काठमाडौं। गत सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त संसदको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
गत भदौमा भएको “जेनजी विरोध” र त्यसपछि सिर्जित राजनीतिक घट्नाक्रमपछि भएको चुनाव पश्चात बनेको निर्वाचित सरकारको पहिलो नीति तथा कार्यक्रमलाई सबै क्षेत्रले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर हेरेका छन्।
संविधान संशोधन प्रमुख मुद्दा
राजनीतिक दलहरूसँगको संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषय पहिचान गरी 'संविधान संशोधन बहस पत्र' तयार पारिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदाका रूपमा यो विषयलाई अघि सारिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झन्डै दुई तिहाईको बहुमतसहितको सरकारको एउटा प्रमुख मुद्दा संविधान संशोधन पनि रहेको छ। सरकारले पनि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो मुद्दालाई राख्दै यो विषयमा काम गर्ने जनाएको छ।
फाल्गुन २१ को निर्वाचनपछि गठन भएको सरकारमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन्द्र शाहले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न असिम शाहलाई आफ्ना सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त समेत गरिसकेका छन्।
सुशासन प्रमुख प्राथमिकता, सरकारी सेवालाई निष्पक्ष बनाउने घोषणा
सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राखेको अर्को विषय सुशासन हो।
सुशासन र जवाफदेहिताको मागका साथ भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाटै गठन भएको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई प्रमुख विषयका रूपमा राखेको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउने र सुशासनलाई समृद्धिको आधारशिला मान्ने नीति लिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाहरूलाई तटस्थ, निष्पक्ष र उत्तरदायी बनाउने घोषणा गरेको छ। साथै, निजामती सेवालाई नतिजामुखी बनाउनका लागि ट्रेड युनियन खारेजसमेत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै घोषणा गरिएको छ।
साथै, सरकारले निजामती सेवामा योग्यताका आधारमा नियुक्ति, विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको त्रैमासिक मूल्याङ्कन तथा निजामती सेवा बोर्ड गठन हुने समेत घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्ने र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
साथै, राजनीतिक दलमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने जस्ता कडा व्यवस्थाहरू समेत नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा भएका छन्।
सरकारले सबै सरकारी डेटाबेसहरूलाई अन्तर-आबद्ध बनाउन 'एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग' हुने गरी एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म बनाइने नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनाएको छ।
‘डिजिटल’ अर्थतन्त्रः नगदरहित र पारदर्शी बनाउने घोषणा
आर्थिक पुनरुत्थान र वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगद रहित र पारदर्शी बनाइनेतर्फ अघि बढ्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
अहिलेको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको सहकारीको विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न 'एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष' स्थापना गरिनेछ।’
पुँजीबजारको प्रणालीगत पक्षलाई लिएर सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पूँजी बजार र नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दै गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी विस्तार गरिने नीति अघि सारेको छ।
यसका साथै, सरकारी कार्यालयहरूमा हुने लाइन र झन्झट हटाउन 'डिजिटल हस्ताक्षर' र 'समयबद्ध निर्णय प्रणाली' लागु गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा छ।
सूचनाप्रविधि र स्टार्टअपः निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिने
सूचना प्रविधि र स्टार्टअपको विषयलाई लिएर नीति तथा कार्यक्रममा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई 'राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग' घोषणा गरी सफ्टवेयर, एआई र साइबर सुरक्षा निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
साथै, 'लगानी एक्सप्रेस नीति' मार्फत व्यवसाय दर्ता देखि निर्माण सम्म ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिने र 'स्टार्टअप नेपाल पोर्टल' मार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता र बिउ पूँजी उपलब्ध गराइनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सीमा नाकाहरूमा 'अनुहार पहिचान प्रणाली' र स्वचालित निगरानी पूर्वाधार स्थापना गरिने सरकारले जनाएको छ।
साथै, साइबर सुरक्षा र डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि 'विशेष अनुसन्धान इकाई' स्थापना गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएको छ।
कर संरचनाको पुनरावलोकन
सरकारले कर संरचनाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा गरेको छ। ‘करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाको रूपमा ग्रहण गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानलगायतलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। साथै भन्सार प्रणालीमा न्यून बिजकीकरण प्रथाको अन्त्य गर्ने समेत घोषणा गरिएको छ।
भिजिट नेपाल २०८५ को घोषणा
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै ‘भिजिट नेपाल २०८५’ को घोषणा समेत गरेको छ।
‘भिजिट नेपाल २०८५’ का लागि सरकारले आगामी वर्षलाई पूर्व तयारीका रूपमा काम गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ। यसका लागि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गर्ने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।
सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारसमेत गरिने घोषणा गरेको छ। यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ई-गेट प्रणाली जडान गर्ने, दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप उडान विस्तार गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने तथा पर्यटनलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले हवाई पूर्वाधार विस्तार गर्ने, प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विस्तार गरिने, पर्यटक भिसालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन गर्ने र अध्यागमन विभागबाटै पर्यटकलाई सबै सेवा दिने गरी एकद्वार नीति लागु गर्ने लगायतको घोषणा गरेको छ।
सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८५’ को पूर्व तयारीका रूपमा नै आगामी वर्षहरूमा पर्यटन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धनलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने, पर्यटकको आगमन बढाउने, प्रति पर्यटक खर्च वृद्धि गर्ने तथा बसाइ अवधि लम्ब्याउनेका लागि विभिन्न प्रचार अभियान अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरेको छ।
धार्मिक पर्यटनलाई प्रचार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने समेत जनाएको छ।
साथै, सरकारले नेपालका ५ हजार होमस्टेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्राण्डिङ गर्ने घोषणा समेत गरेको छ।
रिमोट वर्क नीति
नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्न सकिने 'रिमोट वर्क नीति' को कानुनी व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ।
साथै, आगामी दशकलाई 'रोजगार प्रवर्द्धन दशक (२०८३/८४–२०९२/९३)' घोषणा गरी कार्यान्वयन गरिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
विद्यालयमा एआई, नागरिक एपबाट १०० सरकारी सेवा
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क सुनिश्चित गरिनेछ र १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा एआई (AI) आधारित सिकाई प्रणाली विस्तार गरिने घोषणा गरेको छ।
'सेन्टर फर डिजिटल कन्ट्रोल' र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण स्थापना गरी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गरिने सरकारले जनाएको छ।
'एक परिचय पत्र नीति' लागु गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई बैंकिङ, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध गरिने सरकारले जनाएको छ।कम्तिमा १०० वटा सरकारी सेवाहरू 'एकीकृत नागरिक एप' मार्फत उपलब्ध गराइनेसमेत सरकारले बताएको छ।
आर्थिक कुटनीतिमा जोड
आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आर्थिक कुटनीतिमा जोड दिने दिशा लिएको देखिन्छ। परम्परागत कुटनीतिलाई आर्थिक कुटनीतिमा रुपान्तरण गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाइने सरकारले जनाएको छ। साथै, सरकारले 'ब्रान्ड नेपाल अभियान' सञ्चालन गरी नेपाली वस्तु, सेवा र संस्कृतिको विश्वव्यापी प्रवर्धन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा सातै दिन २४ सै घण्टा उपलब्ध हुने 'सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट' र नियोगहरूमा 'द्रुत उद्धार टोली' स्थापना गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
साथै, नीति तथा कार्यक्रममा प्रवासमा रहेका नेपालीको ज्ञान र सीपलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्न 'ज्ञान बैंक' स्थापना गरिने व्यवस्था छ।
लगानीमैत्रीबन्ने संकेत
सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत व्यवसाय दर्तादेखि विदेशी लगानीको विषयमा सहज व्यवस्था गर्दै लगानीमैत्री बन्ने संकेत दिएको छ।
व्यवसाय दर्तादेखि निर्माणसम्मका प्रक्रिया ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने 'लगानी एक्सप्रेस नीति'अवलम्बन गर्ने सरकारको घोषणा छ। साथै, विदेशी लगानीका लागि 'स्वचालित मार्ग' विस्तार गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना छ।
असार महिनामा मात्र बजेट खर्च गर्ने विकृति अन्त्य गर्न साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु हुने 'शून्य दिन खरिद नीति' लागु गरिने सरकारले जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तन प्रति चासो
विसकासिल राष्ट्रका रूपमा रहेको नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन समस्या बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले पनि यसप्रति चासो देखाएको छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरू यसैका परिणामका रूपमा अघि देखिएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपालको कार्बन व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न 'नेपाल कार्बन प्राधिकरण' गठन गरिनेछ र सामुदायिक वनलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
साथै, डडेलो, वन अतिक्रमण र अवैध क्रियाकलाप रोक्न ड्रोन र स्याटेलाइट जस्ता आधुनिक प्रविधिबाट 'रियल टाइम' निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत घोषणा भएको छ।
नेपाली पानीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गर्न 'हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर' को अवधारणा ल्याइने सरकारले जनाएको छ।
अन्य क्षेत्रमा कस्ता घोषणा?
सरकारले सुरक्षा क्षेत्रमा बाह्य निर्भरता कम गर्न नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ।
न्याय र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइने, अपराध पीडितलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र सहयोग उपलब्ध गराउने गरी न्याय प्रणालीको विकास गरिने र आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई 'सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र' घोषणा गरिने नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छ।
यातायातको क्षेत्रलाई लिएर सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न 'बस रपिड ट्रान्जिट' को कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिने र सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ र एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा प्रयोग गरिनेसमेत जनाएको छ।
कृषि र भूमि व्यवस्थापनको विषयमा सरकारले प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य बाली लगाउनु अघि नै तोकिनेछ र भुक्तानी सिधै किसानको बैंक खातामा हुने डिजिटल प्रणाली लागु गरिने तथा बाँझो जमिन उपयोग गर्न 'भूमि बैंक प्रणाली' ल्याइने र किसानलाई क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
ऊर्जा र पूर्वाधार विकासलाई लिएर सरकारले आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने का साथ उर्जा क्षेत्रमा 'एक द्वार प्रणाली' लागु गरिने घोषणा गरेको छ।
'ग्रीन हाइड्रोजन' र 'हरित अमोनिया' जस्ता रणनीतिक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिइने पनि सरकारले जनाएको छ।
साथै, काठमाडौं-तराई मधेश द्रुतमार्ग चाँडो सम्पन्न गर्ने र काठमाडौंमा 'बस रपिड ट्रान्जिट (BRT)' सुरु गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गरिएको छ।
थप सामाग्री पढ्नुहोस
काठमाडौं। सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २८...
पुँजी बजारका प्रणालीहरूको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारका धितोपत्र निकाय, नेप्से तथा सीडिएससी प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने...
‘भिजिट नेपाल २०८५’ को घोषणा, आगामी वर्ष पूर्व तयारी गरिने
काठमाडौं । सरकारले भिजिट नेपाल २०८५ को घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष...
