जेनजी आन्दोलन पछि बनेको नयाँ सरकारले आफ्नो १०० दिन (हनिमुन पिरियड) पुरा गरेको छ। सरकारले सय दिनमा १०० बुँदे कार्ययोजना पुरा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर ६३ वटा मात्र सम्पन्न गर्न सफल भयो। त्यसमा पनि ५७ वटा काम तय समय भन्दा ढिलो सकिएको थियो भने ६ वटा काम समयमै सकिएको थियो।
सय बुँदे सुचीको ९१ नम्बरमा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको ‘एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण’ ६० दिन भित्र सम्पन्न गरिसक्ने बाचा गरेको थियो। सरकारले बाचा गरे अनुरुप देशभरका सुकुम्बासी बस्तीहरुमा डोजर त चलायो तर उनीहरुको उचित व्यवस्थापन र पुनःस्थापना गर्न सरकार भने पूर्ण रुपमा असफल देखियो।
काठमाडौं उपत्यकामा रहेको सुकुम्बासी समस्या सामाधानको लागि बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारले वैशाख महिनामा डोजर लगाएर ‘सुकुम्बासी बस्ती’ भत्काएको थियो। बस्ती भत्काए पछि दुई जनाले आत्महत्या गरे भने होल्डिङ सेन्टरमा रहेका एक जनको मृत्यु भएको थियो।
६१ वर्षीय ईन्द्रबहादुर राईले डोजरले आफ्नो घर भत्काएको हेर्न सक्दिँन भन्दै बागमती खोलामा हाम फालेर आत्महत्या गरे थिए। ईन्द्रबहादुरको परिवार १७ वर्षदेखि बल्खुको सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएको थियो।
त्यस्तै एक १७ वर्षीय किशोरले डोजरले घर भत्काएको भन्दै आत्महत्या गरेका थिए।
कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेको सुकुम्बासी समुदायबाट विस्थापति भेषबहादुर दर्जीको पनि मृत्यु भएको थियो। दर्जी लामो समयदेखि फोक्सो सम्बन्धी रोगका बिरामी थिए।
त्यस बखत प्रधानमन्त्रिले आफ्नो कार्यको प्रतिरक्षा गर्दै लेख्नु भएको थियो, “बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौँका नदीकिनारमा रहेका हजारौँ मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य!”
वर्तमान अवस्थामा काठमाडौं उपत्यकाका विस्थापित सुकुम्बासीहरुको अवस्था निकै दयनीय र अस्तव्यस्त छ। गाँसबासको अधिकार माग्दै उनीहरु यतिबेला आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
बागमती खोलाको बाढीले काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित सुन्दरीघाटको राधास्वामी सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टर नै डुबानमा पर्यो। होल्डिङ सेन्टरभित्र अचानक बाढी पसेपछि त्यहाँ आश्रय लिइरहेका विस्थापति सुकुम्बासीहरुको बिचल्ली भएको छ। सरकारले १५ दिनभित्र स्थायी व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि ३ महिना बितिसक्दा समेत व्यवस्थापन नभएको र असुरक्षित स्थानमा राखिएको भन्दै पीडितहरु आक्रोसित छन्।
डोजर अभियानपछि भएका आत्महत्याका घटनाले राज्यको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। कानुनी प्रक्रिया, उचित पुनःस्थापना र मानवीय व्यवहार सुनिश्चित गर्नुको सट्टा अपरिपक्व, असंवेदनशील र त्रास सिर्जना गर्ने शैलीमा बस्ती हटाइँदा धेरै परिवार चरम निराशा र असुरक्षामा पुगे। आत्महत्याको कारणलाई एउटै पक्षमा सीमित गर्न नसकिए पनि, राज्यको यस्तो व्यवहारले पीडितहरूको मानसिक पीडा र निराशा अझ गहिरो बनाएको देखिन्छ।
तीन दिनमा तीन जनाद्वारा आत्मदाह, २ को मृत्यु, १ उपचाररत
त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अगाडी बिहिबार महानगर प्रहरीसँगकाे विवादपछि पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका मुगुका गणेश नेपालीको पनि मृत्यु भयो। बिहिबार दिउँसो करिब १ः४५ बजे राहदानी विभागको ३ नम्बर गेट अगाडि २५ वर्षी युवाको मोटरसाइकलमा महानगर प्रहरीले व्हील लक लगाइदिएको भन्दै बाइकबाटै पेट्रोल निकालेर उनले शरीरमा आगो लगाएका थिए। पछि उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भयो।
काठमाडौंको बुद्धनगरमा शनिबार बिहान आफ्नै घरको भान्सा कोठामा आत्मदाह प्रयास गरेका ४५ वर्षीय व्यवसायी आश्विन राउतको पनि निधन भयो। राउतको आत्मदाहको कारण खुलेको छैन्।
त्यस्तै, शुक्रबार सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकामा पनि एक जनाले आत्मदाह प्रयास गरेका छन्। ३५ वर्षीय विवेक मण्डलले आफूमाथि नै पेट्रोल खन्याएर शरीरमा आगो लगाएका हुन। मण्डलको अहिले कीर्तिपुरको जलन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ८५ प्रतिशत भाग जलेको हुनाले अवस्था भने चिन्ताजनक नै छ। विज्ञान विषयमा एमएस्सी गरेका मण्डलको भने एक वर्ष अघि शिक्षकको जागिर छुटेको हुनाले विवेक बेरोजगारीको कारणले आर्थिक अभाव र मानसिक समस्यासँग रहेका थिए।
शुक्रबारको प्रतिनिधीसभा बैठकमा समय लिएर रोष्टममा पुगेका गृहमन्त्री सुदन गुरुङले गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणमा काठमाडौं महानगरपालिका जिम्मेवार रहेको भन्दै कानुन कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिका स्पष्ट पारेको थियो। आँसु झार्दै गरेका उनी पछि आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत हुँदै उल्टै प्रतिपक्षलाई प्रतिप्रश्न गरे।
सांसदहरुलाई गृहमन्त्रीले ‘कराएर जनताको सेवा नहुने’ जवाफ फर्काएका थिए। “म यो सम्मानित सदनलाई सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु, कति जना हुनुहुन्थ्यो हिजो त्यो हस्पिटलमा? तपाईँहरु जति जनालाई घाँटी चिच्याएर कराउनु भइरहेको छ यहाँ?”
“यहाँ सदनमा चिच्याएर कराएर मात्र हुँदैन। म जनताको सेवा गर्छु भनेर मुखले बोलेर हुँदैन” उनले दलहरुप्रति कटाक्ष गरे। त्यो मुखले बोलेको ५० औं वर्ष भइसक्यो। हामीले हातले गर्नुपर्छ। आफ्नो जनताको सेवा ठाउँमा गएर गर्नु पर्छ। उहाँहरुको पीडाको ठाउँमा बुझेर गर्नुपर्छ,” गुरुङ्ग आफ्नो जिम्मेवारी बाट पन्छिदै गृहमन्त्री गुरुङ उल्टो दोषारोपण गर्न थाले।
सरकारका मन्त्रीहरूले पछिल्लो समय विगतका सरकारहरूलाई दोष देखाउँदै “वर्षौँसम्म केही नभएको” भन्ने भाष्य अघि सार्दै आएका छन्। आलोचकहरूले भने वर्तमान सरकारले विगतको अवस्थालाई देखाएर आफ्नो तत्कालीन जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
यद्यपि काठमाण्डौको केन्द्रमै दिउँसो १२ बजे ७० प्रतिशत शरीर जलेका बिरामीका लागि एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन नसकिएको अवस्था छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार एम्बुलेन्स नपाएपछि बिरामीलाई अपराधीजस्तै लैजानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो। घटनाले राजधानीको आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
अर्को विचारणीय पक्ष के हो भने, राज्यका कदमप्रति पछिल्लो समय धेरै नागरिकले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्। चाहे मधेशको सीमाक्षेत्रमा सय रुपैयाँको विषयमा भएको व्यवहार होस् वा निम्न आय भएका वर्गका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने ट्राफिक जरिवाना सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्थाको मस्यौदा, यस्ता विषयले राज्यका निर्णय र तिनको कार्यान्वयनबारे गम्भीर बहस आवश्यक देखाएका छन्।
त्यस्तै, रास्वपाको सरकार र बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्नु अगाडि आत्मदाह होस् वा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रम शाहले पीडितको पक्ष लिन्थे र तत्कालीन सरकारविरुद्ध आगो ओकल्थे।
२०७९ माघ ११ गते इलामका युव उद्यमी प्रेमप्रसाद आचार्यले बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन अगाडि आफैंलाई आगो लगाएर आत्मदाह गरे। काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाहले आचार्यको आत्मदाहको घटनापछि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै भनेका थिए, “सबैभन्दा ठुलो कारण राज्य हो र सबैभन्दा भयानक संकेत राज्यको चरम असफलता हो।” उनले यतिमात्र होइन आचार्यको आत्मदाहलाई लिएस फेसबुकमा लामै आक्रोशपूर्ण स्टाटस लेखेका थिए।
आचार्यको प्रकरण हुँदा गृहमन्त्री थिए रवि लामिछाने। लामिछानेले लेखेका थिए, “मलाई थाहा छ आत्मदाहको निर्णय हिजो देखिको निराशा र पीडाको परिणाम हो। दुःख त मलाई यसमा लागेको छ कि हामी जस्ता नयाँहरुको आगमनले समेत तपाईंमा उत्साह थप्न सकेन, आशा जगाउन सकेन, आत्मदाहको निर्णय फेर्न सकेन। यसमा हामी दोषी छौं, म दोषी छु।”
आज उनै लामिछानेले नेतृत्व गरेको दलको झण्डै दुई तिहाईको एकल बलियो सरकार छ र बालेन्द्र शाह देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री)। तर, पनि सभापति र प्रमले आत्मदाह प्रकरण होस् या सुकुम्बासी प्रकरणमा बोलेका छैनन्।
यी सबै घटनाको पृष्ठभूमिमा राज्यप्रतिको चरम असन्तुष्टि, घरबार विहिन हुनुको पीडा, बेरोजगारी, बढ्दो ॠणको भार र मानसिक तनाव नै मुख्य कारकका रुपमा देखिएका छन्।
तर राज्यले नागरिकसँग संवेदनशील र मानवीय व्यवहार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सेवा दिने निकायलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाउन र संकटमा परेकालाई तत्काल सहयोग गर्ने व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने दिशातर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा दोषारोपण, ‘मै हुँ’ प्रवृत्ति र मौनताले स्थान पाउनु दुर्भाग्यपूर्ण देखिन्छ।
थप सामाग्री पढ्नुहोस
कालीकोटमा पहिरोमा पुरिएर दुई जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको सान्नीत्रिवेणी गाउँपालिका६ काप्रिखोलामा पहिरो...
ढिलासुस्तीले खोटाङका दुई सडक कालोपत्र योजना अधुरै
निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा खोटाङका दुई सडकको कालोपत्र योजना अधुरै रहने भएको...
जग्गा खोजीमै अड्कियो बेनीको ‘ल्याण्डफिल साइट’
बेनी बजारको फोहर व्यवस्थापनका लागि दिगो ल्याण्डफिल साइट निर्माणको योजना सुरु भएको दुई...
