बजेटबारे अर्थमन्त्रीको स्पष्टिकरणः शंकाको सुविधा दिनुहोस्

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएपश्चात त्यसमाथि उठेको प्रश्नबारे जवाफ दिन गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आफूहरूलाई ‘शंकाको सुविधा दिन’ आग्रह गरेका छन्।

आइतबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजना भएको  पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्ले आफूले ल्याएको  बजेटको बचाउ गर्दै प्रक्षेपित जीडिपीको २८.५ प्रतिशत मात्रैको ल्याएको बताए। सरकारले प्रक्षेपण गरेको जीडिपी ७४ खर्ब ५८ अर्ब बराबरको छ।

आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक भएसँगै जनस्तरबाट उठेका प्रश्नहरूलाई अर्थमन्त्रीले उक्त पत्रकार  सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका थिए। ती विषयहरूमा निजी अस्पतालको उपचार तथा विद्यालय शिक्षामा कर लगाएको, विद्युतको उपयोगमा भ्याट लाग्ने, पुँजिगत लाभकर अन्तिम हुने तथा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती नहुने विषय लगायत थिए।

निजी अस्पतालमा उपचार र शिक्षामा किन कर?

सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने शुल्कहरूमा ३ प्रतिशत कर ‘शिक्षा समता शुल्क’ शिर्षकमा लाग्ने बजेटमा उल्लेख छ।

शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताका सेवामा कर लाग्ने घोषणा भएसँगै सरकारको बजेटमा उल्लेखित यो व्यवस्थाको आलोचना पनि भएको थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यस विषयमा प्रष्ट पार्दै निजी विद्यालयमा पढ्ने, दुई हजार शुल्क तिरिरहेकाहरुले थप ६० रुपैयाँ मात्रै तिर्नु पर्ने उल्लेख गरे। 

उनले २ हजार रुपैयाँ तिर्न सक्नेले ६० रुपैयाँ तिर्न गाह्रो नहुने बताए। उनले भने, ‘’४०/५० हजार तिरेर महँगा स्कुल पढ्नेहरुले बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमानेमा यो प्रगतिसिल कर पनि हो।’

शिक्षामा लगाइएको करको उपयोग जाजरकोट, मुगु, दैलेखलगायतका ठाउँका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहारमा उपयोग हुने उनले बताए। उनले भने, ‘५ वर्षमुनिका दलित समुदायका बालबालिकाहरुको पोषण साहयताका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन कर लगाएको हो। यो उठाएको रकम सिधैं ‘समता कोष’ मार्फत दलित बालबालिकाको पोषणमा जाने व्यवस्था मिलाएको छ।’ 

जनताको सानो योगदानले निजी र सामुदायिक विद्यालयको विभेद कम हुने बताए। 

५० युनिट भन्दा धेरैको बिजुलीमा ५ प्रतिशत कर किन?

सरकारले बजेटमा ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्युत उपयोग गरेमा त्यसमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था बजेटमा गरेको थियो। उक्त विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री वाग्लेको आलोचना पनि भएको थियो।
यद्यपी उनले भने विद्युतमा लगाएको ५ प्रशित करको विषय विवादित बनाउन आवश्यक नरहेको उनले बताए। उनले भने, ‘विद्युतका पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने स्रोत जुटाउने प्रयासमा विद्युतमा ५ प्रतिशत कर लागाएको हो।’

साथै, उनले मध्यम वर्गको ढाड सेक्ने गरी कर लगायो भन्नु गलत हुने पनि तर्क गरे।
बिजुलीको भ्याट सन्दर्भमा ६७ लाख घरपरिवार रहेका र कसैले २५ पैसा, कसैले १ रुपैयाँ, कसैले २ रुपैयाँ र कसैले ५ रुपैयाँ गरेर (कर तिरेर) अब ‘प्याराडाइम सिफ्‌ट’ गर्नुपर्ने बताए। 

५० युनिटसम्म कर नलाग्ने बताउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेलेन्यून आय भएका उपभोक्तालाई असर नपर्ने दाबी गरे। ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत प्रयोग गर्नेका हकमा न्यूनतम शुल्क पूर्वाधार निर्माणका लागि दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

उनकाअनुसार ५१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गर्ने नेपालका करिब १२ लाख घरधुरीलाई ५ प्रतिशत भ्याटले मासिक जम्मा २४ रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त भार पर्ने तर्क गरे। 

पूँजीगत लाभकर अन्तिम

जेठ १५ गते आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुतमा धितोपत्र कारोबारमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

तर, आर्थिक विधेयक २०८३ मा ‘केही सीमा राखेर आयकर ऐनमा व्यवस्था गरी’ सेयर लगानीकर्तामा अन्योल बढेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीले त्यसलाई पत्रकार सम्मेलनबाट प्रष्ट पारेको थिए।मन्त्री वाग्लेले भने, ‘पूँजीगत लाभकर फाइनल नै हो, फाइनल नै हो’।

उनले लगानीकर्ताहरू ५ प्रतिशत बिन्दु अतिरिक्त तिर्न तयार छौं भन्दै आफू कहाँ आएकाले यो व्यवस्था गरेको बताए। 

देशको जीडिपी र कुल ऋण

बजेटपछिको आइतबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपित जीडिपीको २८.५ प्रतिशतको रहेको बताए। प्रक्षेपित जीडिपी ७४ खर्ब ५८ अर्ब बराबर छ।
भूकम्प पछिको पुननिर्माण तथा कोरोना महामारीका कारण देशको सार्वजनिक ऋण बढेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले सार्वजनिक ऋण जीडिपीको ४३ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको बताए। 

यद्यपी बजेटको आकार स्रोतको सुनिश्चितता बिना ल्याइएको भन्दै हाल सरकारले ल्याएको बजेटबाट अर्थशास्त्रीहरूले आलोचना गरिरहेका छन्।

‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आकारमा त्यस्तो महत्त्वाकांक्षी होइन,’ उक्त आलोचनाको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘अर्थशास्त्रमा कहिल्यै पनि अब्सोल्युट नम्बर हेरिँदैन, जहिले पनि त्यो नम्बर सामान्यीकरण गर्नुपर्छ। सन् २०१४ सम्मको बजेट जम्मा ५ सय १९ अर्बको डा. रामशरण महतले ल्याउनुभयो। भूकम्प आएपछि हामी बिस्तारै बजेटको आकार बढाउनेमा गयौं। भूकम्प अगाडीको ट्रेन्डमा गएर सानो बजेट ल्याउने मेरो चाहना थियो, त्यो वाञ्छित सीमा भित्रै बजेट बनाएका छौं।’

विकासशील मुलुकमा तत्काल नहुने कारण

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नती तत्काल नहुने बताए।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् २०२१ मा नेपाललाई स्तरोन्नती गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै विकासशील राष्ट्रमा उक्लिनका लागि दिएको पाँच वर्षको सङ्क्रमणकालीन समय सन् २०२६ को नोभेम्बरमा सकिँदै छ। नेपाल सन् १९७१ देखि एलडीसी सूचीमा छ।

प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक आधारमा कुनै देश अल्पविकसित  रहने कि स्तरोन्नती हुने भन्ने तय हुन्छ। यसरी स्तरोन्नती हुँदा केही लाभ र केही घाटा हुन्छ। एलडीसी मुलुकका रुपमा नेपालले अहिले पाइरहेका प्राथमिक बजार पहुँच, प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता अभिवृद्धि सहित सहयोग गुमाउने छ।

नेपाल एलडीसीमा स्तरोन्नती हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा देशको आत्मसम्मान बढ्ने, वैदेशिक लगानी भित्रिने जस्ता कुराहरुमा फाइदा पुगेतापनि त्यो भन्दा बढी घाटा हुने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेकाअनुसार स्तरोन्नती पछि नेपालले अहिले गरिरहेको कुल निर्यातको ४ प्रतिशत गुमाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। उनले भने, ‘ऋणको लागत बढ्न सक्ने, विकास सहायतामा असर हुने, गलैँचा तथा पस्मिना लगायतमा पाएको शून्य भन्सार महसुल सुविधा गुम्ने, संयुक्त राष्ट्र संघको बजेट सिस्टममा गर्ने योगदानको हिस्सा बढ्ने, विदेशमा जाने सरकारी प्रतिनिधीको यात्रा सरकारले नै बेहोर्नुपर्ने, विद्यार्थीले पाउँदै आउएका छात्रवृत्तिका अवसरहरु कम हुने र देशमा भारी मात्रामा रोजगारी कटौती भएर बेरोजगारी बढ्ने हुन्छ।’