रास्वपा सभापति दिल्ली जाँदै, प्रमको कूटनीति चर्चाको विषय

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जाने तय भएको छ। 

नेपालको राजनीतिक परम्पराअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै भारत भ्रमण गर्ने चलनका विपरित यसपटक भने सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन्। परराष्ट्र मन्त्रालयकाअनुसार जेठ १८ गते उनी भारत भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भारतको तर्फबाट आएको निम्तो अस्विकार गरेका थिए।

यसअघि भारत सरकारका विदेश सचिव विक्रम मिश्री २८ वैशाखमा नेपाल भ्रमणमा आउने कार्यक्रम तय भएको थियो। उनले नेपालमा प्रधानमन्त्री बालेनसँग भेट गरि भारत भ्रमणका लागि निम्तो दिने कार्यक्रम रहेकोमा प्रधानमन्त्री बालेनले भारत भ्रमणमा नजाने चर्चा चलेसँगै उनको भ्रमण पनि अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ।

नेपालको राजनीतिक परम्पराअनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै भारत भ्रमणमा जाने चलन छ। तर, गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि सिर्जित राजनीतिक घट्नाक्रमका बीच बनेको नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री बालेनले भने यो परम्पराभन्दा फरक देखिएका छन्। उनले आगामी एक वर्षसम्म कुनै पनि देशमा औपचारिक भ्रमण नगर्ने बताइएको छ। 

फाल्गुन २१ को निर्वाचनपछि प्रतिनीधिभामा झन्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गरेको रास्वपाका सभापति लामिछानेको यो भ्रमणको कार्यक्रम प्रधानमन्त्री बालेनको भ्रमण स्थगित भएसँगै आएको हो।

यस समयमा रास्वपाका सभापति लामिछाने भारत भ्रमणमा जानुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। सत्तारूढ दलका सभापति भएका कारण पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच बढेको सीमा विवादलगायतका विषयमा लामिछानेले भारतका राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने बताइएको छ।

यद्यपी लामिछानेको भ्रमणको विषयमा पार्टी वा सरकारका तर्फबाट नभएर व्यक्तिगत रूपम ‘आफ्नो ढंग’ले हुन लागेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताएका छन्। सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयबारे सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सभापतिज्यू आफ्‌नो ढंगले जान लाग्नुभएमो हो। यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूको भ्रमणसँग जोडेर हेर्न त पाइयो, तर त्यसको कुनै सम्बन्ध छैन्।’ 

तर सत्तारूढ दलकै अध्यक्षको भ्रमणलाई सरकारसँग असम्बन्धित भनेर पन्छिन खोज्नुले थप प्रश्न जन्माएको छ।

पछिल्लो समय भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको कैलाश मानशरोबरको यात्राका लागि ‘मोटर पास’ खुल्ला गरेसँगै नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चिसोपन सिर्जना भएको छ। नेपालले औपचारिक रूपमा भारतलाई यो विषयमा कुटनीतिक नोट पठाएतापनि विवाद समाधान भएको छैन्। यो विवाद हालका लागि दुवै देशको चिसोपनको प्रमुख कारणका रूपमा रहेको छ। 

त्यस्तै, विदेशसचिव विक्रम मिश्रीको नेपाल भ्रमण स्थगित भएपछि वैशाख १८ देखि नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने नेपाली चियामा कडाइ सुरु गरिएको थियो। पछि जेठ ५ मा जारी नयाँ सूचनामार्फत ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर’ संशोधन गर्दै नेपाली चियामाथिको कडाइ केही खुकुलो बनाइएको छ। 
गत चैत्रमा नेपालका प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेन नियुक्त भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिँदै भारत भ्रमणका लागि निम्तो पनि दिएका थिए। मौरिसस भ्रमणका क्रममा भारतीय पत्रकारहरूसँग संवाद गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री शाहले भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणसम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति जनाइसकेको जानकारी दिएका थिए।

आम नागरिकबीच लोकप्रयि रहेका रवि र बालेनको सम्बन्धका कारण रास्वपा शक्तिशाली पार्टी बनेके हो। तर जटिल भूराजनीतिमा मुलुक रहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अपरिपक्व कूटनीतिक क्षमता कारण छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रिएको कूटनीतिक क्षेत्रमा चर्चा छ।

प्रधानमन्त्रि बालेनको कूटनीतिमा नयाँ अभ्यास

२०८२ चैत्र १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठनभएपछि कूटनीतिमा नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ। नववियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिज्ञहरुले भेटेर शुभकामना दिने परम्परा भंग गर्दै, चैत २५ गते नेपालमा रहेका सबै राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरुलाई एक साथ सामूहिक रुपमा भेटेका छन्।

शुभकामना तथा बधाई दिने नाममा एक्लाएक्लै भेट्ने प्रचलनलाई प्रम बालेन्द्र शाहले तोड्दै सबै राजदूतसँग एकैपटक सिंहदरबारमा भेटेका थिए। जेठ १२ गते मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेनले युरोपेली संघमा आबद्ध देशका राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरुसँग पनि संयुक्त भेटघाट गरेका थिए।

तर, यो अभ्यासलाई लिएर कूटनीतिक वृत्तमा केही आलोचना पनि उठ्न थालेका छन्। कूटनीतिमा व्यक्तिगत भेटघाट केवल औपचारिक शुभकामना आदानप्रदान मात्र नभई द्विपक्षीय सम्बन्धका संवेदनशील विषयमा प्रारम्भिक समझदारी निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा हेरिन्छ। सबै राजदूतलाई एउटै कार्यक्रममा सीमित गर्दा प्रत्येक देशसँगका विशिष्ट चासो, प्राथमिकता र सम्बन्धका मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सामूहिक भेटले समान व्यवहारको सन्देश दिए पनि यसले नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध बढी औपचारिक र दूरीपूर्ण देखिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। कूटनीतिक जानकारहरूका अनुसार यस्तो अभ्यासले द्विपक्षीय विश्वास निर्माणको परम्परागत शैली कमजोर बनाउन सक्छ।