डढेलो | वतावरणीय हानी | आर्थिक नोक्सानी | जलवायु परिवर्तन | विपद्
गत वैशाख १८ गते रमेश पहरी र शंकर पहरी दर्जनौं व्यक्तिसहित कुमारीवन सामुदायिक वनमा रहेको तपेश्वरधाम मन्दिरलाई डढेलोबाट जोगाउन जङ्गल प्रवेश गरेका थिए।
ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–४ बडिखेलमा रहेको उक्त वनमा आगो नजिकैका श्रृङ्खलाबद्ध डढेलो लागेका जयभद्रा (वडा ३), चारघरे (वडा ५) र महादेव खोला सत्य (वडा १०) सामुदायिक वनहरूबाट सरेको थियो।
कुमारीवन डढेलोमा परी शंकरको सोही दिन मृत्यु भयो भने रमेशको भोलिपल्ट कीर्तिपुरस्थित क्लेफ्ट एण्ड बर्न सेन्टरमा उपचारको क्रममा। गाउँमा आगलागी नौलो नभए पनि मानवीय क्षति भएको यो पहिलो घटना थियो। करिब १०-१५ फिट चौडा कोरिएका फायरब्रेक/फायरलाइनले भने बस्तीलाई आगोबाट जोगायो।
घटनास्थलमा रहेका गोदावरी–४ का वडाध्यक्ष सानुभाइ नगरकोटीका अनुसार धुवाँको मुस्लोका कारण एकजनालाई सास फेर्न गाह्रो भएपछि उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो। अरूले पनि त्यस्तै महसुस गर्दै थिए तर तत्काल स्वास्थ्य हेरचाहको आवश्यकता परेन।
जङ्गल जलिरहेको बेला बडिखेल बाक्लो मुस्लोले ढाकेको थियो। जसले गर्दा त्यहाँका बासिन्दाहरूमा अल्पकालीन र खतरनाक स्वास्थ्य समस्याहरू देखापर्यो। बडिखेल स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख तेजप्रसाद धमलाले डढेलोका बेला स्वास्थ्य चौकीमा सामान्यभन्दा बढी ओपिडीका बिरामी उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्शका लागि आएको बताए।
“सास फेर्न गाह्रो हुने, आँखा पोल्ने, सुख्खा खोकी लाग्ने जस्ता केही सामान्य गुनासोहरूलाई [हेल्थ] पोष्टमा उपचार गरियो,” धमलाले थपे, केही बिरामीलाई पाटन अस्पताल रिफर गरिएको थियो। र, त्यहाँबाट आएको परामर्श तथा प्रिस्क्रिप्शनको आधारमा स्वास्थ्य चौकीबाट नेबुलाइजर सेवा प्रदान गरियो। श्वासप्रश्वास सम्बन्धि समस्या भएका बासिन्दाहरू बढी पीडित हुनुपरेको उनले थपे।
बडिखेलबाट दक्षिण, डाँडापारी आनन्दवनको फेदैमा छ, गोदावरीको लेलेमा पर्ने आनन्दवन अस्पताल। वैशाख १८ गतेको आनन्दवनको डढेलोबाट बिना कुनै मानवीय वा धनजन क्षति भई बालबाल बचेको थियो।
अघिल्लो दिन वनमा लागेको आगलागी देखिएपछि अस्पतालतिर आइपुग्न तीन–चार दिन लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। ११० शय्याको क्षमता र १५० प्राविधिक तथा गैर-प्राविधिक कर्मचारीहरू भएको अस्पताललाई आगोबाट सुरक्षित राख्नको लागि सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा आनन्दवनमा करिब १० मिटर चौडा फायरलाइन कोरिएको थियो।
अस्पताल प्रशासन प्रमुख शेरबहादुर गुरुङले कुष्ठरोग विभागमा भर्ना भएका १५ जना बिरामीलाई ललितपुरको सुनाकोठीमा रहेको एउटा रिह्याबको भवनमा सारिएको बताए। बिहानैदेखि सल्केको आगो स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा साँझसम्म नियन्त्रणमा आएको उनले भने।
अर्कोतर्फ, कम्तिमा दुई दिनदेखि अस्पताल परिसर मुस्लोले ढाकिएकोले बडिखेलका बासिन्दाले जस्तै स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपरेको कर्मचारी र बिरामीले बताए।
यो राजधानी उपत्यकामा अवस्थित एक नगरपालिकामा लागेको वन डढेलो र त्यसका परिणामहरू हुन्।
गत हिउँद परेको लामो सुख्खाले गर्दा जाडो पछि र मनसुन अगावै वर्षेनी गर्मीयाममा लाग्ने डढेलोको यसपालीको तीव्रताबारे वातावरणविद्हरूलाई चिन्तित बनाएको थियो।
उतिबेला बढ्दो डरलाग्दो वन डढेलोको दृश्यात्मक प्रवृत्तिहरूको बीचमा ठूलो स्रोत परिचालनको लागि आग्रह गर्दै आधिकारिक बैठक र मिडिया रिपोर्टहरूमा सार्वजनिक चेतावनीसँगै आवश्यक तयारीका लागि आह्वान गरिएको थियो।
उनीहरूको डर अन्ततः सही भयो।
यस वर्ष देशका ५० भन्दा बढी जिल्लामा रेकर्ड-तोड तीव्रतामा फैलिएको डढेलोमा परी तीन नेपाली सेनासहित १७ जनाको मृत्यु भयो। २०८१ असार ७ गतेसम्म नेपालमा ५,१२५ वटा डढेलोका घटनाहरू रेकर्ड गरिएका छन्। हालसम्म डढेलो सेलाइसकेको छ र देशले मनसुनजन्य विपद् जस्तै बाढी र पहिरोको सामना पनि गर्यो। मनसुनजन्य विपद्ले यस वर्ष करिब ५०० जनाको ज्यान लियो।
आर्थिक तथ्याङ्कको अभावबीच लापरवाही
वन डढेलोले निम्त्याएको विनाशको परिमाण डरलाग्दो छ।
विभिन्न स्रोतबाट संकलन गरिएको तथ्याङ्कअनुसार सन् २००८ देखि २०२४ सम्म (१७ वर्षको अवधिमा) देशैभर डढेलोमा परी १३९ जनाको ज्यान गएको छ। पछिल्लो चार वर्षमा मात्र ३८ जनाले ज्यान गुमाए।
बढ्दो वन डढेलोका घटनाहरूसँगै गम्भीर जोखिममा रहेको अर्को बहुमूल्य स्रोतसाधन हो — वन।
देशको करिब ६२ लाख हेक्टर क्षेत्रफल वन रहेको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको सन् २०१८ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रतिवेदनमा संरक्षित क्षेत्र र विकास परिषद्को जग्गाभित्र रहेका झाडीलगायत वनलाई समावेश गरिएको छ। ल्यान्डस्याट इमेजहरूमा आधारित रूख क्षेत्र नक्साङ्कन गरिएको अध्ययन अनुसार देशको वन क्षेत्र सन् १९९२ देखि २०१६ को अवधिमा २६% बाट ४५%, झण्डै दोब्बर भएको छ।
नेपालको वन क्षेत्रको यो वृद्धि सन् १९५० देखि १९८० का दशकहरुको बीचमा भएको उल्लेखनीय क्षति पछि मुख्यतया सामुदायिक वन कार्यक्रममार्फत केही दशकदेखि निरन्तर लगानी र संरक्षण प्रयासको परिणाम हो। यद्यपि वन डढेलोका लगातार ठूला घटनाहरूले वन पुनर्स्थापन र संरक्षणलाई चुनौती दिइरहेका छन् [तलको तालिका हेर्नुहोस्]।
सन् २००१ यता कूल जलेको क्षेत्र वार्षिक ०.६% ले बढेको छ भने आगलागीका कारण वार्षिक लगभग ४०,००० हेक्टर वन क्षेत्र गुमेको एक अध्ययनले देखाउँछ। विपद् प्राधिकरणले वार्षिक दुई लाख हेक्टर वन क्षति हुने अनुमान गरेको छ, यद्यपि यसको लागि समयक्रम वा श्रोत उल्लेख गरेको भेटिँदैन।
जब रुख जल्छ…
आगो लागेपछि रूखमा हुने परिवर्तनका प्रकारहरू आगोको तिव्रता र त्यसले पुर्याउने क्षतिमा निर्भर गर्दछ।
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका लेक्चरर ब्रजेश श्रेष्ठ भन्छन्, रूख (जरासहित) जलेर त्यसका सबै तन्तुहरू नष्ट भएमा रूखको पुनरुत्थान नै असम्भव छ। आंशिक रूपमा जलेको रूखको लागि, पुनरुत्थान र पुनर्स्थापना सामान्य समय भन्दा बढी लाग्न सक्छ।
जडिबुटी भएका बोटबिरुवाको हकमा, सतह जलेर जमिनमुनि रहेका डाँठहरूले तिनीहरूलाई पुनर्जन्म र पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ, उनले थपे।
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलास्थित सेन्ट जेभियर्स कलेजमा जीव विज्ञान विषय संयोजकसमेत रहेका श्रेष्ठले विशेष गरी ठूला र तीव्र डढेलोको कारण एउटा घटना हुने गरेको बताए।
“पूर्ण रूपमा जल्दा रूखहरूको हरियाली नष्ट भई कार्बन उत्सर्जन हुन्छ, जसले ग्लोबल वार्मिंगमा योगदान पुर्याउनका साथै बोटबिरुवा र रूखहरूको उत्तराधिकार ढाँचामा बाधा पार्छ,” उनले भने। अर्थात् “नयाँ प्रजातिका बोटबिरुवा र रूखहरूले अवस्थित वा पुरानालाई प्रतिस्थापन गर्छन्” र तिनीहरूले एक चक्र पछ्याउँछन्।
जब ठूलो क्षेत्रमा फैलिएका रूखहरू [डढेलोले गर्दा] जल्छन्, तिनीहरूले आफ्नो हरियाली गुमाउँदै कार्बनको भारी मात्रा उत्सर्जन गर्दछन्। जसले मौसमको क्रम (र अन्ततः जलवायु) परिवर्तनका साथसाथै माटो तात्न योगदान गर्दछ। यसले अवस्थित प्रजातिहरूलाई अलिकति परिवर्तन भएको मौसमी अवस्थाहरूमा अनुकूलन गर्न नै गाह्रो बनाउँछ। त्यसपछि नयाँ प्रजातिहरूले ठाउँ ओगट्छन्।
उनले यो घटना साना क्षेत्र र आगोको तीव्रता कम हुने स्थानमा नघट्ने बताए। बरु अवस्थित प्रजातिहरूको पुनर्जन्म र पुनर्स्थापनाले रूखहरू जलाउँदा हुने वातावरणीय प्रभाव (कार्बन उत्सर्जन, माटोको प्रकृतिमा परिवर्तन) लाई घटाउँछ।
वन डढेलोले रुख मात्रै खाँदैन। यो स्थानीय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरका अर्थतन्त्रमा बाधा पुर्याउने बहुआयामिक आर्थिक विपद् पनि हो। वर्षौंदेखि गरिएको लगानीमा आगो लगाउनुबाहेक, यसले वन्यजन्तुको बासस्थानलाई ध्वस्त पार्छ, इकोसिस्टममा बाधा पुर्याउँछ, हानिकारक प्रदूषकहरू हावामा छोड्छ र आगामी वर्षहरूमा प्रकृतिको सन्तुलनलाई बिगार्छ।
सन् २००९ को डढेलो त्यो समयको सबैभन्दा भयानक र धेरै दुर्लभ मध्येको एक थियो। यसले ४३ व्यक्तिको ज्यान लियो भने १२ जना घाइते भएका थिए। उक्त आगलागीबाट ५१६ परिवार प्रभावित, तीन सय ७५ पशुपन्छीको ज्यान गएको थियो भने एक लाख गाईवस्तु जलेर मरे। त्यसइतर, ७४ घर र २२ वटा गोठ जल्यो भने अनुमानित आर्थिक क्षति कुल १४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो।
यद्यपी समयसँगै बढ्दै गएको डढेलोको आर्थिक लागत मूल्याङ्कन गर्ने विस्तृत अभिलेख र अध्ययनको अभाव छ नेपालसँग। हाम्रो विश्लेषणले यो लागत अर्बौं रुपैयाँको वार्षिक घाटा नाघ्न सक्ने देखाउँछ।
पहिलो, कुल गृहस्थ उत्पादनमा मात्र वनको विषयगत योगदान उल्लेख छैन [जुन सन् २०१६ को सरकारी रिपोर्ट अनुसार लगभग ३.५% अनुमान गरिएको थियो]। तर २०७९/८० र २०८०/८१ मा जीडीपीमा कृषि क्षेत्र (जसले कृषि, वन र मत्स्यपालन समावेश गर्दछ) क्रमशः २४.१% र २४.७% ओगटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वन क्षेत्रले सरकारको राजस्वमा ४ अर्ब ७७ करोड योगदान गरेको थियो — जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १३ प्रतिशतले कम हो — भने २०८०/८१ मा छ अर्ब योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ।सोही वर्ष यस क्षेत्रले ६७ हजार २६० जनालाई रोजगारी दियो।
तर त्यहाँ धेरै अध्ययनहरूले देखाए अनुसार महत्त्वपूर्ण अप्रयुक्त सम्भावना छ।
सन् २०१४ मा प्रकाशित नेपालको वनमा निजी क्षेत्रको संलग्नता र लगानीको प्रतिवेदनले नेपालले कानुनी र दिगो रूपमा वनजन्य उत्पादन र सेवाहरूबाट करिब रु ३७३ अर्बको आर्थिक मूल्य आर्जन गर्न सक्ने देखाएको छ — जुन पहिले भन्दा लगभग १५ गुणाले बढी हो। साथै, १३ लाख ८० हजार पूर्णकालिक रोजगारी सृजना हुने उल्लेख छ।
वन औषधीजन्य वनस्पतिहरूको एक महत्त्वपूर्ण भण्डारन स्थल हो। यसलाई नेपालले आफ्नो आर्थिक वृद्धिको लागि पूँजीकरण गरिरहेको छ। हालको २०१६ र २०२३ दुवै व्यापार रणनीतिहरूले औषधीय जडीबुटीहरूलाई आशाजनक निर्यात उत्पादनको रूपमा मान्यता दिन्छन्। २०२३ को रणनीतिमा हातले बनाएको लोकता पेपर, रोजिन र टर्पेन्टाइन, सुगन्धित तेल र लामो फाइबरको कपडा जस्ता वस्तुहरू समावेश भएका छुट्टै वन वर्ग पनि समावेश छ।
यसबाहेक, देशका ७०० प्रजातिका औषधी र सुगन्धित बिरुवाहरू देखाउँदै सेप्टेम्बर लगानी शिखर सम्मेलनले नेपालमा विदेशी लगानीको सम्भावनालाई उजागर गर्यो।
वनहरूले थिग्रो बचाउने, पानी र जलवायु नियमन र वासस्थान उपलब्ध गराउने जस्ता आवश्यक इकोसिस्टम वस्तु तथा सेवाहरू प्रदान गर्दछ। यसले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र यातायात जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूलाई टेवा पुर्याउँछ।
उदाहरणका लागि, वन कृषि उत्पादकत्व बढाउने मुख्य कारक मात्र होइन, तर यसले झण्डै आधा विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि संरक्षित क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्छ। यद्यपि, क्षेत्रहरू बढ्दो जोखिममा छन्। बढ्दो डढेलोले प्रति वर्ष ७० लाख ७० हजार टन बायोमास नोक्सान गरिरहेको छ।
यो सबै सम्भाव्यता वन केन्द्रित जैविक विविधता र इकोसिस्टमको समृद्धिबाट प्राप्त भएको हो। यद्यपि, जैविक विविधता र वातावरणीय सेवाहरूमा हुने हानिको हद — र त्यसको परिणामस्वरूपको आर्थिक नोक्सानी — अनिश्चित रहन्छ।
कूल आर्थिक क्षति वन प्रजातिमा निर्भर रहेको पोखरेल बताउँछन्। एउटा साधारण उदाहरण, एक एकड औषधीय मूल्यका लोथ सल्लाको वन जल्नु भनेको आर्थिक नोक्सान अर्बौंमा हुनेछ। पहाडी क्षेत्रमा इकोसिस्टमको मूल्य ट्याग लाखौँमा हुन सक्छ। अन्य ठाउँमा, यो कम हुन सक्छ। “यसको आर्थिक क्षति र नोक्सानको हिसाब कसरी गर्ने थाहा छैन,” उनी थप्छन्।
विपद् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले नेपालको तथ्याङ्क प्रणालीमा दर्ता हुने अनुमानित क्षति वा आर्थिक नोक्सानको जुनसुकै तथ्याङ्कमा भर नपर्ने सुझाव दिएका छन्। उपलब्ध तथ्याङ्कहरू स्थानीय प्रहरी चौकी र कार्यालयहरूले प्राप्त गरेका सार्वजनिक उजुरीहरूमा आधारित संख्या मात्र हुन्, उनले थपे।
“हामी यसलाई अहिले महसुस गर्दैछौँ, र कसरी आर्थिक नोक्सान र क्षतिहरू हाम्रो [तथ्याङ्क] प्रणालीमा दर्ता हुन्छन् भनेर पूर्ण रूपमा सुधार गर्न काम गरिरहेका छौँ। तर यसलाई धेरै छुन सकेका छैनौँ न त भएको क्षतिको मूल्य निर्धारण गर्ने विधि उपलब्ध छ।”
उदाहरणका लागि, डढेलोबाट जलेका सबै घरहरूले समान मौद्रिक मूल्य बोक्न सक्दैनन्। घरायसी सामानहरूको लेखाजोखा छुट्टै हुन आउँछ। सरकारले भने मापदण्डअनुसार औसत दर लागू गर्दछ। बस्तीमा जलेर नष्ट भएका १० घरका लागि रु १० लाखको दरले एक करोड रुपैयाँको पुनर्निर्माण प्याकेज भनौँ, उनले थप बताए। त्यसैगरी, सार्वजनिक पूर्वाधारमा हुने आर्थिक क्षति, विशेष गरी बाढी र पहिरोको समयमा, परियोजनाको प्रकार (जस्तै पुल, सडक र राजमार्ग, जलविद्युत बाँध) र स्थान अनुसार फरक-फरक हुन्छ।
वन्यजन्तुमा पुग्ने हानि डढेलोको अर्को परिणाम हो।
फेरि पनि, अपुष्ट रिपोर्टहरू बाहेक यस विषयमा अन्य तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। सन् २०१६ मा बाजुराको वनमा लागेको डढेलोमा मारिएका वन्यजन्तुमध्ये बाँदर, सर्प, खरायो, दुम्सी, हरिण, बँदेल र कालिज परेको समाचार छ। त्यस्तै, २०१२ को बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा लागेको डढेलोमा परेर यहाँका साना स्तनधारी प्राणी ४०%, कीरा ६०% र ठूलो संख्यामा चराचुरुङ्गीहरू नष्ट भएको बताइएको छ।
जानीजानी वनमा आगो सल्काउनु पछाडीको एउटा कारण शिकार उद्देश्य हो। राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रहरूमा पनि डढेलोका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छ।
सहरी क्षेत्रहरू प्रायः पहिले नै प्रदूषित हावामा बाचेका हुन्छन्। त्यसमाथि, वन डढेलोबाट निस्किने धुवाँले सामान्य वायु प्रदूषण स्तरमा सहरी हावामा कणिक पदार्थको स्तर धेरै गुणाले बढाउँछ। फलत: सहरी जनसंख्या निसास्सिन्छन् र जनस्वास्थ्यमा थप प्रतिकुल असर पर्छ।
झण्डै ५० लाख मानिस बसोबास गरेको काठमाडौंमा प्रदूषण अहिलेसम्मकै उच्च पुग्यो। संघीय राजधानी वैशाखमा एक्यूआई २०० भन्दा बढीसहित विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहर बनेको थियो। पोखरा, भरतपुर, वीरगञ्ज, विराटनगर, बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढी जस्ता औद्योगिक र सहरी केन्द्रहरूको अवस्था पनि नाजुक रह्यो।
प्रदूषणले खोकी र श्वासप्रश्वासको समस्या जस्ता तत्कालिक स्वास्थ्य जोखिम मात्रै ल्याउँदैन, जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन रुपमा गम्भीर प्रभाव पनि पार्छ।
डढेलोले पीएम २.५ भनेर चिनिने सूक्ष्म कण तथा अति सूक्ष्म कणहरू उत्पन्न गर्दछ। यस्ता कण फोक्सोमा भएका प्रतिरक्षा कोशिका (इम्यून सेल) का लागि चार गुणा बढी विषाक्त हुन्छ। बीबीसी रिपोर्टअनुसार पहिले नै श्वासप्रश्वासको समस्याले ग्रसित मानिसहरू र नवजात शिशुहरूका लागि यो अत्यन्तै खतरनाक हुन्छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण वर्षेनी ४२ हजार १०० जनाको अकालमै मृत्यु हुन्छ। यसमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिका १९%, र ७० वर्षभन्दा माथिका वयस्कहरूको अनुपात २७% रहेको छ। वायु प्रदूषण देशभरि हुने मृत्युका शीर्ष पाँच कारकहरूलाई थप बल्झाउँछ — श्वासप्रश्वासबाट मृत्यु हुने ६६% घटनाहरु प्रदूषणले गर्दा हुन्छ भने इस्केमिक हृदय रोग (३४%), स्ट्रोक (३७%), फोक्सो संक्रमण (४७%) र नवजात शिशुको मृत्यु (२२%)। यसले औसत नेपालीको आयु ४.१ वर्ष घटाउँछ।
र धुवाँ हराउने बित्तिकै, राज्यको कोषमा पुनर्स्थापना र पुनर्उथान प्रयासका लागि लाखौँको नयाँ आर्थिक बोझ थपिन्छ। उदाहरणका लागि, गोदावरी नगरपालिकाले शंकर पहरी र रमेश पहरीका परिवारलाई जनही पाँच लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको थियो।
यसका परिणाम यतिमा मात्रै सिमित छैन।
वन डढेलोलाई जमिन क्षयीकरणको प्रमुख कारक पनि मानिन्छ। जसले जलप्रवाह बढाउँदै बाढी र पहिरो निम्त्याउँछ। हामीले भर्खरै झेल्नुपरेको बाढी र पहिरो सबैभन्दा महँगो एवम् खर्चिलो प्राकृतिक विपद् मध्ये एक हो। त्यसैले, नेपालको सन्दर्भमा वन डढेलो र मनसुनजन्य विपद्को तीव्रताबीचका सम्बन्धलाई पनि अध्ययन गर्न लायक तुल्याउँछ।
अर्को तर्फ, २०२२ को एक अध्ययनले भने नेपालमा प्रति वर्ष ३३ लाख टन कार्बन उत्सर्जनको कारक डढेलो रहेको बताउँछ। बढ्दो डढेलोका घटनाहरूले नेपालको कार्बन व्यापार योजनाहरूमा चिन्ताजनक प्रभाव पार्न सक्छ। नेपालले तराई भू-परिधिमा सन् २०१८ देखि २०२८ सम्मको १० वर्षे अवधिमा ३ करोड ४२ लाख टन कार्बन कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर आर्जन गर्ने अनुमान गरिएको छ।
तर, कुल कटौतीको २३% (७९ लाख टन) डढेलोबाट हुने सम्भावित कार्बन उत्सर्जन र भण्डारण गरिएको कार्बनको नोक्सानीविरुद्ध बफरको रूपमा राखिनेछ।
गत हप्तामात्रै नेपालले अजरबैजानको बाकुमा आयोजित कोप २९ को मौका छोपेर स्वीडेनको ऊर्जा एजेन्सीसँग उत्सर्जन व्यापार सम्बन्धी द्विपक्षीय सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ।
मानवीय क्षति र यसले देखाएको वास्तविकता
प्राधिकरण प्रमुख पोखरेलका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले मानिसको अकाल मृत्यु हुने कुनै पनि घटना विपद् हो भन्ने भावना बोकेको छ।
यसबाहेक, जसरी ज्यान गुमेका छन्, यसले देशमा वन डढेलो व्यवस्थापनको बारेमा धेरै कथाहरू सुनाउँछ।
यस वर्ष डढेलोका कारण नेपाली सेनाका तीन जवानसहित १७ जनाको मृत्यु भयो। २०६६ सालमा नेपालले भोगेको सबैभन्दा विकराल डढेलोको बेला रामेछाप जिल्लाको श्रीथानडाँडा जङ्गलमा लागेको डढेलो निभाउने क्रममा १३ नेपाली सेनाको मृत्यु भएको थियो।
आगोलाई नियन्त्रण गर्न खटाइएका १५० जना सिपाहीमध्ये मारिएकालाई हावाले दिशा परिवर्तन गरेपछि आगोले चारैतिरबाट घेरिदा फसेको भनी एउटा मिडिया रिपोर्टले बताउँछ। नेपाली सेना [र सशस्त्र प्रहरी बल] का सुरक्षाकर्मीहरू आधारभूत आगो निभाउने तालिम पाएका भएपनि, उक्त रिपोर्टअनुसार, रामेछापको आगलागी निभाउने क्रममा उनीहरुसँग आवश्यक सुरक्षा गियर थिएन।
त्यसैगरी कर्णाली प्रदेश डोल्पा जिल्लाको ठुलिभेरी नगरपालिकास्थित मस्टाभवानी सामुदायिक वनमा यस वर्ष तीनजना सैनिकले चर्को हावाहुरीमा सुरक्षा उपकरणको अभावका कारण उस्तै नियतिको सामना गर्नुपर्यो। २०६६ सालको तुलनामा यो संख्या निकै कम देखिए पनि मानव जीवन संख्यामा मात्र गन्ती गर्नुहुँदैन। खासगरी जब नेपालका अधिकांश उद्धारकर्मी र विपद् लडाकुहरू आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर सीमित स्रोतसाधनमा काम गर्न बाध्य छन्।
बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा संघीय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कृष्ण आचार्यले भनेका थिए, “कहिलेसम्म हामी माटो र बिरुवाले बनेको झाडुले आगोसँग लड्न सक्छौँ?” विज्ञ र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले त्यसपछि पनि अवस्था धेरै परिवर्तन नभएको बताए।
गोदावरी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष सानुभाइ नगरकोटीले हामीसँगको कुराकानीमा स्थानीय सरकारले मात्रै स्रोत आर्जन वा परिचालनका लागि छुट्टै बजेटको माध्यमबाट जङ्गलमा लागेको डढेलोजस्ता जनजीवन कष्टकर हुने विपद्लाई सम्हाल्न नसक्ने संकेत गरेका हुन्।
जिम्मेवार सबै, जवाफदेही कोही छैन
वन संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणको महत्त्वमा व्यापक सहमति भएतापनि कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्म जवाफदेही भएको देखिँदैन।
हाल संघीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् प्राधिकरणले देशभरीका विपद् व्यवस्थापनको लागि ‘फोकल’ निकायको रूपमा काम गर्छ भने संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विशेष रूपमा वन डढेलो विपद्लाई सम्बोधन गर्छ। यसको वन विभागले डढेलो अवलोकन गर्न स्याटेलाइट इमेजरी प्रयोग गरेर समुदायहरूलाई डढेलोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्न प्राविधिक र आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ।
राष्ट्रिय स्तरमा डढेलोका घटनाहरू ट्र्याक गर्न संघीय वन तथा भूसंरक्षण विभागअन्तर्गत ‘जीआइएस र म्यापिङ शाखा’ नामक वन फायर कन्ट्रोल रुम २०७८ देखि सञ्चालनमा छ। विभागमा फायर फोकल पर्सन पनि नियुक्त गरिएको छ। यद्यपी डढेलो नियमन तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि विपद् प्राधिकरण न त वन मन्त्रालयअन्तर्गत कुनै विशिष्ट इकाई छ।
प्रदेशहरूले पनि राष्ट्रिय वनको क्षेत्राधिकार पाएका छन्। पहिलेका संघीय विभाग अन्तर्गतका जिल्ला वन कार्यालय अहिले प्रदेशका वन मन्त्रालयअन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालयको रुपमा हस्तान्तरण भएको छ। संघीय वन विभाग भने विभिन्न प्रदेशका निकायहरू बीच समन्वयनकारी भूमिका खेल्दछ। यसैबीच, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रहरू संघीय राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको क्षेत्राधिकारमा पर्छन्।
राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग अन्तर्गतका संरक्षण कार्यालयहरू; प्रादेशिक सरकार अन्तर्गतका डिभिजन वन कार्यालयहरू र जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयहरू; र वन विभाग अन्तर्गतका बेसिन कार्यालयहरू आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र सल्किने डढेलोका जिम्मेवार इकाईहरू हुन्।
विपद् प्राधिकरणमा कार्यरत अग्नि विशेषज्ञ सुन्दर शर्माले जिम्मेवारीहरूको यस्तो विभाजनलाई असम्बद्ध तथा अचकल्टो रूपमा लिन्छन्, “सबै जिम्मेवार छन्, तर कोही पनि जवाफदेही छैनन्।”
स्रोत अभाव: नाम मात्रको बजेट विनियोजन
डढेलो नियन्त्रणमा अर्को बाधा अपर्याप्त बजेट रहेको शर्मा भन्छन्। “पर्याप्त वित्तीय स्रोतहरू भएको भए हामीले वन डढेलो रोकथामको बारेमा सचेतना फैलाउन सक्छौँ, तर प्राधिकरणसँग पर्याप्त बजेट छैन।”
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्राधिकरणलाई आगलागी नियन्त्रणका लागि २२ करोड १ लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसमध्ये ठुलो अंश (२० करोड) दमकल खरिदका लागि छुट्याइएको थियो।
तर, त्यसपछिको वर्ष २०७९/८० को लागि कुनै बजेट विनियोजन गरिएन भने २०८०/८१ मा ५५ लाख छुट्याइयो। चालू आर्थिक वर्षमा भने १ करोड २५ लाख उपलब्ध गराइएको छ।
प्राधिकरणले पर्याप्त बजेट नभएको दाबी गरेपनि अर्कोतर्फ यसको समग्र बजेट खर्च भने प्रभावशाली छैन — करिब ५०% । यो तथ्याङ्क कम संस्थागत क्षमता र सुशासनका चुनौतीहरूको सूचक हो।
यसबारे पोखरेल भन्छन्, “सामान्यतया दुईवटा कुरा हुन्छन् — कम स्रोत र कम बजेट, र खर्च गर्न नसक्नुको विडम्बना। उपयुक्त बजेट सुरक्षित गर्न नसक्नु ठूलो समस्या हो भने कम खर्च अर्को हो।”
यसैबीच प्राधिकरणले विश्वको उत्कृष्ट आगो व्यवस्थापन प्रणाली मध्येको अष्ट्रेलियाका दुई अग्नि विशेषज्ञहरूलाई नेपाल बोलायो। उनीहरुलाई बोलाउने तयारी हुँदा बखत पोखरेलले हामीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा सकारात्मक हुँदै भनेका थिए, “विज्ञहरूको एक वर्षको अनुसन्धान, अध्ययन र मूल्यवान अन्तर्दृष्टिले नेपालको वन डढेलो व्यवस्थापन अभ्यासमा रहेको खाडललाई पुरा गर्न आधारशिला बन्न सक्छ।”
राज्यसँग पर्याप्त वित्तिय र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको उनी स्वीकार्छन्। जोखिममा परेका देशहरूको लागि अनुदानको रूपमा विपद् विरुद्ध लड्न विश्वव्यापी कोषहरू त छन्, तर तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्न एक लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया पछ्याउँदै रकम हात पर्न वर्षौं लाग्न सक्छ। अन्ततः यस्तो कोषबाट आउने रकमको परिमाण यति धेरै मेहनतको लायक हुँदैन, उनले भने। “प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो र हामीजस्ता देशहरूको लागि पहुँचयोग्य छैन। यो परिवर्तन हुन आवश्यक छ। हामीलाई त्यस्ता कोषहरूमा प्रत्यक्ष पहुँच चाहिन्छ।”
‘राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम’ अन्तर्गत डढेलो नियन्त्रणका लागि वन तथा भूसंरक्षण विभागलाई बजेट विनियोजन गरिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षमा डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रचार सामग्री प्रकाशन, उत्पादन र वितरणका लागि १० लाख; डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथामसम्बन्धी जनचेतनामूलक श्रव्य सामग्री सामुदायिक रेडियोमार्फत उत्पादन तथा प्रसारणका लागि १० लाख रुपैयाँ; र प्रदेशका वन फोकल पर्सनलाई ‘वाइल्डफायर वेभ सूचना प्रणाली’ अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्नका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
संघीय विभाग स्रोतका अनुसार डढेलोबारे अध्ययन अनुसन्धान र सामुदायिक छलफल लगायतका विभिन्न कामका लागि गरिएको बजेट अनुरोध भने अस्वीकार हुँदै आएको छ।
वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयले प्रादेशिक वन डढेलोको जोखिमको नक्साङ्कन गर्न १० लाख रुपैयाँको नाममात्र बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट रकम निकासामा ढिलाइ भएका कारण नक्साङ्कन रद्द गरिएको हो, वन मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले वन डढेलो व्यवस्थापनमा सरकारको उदाशीनता उजागर गर्छ।
विपद्कार्यमा राजनैतिक नेतृत्व गायब
वैशाखमा नेपाल सबैभन्दा व्यापक वन डढेलोको संकटसँग जुधिरहेको बेला विपद् व्यवस्थापनको काममा तीन तहकै सरकारहरूको नेतृत्व र राजनीतिक जडताबारे प्रश्न उठ्नुपर्छ। राजनीतिक विचलनले ग्रस्त बखतमा प्रभावकारी शासनको अभावले समुदायहरूलाई जोखिमको मुखमा धकेलेको छ।
चैत्र २०७७ मा शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जमा डढेलो लागेको बेला सरकारले आगो नियन्त्रण गर्न पानी बोकेको हेलिकप्टर तैनाथ गर्यो। यस वर्षको संकटको समयमा भने समान रुपको कार्य भएको पाइएन।
यसबारे प्राधिकरणका प्रमुख पोखरेलसँग सोध्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सिम्रिक एयरसँगको समन्वयमा संयुक्त अपरेसन गरिएको बताए। उक्त अपरेसनमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र स्थलगत स्वयंसेवकको ठूलो सहभागिता रहेको थियो।
शिवपुरी अपरेसन दोस्रो भएको नेपालको अनुभवमा कुल तीन पटक यस्ता अपरेसन चलाइएको पोखरेल बताउँछन्। पहिलो अपरेसन, ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरसम्म आगो पुग्न लागेको थियो। “सिम्रिक एयरलाइन्सले हामीलाई नजिकैको जोरपोखरीबाट पानी भरेर आगो नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्यो।”
तेस्रो, तनहुँको एउटा कारखानामा भएको आगलागी बस्तीमा फैलिनबाट रोक्नको लागि सिम्रिकले सशुल्क सेवा प्रदान गर्यो। यो घटना डढेलोको नभएर सामान्य/घरेलु आगलागीको थियो। (यस्तो आगलागीलाई डढेलोभन्दा छुट्टै वर्गित गरिएको छ।)
यद्यपि, देशभरका मिडिया रिपोर्टहरूको संकलित हाम्रो विश्लेषणले स्थानीय सरकार एवं बासिन्दालाई डढेलोबाट के-कसरी गरी बाँच्नको निम्ति उनीहरुकै भाग्यमा छाडिएको देखाउँछ। देशभरका आठ राजधानीहरुमा बसेका ८०० भन्दा बढी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट आ-आफ्नो सभामा बैठक अवरोधका स्वरइतर केही गुन्जिएको थिएन।
यस वर्ष, राजनीतिक दलहरू वैशाख १५ मा सम्पन्न उपनिर्वाचन र वैशाख १६-१७ मा भएको लगानी सम्मेलनको पुर्वतयारीलगायत प्रादेशिक सरकारहरूमा भएको गतिरोध जस्ता काममा व्यस्त रहेको देखिन्छ। जसले पहिलेदेखि नै जलिरहेको वन डढेलोको सङ्कटबाट ध्यान हटायो।
पहिलो, सत्तारुढ र प्रतिपक्षले राजनीतिक आरोपप्रत्यारोपले गर्दा काठमाडौंस्थित तल्लो सदन अवरोध रह्यो। मुख्यतया, आपतकालिन पूर्वतयारी र आफ्नो अधिकार क्षेत्रका निकायहरू मार्फत प्रतिकार्य सम्बन्धी गतिविधिको नेतृत्व गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने विवादले घेरिएका थिए। यसले गर्दा बढ्दो आपतकालिक परिस्थितिलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रतिकार्य गर्ने सरकारको क्षमताबाट थप विचलिन भयो।
दोस्रो, १,२०० भन्दा केही बढी घटनासहित यस वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सबैभन्दा धेरै डढेलोको चपेटामा पर्यो भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा झण्डै एक-एक हजार घटना रेकर्ड भए। यसैबीच विराटनगर, जनकपुर, हेटौडा, पोखरा, दाङ, सुर्खेत र धनगढीमा रहेका प्रदेशसभाहरुले संघीय सत्ता साझेदारका औँलामुनि थिचेर राख्ने प्रवृत्तिको काँप महसुस गरे।
नेपालको वन डढेलोमा जलवायु परिवर्तन कतिको कारक?
बढ्दो तापक्रम, खडेरी र बदलिएको वर्षाको ढाँचा जस्ता जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले सामूहिक रूपमा फैलावटको लागि अनुकूल परिस्थितिहरू सिर्जना गरेर वन डढेलोको जोखिमलाई बढाउँछ।
संघीय जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सन् १९७० देखि २०१७ सम्मको तापक्रम परिवर्तनशीलता मूल्याङ्कन गरेको २०१७ को अध्ययन अनुसार नेपालको औसत तापक्रम विश्वको औसत ०.०३ डिग्री सेल्सियसको तुलनामा ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ।
त्यसैगरी, नेपालमा पछिल्लो दुई हिउँदमा (माघ-फागुन २०८० र माघ-फागुन २०७९) मा उल्लेखनीय रूपमा कम वर्षा भएको थियो। सन् १९९१ देखि २०२० सम्मको ३० वर्षे औसतअनुसार हिउँदमा ६०.१ मिलिमिटर वर्षा हुन्छ। यद्यपि, औसत वर्षाको वास्तविक वर्षा गत वर्ष २१.५% (१२.९ मिमी) र यस वर्ष ३.१% (१.९ मिमी) रेकर्ड गरिएको थियो — यसले अत्यधिक खडेरी संकेत गर्दछ। वार्षिक औसतको ७५% भन्दा कम कुल वर्षा भएको अवधिलाई खडेरी भनिन्छ।
वर्षाका घटनासहित समग्र मौसम ढाँचा दुईदेखि सात वर्षको अनियमित अन्तरालमा हुने दुईवटा विश्वव्यापी परिघटनाहरूबाट प्रभावित हुन्छ। एक पटकमा एउटा घट्ने ६ देखि १२ महिनासम्म चल्ने एल निनो, र अर्को चार वर्षसम्म चल्ने ला निना।
एल निनो प्रभाव अष्ट्रेलिया र एशियामा कम वर्षाको लागि जिम्मेवार छ। जसले गर्दा हिउँद सुख्खा र तातो भएर डढेलोको तीव्रतालाई बढाउँछ। यो प्रभाव नेपालमा डढेलो तीव्र भएका वर्षहरु सन् २००९-१० को हिउँदमा मध्यम, २०१५-१६ मा धेरै बलियो र २०२३-२४ मा बलियो परिमाणमा रेकर्ड गरिएको थियो।
सन् २०१८-१९ को एल निनोले दिगो प्रभाव छोड्यो। २०२० मा कुख्यात अष्ट्रेलियायी बुशफायरको घटनालाई बल्झायो। नेपालमा २०२१ (विसं २०७८) मा भड्केको डढेलोका सबैभन्दा धेरै घटनाहरू रेकर्ड गरियो।
एक अनुसन्धानले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु संकट बढ्दै गएपछि नेपालमा डढेलो २०३० सम्ममा १२%, २०५० सम्ममा ३०% र शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ५०% ले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ।
अर्कोतर्फ, थुप्रै सरकारी रिपोर्टहरूका अनुसार नेपालका प्रायः सबै वनमा सल्किने आगोको प्रथम कारक मानव गतिविधि हो। त्यसरी लागेको आगो हावाको कारणले सजिलै पातपतिंगर हुँदै वनमा फैलिन्छ। प्रमुख रूपमा चुरोटका ठुट्टाको लापरवाह विसर्जन; नयाँ बाली रोप्न र चरन र मल व्यवस्थापन, खेतहरु सफा गर्नका लागि सुख्खा घाँस/पातपतिंगर जलाउने; र शिकारीहरूले जानाजानी आगो लगाउने जस्ता मानवीय कार्यहरू कारक हुन्।
वन डढेलो मानवीय कारणहरुले प्रज्ज्वलित हुन्छ भन्ने कुरा निम्न दृश्यद्वारा स्पष्ट हुन्छ:
पहिलो तस्बिर कोभिड महामारीको कारण मानिसहरूको हिलडुलमा कडा प्रतिबन्ध लगाइएको बेला २०२० (विसं २०७६/७७) मा लिइएको थियो। लगभग १,०१२ डढेलोका घटनाहरू रेकर्ड गरिएका थिए भने फायर इन्फर्मेशन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम (फर्म्स) अन्तर्गतको स्याटेलाइट इमेजले सोही वर्ष आगोले ढाकेको अपेक्षाकृत कम क्षेत्र देखाउँछ।
सन् २०२१ (विसं २०७७/७८) मा हिलडुल प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनाउँदै सामान्य गतिविधिहरू पुन: सुचारु भएपछि स्थिति एकदमै परिवर्तन भयो। यस वर्ष डढेलोका घटना विशाल क्षेत्र ओगटेर ह्वात्तै ६,५३७ रेकर्ड भयो।
सन् २०२० र २०२१ बीचको आश्चर्याजनक भिन्नताले मानिसको हिलडुल बन्द गर्नु भनेको होइन, तर कडा कानुन, जनचेतना अभियान, सामुदायिक संलग्नता र व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, फायर लाइनहरूको निर्माण, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, र प्रशिक्षण एवम् उपकरणयुक्त आगो नियन्त्रण गस्ती र फायर फाइटरहरू जस्ता विषय समावेश गरी व्यापक आगो रोकथाम रणनीति बनाउने सुझाउँछ। यसको लागि निस्सन्देह पहिले त वन डढेलोलाई अझ गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ।
(अनुवाद र प्रतिलिपि सम्पादन: विवेक वर्णवाल)
थप सामाग्री पढ्नुहोस
एलपी ग्यासको मूल्य निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा खाना पकाउने विद्युतीय प्रविधिको विकल्प कति व्यवहारिक?
यो कथा सन् २०२३ मा गरिएको अन्तरक्रियामा आधारित छ। यसको मूल अंग्रेजी संस्करण...
विश्वका केही सार्वजनिक यातायात प्रणालीहरूको वित्तीय व्यवस्थापन: नेपालका लागि सिकाइका पाठहरू
नेपाल, विशेषगरी नेपालका शहरहरू दिनप्रतिदिन कमजोर सार्वजनिक यातायात प्रणालीको नकारात्मक प्रभावमा पर्दै गएको...
सुख्खा हिउँद: न हिमपात, न वर्षा
गलेश्वर (म्याग्दी), १ फागुन (रासस): हिउँदको समय सकिन अब करिब तीन साता मात्रै...
