सर्वोच्च अदालतद्वारा संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण सम्बन्धी कानून खारेज

२०८१ माघ २ गते सर्वोच्च अदालत नेपालको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा हालसालै थप गरिएका दुई नयाँ प्रावधानलाई बदर गर्ने निर्णय सुनाएको छ। उक्त प्रावधानहरूले संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार परियोजनाहरू निर्माण गर्न अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेका थिए।

गत वैशाख महिनामा सम्पन्न नेपाल लगानी शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारद्वारा संरक्षित क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी (विदेशी समेत) लगानीलाई अनुमति दिने प्रावधान समेट्न “लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१” जारी भई नयाँ प्रावधानहरू थपिएका थिए। उक्त अध्यादेशलाई संघीय संसद्ले असार महिनामा पारित गरेको थियो।

के के थिए राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा थप गरिएका दुई नयाँ प्रावधानहरू?

१) ऐनको दफा ५ मा थपिएको दफा ५ (क):

नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षण क्षेत्रभित्र कुनै पनि स्थानलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी “अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र” घोषणा गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारसँग हुनेछ।

२) ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) पछि थपिएको दफा ६ (१क):

दफा ५ (क) बमोजिम अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानहरू बाहेक, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, नेपाल लगानी बोर्डद्वारा स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र वा यस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित बफर जोनहरूमा मानव र प्रकृतिको सह-अस्तित्वलाई कायम राखी सञ्चालन गर्न सकिने स्वीकृति दिने अधिकार नेपाल सरकारसँग हुनेछ।

यस कानूनी व्यवस्थाको अनुमोदनसँगै विभिन्न सरोकारवालाहरूबाट कडा आलोचना सुरु भएको थियो। विगतका दशकहरूमा नेपालले संरक्षण क्षेत्रमा गरेको महत्वपूर्ण प्रयास र लगानीलाई बेवास्ता गर्दै यो कानूनी प्रावधानले संरक्षणभन्दा संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको तर्क संरक्षण विद्हरूले गरेका थिए। 

उक्त व्यवस्थाविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिलराज खनाल, प्रकाश मणि शर्मा र पदम बहादुर श्रेष्ठले संघीय संसदबाट विधेयक पारित भएको केही दिनभित्रै नेपाल सरकारको राष्ट्रपतिको कार्यालय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।  सम्बन्धित प्रावधानहरू संविधानको मर्म र भावनासँग बाझिएको उनीहरूको दाबी थियो। निवेदकहरूका अनुसार यी प्रावधानहरूले सरकारलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, बफर क्षेत्र तथा संरक्षण क्षेत्रहरू भित्रका कुनै निश्चित ठाउँहरूलाई मात्र “अति संवेदनशील क्षेत्र” घोषणा गर्ने र बाँकी स्थानहरूमा निर्माण कार्यको अनुमति दिने छुट प्रदान गर्नेछन्।

संविधानसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको निरुपणका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्ने गरिन्छ। सो इजलासमार्फत नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्षरूपमा बाझिने कुनै पनि कानूनलाई असंवैधानिक ठहर गर्न सकिन्छ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको फैसलाको सारांशमा थप गरिएका दुई प्रावधानहरू स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्ने नेपालको संविधानको धारा ३० (३) तथा जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने धारा ५१ छ (८) विरुद्ध भएको ठहर गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले यी दुई प्रावधानहरूलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) का आधारमा खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।

संवैधानिक इजलासमा माननीय प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा माननीय न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा संलग्न थिए। तीमध्ये चार न्यायाधीशहरूले रिट निवेदनको पक्षमा निर्णय गरेका थिए। न्यायाधीश मल्लले फरक तर्कसहित समर्थन (कन्कारिङ अपिनियन) प्रस्तुत गरेकी थिइन् भने न्यायाधीश फुयाँलले असहमति जनाउँदै फरक मत (डिसेन्टिङ अपिनियन) व्यक्त गरेका थिए।

फरक तर्कसहित समर्थन (कन्कारिङ अपिनियन) भनेको के हो?

फरक तर्कसहितको समर्थन भनेको दुई वा दुईभन्दा बढी न्यायाधीशहरूको इजलास भएको अवस्थाममा कुनै न्यायाधीशले फैसलासँग सहमति जनाउने तर फैसलाको आधार वा तर्क फरक राख्ने कानूनी अभिव्यक्ति हो। फरक तर्कसहितको समर्थन जनाउने क्रममा न्यायाधीश मल्लले संविधानको धारा ३० (३) अनुसारको व्यवस्था विकास निर्माणलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाउने नभएको स्वीकार गरेकी थिइन्। यद्यपि प्रावधान ६ (१ क) ले वातावरणीय क्षति पुर्याउने सम्भावना खुला राख्ने भएकाले ‘पूर्वसावधानीको सिद्धान्त’ (प्रिकसनरी प्रिन्सिपल) को आधारमा रिट निवेदकका पक्षमा  फैसला हुनुपर्ने उनको तर्क थियो।

‘पूर्वसावधानीको सिद्धान्त’ (प्रिकसनरी प्रिन्सिपल) भनेको के हो?

पूर्वसावधानीको सिद्धान्त भनेको कुनै पनि कानूनी व्यवस्थाले वातावरणमा सम्भावित जोखिम निम्त्याउने स्थिति भएमा अग्रिम रूपमा त्यसको रोकथाम गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी दृष्टिकोण हो। न्यायाधीश मल्लले आफ्नो फरक तर्कसहितको समर्थनमा वातावरण संरक्षण र विकासलाई परस्परविरोधी शक्तिका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण राखे कुनै एक पक्ष नष्ट भएर जाने सम्भावना रहेको औंल्याएकी थिइन्। यी दुवैलाई एक अर्काको परिपूरक रूपमा हेर्नु पर्ने उनको तर्क थियो। अर्का तर्फ न्यायाधीश फुयाँलले भने भविष्यका पुस्ताले वातावरण संरक्षण मात्र हेर्ने नभई विकासको लागि वातावरणको उचित उपयोग गरिदै आएको छ कि छैन भन्ने कुराको पनि मूल्यांकन गर्ने भएकाले उक्त प्रावधान असंवैधानिक नभएको तर्क गर्दै रिट खारेज हुनुपर्ने मत राखेका थिए। 

नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरू

नेपालमा १२ वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, ६ वटा संरक्षण क्षेत्र, १ शिकार आरक्ष, १ वन्यजन्तु आरक्ष र १३ वटा बफर जोन रहेका छन्। यी संरक्षित क्षेत्रहरू तराईदेखि उच्च हिमाली भूभागसम्म फैलिएका छन्  र देशको कूल भूभागको २३.४ %  क्षेत्रफल ओगटछन्।

स्रोत: राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग

यो निर्णयसँगै सर्वोच्च अदालत एक पटक पुनः वातावरण संरक्षणको पक्षमा उभिएको देखिन्छ। यद्यपि, संरक्षित क्षेत्रहरूले ओगटेको व्यापक भूभागलाई ध्यानमा राख्दा केहीले यो निर्णयलाई कठोर कदमका रूपमा लिन सक्ने सम्भावना पनि छ। आगामी दिनहरूमा संरक्षणवादी र पूर्वाधार निर्माण समर्थकबीच बहस चर्किने निश्चितप्रायः देखिन्छ। 

यसअघि पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा यस्तै किसिमको बहस भएको थियो। पूर्वाधार निर्माण समर्थकहरूले उक्त विमानस्थल देशको आर्थिक वृद्धिकालागि अत्यावश्यक रहेको तर्क गरेका थिए भने संरक्षणवादीहरूले विमानस्थललाई जीवन्त वन र जैविक विविधतामाथिको अपराधका रूपमा चित्रित गरेका थिए। उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वैकल्पिक स्थानहरूको अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यद्यपि सो आदेशले परियोजना पूर्ण रूपमा रोक्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख नगरेकाले अहिलेसम्म पनि उक्त आदेशलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरिँदै आएको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले पूर्वाधार निर्माण समर्थक र संरक्षणवादीबीचको बहससँगै बहसको अर्को आयामलाई पनि जन्म दिने सम्भावना देखिन्छ। संसदद्वारा पारित कानूनी प्रावधानहरूलाई खारेज गर्ने अदालती निर्णयहरू विधायिकाप्रतिको खस्कदो विश्वासको संकेत हुन् कि भन्ने तर्फ बहस सुरु हुन सक्छ। 

न्यायाधीश फुयाँलले आफ्नो असहमतिको मतमा स्पष्ट रूपमा शंकारहित तवरले असंवैधानिक ठहर गर्न नमिल्ने कानूनी व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले सारभूत बदरयोग्यता ‘सब्स्ट्यान्टिभ अल्ट्रा भायरिज’ सिद्धान्त प्रयोग गरेर खारेज गर्दा अदालतको छविमा राम्रो असर नपर्ने टिप्पणी गरेका थिए।

न्यायाधीश फुयाँलले लेखेका छन् – “सर्वोच्च अदालतले न्यायिक संयमता देखाउनु पर्दछ र विधायिकाले बनाएको कानुनलाई शंकारहित तवरले प्रमाणित भएकोमा बाहेक असंवैधानिक घोषणा गर्नुहुँदैन।”  विधायिकाको ‘बौद्धिकता, इमानदारी र राष्ट्रभक्तिमा’ विश्वास गर्ने स्वाभाविक मान्यतालाई न्यायालयले कायम राख्नुपर्छ भन्ने उनको तर्क थियो। तर, संसदद्वारा पारित कानूनको यो खारेजीबाट अदालतले उक्त मान्यतालाई चुनौती दिएको देखिन्छ। 

‘सब्स्ट्यान्टिभ अल्ट्रा भायरिज’ भनेको के हो? ‘सब्स्ट्यान्टिभ अल्ट्रा भायरिज’ भनेको कुनै पनि निर्णय गर्ने निकायले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिएको अवस्था हो।

न्यायाधीश फुयाँलका अनुसार थप गरिएका कानूनी प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आए पनि ति प्रावधानहरूले सरोकारवालासँग परामर्श, सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जस्ता विभिन्न कानुनी प्रक्रिया तथा मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वाधार विकासलाई अघि बढाउँदा सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गर्छन् र बेवास्ता गर्दा चुकाउनु पर्ने मूल्य नबुझी निर्माणमा अगाडि बढ्छन् भनी अनुमान गर्नु गलत ठहरिने उनको भनाइ थियो।

फुयाँलले आफ्नो निष्कर्षमा अन्य न्यायाधीशहरूका विचारसँग असहमति जनाउँदै यी कानुनी प्रावधानहरू खारेज गर्नाले वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू, पर्यटन, तथा अन्तरदेशीय यातायात जस्ता क्षेत्रको विकासमा बाधा पुग्ने भनी सचेत गराएका थिए।

अधिवक्ता प्रज्ञा ढकालद्वारा अनुवादित