कुन परिवेशमा आउँदैछ आगामी वर्षको बजेट?

काठमाडौं। झन्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारको पहिलो बजेट भोली सार्वजनिक हुँदै छ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि गठन भएको नयाँ सरकारले ल्याउने यो बजेट राजनीतिक र आर्थिक दुवै हिसाबले महत्वपूर्ण परिवेशमा आउँदैछ। सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार देशका सामाजिक सूचकहरू सकरात्मक अवस्थामा भएतापनि आर्थिक सूचकहरूमा भने सकरात्मक देखिएका छैनन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले करिब साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेतापनि आर्थिक सर्वेक्षणले भने अर्थतन्त्रमा आधा मात्रको वृद्धि हुने देखाएको छ। चालु आवमा अर्थतन्त्रको वृद्धि ३.७५ प्रतिशतमा सीमित हुने सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। 

आम जनतालाई सुशासन र समृद्धि तथा विकासको ‘वाचा’ गरेर निर्वाचनमा ‘अभूतपूर्व’ जित पाएको रास्वपालाई एकातिर आफूले वाचापत्रमा गरेका घोषणाहरू पुरा गर्नुपर्ने दबाब छ भने अर्कातिर देशको अर्थतन्त्रलाई सकरात्मक दिशातर्फ डोहोर्‍याउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ।

अहिलेको परिवेशमा आर्थिक वृद्धि विगतमा राखिएको लक्ष्य भन्दा कम भएको बेला यो बजेट रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा घोषणा गरेको ‘१०० अर्ब अमेरिकी डलर’को अर्थतन्त्र पुर्‍याउने महत्वकांक्षी लक्ष्यका बीच आउँदै छ। यसका कारण बजेटको आकार बढेतापनि पुनः समायोजनका क्रममा भने त्यसलाई कम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। 

रास्वपाले आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्रमा वार्षिक औसत ‘६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि’का साथ देशको अर्थतन्त्रलाई १ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। बहुमतसहितको सरकारको पहिलो बजेट भएकाले पनि सत्तारुढ दलले घोषणा गरेको वाचालाई पुरा गर्नका लागि बजेटमा कस्ता कार्यक्रम र योजनाहरू अघि सारिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। 

प्रतिव्यक्ति आयका विषयमा रास्वपाले ‘५ देखि ७ वर्षमा वार्षिक आय ३,००० डलर नाध्ने’ वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ। यो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि नेपालको श्रमबजारलाई पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारी तथा नीजि क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा ती रोजगार माध्यमबाट आयस्रोत वृद्धि गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरू पनि यो बजेटमा उल्लेख हुन आवश्यक छ।

बजेटको आकार बढ्ने चर्चाका बीच सरकारले पुँजिगत खर्चलाई बढाउनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। लामो समयदेखि नेपालको पुँजिगत खर्च कार्यान्वयन विगतबाट नै निकै कम हुँदै आएको छ। जेठ १३ गतेसम्मको सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल विनियोजित पुँजिगत खर्चमध्ये २९.७२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। विगतबाट नै सधैं जसो असारे विकास गर्ने प्रवृत्तिका कारण वर्षभरिको पुँजिगत खर्चको तुलनामा असार महिनाको पुँजिगत खर्च धेरै हुने गरेको छ। यो अवस्थामा बजेटमार्फत सरकारले विकासे खर्चलाई कसरी बढाउँछ भन्ने पनि प्रमुख विषय हो।

गत वर्ष माघमा केन्द्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जीवनस्तर सर्वेक्षणकाअनुसार अहिले नेपालका कुल जनसंख्यामध्ये २०.२७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्। २०६६/०६७ मा यो संख्या २५.२ प्रतिशत थियो। अबको बजेट गरिबीका रेखामुनि रहेका जनतालाई उकास्ने बजेट पनि हुनुपर्छ। 
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख गरेको कर संरचना पुनरावलोकनलाई बजेटमा पनि प्राथमिकता दिनु पर्नेछ। उद्यमी र मध्यम वर्गमाथिको कर बोझ तथा असमान प्रणाली सुधार आवश्यक छ।
हाल व्यक्तिका लागि ५ लाख र दम्पतीका लागि ६ लाख रुपैयाँको आयकर छुट सीमा न्यून छ, जसले निम्न र मध्यम वर्गलाई असर पारेको छ। छिमेकी भारतमा १२ लाख रुपैयाँसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था छ। यस्तो सीमाले उपभोग र बचत दुवैमा असर गर्छ, त्यसैले सीमा बढाउन आवश्यक छ।
नेपालको आयकर ऐन २००१ मा बनेको र समय–समयमा संशोधन भए पनि हाल व्यक्तिगत आयकर ३९% सम्म पुगेको छ, जुन दक्षिण एसियामै उच्च दरमध्ये पर्छ। कम्पनी कर अधिकतम ३०% सम्म छ। नेपाल बैंङ्कर्स संघले बैङ्कको नाफामा करको दर ३० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशतमा ल्याउन अनुरोध गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा बजेट आम सर्वसाधारण र नीजि क्षेत्र दुवैलाई सहज हुने र उपभोग वृद्धि हुने किसिमले पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ।
सरकारले १० वर्षअघि सुरू गरेको स्वास्थ्य बिमामा ९८ लाख नागरिक आबद्ध भएका छन्। गत चैतको तथ्यांकअनुसार भने कुल बिमितमध्ये ५९ लाख मात्र सक्रिय रहेका छन्। ४० प्रतिशतले भने नियमित नविकरण नगरेको अवस्था छ। 

साथै, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा स्वास्थ्य बिमाका लागि बोर्डको दायित्व २५ अर्ब रुपैयाँ नाध्ने अनुमान गरिएको छ। बोर्डले सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिन नसक्दा कतिपय अस्पतालले यो सेवा बन्द पनि गरेका छन्। आगामी वर्षको बजेटमार्फत सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन र आबद्ध नागरिकलाई नियमित रूपमा नवीकरण गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।

सरकारी कर्मचारीहरूको तलब तथा सेवा सुविधाका विषयमा १० देखि १५ प्रतिशतको वृद्धि हुने चर्चा चलिरहेको छ, जुन २०७९/८० देखि बढेको छैन । अबको बजेटले सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने र बजारमा बढ्दै गएको मूल्यवृद्धिसँग तलब तथा सेवा सुविधालाई पनि समायोजन गर्न आवश्यक छ। हाल सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमा १० देखि १५ प्रतिशतको बृद्धि हुन सक्ने चर्चा चलिरहेको छ।

त्यस्तै, नीजि क्षेत्रका कतिपय रोजगारदाताहरूले कर्मचारीलाई आधारभूत तलब, सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवाबाट समेत बञ्चित राखेका छन्। यी विषयमा पनि बजेटले नीजि क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण परिवेश वायु प्रदुषण हो। यसका कारण वर्षमा २६ हजार जनाको ज्यान गइरहेको छ भने औसतमा ३.४ प्रतिशत आयु कम भइरहेको छ। विशेष गरि काठमाडौंलगायतका ठूला शहरहरूमा वायु प्रदुषणको समस्या बढ्दै गएर स्वास्थ्य संकटको स्थिति सिर्जना भएको छ। बजेटमार्फत सरकारले यी विषयहरूमा पनि सम्बोधन गरि प्राथमिकताका साथ समस्याको समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ।

सार्वजनिक यातायातको विषयमा पनि यो बजेटमार्फत विगतमा रहेका समस्याहरूको सम्बोधन हुन आवश्यक छ। हाल सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधनको दर्ता प्रक्रिया नै बन्द गरेको अवस्थामा भविष्यमा यथावत रहेका सार्वजनिक यातायातका समस्या, सिन्डिकेटलगायतलाई कसरी समाधान गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो साधनका रूपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।

अहिले नीजि क्षेत्रलाई स्वदेशमै लगानी बढाउन र थप आत्मविश्वास बढाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। सरकारी प्रतिवेदनका अनुसार गत भदौमा भएका हिंसात्मक गतिविधिका कारण २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँको क्षति नीजि क्षेत्रले बेहोर्नु परेको थियो। नीजि क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएको यो परिवेशमा बजेटले उनीहरूलाई स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण बनाउने, सम्पत्ति र लगानी सुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना गर्नमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पछिल्लो १० महिनामा मात्र ९ अर्ब ११ करोड पुँजिगत लाभकर संकलन गरेको छ। त्यसैगरि, धितोपत्र बजार पुँजि निर्माण गर्नका लागि महत्वपूर्ण माध्यम हो। तर यहि क्षेत्रमा निश्चित व्यक्तिहरूले नियन्त्रणले गर्दा सामान्य लगानीकर्ताको लगानी डुब्ने जोखिम रहेको छ। बजेटमार्फत राज्यले यो विषयलाई कसरी हेर्छ भन्ने चासो विषय हो।

सूचना प्रविधिलगायतको प्रयोग गरि हुने नवप्रवर्तन व्यवसाय, उद्यमशीलतालगायतलाई सहजै व्यवसाय सञ्चालनका लागि वैदेशिक भुक्तानीलाई सहज बनाउने व्यवस्था पनि बजेटमा हुन आवश्यक छ। हाल धेरै नेपाली व्यवसायहरू सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनका लागि हुन्डीको प्रयोग गर्ने गरिरहेका छन्। त्यो समस्याको समाधान गर्दै सरकारले यसलाई सम्बोधन गरि वैदेशिक भुक्तानीलाई सहज बनाउनुपर्छ।

अहिलेको अर्को महत्वपूर्ण परिवेश सार्वजनिक ॠणको हो। हाल सार्वजनिक ॠण लगभग ३० खर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४८%) पुगेको छ। कमजोर राजस्वका कारण सरकार ॠणमा निर्भर हुँदै गएको छ, र ॠणको ठूलो हिस्सा पुराना दायित्व तिर्नमै खर्च हुन थालेकाले “ॠण जाल” को जोखिम बढ्दै गएको छ। 

त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अहिले करिब १२ खर्ब रूपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएर बसेको छ। बजारमा कर्जाको माग नभएकाले यति ठूलो परिमाणको रकम थुप्रिएर बसेको हो।

यसबिच विगत केही समयदेखि अर्थतन्त्रका धेरै जसो बाह्य सुचकहरू सकरात्मक देखिएका छन्। अहिले कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३ हजार ४९४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसले आगामी १८.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्छ। विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ३९.१ प्रतिशतले बढेको छ भने चालु आवको चैत महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २०९ अर्ब ७५ करोड रहेको छ।

अर्थतन्त्र र राजनीतिक हिसाबले महत्वपुर्ण परिवेश र महँगी, ॠण, खर्च र विश्वासको संकटकाबीच आउँदो बजेट सार्वजनिक हुने तयारी भइरहेको छ। बजेट कस्तो आउँछ भन्ने कुराले नै सत्तारुढ दल रास्वपा र अहिलेको सरकारले कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गरेर अघि बढ्छ भन्ने देखाउनेछ।