कर्णालीका नयाँ मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही

काठमाडौंमा नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रदेशमा सत्ता साझेदारका लागि सहमति गरेसँगै, प्रदेशहरुमा सरकार परिवर्तन हुन सुरु भइसक्यो। यसैक्रममा कर्णाली प्रदेशले संघियता पश्चातको ९ वर्षमा मंगलबहादुर शाहीलाई आफ्नो पाँचौ मुख्यमन्त्रीका रूपमा पाएको छ।

मुगुबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित शाही भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुँदै मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। गत साउन १२ मंगलबार प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्।

शाहीले नेकपा (एमाले) का ९ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का १३ गरी २२ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित मंगलबार नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। कर्णालीमा सरकार गठनका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपाका १३, सभामुखसहित एमालेका १० तथा राप्रपा र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।

यसअघि २०८० चैत २७ गते एमालेका यामलाल कँडेल माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। त्यसपछि गठबन्धन फेरिएसँगै २०८१ साउन २१ गतेदेखि कांग्रेसको समर्थनमा उनले सरकारको नेतृत्व निरन्तर गरेका थिए।

गत असार ३१ गते कँडेल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट कांग्रेसका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि कर्णालीको सत्ता समीकरण फेरिन थालेको थियो। आलोपालो नेतृत्व गर्ने पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै कांग्रेस गठबन्धनबाट बाहिरिएपछि कँडेल सरकार अल्पमतमा परेको थियो।

मन्त्रीहरूको राजीनामाको भोलिपल्ट साउन १ गते नेकपाले कांग्रेससँग मिलेर कँडेल सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो। उक्त प्रस्तावमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो।

प्रदेशसभा सचिवालयले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न शनिबार दिउँसो ३ बजे बैठक बोलाएको थियो। ढिलो गरी सुरु भएको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले पदबाट राजीनामा घोषणा गरे। अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी उनले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको थियो।

तर त्यसपछि कांग्रेससँग मिलेर दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्तावबाट नेकपा पछि हट्यो। यसको कारण कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व नेकपाले पाउने नयाँ राजनीतिक सहमति थियो।

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीहरूको यात्रा

कर्णाली प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही थिए। उनी २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। करिब तीन वर्ष आठ महिना सरकारको नेतृत्व गरेपछि २०७८ कात्तिक १५ गते कांग्रेससँग भएको पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दै उनले राजीनामा दिएका थिए।

उनको राजीनामापछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही २०७८ कात्तिक १६ गते दोस्रो मुख्यमन्त्री बने। उनले २०७९ पुस २७ गतेसम्म, करिब ४३७ दिन सरकारको नेतृत्व गरे।

त्यसपछि कर्णालीले तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रूपमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मालाई पायो। एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्मा रुकुम पश्चिम–१ (ख) बाट निर्वाचित भएका थिए। उनले २०७९ पुस २७ गते पदभार ग्रहण गरी २०८० चैत २८ गते राजीनामा दिएका थिए। उनको कार्यकाल करिब एक वर्ष तीन महिनाको रह्यो।

शर्मापछि एमालेका यामलाल कँडेल कर्णालीका चौथो मुख्यमन्त्री बने। सुरुमा नेकपाको समर्थनमा सरकार गठन गरेका उनले पछि कांग्रेसको समर्थनमा सरकारलाई निरन्तरता दिएका थिए। प्रदेशसभाको बाँकी कार्यकाल आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिका आधारमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो।

तर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारहरूको समीकरण फेरियो। एमालेले पूर्वसहमति पालना नगरेको तथा जनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार अघि नबढेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यससँगै कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरूबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलायो।

एमाले–नेकपा सहमति भएको एक सातापछि कर्णालीमा मात्र सरकार परिवर्तन भएको छ। सुदूरपश्चिम, बागमती र कोशी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिए पनि समय भने टुंगो लागेको छैन। सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनीमा एमालेले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ।

गण्डकी र मधेश प्रदेशमा भने कुनै पनि दुई दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन। यद्यपि ती प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ।