प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको ‘आकस्मिक’ प्रश्नोत्तरः नेपालले ‘भारतको भूमि मिचेको’ दाबी, प्रतिपक्षको प्रश्नै प्रश्न

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा आकस्मिक रूपमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आकस्मिक रूपमा समय माग्दै सांसदहरूसँग ‘प्रश्नोत्तर’ गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएपश्चात बालेन ‘केही पटक’ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भएतापनि उनले सदनलाई सम्बोधन भने गरेका थिएनन्। प्रतिपक्षि दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको विषयलाई लिएर निरन्तर संसद अवरोध गर्ने तथा ‘राजीनामा’ सम्म मागेका थिए। 

आइतबार भने आकस्मिक रूपमा उपस्थित भएर प्रधानमन्त्री बालेनले सदनमा प्रश्नोत्तर गरेका छन्। 

‘भदौ २३ र २४ मात्रै होइन, सबै प्रतिवेदन कार्यान्यवन हुन्छ’

प्रश्नोत्तरको सुरूवातसँगै प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्जुन नरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री समक्ष ‘हालसालै सार्वजनिक भएको’ मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन तथा गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदनको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री समक्ष यी प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका विषयमा सोधेका थिए। 

प्रधानमन्त्री बालेनले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारलाई औपचारिक रूपमा पेश नभएको र संक्षिप्त मात्रै पेश भएको बताउँदै विभिन्न कालखण्डमा भएका ‘दमन’का प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुने बताए। उनले भने, ‘आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाएका जति पनि प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट रूपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने कामकारबाही त्यहि हिसाबले गर्छ।’

उनले विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, र्‍यालीलगायतका धेरै विषयमा भएका दमनको प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयन गरिने बताए।

नेपालले भारतको भूमि मिचेको प्रधानमन्त्रीको दाबी

संसदमा प्रश्नोत्तर गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले ‘भारतको भूमि मिचेको’ दाबी गरे।

नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले प्रधानमन्त्री समक्ष चीन र भारतले नेपालले ‘आफ्नो दाबी गरेको’ लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि प्रयोग गरि व्यापारिक मार्ग बनाएको विषयमा प्रधानमन्त्री समक्ष प्रश्न गरेको थिइन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले उक्त विषयमा सरकारले कुटनीतिक नोट पठाएको बताउँदै त्यहि अनुसार नेपाल तथा भारत सरकारका तर्फबाट आआफ्ना इतिहासविद्हरू, सर्वेयर र भूमिसम्बन्धि जानकारी भएका व्यक्तिहरूलाई राखेर ‘टेबल टक’ मार्फत छलफल गरि समाधानतर्फ जाने जानकारी दिएका थिए। सँगै उनले यो विषयमा बेलायतसँग पनि छलफल भइरहेको बताए। उनले भने, ‘उहाँहरू (बेलायत)ले ब्रिटिश इन्डिया छाड्दै गर्दाको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेकाले यसमा बेलायतले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो सबै टेबल टक र कुटनितिक रूपमा समाधान हुन जनाउँछु।’

यद्यपी सोही विषयमा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले पनि सोही सीमा विवादको विषयमा गरेको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि ‘भारतको भूमि मिचेको’ दाबी गरे। 

सांसद राईले प्रश्न गरेका थिए, ‘कालापानी लिपुलेकलगायत र सीमाका समस्याका सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूले कहिले सरकार छ भनेर महसुस गर्न पाउँछन्।’

उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेनले भने नेपालको भूमि भारतले मात्रै नभएर नेपालले पनि ‘भारतको भूमि मिचेको’ दाबि गरे। उनले भने, ‘भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रैछ।’

उनले यो विषयमा दुई देशबीच छलफल गरि दुई साथीहरूको बीचमा भएको छलफलका रूपमा समाधान गरिने समेत बताएका थिए। 

‘जति समय लाग्ने हो, त्यत्ति नै लाग्छ’

श्रम संस्कृति पार्टीका राईले प्रधानमन्त्री बालेनलाई सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या तथा सहकारीको समस्या कहिले समधान हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। 

उक्त प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भने उक्त समस्या समाधानका लागि ‘जति समय लाग्ने हो त्यत्ति नै लाग्छ’ भन्दै जवाफ दिए। 

उनले आफू काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदाबाट नै यो विषय समाधानका लागि काम गरेको बताउँदै हालका लागि सुकुम्बासीमा पनि विशेष गरि काठमाडौं उपत्यकाको खोला निकारमा रहेकालाई अर्को ठाउँमा सार्ने काम भएको बताए। उनले होल्डिङ सेन्टरमा राखेर वास्तविक सकुम्बासीलाई पहिचान गरि, जसको देशैभर कतै पनि जग्गा छैन, उसलाई सरकारले नै जग्गा उपलब्ध गराउने बताए।

हालका लागि भने काठमाडौं उपत्यकाको नदि किनारमा बसोबास गर्नेहरूको ज्यान जोखिमबाट जोगाउने काम भएको पनि प्रधानमन्त्री बालेनले बताए। उनले उक्त क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने र सरसफाइ र स्वास्थ्यका समस्या भएका कारण हाल सरकारले त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरि ज्यान जोगाउने काम गरेको बताए। उनले भने, ‘जग्गा व्यवस्थापनका लागि भूमि सम्बन्धि समिति बनेको छ। यो विषयमा दुई तीन मन्तालयले काम गरिरहेको छ। यो चिजलाई जति समय लाग्ने हो, त्यति नै समय लाग्छ। ३५ वर्षमा नभएको कुरा ३५ मिनेटमा नखोजौं।’

‘देशलाई आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पनि पैसा चाहिएको छ’

प्रधानमन्त्री बालेन समक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट प्रश्न गर्दै नेपाल ‘कम विकसित राष्ट्र (एलडिसि)’ बाट विकसित राष्ट्रका रूपमा दिक्षित हुन पूर्ण रूपमा तयार हुँदा पनि सरकारले ‘देशको आत्मसम्मानलाई ध्यानमा राख्दै’ तत्काल दिक्षित हुनुपर्ने र किन दुई वर्षका लागि लम्ब्याएको भन्दै प्रश्न गरिएको थियो।

उक्त प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेनले भने यो विषयमा रणनितिक रूपमा सरकारले सोच्नु पर्ने बताए। उनले भने, ‘यो हामी निर्यातमुखि हुनुपर्छ। (दिक्षित नहुँदा) हामीले निर्यात गर्ने वस्तुहरूमा लाग्ने कर छुट पाइन्छ। देशमा उत्पादन भएको चिजहरू विभिन्न राष्ट्रमा निर्यात गर्न पाउँ भन्ने हिसाबले दुई वर्ष टारेका हौं।’

उनले अहिले आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पनि पैसा चाहिएको बताए। उनले भने, ‘देशलाई अहिले आत्मविश्वास बढाउने भन्दा पनि पैसा चाहिएको छ। हाम्रो पैसा बढाउने तिर ध्यान गएको छ।’

प्रश्नोत्तर सकिने वित्तिकै बाहिरिए प्रधानमन्त्री, लगत्तै प्रतिपक्षको विरोध

सदनमा प्रश्नोत्तरका क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की खुस्बु ओली, स्वतन्त्र सांसद महाविर पुन र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। प्रश्नोत्तर सकिएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन भने सदनको बैठक छाडेर बाहिरिएका थिए। 

प्रधानमन्त्री बालेन बाहिरिने बित्तिकै विपक्षी दलका सांसदहरूले भने सदनमा विरोध गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले सदनमा प्रश्नोत्तर गर्दा आफूहरूले प्रश्न सोध्न नपाएको तथा प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरोप नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। सांसदहरू ऐनबहादुर महर, धुव्रराज राई, आरेन राईलगायतले सुरूवातमा विरोध गरेका थिए।

सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपि) ले भने सदस्यहरूलाई भाषा सुधार्नका लागि ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

विरोध जनाइरहेका सदस्यहरूले नियमावलीको विषयमा कुरा उठाउन खोजेका थिए। आरेन राईले आफूहरूले नियमावली मान्दा सभामुखले पनि मान्नुपर्छ भनेका थिए। 

त्यसैबीच सत्तारुढ दलकी रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङ भने विपक्षी दलको विरोधका बीच आक्रोशित देखिइन्। उनलाई रास्वपाकै सांसदहरू रञ्जु दर्शना र ज्वाला संग्रौलाले बाहिर लगेका थिए। 

एमालेका गुरु बरालले सभामुखलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद ९ को ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० मा रहेको प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्थाबारे सम्झाउँदै सभामुखले गरेको रुलिङ यो नियमावलीसँग मेल नखाएको बताए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री जि आउनु भयो, आफ्नो कुरा ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। उहाँको कुरा ठिक होला। त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति छैन। तर, म प्रतिनिधिसभाको सदस्यले प्रश्न गर्न पाउने जुन अधिकार छ, त्यो अधिकार हनन भएको छ। त्यसकारण सभामुखले परिच्छेद ९ को सम्पुर्ण अधिकारलाई बेवास्ता गरेर जसरी अघि बढाउनु भयो, त्यो विषयमा अध्ययन गरेर रुलिङ गर्नुपर्यो। तपाईंले जे चलन चलाउनु भयो त्यो चलन चल्छ।’

सभामुख समक्ष उनले नियमावलीले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यो अनुसार सदन चलाउनुहुन अनुरोध गरेका थिए।

सभामुखले नै बोलेको विषय रेकर्डबाट हटाउन माग

एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐनबहादुर महत आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको अनुहार हेर्न मात्रै नबोलाएको बताउँदै जनताको मागअनुसार माग राखेको बताए। उनले भने, ‘कोही पनि मान्छे नियमावली र संविधानमाथि छैनौं। न प्रधानमन्त्री, न सभामुख न हामी छौं।’

उनले नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको विषयमा व्यवस्था गरेको छ। तीन दिन अघि नै प्रधानमन्त्री आउने र प्रश्न उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। उनले भने, ‘१५ जनासम्म लिन पाउने व्यवस्था छ। तर, ६ जनाको मात्रै लिइयो। म प्रधानमन्त्री रोस्टममै हुँदा उठेर समय मागेका थियौ।’

उनले सभामुखले नै बोलेको विषय रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका लागि तीन दिन अगाडि प्रश्न लिने व्यवस्था कहीँ पनि गरिएको छैन भनेर रोष्ट्रमबाट भन्नुभयो। यो प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत छ। म यसमा नियमापत्ति गर्न चाहन्छु र स्वयम् सभामुखको त्यो शब्द संसदीय रेकर्डबाट हटाइयोस् भनेर माग गर्न चाहन्छु।’

प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबीप्रति आपत्ति

प्रधानमन्त्रीले प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालले ‘भारतको भूमि मिचेको’ दाबी गर्दै दिएको अभिव्यक्तिका विषयमा उनी बाहिरिएसँगै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक तथा सांसद वासना थापाले प्रश्न गर्दै उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुन ठाउँमा कहाँ मिचिएको छ भनेर तथ्य सहित अवगत गराउनु पर्ने माग गरिन्। 

उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्नु भएको थियो। यो कहाँ मिचिकएको छ हामीलाई पनि अवगत गराउनु पर्‍यो।’

उनले यो विषय गम्भिर र आपत्तिजनक विषय भएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले दुई देश सीमाबारे बोलेको कुरा सत्य हो भने राखिनु पर्यो, असत्य हो भने रेकर्डबाट हटाइयोस भनेर माग गर्न चाहन्छु।’

साथै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का रमेश मल्लले पनि ‘भूमि मिचेको’ विषय निकाल्दै उनले भने, “कुनै अरू मुलुकका सरकार प्रमुखले मञ्चमा बसेर हामीले फलानो देशको भूमि मिचेका छौं भन्छन् होला? यो कति गम्भिर विषय हो। यो अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाइयोस्।”