त्रिविमा तालाबन्दी रिले

अधिकांस नेपाली विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) देशको ठुलो र जेठो विश्वविद्यालय हो। तर सधैँझैँ त्रिवि भने राजनैतिक भागबन्डाको छायामा परि तोडफोड र तालाबन्दीको चपेटामा पर्दै आएको छ। 

२०८० साल फाल्गुन १० गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा पदेन त्रिवि कुलपति पुष्पकमल दाहालले प्राडा केशरजंग बराललाई त्रिविको उपकुलपति पदमा नियुक्त गरे। तर २०८१ चैत्र १३ मा स्वास्थ्यलाई कारण बताउँदै उनले उपकुलपति पदबाट राजीनामा दिए। विभिन्न सञ्चारमाध्यममा भने स्वास्थ कारण नभई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारबाट आएको राजनैतिक दबाब र असहयोग कारण रहेको भनिएको छ। 

बरालको राजीनामापछि रेक्टर प्राडा खड्ग केसीलाई २०८२ बैशाख २ गते निमित्त उपकुलपति नियुक्त गरियो। यता शंकरदेव, सरस्वती, पब्लिक युथ, सानोठिमी क्याम्पसहरुका नेपाली कांग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का कार्यकर्ताले गत माघमा सकिएको स्नातक तहको प्रथम वर्षको भर्ना पुन: खुलाउनुपर्ने माग राख्दै २०८२ जेष्ठ २४ मा निमित्त उपकुलपति केसीको कार्यकक्ष तोडफोड र रेक्टर कार्यालय तालाबन्दी गरेका थिए। तोडफोडका बेला प्रहरीको उपस्थिति भए तापनि परिस्थिति नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको थिएन। 

यस घटनापछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमा हिंसात्मक, गैरकानुनी र शैक्षिक क्यालेण्डरलाई बाधा पुऱ्याउने कार्य निन्दनीय भएको र घटनाको अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाही गर्न गृह प्रशासनसँग परामर्श गरिएको जनाएको थियो। पछि काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरले सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडमा संलग्न दुई जनालाई पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारमा मुद्दा दर्ता गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएको थियो तर उनीहरु १०/१० हजार धरौटी तिरेर दुई दिनमै छुटे। यसअघि पनि २०८१ फाल्गुन २३ गते यही स्नातक तह प्रथम वर्षको भर्ना सम्बन्धि माग राख्दै नेविसंघले रेक्टर कार्यालयमा तोडफोड गरेर क्षति पुऱ्याएको थियो। 

नेविसंघले २०८२ जेष्ठमा गरेको तालाबन्दीकै क्रममा आंशिक प्राध्यापक संघले पनि उपकुलपति कार्यालय, रेक्टर कार्यालय, रेजिष्ट्रर कार्यालय र त्रिवि सेवा आयोगमा तालाबन्दी गर्यो। उनीहरुले फास्ट ट्रयाकबाट १२० प्राध्यापक नियुक्त गर्ने विज्ञापन खारेज गर्न, लिखित परीक्षासहित सबैलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन र दुई हजार आंशिक प्राध्यापकको हकहित सुनिश्चित गर्न माग राखेका थिए। यसको जवाफमा असार १५ गते निमित्त उपकुलपति केसीले तालाबन्दी र तोडफोडजस्ता कार्यलाई अराजक बताउँदै जायज माग वार्ताबाट सम्बोधन गर्न विश्वविद्यालय तयार रहेको जनाएका थिए। साथै संवादबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेका थिए। 

यसै बखत नेविसंघले २०८२ असार १ र १५ गते गरी दुई ओटा विज्ञप्ति जारी गर्यो। पहिलोमा तालाबन्दी र तोडफोडमा नेविसंघको संग्लग्नता नरहेको र यस्ता कार्य संघको आचारसंहिता विपरित रहेको भनियो। अर्को विज्ञप्तिमा त्रिविको उपकुलपतिको छनोट योग्यताको आधारमा पारदर्शी तरिकाबाट हुनुपर्ने माग उल्लेख थियो।

२०८२ असार २५ गते उपकुलपति सिफारिस समितिको सिफारिसमा प्राडा दीपक अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा त्रिवि कुलपति केपी ओलीले उपकुलपति पदमा नियुक्त गरे। समितिले अर्यालसँगै प्राडाद्वय खड्ग केसी र विनिल अर्यालको नाम अघि सारेको थियो। दुवै जना सत्तारुढ नेकपा-एमालेनिकट प्राध्यापकहरु हुन्। 

अघिल्ला समयमा भने दरखास्त आह्वान गरी अनुसन्धान, प्रकाशन र अनुभवका आधारमा मेरिट प्रणालीमार्फत उपकुलपति सिफारिस गर्ने अभ्यास गरिएको थियो। तर यस प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा उपकुलपति नियुक्ति भएको भन्दै शिक्षाविद्हरुले आलोचना गरेका छन्। साथै नवनियुक्त उपकुलपति अर्याल कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी) का नेता-कार्यकर्ता अर्यालको नेमप्लेट फाल्दै तिब्र विरोध प्रदर्शन गरेका थिए भने नेविसंघले उक्त नियुक्ती मेरिटोक्रेसी विपरीत, स्वेच्छाचारी र राजनीतिक भागबन्डामा आधारित भएको आरोप लगाउँदै यसलाई अस्वीकार गर्ने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। 

यसको केहि समयपछि अखिल (क्रान्तिकारी) ले विश्वविद्यालय ‘फास्ट ट्रयाक’ विधिबाट प्राध्यापक र उपप्राध्यापक नियुक्तिमा गम्भीर त्रुटी भएको आरोप लगाउँदै दबाब स्वरूप उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र त्रिवि सेवा आयोगका पदाधिकरहरुलाई विश्वविद्यालय परिसरमा प्रवेश निषेध गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसअघि जेठ १४ गते तालाबन्दी गरेपछि असार १८ मा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम ताला खोलिएको थियो। तर, माग पुरा नभएसम्म प्रवेश निषेध जारी रहने अखिल (क्रान्तिकारी) को अडान रह्यो। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गतका चारवटा विभाग (अन्तराष्ट्रिय अध्ययन, द्वन्द र शान्ति, सामाजिक कार्य र लैङ्गिकता सम्बन्धि अध्ययन) लाई गत वर्ष केन्द्रिय विभागमा स्तरोन्नति गरेपछि शुल्क समायोजन गरेको थियो। उक्त शुल्क अन्य विभागको तुलनामा ३/४ गुणाले बढी रहेको अखिल (क्रान्तिकारी) ले ठहर्यायो, र घटाउनु पर्ने माग राख्दै श्रावन ७ गतेदेखि “शिक्षा शोषण बन्द गर” र “शुल्क तुरुन्त घटाउ” जस्ता नारासहित धर्ना प्रदर्शन थाल्यो।

अखिल (क्रान्तिकारी) को माग सम्बोधनका लागि त्रिवि विद्यार्थी तथा खेलकुद निर्देशालय प्रमुख प्राध्यापक पशुपति अधिकारीको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरियो। त्यस बेला समितिले पहिलो चरणको छलफल सम्पन्न गरिसकेको र समाधानका लागि प्रयास भैरहेको जनायो। तर पनि विद्यार्थी संगठनहरुको तोडफोड जारी रहेको हुनाले नवनियुक्त उपकुलपति अर्यालले सरकारसँग सुरक्षा माग गरेपछि प्रहरी तैनाथ गरिएको थियो। 

श्रावन २६ मा अखिल (क्रान्तिकारी) सँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरुले रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयमा तोडफोड गरेको र त्यसै क्रममा विद्यार्थी र प्रहरी बीच झडप हुँदा केहि विद्यार्थी घाइते भएका थिए भने अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय उपाध्यक्ष अटल आचार्य, उपमहासचिव निरोज श्रेष्ठ, सचिवहरु जितेन्द्र भण्डारी र युन्चोहाँग मावो, क्याम्पस जिल्ला अध्यक्ष प्रदिप भण्डारी, त्रिवि केन्द्रिय क्याम्पस स्ववियु सदस्य कृष्ण प्रसाद ओली, प्रविण दाहाल, रमेश परियार, मनिष चम्लागाई, उमेश सेन्चुरी, कृष्ण साउद, उमेश ढुंगानासहित करिब १६ जना विद्यार्थी नेताहरु पक्राउ परेका थिए।

विद्यार्थी संगठनको आन्दोलनका कारण उपकुलपति अर्याल, रेक्टर केसी, र रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजाल लामो समयसम्म कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न पाएनन्। जसकारण त्रिविमा दैनिक प्रशासनिक कार्य प्रभावित भएको थियो।

यहि सन्दर्भमा भाद्र ५ मा भएको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले विद्यालय तथा विश्वविद्यालय कुनै पनि करणले बन्द गर्न नपाउने व्यवस्था शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्न माग राख्दै विद्यार्थीको मौलिक हकमा अवरोध गर्न कसैलाई अधिकार दिन नहुने धारणा राखेकी छन्।

र भाद्र १० भने अखिल (क्रान्तिकारी) त्रिवि जिल्ला समिति र त्रिवि अनुगमन निर्देशालयका कार्यकारी निर्देशकबीच छलफल र वार्तापछि सहमति भएको छ। सहमति अन्तर्गत चारवटा केन्द्रिय विभागको लिइँदै आएको शुल्क घटाई एक लाख दश हजार रुपैँया कायम हुने साथै अहिलेको दोस्रो सेमेस्टरबाट कार्यान्वयन हुने भएको छ। सहमति अनुसार अखिल (क्रान्तिकारी)ले ३४ दिन देखि गर्दै आएको तालाबन्दीसहित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।