नयाँ अध्यादेशले अर्थतन्त्र र लगानीसम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरेको छ?

विभिन्न अध्यादेशहरू जारी गर्ने क्रममा ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा गएको पुष २६ गते शुक्रवार व्यावसायिक तथा आर्थिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरिएको थियो।

आफूले लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएका व्यवस्थाहरू समेटिएको उक्त अध्यादेशप्रति उद्योग संघहरूले खुलेर समर्थन जनाएका थिए। पुष २९ गते सोमवार राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदित भएको उक्त अध्यादेशलाई उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले माघ १८ गतेको संघीय संसद्को बैठकमा पेश गरेका छन्।

उक्त अध्यादेशले विद्यमान ११ वटा ऐनहरूमा हुने विभिन्न संशोधन, थप तथा प्रतिस्थापनहरू समावेश गरेको छ। ती ऐनहरूमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, कम्पनी ऐन, २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, र मध्यस्थता ऐन, २०५५ लगायतका कानूनी प्रावधानहरू समेटिएका छन्।

के के छन् नयाँ कानूनी संशोधनहरूमा? 

‘स्वेट इक्विटी’ तथा व्यवसाय-देखि-व्यवसाय (बि-टू-बि) लगानी सम्बन्धी व्यवस्था

अब कम्पनीहरूले संस्थापक र कर्मचारीहरूलाई गैर-नगद माध्यमबाट पनि शेयर प्रदान गर्न सक्नेछन्। कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको योगदान (बौद्धिक सम्पत्ति, ख्याति, प्राविधिक जानकारी र प्राविधिक ज्ञानको हस्तान्तरण) को बदलामा गैर-नगद प्रोत्साहनस्वरूप शेयर स्वामित्व प्रदान गर्न सकिनेछ। साथै, लिखित सम्झौतामार्फत अब कर्मचारीहरूलाई तलब वा अन्य सुविधाको विकल्पका रूपमा समेत शेयर स्वामित्व प्रदान गर्न सकिनेछ। यसरी शेयर हस्तान्तरण गर्दा स्टार्टअपहरूका लागि कम्पनीको चुक्ता पूँजीको ४०% सम्म र सामान्य व्यवसायहरूका लागि २०% सम्मको स्वामित्व सीमा संशोधनले तोकेको छ। (कम्पनी ऐनमा दफा १८ को उपदफा (३) थप गरिएको)

यसका अतिरिक्त, कम्पनीहरूले अन्य कम्पनीहरूलाई ऋण दिन, जमानत प्रदान गर्न वा अन्य कम्पनीहरूमा लगानी गर्न सक्ने तर सो लगानी चुक्ता पूँजी तथा सञ्चित मुनाफाको ६०% वा कम्पनीको सञ्चित मुनाफाको १००% (जुन बढी हुन्छ) भन्दा माथि हुन नसक्ने प्रावधान कम्पनी ऐनमा विद्यमान थियो। यसका लागि साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने पूर्वशर्त भने संशोधनद्वारा हटाइएको छ। (कम्पनी ऐनको दफा १७६ को उपदफा (१) मा संशोधन गरिएको)

विदेशी लगानीकालागि योग्यताको नयाँ प्रावधान

अर्का तर्फ , हाल कायम रहेका कानूनी प्रतिबन्धहरूका बाबजुद, तोकिएका केही व्यक्ति तथा नेपालमा दर्ता भएका कम्पनी र संस्थाहरूले अब विदेशमा लगानी गर्न पाउने भएका छन्। (विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ को दफा १०क को उपदफा (२))

विदेशी लगानीका लागि योग्य रहेका उद्योगहरू: 

• विदेशी लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ को दफा ३ को उपदफा (२) अन्तर्गत नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको उद्योगहरू
• सूचना प्रविधि (आईटी) उद्योगको रूपमा वर्गीकृत उद्योगहरू
• विदेशमा बसोबास गर्दा आर्जित भएको आम्दानी

यसैगरी, नेपालमा संस्थापित कम्पनीको विदेशस्थित मुख्य कम्पनीले वा त्यस्तो मुख्य कम्पनीको विदेशस्थित अन्य सहायक कम्पनीले नेपालमा संस्थापित कम्पनीको नेपालमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक कर्मचारीको हकमा समेत लागू हुने गरी सञ्चालन वा कार्यान्वयन गरेको कर्मचारी शेयर बिक्री योजना (कम्पनी ऐनमा थप गरिएको दफा ६६ क को प्रावधान) अन्तर्गत त्यस्तो कर्मचारीले नेपालबाट बाहिर परिवर्तीय मुद्रा विप्रेषण नहुने गरी शेयर प्राप्त गर्न र त्यस्तो शेयरबाट आय आर्जन गर्न पाउनेछ। विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा प्रतिष्ठानले पालना गर्नुपर्ने शर्त, त्यस्तो लगानीको क्षेत्रगत सीमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गर्नेछ।

अनुपालन सम्बन्धी नयाँ प्रावधान

अनुपालनका सम्बन्धमा, प्रचलित अन्य कानूनअनुसार प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गर्न सक्ने निजी वा सार्वजनिक कम्पनीहरूले विगत तीन वर्षदेखिको वित्तीय विवरण अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनद्वारा हटाइएको छ। साथै, निजी कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा अब कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अलग्गै स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। (कम्पनी ऐनको दफा २९ को उपदफा (४) हटाइएको र दफा ६३ को उपदफा (१) मा संशोधन गरिएको)

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा आवश्यक कागजात पेश गरी नसकेका कम्पनीहरूले समयावधि लम्ब्याउनका लागि अनुरोध गर्न सक्नेछन् र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आवश्यक कागजातहरू पेश गर्ने समयावधि प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस प्रक्रियामा लाग्ने जरिवाना भने ९०% ले घटाइएको छ। (कम्पनी ऐनको दफा ८१ को उपदफा ( ६) )

यसैगरी, हालसम्म उद्योग विभागमा दर्ता नगरिएका कुनै पनि औद्योगिक व्यवसायहरूले संशोधन कार्यान्वयन भएको मितिबाट एक वर्षभित्र तोकिएको जरिवाना तिरि व्यवसाय दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ। (औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ३ मा उपदफा (१ क) थप गरिएको)

विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता सम्बन्धमा

विदेशी लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति प्राप्त गरेको भेन्चर क्यापिटल फण्डमार्फत वा धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका विशिष्टीकृत लगानी कोषका इकाइहरू खरिद गरी नेपालको कुनै उद्योगमा लगानी गर्न सक्नेछन्। (विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा दफा ९क थप गरिएको) 

विदेशी लगानीकर्ताले विशिष्टीकृत लगानी कोषको बिक्रीमा प्राप्त हुने आम्दानीबाट तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषबाट आर्जित नाफा वा लाभांशबाट उत्पन्न कर दायित्वहरू पूरा गरेपछि मात्र आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान सक्नेछन्। लगानीलाई पूँजी लगानी गरिएको विदेशी मुद्रा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति प्राप्त गरी अन्य कुनै परिवर्तीय विदेशी मुद्रामार्फत फिर्ता लैजान सकिनेछ। (विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा २० को उपदफा (२))

यसरी विदेशी लगानीकर्ताहरूले विशिष्टीकृत लगानी कोषमा गरेको लगानी फिर्ता लैजान चाहेको अवस्थामा पहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ। विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई उद्योग विभाग वा नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिश वा स्वीकृति भने आवश्यक पर्ने छैन। (विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा २० को उपदफा (२) र उपदफा (६क) थप गरिएको)

संशोधित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले हवाई क्षेत्रसम्बन्धी विदेशी लगानीका लागि समेत व्यवस्था गरेको छ जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा अधिकतम ८०% घरेलु वायुसेवामा ४९% तथा हवाई प्रशिक्षण तथा मर्मतसंभार संस्थाहरूमा अधिकतम ९५% सम्म विदेशी लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, कुनै पनि उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशी वित्तीय संस्थाहरूबाट परियोजना ऋण तथा वित्तीय सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछ। विदेशी लगानी भएको उद्योगहरूलाई प्रदान गरिने छुट, सुविधा तथा सहुलियतहरू विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अन्तर्गत यस्तो ऋण सुविधा लिने उद्योगहरूमा समेत लागू हुनेछ। (विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरिएको)

नाफाखोरी तथा राजस्व चुहावटसम्बन्धी

कालोबजारी तथा अन्य सामाजिक अपराध ऐन, २०३२ को दफा ३ को उपदफा (१) अन्तर्गत व्यापारिक संस्थाहरूले तोकिएको मापदण्ड विपरीत वस्तु कारोबार गरेमा वा कुनै कारोबारमा २०% भन्दा बढी नाफा आर्जन गरेमा अधिकतम ५ वर्ष कैद वा जरिवाना, वा दुवै हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। हाल उक्त प्रावधानलाई ऐनबाट हटाइएको छ।

यसैगरी, कुनै व्यवसाय, संस्था वा व्यक्तिले अधिकतम ३ करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावट गरेको पाइएमा, यदि उक्त व्यवसाय, संस्था वा व्यक्ति आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, उत्पादन शुल्क, भन्सार शुल्क तथा अन्य सम्बन्धित कर तथा जरिवाना भुक्तान गर्न सहमत हुन्छ भने त्यस्तो व्यवसाय संस्था वा व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाइने छैन। संशोधन अघि भने केवल ५० लाख रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावटका घटनामा मात्र मुद्दा नचलाइने व्यवस्था रहेको थियो।

यद्यपि, राजस्व चुहावट कर छली गर्ने उद्देश्यले जानाजानी गरिएको प्रमाणित भएको अवस्थामा भने कानूनी कारबाही अघि बढाइनेछ। त्यस्तै, त्यस्तै, ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको राजस्व चुहावटका घटनामा कानूनी प्रक्रिया स्वतः प्रारम्भ हुनेछ। (राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा १३ क को संशोधन तथा दफा १३ क मा उपदफा (७) थप गरिएको)

कम्पनी विघटनसम्बन्धी व्यवस्था

यदि कुनै कम्पनी निष्क्रिय रहेको, व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन नगरेको, आवश्यक विवरणहरू पेश नगरेको, वा जरिवाना भुक्तान गर्न असफल भएको अवस्थामा, साधारण सभामा निर्णय पारित गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएर सो कम्पनी विघटन गर्न सकिनेछ। साधारण सभा गर्न वा कोरम पूरा गर्न कम्पनी असमर्थ भएमा कम्पनीका निर्देशक वा शेयरधनीहरूले विघटनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन्।

विघटनका लागि निवेदन दर्ता गर्दा तोकिएको निश्चित जरिवाना वा कम्पनीको चुक्ता पूँजीको ०.५% बराबरको रकम (जुन न्यूनतम हुन्छ) भुक्तान गर्नुपर्नेछ र आवश्यक विवरणहरू संलग्न गर्नुपर्नेछ।

यदि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनी विघटनका विरुद्ध कारणहरू भेटेमा, सम्बन्धित पक्षहरूलाई उजुरी पेश गर्ने मौका दिनका लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा ३० दिनको सूचना प्रकाशित गर्नेछ। तोकिएको अवधिमा कुनै उजुरी प्राप्त नभएमा वा प्राप्त उजुरीहरू सन्तोषजनक नभएमा कम्पनी विघटनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। विघटन पश्चात्, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सम्बन्धित निर्देशकहरूलाई जानकारी गराउनेछ र सो सम्बन्धी विवरण आफ्नो वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नेछ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्रका उद्योगसम्बन्धी व्यवस्था

पहाडी वा हिमाली विशेष आर्थिक क्षेत्रमा अवस्थित उद्योगहरूले पहिलो १० वर्षसम्म आयकरमा १००% छुट प्राप्त गर्नेछन्। त्यसपछि थप १० वर्षका लागि कर छुट ५०% हुनेछ। तर, अन्य स्थानबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा स्थानान्तरण भएका उद्योगहरूले भने आफ्नो स्थापनाको मिति अनुसार बाँकी अवधीको मात्र कर छुट प्राप्त गर्नेछन्।

विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि अनुमति प्राप्त गरेका उद्योगहरूले अनुमति प्राप्त भएको मितिबाट १२० दिनभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिसक्नु पर्नेछ। यदि सो समयसीमाभित्र सम्झौता गर्न असफल भएमा सम्बन्धित उद्योगले म्याद थप गर्न निवेदन दिन सक्नेछ र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले अधिकतम ३० दिनसम्मको समयावधि थप गर्न सक्नेछ। (विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको दफा ११)

साविकमा, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा रहेका सबै उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन अनिवार्य रूपमा निर्यात मात्र गर्न पाउने व्यवस्था थियो। संशोधन पश्चात, सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति प्राप्त गरी उद्योगहरूले युद्ध, बाढी, भूकम्प, महामारी, आगलागी, औद्योगिक दुर्घटना, व्यापार नीतिमा प्रतिकूल परिवर्तन जस्ता अप्रत्याशित परिस्थितिहरूमा आफ्नो उत्पादन तोकिएको अवधीसम्म स्वदेशी बजारमा पनि विक्री गर्न सक्नेछन्। (विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको दफा १३ को उपदफा (१))

साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूले अब आफ्नो स्थायी सम्पत्ति (जग्गा बाहेक) तथा अनुमति सम्झौताहरू धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्नेछन्। (विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनको दफा २६ क)

सफ्टवेयर विकास, डेटा प्रशोधन, व्यावसायिक प्रक्रिया बाह्यकरण, ज्ञान प्रशोधन आदि जस्ता सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योगहरूले वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको अवस्थामा त्यस्ता उद्योगहरूलाई उद्योग व्यवसाय ऐन, २०७६ को प्रचलित दफा २९ अन्तर्गत उल्लेखित सहयोग तथा सहुलियत ऋण सुविधाहरू प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी सम्झौता तथा मध्यस्थता सम्बन्धी व्यवस्था

सरकारी सम्झौतासम्बन्धी विवादहरूको समाधानलाई तिव्रता दिन सरकारले द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था लागू गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार, अदालतबाट स्पष्ट रूपमा स्थगन आदेश नदिइएसम्म कुनैपनि मध्यस्थता निर्णय कार्यान्वयन योग्य रहनेछ। अबदेखि, कुनै मध्यस्थता निर्णयको खारेजीका लागि दायर गरिएको निवेदन मात्रका आधारमा सो निर्णयको कार्यान्वयन रोक्न सकिने छैन। (मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा १३ क थप तथा दफा ३२ प्रतिस्थापन गरिएको)

अधिवक्ता प्रज्ञा ढकालद्वारा अनुवादित