सँगै उनले कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडिपी)को अनुपातमा बजेटको आकार ठूलो भएको भन्ने विषयलाई विगतको सरकारले पनि ठूलो बजेट ल्याएको भन्दै खण्डन गरे। 

‘अस्ति एकजनाले कहाँ भन्नुभयो क्या? ३० खर्बको लिएर आएको भए हुन्थ्यो नि यत्रो शक्तिशाली सरकार। फुक्न त जतिसके फुके पनि भयो। जीडीपीको अनुपातमा रिजनेबल हुनुपर्यो’, उनले नेकपा एमालेका अर्थमन्त्री रहँदा गत वर्ष बजेट जीडिपीको अनुपातमा ३० प्रतिशत नाघेको उल्लेख गर्दै भने, ‘जहिले पनि यो एब्सोलुट हेर्ने होइन कि हामीले रेलेटिभमा हेर्नु पर्छ। जीडीपीको अनुपातमा कति नर्मलाइज गर्नुहुन्छ?’

उनले वर्तमान सरकारले जीडिपीको प्रक्षेपण ७ प्रतिशतको वृद्धिसहित हुने गरेको बताउँदै उक्त प्रतिशत नछुने अवस्था भनेमापनि ७४ खर्ब पुग्ने अनुमान रहेको बताए। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ६६ खर्बको जीडिपी रहेको र मूल्यवृद्धि तथा वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर जोड्दा साढे १३ प्रतिशतसम्म कायम भएमा ७४ खर्बभन्दा बढिको अर्थतन्त्र हुने बताए। उनले भने, ‘अहिले ल्याइएको २१ खर्ब प्लसको बजेटको आकार लामो समयपछि ‘वान अफ द स्मलेस्ट’ बजेट हो। जीडिपीको अनुपातमा जम्मा २८.५ प्रतिशत छ।’

उनले बजेटको आकार राज्यले गर्न सक्ने खर्चको सापेक्षतामा रहेको बताए।