काठमाडौं। सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २८ वैशाखमा प्रस्तुत गरेको ‘नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ गरियोस’ भनी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूचि थियो।
फागुन २१ को निर्वाचनपछि चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन चलिरहँदा हालसम्म संसदमा सम्बोधन गरेका छैनन्। उनले आफूले पेश गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत ‘नबोली’ पेश गरेका छन्।
यद्यपी २८ वैशाखमा संघीय सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रस्ताव प्रधानमन्त्री बालेनले पेश गर्न कार्यसूचि सार्वजनिक भएपछि भने उनको त्यो मौनता तोडिने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए।
तर, सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रधानमन्त्री बालेनले प्रस्ताव पेश गर्न अनुपस्थित भएका कारण तीन पटक स्थगित हुँदै बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रतिपक्षि दलका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै संसदमा विरोध जनाएपछि बुधबारको बैठक पटक पटक स्थगित भएको हो।
कार्यसूचिमा उल्लेख भएसँगै सोमबार बिहानसम्म प्रधानमन्त्री बालेनले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्ने विषयले चर्चासमेत पाएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू भइसक्दा समेत प्रधानमन्त्री बालेन त्यहाँ पुगेका थिएनन्। सोमबार नै बिहान संसद भवनभन्दा ‘केही मिटर मात्रै टाढा’ रहेका प्रधानमन्त्री बालेन भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा व्यस्त थिए।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमै सुरू भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सुरूवातबाट नै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै माग राखेका थिए। बैठकको सुरूवातबाट नै प्रतिपक्षी दलका केही सांसदहरूले उठेर प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको विरोध गरेका थिए।
यद्यपि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले आकस्मिक समयमा केही सांसदलाई बोल्न समय उपलब्ध गराउँदा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरेका थिए।
आकस्मिक समयमा कांग्रेसका नेता निश्कल राईले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जिज्ञाशा राखेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री बालेन) ले बनाएको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूचि आज देखिएको छ। तर सदनमा सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामीले देख्न सकेनौं।’
उनले सभामुख समक्ष रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित गराउनका लागि माग गरेका थिए।
बैठकको सुरूवातबाटै प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विरोध जनाएसँगै सभामुख अर्यालले सांसदहरूलाई नियमावली सम्झाएका थिए।
आकस्मिक समयपश्चात शून्य समयसकिएसँगै सभामुख अर्यालले अर्थमन्त्रीमार्फत नीति तथा कार्यक्रम छलफल प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिइरहँदा संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै उभिएर विरोध जनाएका थिए।
प्रतिपक्षी दलको विरोधका बीच सभामुखले संसदलाई सम्हाल्न खोजेतापनि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले भने ‘असक्षम प्रधानमन्त्री राजीनामा दे’ भन्दै नारा लगाएका थिए। प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीलगायतले प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै नाराबाजी गरेका थिए। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राईले विरोध गर्दै ‘जे पायो त्यहि मान्ने हो हामीले?’, ‘तपाईंहरूको मात्रै हो देश?’ भन्दै संसदमा विरोध जनाएका थिए।
सभामुख अर्यालले नियमावली सम्झाउँदै ‘भाषा मर्यादित बनाउन’ अनुरोध गरेका थिए।
यद्यपी प्रतिपक्षी दलका नेता हर्कराज राईले भने ‘प्रधानमन्त्री देशमा छैन भने प्रधानमन्त्री बिनाको सरकार भन्नु पर्यो’ भन्दै विरोध जनाएका थिए। अन्य प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले पनि ‘प्रधानमन्त्री नभई केही हुँदैन’ भन्दै विरोध जनाएका थिए।
यसबीच श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राई भने सदनको बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए। प्रधानमन्त्री बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै उनको पार्टीले बुधबारको बैठक बहिष्कार गरेको थियो।
प्रतिपक्षको विरोध, सत्तापक्षको बचाउ प्रयास
विरोधका बीच कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गरिरहँदा अहिलेसम्मको संसदीय परम्पराका आधारमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा उनले तोकेको अर्को मन्त्रीले सदनमा प्रस्तुति दिने परम्परा रहेको बताए। उनले सभामुखमार्फत प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई हालका लागि प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीमार्फत प्रस्ताव पेश गर्न दिन आग्रह गरे। उनले भने, ‘जवाफको बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति भयो भने हामी उपस्थित हुन सक्दैनौं। त्यसलाई हामीले बहिष्कार गर्नै पर्ने हुन्छ।’
प्रतिपक्षी दल राप्रपाका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भने सत्ता र सरकार रास्वपासँग भएतापनि जनताको आवाज नसुन्ने गर्न नहुने बताए। उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम भनेको राज्य सञ्चालनको दिशा, प्राथमिकता तथा जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धताको दस्तावेज हो। यसमा प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने हो।’
सँगै उनले ‘यो जनताको सरकार’ भएमा ‘जनताको उत्तरदायित्व सरकारबाट खोजिने’ समेत बताए। “यो संसदमा नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्त्वपूर्ण चिज (पेश भइरहँदा), प्रधानमन्त्री यहाँभन्दा व्यस्त कहाँ हुनुहुन्छ? यो संसारको कुनै पनि देशमा छैन। नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्रमुखले नै सुन्ने पनि हो, जवाफ दिने पनि हो र प्रस्तुत गर्ने पनि हो।”
उनले प्रधानमन्त्री ‘कालो चस्मा लगाएर सिंहदरबारमा बसिरहँदा’ संसदमा आफूहरूले जवाफ खोजिरहेको बताउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘कि उहाँले भन्न सक्नुपर्छ उहाँ संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन्।’
उनले सभामुखलाई रुलिङ गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बैठकमा उपस्थित गराउन माग गरे।
सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले भने सदन नियमावलीको अधिनमा रहेर चल्ने र भावनाले नचल्ने बताउँदै ‘प्रधानमन्त्रीको बचाउ’को प्रयास गरेका थिए। उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई आधार मान्दै प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए।
प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद युवराज दुलालले भने ‘प्रधानमन्त्रीको पाँच वर्षको कार्यकाल भएतापनि नियमावलीको धारा ३८ देखाएर संसदमा प्रधानमन्त्रीको आवाज नै सुन्न नपाउने हो’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
सभामुख अर्यालले नियमावलीका आधारमा बैठकलाई सुचारू गर्न खोजेतापनि प्रतिपक्षको विरोधका कारण बैठक स्थगित भएको थियो।
दोस्रो र तेस्रो पटक पनि बैठक स्थगित
बिहान ११ बाट सुरू भएको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो। बैठक स्थगित भएपश्चात सभामुखको नेतृत्वमा प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरि बैठक पुनः सुचारू गरिएको थियो।
दोस्रो पटकको बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीकातर्फबाट आएको पत्र पढ्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रस्ताव पेश गर्नका लागि रोस्टममा बोलाएका थिए। उनले प्रस्ताव पेश गरेपश्चात पुनः प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले विरोध गर्न सुरू गरेका थिए।
तर, दोस्रो पटक पुनः सुचारू भएपनि प्रतिपक्षी दलको विरोध कायमै रहेका कारण दोस्रो पटक पनि बैठक स्थगित भयो।
१५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक तेस्रो पटक पनि सुचारू भएपनि प्रतिपक्षको विरोध कायमै रहेका कारण सभामुख अर्यालले बुधबारको बैठकलाई स्थगित गरेका थिए।
बुधबारको बैठक स्थगित भएसँगै आगामी बैठक बिहीबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि पुनः स्थगित भएको छ।
के छ नियमावलीमा व्यवस्था?
प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावली २०७९ को धारा ३८ मा नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा ३ अनुसार नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको मन्त्रीले दिने व्यवस्था गरिएको छ।
उक्त धाराका अनुसार राष्ट्रपतिबाट गरिएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नको लागि सभामुखले प्रधानमन्त्री वा निजको अनुपस्थितिमा निजले तोकेको कुनै मन्त्रीसँग परामर्श गरी दिन र समयावधि तोक्नेछ र त्यसरी तोकिएका दिनमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सम्बोधनमा उल्लिखित विषयमा छलफल हुनेछ।
राष्ट्रपतिबाट भएको सम्बोधनमा उल्लिखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सभामुखले उपयुक्त ठहऱ्याएको रुपमा संशोधन पेश गर्न सकिनेछ।
उपधारा ४ मा उपनियम (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री वा निजले तोकेको मन्त्रीले जवाफ दिएपछि छलफल समाप्त भएको मानिनेछ र पेश भएका संशोधनमाथि निर्णय भएपछि सभामुखले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
थप सामाग्री पढ्नुहोस
बालेन सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के के परे प्राथमिकतामा?
काठमाडौं। गत सोमबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष...
पुँजी बजारका प्रणालीहरूको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको घोषणा
काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारका धितोपत्र निकाय, नेप्से तथा सीडिएससी प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने...
‘भिजिट नेपाल २०८५’ को घोषणा, आगामी वर्ष पूर्व तयारी गरिने
काठमाडौं । सरकारले भिजिट नेपाल २०८५ को घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष...
