करका दरमा हेरफेर र विवाइडी प्रकरणबारे अर्थमन्त्रीको प्रष्टिकरणः पेज लेआउट मिलाउँदा १६ पृष्ठ घट्यो, चुहावट सत्यता होइन

आर्थिक विधेयकमा प्रकाशित भइसकेका करको दर हेरफेर र कोरोला भन्सार नाका हुँदै विबाइडीका गाडीहरू भित्रिएको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले पछिल्लो समय विवादमा छन्।

हाल अर्थमन्त्री बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धि करका दर ‘चुहावट’ भई बजेटको संघारमा गाडीहरू भन्सार पास भएर भित्रिएको र संसदमा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयकमा फेरबदल गरि मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको भन्दै विवादमा तानिएका हुन। 

बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) का मुख्यमुख्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा जवाफ दिँदै 

उनले अर्थ विधेयकमा भएका संशोधनबारे कर तथा राजस्वसम्बन्धि व्यवस्था मुख्यतः प्राविधिक त्रुटि सच्याउने, दोहोरो करको भार हटाउने र कर प्रणालीलाई स्पष्ट बनाउने उदेश्यले गरेको बताएका छन्। उनले पेजको लेआउट मिलाउँदा र प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याउँदा १६ पृष्ठ घटेको बताएका छन् । 

साथै उनले संसद्मा बजेट पेस हुनुपूर्व सूचना चुहावट भई अनियमितता भएको भन्ने प्रचारमा सत्यता नभएको बताएका छन्। 

त्यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तावित करका दरबारे सूचना चुहावट भएर जेठ १४ गते बिवाइडी गाडी भित्रिएको भनेर आफूमाथि लगाइएको आरोप निराधार भएको स्पष्टिकरण दिएका छन्। उनले आफूविरुद्ध सङ्गठित रूपमा अफवाह फैलाइएको बताए। साथै, बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका एकाध बुँदा आर्थिक विधेयकमा छुटेकाले संशोधन गरिएको पनि उनको तर्क छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले त्रुटिहरू सच्च्याएको बताउँदै विधेयकमा कुनै पनि प्रकारको परिवर्तन नगरेको बताए। उनले भने, ‘देखिएका त्रुटि सच्च्याएर सार्वभौम सांसदको हातमा विधेयक पारेपछि कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। प्रतिनिधिसभा अवरोध गरेर बजेट र मबारे सङ्गठित रूपमा अफवाह फैलाइयो र बदनाम गर्न खोजियो। सुशासनका लागि निर्मम रूपमा अघि बढेको सरकारविरुद्ध यस्ता हिलो छ्यापेर छवि धुमिल्याउन सकिन्छ भनेर गरिएका प्रहारको भ्रममा सांसदहरू पर्नु हुँदैन।’

वाग्लेले अर्थ विधेयकमा गरिएको करसम्बन्धी संशोधनहरू कुनै नयाँ कर दर परिवर्तन नभई प्राविधिक त्रुटि सच्याउने र अस्पष्टता हटाउने प्रकृतिका रहेको बताए। उनले ‘रगत तथा खोप बोक्ने विशेष सवारीमा भन्सार दर प्रणालीगत त्रुटिका कारण २.५% देखिएकाले’ त्यसलाई सच्याइएको उल्लेख गरे। बजेट लागू हुनुअघि नै अन्तःशुल्क तिरिसकेका सवारीलाई ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फी’ थप नलगाइने व्यवस्था दोहोरो करको भार रोक्न गरिएको उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, वाग्लेले विद्युत् क्षेत्रमा अन्तिम उपभोक्तालाई मात्रै भ्याट लागू हुने र उत्पादक तथा विद्युत् कारोबार गर्ने संस्थाबीचको कारोबारमा भ्याट नलाग्ने स्पष्ट पार्न विधेयकमा व्यवस्था थपिएको बताए।

आयकर तिर्ने व्यक्तिलाई शिक्षा खर्चको २५% वा २५ हजार रुपैयाँसम्म करकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको र महानगर तथा उपमहानगर बाहिर स्थापना हुने चलचित्रघरलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था बजेटअनुसार विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिए। उनले यी संशोधनलाई कर दर हेरफेरको विषयभन्दा पनि स्पष्टता र नीतिगत सहजीकरणका उपायका रूपमा प्रस्तुत गरे।

हाल संसदमा बजेट पेश हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म कोरोला नाका हुँदै विबाइडी ब्रान्डका अधिकांश गाडीहरूसहित ७७९ वटा गाडीहरू भित्रिएको विषयमा छानबिन भइरहेको छ। ‘राजस्व छलीको आशंका’मा उक्त गाडीहरूलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गत बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधहरूसहितको संयुक्त छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले बजेटसँगै आर्थिक विधेयक सार्वजनिक गर्दा ४६४ पृष्ठको सार्वजनिक गरेतापनि पछि त्यसमा फेरबदल गर्दै अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा ४४८ पृष्ठको विधेयक सार्वजनिक गरिएको थियो। उक्त विषयमा सञ्चारमाध्यमलगायतबाट प्रश्न उठेतापनि अर्थमन्त्री वाग्लेले भने कुनै जवाफ दिएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक भएको विधेयकमा कतिपय करका दर तथा व्यवस्थामा पनि ‘अन्तर’ रहेको छ। 

यीनै विषयलाई लिएर मंगलबारको प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षि दलले विरोध पनि जनाएका थिए। करका दर कसरी ‘चुहावट’ भयो भन्ने विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षले पनि प्रश्न गरिरहेका छन्। 

मंगलबारको बैठकमा प्रतिपक्षि दल राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनले भने, ‘आज सूचना लिक भएर ७५३ वटा गाडी कोरोला नाकाबाट भित्रिन्छ, १४ गते भन्सार पास गरिन्छ। २० गते गाडी आउँछ। देशको अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन अर्थ मन्त्रालयले होइन, संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ।यसमा छानबिन गर्नुहोस्। यो सामान्य कुरा हो? भन्सारको कर्मचारीलाई थाहा हुने कुरा हो यो?’

त्यस्तै, राप्रपाकै सांसद खुस्बु ओलीले पनि मंगलबारको बैठकमा विद्युतीय गाडी आयातमा कर छलीसम्बन्धमा अर्थमन्त्रीको नाम जोडिएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर अनुसन्धानमा सहजिकरण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “यो विषय यति गम्भिर भएको छ कि निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिन अब अपरिहार्य बनिसकेको छ।”

सँगै उनले अघिल्लो वर्ष वाग्ले सांसदका रूपमा रहेको बेला अर्थमन्त्रालयबारे छानबिन गर्न सोही मन्त्रालयको छानबिन समिति बनाउनु गलत भएको भन्दैविरोध जनाएको सम्झाउँदै वाग्लेलाई ‘आफूले बोलेका शब्द फिर्ता लिन चाहुनुहुन्छ?’ भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले भनिन्, ‘किनभने तपाईं आज फरक बेन्चमा हुनुहुन्छ। अस्ती प्रतिपक्षमा हुँदा यसो भन्नु भयो, आज सत्ता पक्षमा हुनुहुन्छ। कि के गर्नुहुन्छ अर्थमन्त्री ज्यु? आजपनि सुनपानी छर्किने कि निष्पक्ष छानबिन समिति बनाएर सुशासनको मानक स्थापित गर्ने?’