एलपी ग्यासको मूल्य निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा खाना पकाउने विद्युतीय प्रविधिको विकल्प कति व्यवहारिक?

यो कथा सन् २०२३ मा गरिएको अन्तरक्रियामा आधारित छ। यसको मूल अंग्रेजी संस्करण २०२३ अक्टुबर ४ मा प्रकाशित भएको थियो। त्यसैले, यस कथामा २०२३ सेप्टेम्बर यताका तथ्यांक समावेश छैन। तथापी, अंग्रेजीमा प्रकाशित भए यता एलपीजीको मूल्यमा उल्लेख्य उतारचढाव भने आएको छैन। २०२५ फेब्रुअरी १५ को तथ्यांक अनुसार एलपीजीको मूल्य प्रति सिलिन्डर रु १,९१० छ भने रु १०० डेलिभरीसहित ग्राहकले रु २,०१० तिर्नुपर्छ।

कथा सुरु हुन्छ…

सुमन सिटौलाले काठमाडौंको घट्टेकुलोमा न्यु हिल ब्वाइज होस्टल (हाल, गन्तव्य ब्वाइज होस्टल) सञ्चालन गरिरहेका छन्। एलपीजी ग्यासमा उनको मासिक खर्च कम्तीमा पनि १,००० रुपैयाँले बढेको छ जसमा ढुवानी शुल्क समावेश छैन। हाल उनी एउटा सिलिन्डरका लागि १,८९५ रुपैयाँ तिर्ने गर्छन।

न्यूनतम ३२ विद्यार्थी बस्ने उक्त होस्टलमा मासिक रूपमा चारदेखि पाँचवटा एलपीजी सिलिन्डर खपत हुने गर्छ। होस्टलका प्रमुख सेफ गणेश सुताराका अनुसार, दुई बर्नर स्टोभ र एउटा ठूलो एक बर्नर स्टोभमा निरन्तर दुईवटा सिलिन्डर जडान गरिन्छ। यसरी भान्सा संचालन गर्दा, एउटा सिलिन्डरले बढीमा १७ दिन मात्र पुग्छ।

“पछिल्लो वर्षको तुलनामा एलपीजीको खर्च व्यवस्थापन गर्न झनै कठिन भएको छ,” सिटौलाले भने।

“केही महिना अघि मात्र हामीले विद्यार्थीहरूको मासिक शुल्क ५०० रुपैयाँले बढाएका थियौं। तर एलपीजीको मूल्यमा भइरहेको उतारचढावका कारण त्यसबाट उल्लेख्य राहत मिलेको छैन,” उनले द फारसाइटसँग भने। “कुल खर्च नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान थालेको छ।” यसअघि उनले प्रति एलपीजी सिलिन्डर १,६६० रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो जसमा ढुवानी शुल्क १०० रुपैयाँ थपिन्थ्यो।

वीररगञ्जस्थित एक गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत विवेक कर्ण एलपीजी ग्यासको निरन्तर प्रयोगका लागि सधैं एक सिलिन्डर अतिरिक्त राख्ने गर्छन्। विवेक आफ्नो घरमा प्रयोग भइरहेको एलपीजी सिलिन्डर सकिएर सञ्चित सिलिन्डर जडान गर्ना साथ अर्को सिलिन्डर खरिद गर्छन्। उनको तीन सदस्यीय परिवारमा एउटा सिलिन्डर एक महिना टिक्ने भएकाले उनले प्रत्येक महिना एउटा सिलिन्डर खरिद गर्नुपर्छ।

“एलपीजीको मूल्य लगातार वृद्धि भइरहेको छ भने मेरो तलब स्थिर छ। अहिले म प्रत्येक महिना ग्यासमा झन् बढी खर्च गर्न बाध्य छु,” उनले द फारसाइटलाई बताए। “हामीजस्ता निश्चित तलबमा आश्रित व्यक्तिहरूका लागि भान्साको खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै गएको छ।” एलपीजीको मूल्य वृद्धिले अन्य आवश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा समेत असर पार्दै उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटाएको कर्णले थप उल्लेख गरे।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगम (एनओसी) को एलपीजी सहित सम्पूर्ण पेट्रोलियमको आयातमा एकाधिकार कायम छ। स्वचालित इन्धन मूल्य प्रणालीअनुसार, २०२३ सेप्टेम्बर १ देखि लागू हुने गरी एनओसीले एलपीजीको मूल्य प्रति सिलिन्डर २३५ रुपैयाँले वृद्धि गरेको थियो। नयाँ मूल्यअनुसार, एउटा एलपीजी सिलिन्डरको मूल्य १,८९५ रुपैयाँ कायम भएको थियो।

स्वचालित इन्धन मूल्य प्रणाली अन्तर्गत, एनओसीले आफ्नो एकमात्र आपूर्तिकर्ता भारतीय आयल निगमबाट प्राप्त मूल्यअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुनरावलोकन गर्ने गर्छ। एलपीजीको मूल्य प्रत्येक महिना पुनरावलोकन गरिन्छ भने पेट्रोल, डिजेल, र मट्टीतेलको मूल्य १५-१५ दिनमा परिमार्जन गर्ने गरिन्छ।

२०२३ मा काठमाडौंका विभिन्न उपभोक्ताहरूसँग गरिएको अन्तर्क्रियामा द फारसाइटले एलपीजी मूल्य वृद्धिपछि उपभोक्ताहरूले न्यूनतम १०० रुपैयाँ ढुवानी शुल्क तिर्दै प्रति सिलिन्डर २,०५० रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरेको पाएको छ।

एनओसीको तथ्यांकअनुसार, सेप्टेम्बर २०१६ मा एलपीजीको मूल्यभन्दा २०२३ को मूल्य (१,८९५ रुपैयाँ) ५२० रुपैयाँले बढी हो। यसको अर्थ, उपभोक्ताहरूले गत सेप्टेम्बर २०२३ देखि सात वर्षअघि तिरेको रकमभन्दा ३७.८१ प्रतिशत बढी खर्च गर्नुपरेको छ।

२०२३ र अघिल्ला सात वर्षहरूमा मूल्यको अवस्था कस्तो थियो?

महिना	मूल्य (रुपैयाँमा)
सेप्टेम्बर २०१६	१,३७५
सेप्टेम्बर २०१९	१,३५०
नोभेम्बर २०२१	१,५७५
अप्रिल २०२२	१,६००
मे २०२२	१,८००
जुलाई २०२३	१,७९०
अगस्ट २०२३	१,६६०
सेप्टेम्बर २०२३	१,८९५

 

सेप्टेम्बर २०१६ देखि नोभेम्बर २०२१ सम्ममा एलपीजीको मूल्यमा रु २०० (१४.५४%) वृद्धि र नोभेम्बर २०२१ देखि सेप्टेम्बर २०२३ सम्ममा रु ३२० को वृद्धि (२०.३२%) भएको थियो । २०२३ अगस्त महिनासम्म मूल्य रु १,६६० कायम रहेको थियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्यवृद्धिका कारण नेपाल आयल निगमले एलपीजीको मूल्य रु २१५ ले पुनः वृद्धि गर्दा सेप्टेम्बर ३० मध्यरातदेखि लागू हुने गरी रु २,११० पुगेको थियो। तथापि, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार मूल्यवृद्धि भोलिपल्ट नै फिर्ता लिइएको थियो।

यसरी, चाडपर्वको मुखमा उपभोक्ताको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको स्वागतयोग्य भए पनि एनओसीले नै दीर्घकालीन रूपमा स्वावलम्बी बन्ने, आन्तरिक माग वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उतार-चढावलाई व्यवस्थापन गर्न संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ।

एलपीजीमा बढ्दो निर्भरता

तथ्याङ्कले देखाएअनुसार विगत १० वर्षमा एलपीजी प्रयोग दोब्बर भएको छ। सन् २०११ मा करिब २२.०३% घरधुरीले एलपीजी प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा सन् २०२१ सम्म उक्त संख्या ४४.२८% पुगेको छ। यसले, एलपीजीको आयातमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको अर्थ लगाउँछ।

२०१४/१५ देखि २०२२/२३ को नौ वर्षको अवधिमा एलपीजी आयात परिमाण अनुसार १०६% र मूल्यअनुसार १६२% ले वृद्धि भएको देखिन्छ। नेपाल आयल निगमले सम्पूर्ण आवश्यक परिमाण भारतीय आयल निगम (आईओसी) मार्फत खरिद गर्ने गर्दछ। आईओसीले भने मुख्यत: मध्यपूर्वी देशहरू — कतार, साउदी अरेबिया, र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट करिब ८८% एलपीजी आयात गर्ने गर्छ।

अन्तिममा, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका साथै सरकारले एलपीजीमा लगाउने भन्सार शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क, एनओसीको नाफा, ढुवानी लागत र वितरकहरूको कमिसनजस्ता तत्वहरूले उपभोक्ताले तिर्ने अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्छन्।

तलको चार्टले २०२३ र अघिल्ला नौ आर्थिक वर्षमा एलपीजी आयातको मात्रामा र मूल्यमा भएको प्रवृत्तिलाई प्रस्तुत गर्दछ।

 

एलपीजी आयातको प्रवृत्तिलाई हेर्दा, २०१५/१६, २०१९/२०, र २०२२/२३ आर्थिक वर्षहरूमा मात्र गिरावट आएको देखिन्छ। २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्प, त्यसपछि भारतबाट आपूर्तिमा अवरोध तथा ‘अघोषित’ नाकाबन्दी, र हालैको कोभिड-१९ महामारीका कारण सो समयमा आपूर्तिमा समस्या देखिएको हो।

२०१६/१७ मा एलपीको आयात ३१३९.४ लाख किलोलीटर पुगेको थियो। तर, सोही वर्ष एनओसीले मात्र रु २०.५६ अर्ब खर्च गरेको थियो जुन २०१४/१५ मा २६३१.२ लाख किलोलीटर ग्यास खरिद गर्न खर्च गरिएको रु २२.१९ अर्बसँग तुलना गर्दा झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँ कम हो। यसको प्रमुख कारण सो समयको सस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य थियो। त्यसयता एलपीजी ग्यासको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। 

सन् २०२०/२१ देखि २०२१/२२ को बीचमा एलपीजी ग्यासको आयात परिमाण १२.२४ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा यसको मूल्य भने तीव्र रूपमा ८१.३२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। यसको प्रमुख कारण अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा आएको २०७ प्रतिशतको वृद्धि थियो— अप्रिल २०२० मा प्रति किलोलीटर २३६ अमेरिकी डलर रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य जुलाई २०२२ मा ७२५ अमेरिकी डलर पुगेको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को पहिलो महिनामा नेपाल आयल निगमले ४५६.३ लाख किलोलीटर एलपीजी ग्यास रु ३.८२ अर्बमा आयात गरेको थियो। दोस्रो महिनामा भने आयात बढेर ८८२.७ लाख किलोलीटर पुग्यो जसको लागत रु ७.३२ अर्ब रहेको थियो।

महामारीबाट बिस्तारै पुनःउत्थान हुँदै गर्दा विश्व अर्थतन्त्रलाई फेब्रुअरी २०२२ मा सुरु भएको रुस-युक्रेन युद्धले थप प्रभावित पारेको छ। यसले एलपीजी सहितको पेट्रोलियम आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध उत्पन्न मात्र गरेन एलपीजीको मूल्यमा वृद्धि गराई उपभोक्तामाथि थप भार बढाएको छ।

२०२३ सेप्टेम्बर ४ सम्म एलपीजी ग्यासको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा औसत मूल्य प्रति किलोलीटर ७०० अमेरिकी डलर रहेको थियो।

नेपालमा विद्युतमार्फत खाना पकाउने सम्भाव्यता कति?

एलपीजीको मूल्य अभूतपूर्व रूपमा बढ्दै गर्दा जानकारहरूले विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि — विशेषगरी इन्डक्सन चुलो अपनाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

मूल्य वृद्धिबाट बच्ने र अतिरिक्त ऊर्जा निर्यात गर्ने बाटो खोजिरहेको देशका लागि यो विकल्प आकर्षक देखिए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा विभिन्न बाधा देखिएका छन्। फलस्वरूप, एलपीजीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यमले प्रतिस्थापन गर्नु अहिलेका लागि टाढाको कल्पना जस्तै देखिन्छ।

एलपीजी प्रयोगको तुलनामा विद्युत् प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति न्यून दरमा बढेको पाइन्छ। विद्युतमार्फत खाना पकाउने प्रवृत्ति सन् २०११ मा ०.०८ प्रतिशतबाट २०२१ मा मात्र ०.५ प्रतिशत पुगेको थियो। यस बीचमा नेपालको जडित ऊर्जा क्षमता ७०० मेगावाटबाट २,५०० मेगावाटभन्दा बढी पुगेको थियो।  

वीरगञ्ज निवासी कर्ण भन्छन्, “यदि पर्याप्त भोल्टेज आपूर्ति निश्चित हुने र बारम्बार विद्युत अवरोध नहुने हो भने इन्डक्सन चुलो विकल्प बन्न सक्थ्यो।”

उनको क्षेत्रमा बारम्बार ग्रिड खराब हुने वा भोल्टेज कम हुने समस्या व्याप्त छ। “बत्ती जाँदा तुरुन्तै सम्बन्धित निकायलाई फोन गर्छौं। उनीहरू आएर मर्मत पनि गर्छन्, तर केही समयमै फेरि उस्तै समस्या दोहोरिन्छ,” उनले भने।

यस्ता अनिश्चितताबीच आंशिक वा पूर्ण रूपमा इन्डक्सनमा भर पर्दा उनको कार्यालय समयमा असर पर्न सक्छ। साथै, कम भोल्टेजमा इन्डक्सन चुल्हो राम्रोसँग काम नगर्ने हुँदा घरको विद्युत् प्रणाली नै जोखिममा पर्न सक्ने उनको चिन्ता छ।

नेपाल इकोनोमिक फोरमका अनुसार, “कमजोर विद्युत् वितरण प्रणाली र कम भोल्टेज तथा बारम्बार विद्युत् अवरोधको समस्या सिर्जना गर्ने अधिक भार परेको तार तथा ट्रान्सफर्मरहरू नै नेपालमा विद्युतीय खाना पकाउने माध्यमलाई प्रवर्द्धन गर्नमा सबैभन्दा ठूलो बाधा बन्न पुगेका छन् ।”

कर्णभन्दा फरक अनुभव भएका होस्टल सञ्चालक सिटौला भने आफ्नो घरमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न विद्युत् आपूर्तिको उल्लेखनीय समस्या नभएको बताउँदै थिए। यद्यपि, ठूलो परिमाणमा खाना पकाइने होस्टलमा इन्डक्सन चुल्होको व्यवहारिकतामाथि भने उनलाई शंका छ।

“होस्टलमा प्रयोग गरिने ठूला र गह्रौं भाँडाकुँडा इन्डक्सन चुल्होले थेग्न सक्दैन,” उनले द फारसाइटलाई भने। “मर्मत गर्नेहरूले पनि होस्टलजस्ता ठाउँमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग नगर्न सल्लाह दिन्छन्।”

अर्को मुख्य समस्या भनेको होस्टल सञ्चालित भवन भाडामा लिइएको हुन सक्छ। घरधनीले प्रत्येक युनिट विद्युत् खपतमा रु २ देखि रु ५ अतिरिक्त शुल्क लिने भएकाले विद्युतीय खाना पकाउने प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदा खर्च थप बढ्ने उनको चिन्ता थियो।

त्यसैगरी घरायसी प्रयोजनका लागि सिटौलाले इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्ने गरे पनि सो प्रयोग केवल हलुका खाना पकाउनमा मात्र सिमित छ। “यदि हलुका खाना पकाउनुपरे वा हतार नभए हामी इन्डक्सन चुल्होमै पकाउँछौं,” उनले भने। “तर, पाहुना आएमा हामी एलपीजी ग्यासमै पकाउन रुचाउँछौं।”

अर्कोतर्फ, तथ्याङ्कले विद्युतीय चुल्हो — विशेष गरी इन्डक्सन र इन्फ्रारेड — को प्रयोगमा व्यापक वृद्धि देखाउँछ। भन्सार विभागका अनुसार, चार आर्थिक वर्षमा यसको आयात उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। सन् २०१९/२० मा १०,४३५ वटा इन्डक्सन चुल्हो (रु २४.८९ करोड मूल्य बराबर) आयात भएको थियो भने २०२२/२३ मा कुल २,०६,६८७ वटा विद्युतीय चुल्हो (रु ४३२.६ करोड मूल्य बराबर) आयात भएको छ। आयातित चुल्होमा १,३०,७४५ वटा इन्डक्सन (रु २८१.७२ करोड) र ७३,६४८ वटा इन्फ्रारेड (रु १४३.७५ करोड) चुल्हाहरू रहेका छन्।

उपभोक्ताहरूले इन्डक्सन चुल्होलाई वैकल्पिक उपायका रूपमा लिन थालेको , यद्यपि, पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन र भरपर्दो वितरण प्रणालीको अभावमा इन्डक्सन चुल्होमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुन नसकेको यसले देखाउँछ। जबसम्म यी समस्याहरू समाधान हुँदैनन्, एलपीजी ग्यासको प्रयोग जारी रहनेछ र उपभोक्ताहरू पूर्ण रूपमा विद्युतीय विकल्पमा परिवर्तन हुने सम्भावना न्यून नै हुनेछ।

मननीय कुरा के छ भने, २०२१ सम्म नेपालमा आधाभन्दा कम परिवारले मात्र एलपीजी ग्यास प्रयोग गर्ने गर्थे। यसको अर्थ, आगामी वर्षहरूमा थप उपभोक्ताहरूले एलपीजी ग्यास प्रयोग गर्न थाल्ने भएकाले यसको माग निरन्तर बढ्नेछ। यद्यपि, बढ्दो मूल्यले केही हदसम्म अवरोध पुर्‍याउन सक्छ। 

सन् २०२२/२३ मा नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० युनिट मात्र रहेको थियो, जसलाई सरकारले २०२४ सम्म ७०० युनिट पुर्‍याउने योजना बनाएको थियो। त्यस्तै, वार्षिक विद्युत् माग ९.३२ अर्ब युनिट रहेको थियो भने जडित क्षमता २,६८४ मेगावाट पुगेको थियो।

यी सबै तथ्यहरूले हामीलाई होटल, रेस्टुरेन्ट तथा खाजा घरजस्ता व्यवसायहरूमा विद्युतीय चुल्होको सम्भावनाबारे गहिरिएर सोच्न बाध्य बनाउँछ। यी व्यवसायहरू एलपीजी ग्यासका प्रमुख उपभोक्ता हुन्।

२०१९/२० को कोभिड-१९ महामारीका बेला नेपालमा एलपीजी ग्यासको आयातमा तीव्र गिरावट आएको थियो। देशव्यापी लकडाउनका कारण अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प हुँदा व्यवसायिक क्षेत्रमा एलपीजी ग्यासको प्रयोग घट्दो क्रममा थियो भने घरायसी प्रयोग निरन्तर बढिरहेको थियो। यो ठूलो अन्तरले (माथिको चार्टमा देखिएअनुसार) नेपालमा एलपीजी ग्यासको अधिकांश प्रयोग व्यवसायिक क्षेत्रमा नै हुने संकेत गर्छ। 

तर, यी व्यवसायहरू सीमित पूँजीमा सञ्चालन हुने भएकाले एलपीजी ग्यासबाट विद्युत् स्रोतमा रूपान्तरण हुन थप लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। तसर्थ, स्वदेशी ऊर्जा बजार सुधार गर्नका लागि सरकारले माग-आधारित प्रभावकारी ऊर्जा नीतिहरू ल्याउनु आवश्यक छ जसले घरायसी मात्र नभई व्यावसायिक क्षेत्रलाई पनि लक्षित गरोस्।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, एलपीजी ग्यासमा अत्यधिक निर्भरता नै नेपालका लागि आर्थिक वृद्धिको मुख्य अवरोध बनेको छ। यसलाई कम गर्ने कदमहरू अत्यावश्यक भइसकेका छन्। नेपालसँग एलपीजी ग्यासको मूल्य र आपूर्तिमाथि कुनै नियन्त्रण छैन। यसको निरन्तर बढ्दो मूल्यले देशको बहुमूल्य विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पार्नुका साथै मुद्रास्फीति, व्यवसायिक आत्मविश्वास र उपभोक्ता मागमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ। 

यसका अतिरिक्त, बढ्दो विश्वव्यापी अनिश्चितताबीच एलपीजी ग्यास आपूर्तिमा आउन सक्ने अवरोधको जोखिम उच्च छ। भारतले २०१५ मा गरेको नाकाबन्दी जस्तै अर्को आपूर्ति संकट नेपालले थेग्न सक्दैन।

पर्याप्त आपूर्ति र भरपर्दो वितरण प्रणाली स्थापन गर्ने कुरा त छँदै छ, विज्ञहरूका अनुसार एलपीजी ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुल्होको प्रयोग वृद्धि गर्न सरकारले कम आयात कर, अनुदान र प्रोत्साहन योजनाहरू पनि लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै, प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वृद्धिको सरकारी योजनालाई टेवा पुर्‍याउने प्रभावकारी विज्ञापन तथा जनचेतना अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अन्ततः सरकारले विद्युतीय खाना पकाउने उपकरणहरूका लागि स्वदेशी उत्पादन वा एसेम्बली प्लान्ट प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरू अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ।

---

अधिवक्ता प्रज्ञा ढकालद्वारा अनुवादित