आमनेपालीले जुम्लामा उत्पादन भएका स्याउ रुचाउन थालेका छन्। चिकित्सक स्याउलाई उच्चकोटीको फल मान्दछन्। स्याउको बोक्रा नतासिकन खाँदा पर्याप्तमात्रामा फाइबार पाइने भएकाले पेटसम्बन्धी रोग नलाग्ने बताइन्छ।
जुम्लामा गत आव २०८२/८३ मा एक करोड ८२ लाख ४५ हजार केजी स्याउ उत्पादन भएको थियो। उत्पादनको झन्डै ७० प्रतिशत स्याउ नेपाली बजारमानै खपत भएको छ।
सो आर्थिक वर्षमा एक करोड २६ लाख ५४ हजार केजी स्याउ नेपाली बजारमा खपत भएको छ। उत्पादनको करिब ३० प्रतिशत अर्थात् ५५ लाख ९१ हजार केजी स्याउ भारत निर्यात भएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख रामभक्त अधिकारीले बताउनुभयो।
भारतमा बिक्री भएको स्याउबाट गत वर्ष जुम्लाले रु ४१ करोड ३७ लाख ३४ हजार आम्दानी गरेको छ। प्रतिकेजी रु ७४ मा स्याउ बिक्री गरी जुम्लाले उक्त आम्दानी गरेको हो। भारतमा जुम्लाको स्याउलाई ‘पहाडीय चिसो स्याउ’ भनेर त्यहाँका उपभोक्तले रुचाउने गरेको अधिकारीले राससलाई बताउनुभयो।
कृषि विकास कार्यालय, जुम्लाले भारतमा स्याउको अधिक माग भएपछि चालु आव २०८३/८४ मा भारततर्फ झण्डै रु ८० करोडको स्याउ निर्यात गर्न दुई करोड ७० हजार केजी स्याउ उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुरुप स्याउ उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
स्याउका दान हेर्दा आकर्षक नदेखिए पनि खाँदा गुलियो स्वाद भएकै कारण नेपाली तथा भारतीय बजारमा ‘जुम्ली स्याउ’को माग अकासिँदै गएको तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ।
जुम्लामा झण्डै चार हजार ६०५ हेक्टर अर्थात् ९२ हजार ८० रोपनी क्षेत्रफलमा स्याउखेती गरिएको छ। चालु आवमा झण्डै १०८ हेक्टर अर्थात् दुई हजार १६० रोपनी थप क्षेत्रफलमा स्याउखेती विस्तार गरिने लक्ष्य छ।
अधिकारीले भन्नुभयो, “गत वर्षभन्दा यस वर्ष स्याउको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यले गत पुसदेखि माघसम्म यहाँका ८०० किसानलाई स्याउ बगैँचा काटछाँटको अभियान चलाएका छौँ। यसले स्याउको दाना ठूला, पोटिला, स्वादिष्ट, रङसहित आकर्षक हुने र किसानले उचित मूल्य प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ।”
थप सामाग्री पढ्नुहोस
चितवनमा एक वर्षमा ५४५ सवारी दुर्घटना, १०५ जनाको मृत्यु
जिल्लामा गत एक वर्षमा भएका सवारी दुर्घटनामा१०५ जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाका विभिन्न...
के छ सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच नौ बुँदे सहमतिमा
सरकारले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा वर्गीकरण गर्ने र यसलाई नियन्त्रण गर्न छुट्टै...
आर्थिक गतिविधि विस्तारमार्फत जिडिपी बढाउने मधेसको योजना
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा मधेस प्रदेशको करिब १३ प्रतिशत योगदानलाई वृद्धि गर्न...
×