६ पूर्वमन्त्रीविरुद्ध भष्ट्राचार मुद्दा दर्ता भएको पोखरा विमानस्थलको अनियमितता के हो?

काठमाडौं । गत वैशाख २४ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १३ जना विरुद्धमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

आयोगकाअनुसार उनीहरूविरुद्ध ३ अर्ब ६२ करोड पाँच लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ।

यसअघि पनि आयोगले दुई पटक पोखरा विमानस्थलको निर्माणको विषयलाई लिएर अन्य माथि पनि मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। पोखरा विमानस्थलको निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा आयोगले तेस्रो मुद्दा दर्ता गरेसँगै यो अनियमितताको विषयमा ६ जना पूर्वमन्त्रीहरू विरुद्धमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ। त्यसका साथै तत्कालिन पर्यटनसचिवदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकहरू पनि यो मुद्दामा तानिएका छन्। 

के हो विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरण?

पोखरा विमानस्थल आफैंमा बहुप्रतिक्षित र महत्वाकांक्षी पूर्वाधार आयोजना हो। उक्त विमानस्थलको निर्माणसँगै नेपालको पर्यटकिय स्थल पोखरामा पर्यटकको प्रत्यक्ष उडान हुनेदेखि देशमा अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि पनि वैकल्पिक विमानस्थल हुने अपेक्षासहित निर्माण सुरू भएको थियो।

चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’’लाई पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरि सम्झौता भएको थियो। चिनियाँ एक्जिम बैंकको २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिको ऋणमा यो विमानस्थल निर्माण भएको हो। वि.सं २०७८ मा चिनियाँ पक्षले विमानस्थल निर्माणको ‘मुख्य काम’ सकिएको भन्दै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

सन् २०२३ मा यहाँबाट उडान हुन सुरु भएको छ। उडान सुरू भई सञ्चालनमा आएको एक वर्षपछि ऋण भुक्तानी गर्ने गरि सम्झौता भएको थियो। 

हालसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पूर्ण रूपमा आन्तरिक उडानमा मात्रै सीमित छ। यहाँबाट ‘नियमित रूपमा’ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हुन सकेको छैन।

२०७१ जेठ ७ गते विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट क्यान र चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेड’ विमानस्थल निर्माणका लागि खरिद सम्झौता भएको थियो। उक्त खरिद सम्झौतामा सरकारले मुल खरिद सम्झौता रकममा नै कर, महसुल र अन्य शुल्कसमेत समावेश गरेको थियो।

हालसम्म पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पूर्ण रूपमा आन्तरिक उडानमा मात्रै सीमित छ। यहाँबाट ‘नियमित रूपमा’ अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हुन सकेको छैन।

२०७२ चैतमा ४ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट नेपाल सरकारलाई करिब १६ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ ब्याज लाग्ने गरि र करिब पाँच अर्ब ८७ करोड २८ लाख ४५ हजार ब्याज नलाग्ने गरि उपलब्ध गराउने सहायता स्वीकार गरिएको थियो। विमानस्थलको कुल लागत भने २२ अर्ब ७४ करोड ९२ लाख १० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो। 

२०७१ चैत ८ गते अर्थ मन्त्रालयले विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकसँग ऋण सहायता लिने सहमति गरेको थियो। उक्त सहमतिका आधारमा १७ जेठ २०७४ बाट सम्झौता सक्रिय भएको थियो।

२०७४ माघ ८ मा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरबाट आयोजनाको ‘कार्यान्वयन सम्झौता’ गर्ने निर्णय गर्दा तत्कालिन अर्थमन्त्रीका रूपमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की थिए।

२०७४ फाल्गुन १३ मा अर्थ मन्तालय, क्यान र चिनियाँ एक्जिम बैंकबीच कार्यान्वयन सम्झौता गर्दा भने मुल सम्झौतामा भएभन्दा विपरित कर तथा महसुललगायतका शूल्कहरू छुट दिने प्रावधान राखिएको थियो।

मुल सम्झौतामा ठकेदार कम्पनीले नै कानुनबमोजिम कर तथा महसुललगायतका शूल्कहरू भुक्तान गर्ने उल्लेख भएतापनि १३ फाल्गुनमा भएको सम्झौतामा भने ती विषयहरू उल्लेख थिएनन्।

ठेक्का प्रक्रियाबाट नै पोखरा विमानस्थलको निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्ने विषय विमानस्थल सञ्चालनमा आउनु पूर्व नै चर्चामा आएको थियो। विभिन्न सरकारी निकायले पनि यो विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख गरिएको थियो।

वि.सं २०७९ को ६० ‍औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौतामा नेपालभित्र र बाहिरको भएपनि लाग्ने कर शुल्क महसुस भुक्तानी गर्ने दायित्व निर्माण व्यवसायीको हुने उल्लेख छ। सम्झौतामा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा आयोजनाले माष्टर लिष्टमा राखेर यो वर्षसम्म (२०७९ सम्म) भन्सार शुल्क तथा महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर बापत (अन्तः शुल्क बाहेक) रु. २ अर्ब २२ करोड ४० लाख छुट दिएको देखियो।’

वि.सं २०८१ मा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाबाट नै भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो। विमानस्थलको निर्माण ‘इस्टिमेट’अनुसार नभएको र लागत पनि बढेको विषय समितिमा उठेको थियो। 

महालेखाले उक्त रकम असुल गर्न पनि भनेको थियो।

वि.सं २०८१ मा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पोखरा विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रियाबाट नै भ्रष्टाचार भएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो। विमानस्थलको निर्माण ‘इस्टिमेट’अनुसार नभएको र लागत पनि बढेको विषय समितिमा उठेको थियो। 

एक वर्षपछि वि.सं २०८२ मा भने अख्तियार पहिलो पटक विमानस्थलको विषयमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।

मंसिर २१ गते अख्तियारले पाँच जना पूर्व मन्त्रिहरूसहित ५५ जना र निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनि लिमिटेड’ माथि गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारले पहिलो पटक दायर गरेको मुद्दामा चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड’ले बदनियत राखी मनासिब कारण बिना लागत इष्टिमेट अस्वभाविक रूपमा बढाएर आफू र आफूसँग संलग्नहरूलाई गैरकानुनी लाभ प्राप्त हुने गरि कानुन बमोजिम प्रतिस्पर्धा गरी खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुनुपर्नेमा त्यस अघि नै अस्वभाविक मूल्य कायम गरी लागत अनुमान बढाएर २६ करोड ४९ लाख ५८ हजार अमेरिकी डलर कायम गर्न नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई पत्राचार गरेको समेत उल्लेख गरेको छ। 

यसअघि ‘जाइका (जापान इन्टरनेसनल कर्पोरेसन एजेन्सी)’को सन् १९८९ को अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ‘जोशी असोसियटस् कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ एन्ज आर्किटेक्स’ले दिएको निर्माण लागत १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर थियो। उक्त लागत अनुमानलाई २०६७ असोज ०६ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत पनि गरिसकेको थियो। तर, चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ले भने आफ्नै संलग्नतामा पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गराएर लागत अनुमानलाई नै बढाएको अख्तियारले जनाएको छ।

लागत वृद्धिलाई वैधता दिन सीएमएमसीको संलग्नतामा ‘चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रसन ग्रुप कर्पोरेसन (सिएसिसि)’ मार्फत जुलाई २०१३ मा एउटा नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा लागत नै पहिला भएको सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा निकै बढि २६ करोड ४९ लाख ५८ हजार अमेरिकी डलर लागत लाग्ने देखाइएको थियो। 

यसरी लागत बढाउने गरि भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई वैधता दिनेमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशक रतिश चन्द्रलाल सुमन, उपमहानिर्देशक सुमन कुमार श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, नारायण गिरी, महेश कुमार बस्नेत, बाबुराम पौडेल, अशोक कुमार सुवेदी, मुरारी भण्डारी, सुवर्णराज उपाध्याय, कुल प्रसाद सिंखडा, हंसराज पाण्डेय र प्रदिप अधिकारीरहेका छन् । सिएएमसीका प्रतिनिधिसमेतको बैठकबाट २०७० असार २५ र २०७० साउन ०१ गते उक्त सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई माइन्युट गरिएको थियो।

अख्तियारको आरोपपत्रकाअनुसार विमानस्थल निर्माण गर्दा नै भएको मुल सम्झौताविपरित कर, महसुल र अन्य शूल्कमा ठेकेदार कम्पनलाई छुट दिएर दोहोरो लाभ हुने गरि हिनामिना तथा हानीनोक्सानी गरेर भ्रष्टाचार भएको छ। प्राविधिक योग्यता नपुगेका कम्पनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव खोलेर खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नुको सट्टा अघि बढाइएपछि यो घोटालाले संस्थागत रूप लिएको अख्तियारले जनाएको छ।

लागत वृद्धिलाई वैधता दिन सीएमएमसीको संलग्नतामा ‘चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रसन ग्रुप कर्पोरेसन (सिएसिसि)’ मार्फत जुलाई २०१३ मा एउटा नयाँ सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा लागत नै पहिला भएको सम्भाव्यता अध्ययनभन्दा निकै बढि २६ करोड ४९ लाख ५८ हजार अमेरिकी डलर लागत लाग्ने देखाइएको थियो। 

स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २१ करोड ५९ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर (मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक) पुर्‍याउँदा नेपाल सरकारलाई ७४,३४३,४५० डलर (करिब ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ) नोक्सानी भएको अख्तियारले जनाएको छ।

साथै, ठेक्का सम्झौतामा परामर्शदाताका लागि छुट्टयाइएको २८ लाख डलर त्यस काममा खर्च नगरी नेपाल उड्डयन प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट थप ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। साथै, ठेक्काभित्रको उक्त २८ लाख डलर रकमलाई ‘जालसाजी पूर्ण रूपमा’ शीर्षक बदलेर मेसिन र उपकरण खरिदमा देखाई ठेकेदारलाई दोहोरो लाभ दिइएको अख्तियारको ठहर छ ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ लाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरी वार्ताको माध्यमबाट ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। 

त्यस्तै, लागत वृद्धिलाई जायज ठहर्‍याउन विज्ञहरूको टोली गठन गरी उनीहरूबाट वास्तविकता विपरीतका 'रिभ्यु रिपोर्ट'हरू बनाइएको र इन्जिनियरिङ डिजाइनमा परिमाण (Quantity) घटेका सामानहरूको दररेट नघटाउने तर परिमाण बढेका सामानहरूमा भने थप रकम भुक्तानी दिने गरी संशोधित 'प्राइज सेड्युल'समेत स्वीकृत गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

को को संलग्न?

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारको विषयमा हालसम्म दायर भएका तीन मुद्दामा पहिलो पटक ५५ जना, दोस्रो पटक २१ जना र तेस्रो पटक १३ जना विरुद्धमा मुद्दा चलाइएको छ। 

अख्तियारले गत मंसिरमा दायर गरेको मुद्दामा सबैभन्दा धेरै पाँच जना पूर्वमन्त्रिहरूसहित ५५ जना विरुद्धमा आरोपपत्र दार गरिएको थियव। तत्कालिन मन्त्रिहरू पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, डा. रामशरण महत र दिपकचन्द्र अमात्य विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

क्यानका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल, रतीशचन्द्र लाल सुमन र प्रदीप अधिकारी विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । साथै, ठेकेदार र परामर्शदाता कम्पनी सिएएमसि का अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ जिगाङविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। 

विमानस्थलको ठेक्का प्रक्रिया र निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियारले हालसम्म ६ जना पूर्वमन्त्रीहरू विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेको छ। गत मंसिरमा  तत्कालिन मन्त्रिहरू पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, डा. रामशरण महत र दिपकचन्द्र अमात्य विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो भने हालै वैशाखमा  तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। 

पछिल्लो पटक वैशाख २४ मा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। 

बिगो कति?

अख्तियारले अघि बढाएको तीन वटा मुद्दामा हालसम्म कुल बिगो १२ अर्ब ४४ करोड ९४ लाख ६१ हजार ८९१ रुपैयाँ ५० पैसा कायम रहेको छ।

यसमध्ये पहिलो पटक २०८२ मंसिर २१ मा दायर भएको पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जना विरुद्धको मुद्दामा कुल ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो कायम गरिएको थियो। 

२०८२ चैत ०८ मा दोस्रोपटक अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

त्यस्तै, तेस्रो पटक हालसालै वैशाख २४ गते दायर गरिएको पूर्व मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसहित १३ जनाविरुद्धको मुद्दामा भने ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।