कोटा, कर र तस्करीबीच थिचिएको नेपालको सुन व्यवसाय

नेपालमा सुन गहना केवल व्यापारको विषय होइन। यो हाम्रो संस्कृति, विवाह, चाडपर्व, बचत र पारिवारिक परम्परासँग गहिरोसँग जोडिएको छ। गहनाको पसलमा बेचिने हरेक हार, औँठी वा चुरामा दशकौँदेखि निर्माण भएको विश्वास, भावना र सीप मिसिएको हुन्छ।

तर चम्किला शो–रुमभित्रको वास्तविकता फरक छ। नेपाली सुन व्यवसायीहरू अहिले निरन्तर दबाबमा छन्। सुनको बढ्दो मूल्य, अस्थिर सरकारी नीति, करको भार र तस्करीले व्यवसाय सञ्चालन दिनप्रतिदिन कठिन बनाइरहेको छ। व्यवसायीहरूले हरेक दिन अनिश्चितता, नियमन र आर्थिक जोखिमसँग जुध्नु परेको छ।

यदि नेपालले स्वस्थ, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सुन गहना उद्योग निर्माण गर्न चाहन्छ भने गम्भीर नीतिगत सुधारहरु अपरिहार्य छन्। विशेष गरी स्थिर र पारदर्शी सुन आयात नीति, व्यावहारिक कर प्रणाली तथा व्यवसायीहरूबीच वैज्ञानिक ढंगले सुन वितरण गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ।

नेपालका सुन व्यवसायीहरूले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै सुन आयात नीतिमा रहेको अस्थिरता हो। पछिल्ला पाँच वर्षमा सरकारले र नेपाल राष्ट्र बैंकले बारम्बार कोटा परिवर्तन गर्ने, नयाँ नियन्त्रण लगाउने र नियम फेरबदल गर्ने काम गरे। यस्ता असंगत निर्णयहरूले बजारमा अन्योल सिर्जना गर्‍यो, आपूर्ति प्रणाली कमजोर बनायो र व्यवसायीहरूको वित्तीय जोखिम बढायो।

कोभिड–१९ को समयमा, विशेषगरी २०२० र २०२१ मा, लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको अवरोधले सुन आयात प्रभावित भइसकेको थियो। त्यसपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर हुन थालेपछि सरकारले सुनलाई “विलासी आयात” का रूपमा हेर्दै थप नियन्त्रण गर्न थालियो। तर विवाह र चाडपर्वका कारण सुन गहनाको माग भने निरन्तर बलियो नै रह्यो। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीहरूले अनियमित आपूर्ति र अस्पष्ट नीतिका कारण थप कठिनाइ भोग्नुपर्‍यो।

स्थिति २०२२ मा झन् जटिल बन्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गम्भीर दबाब आएपछि राष्ट्र बैंकले दैनिक सुन आयात कोटा २० किलोबाट घटाएर १० किलोमा सीमित गर्‍यो। बजारको दैनिक माग भने २५ देखि ३० किलोसम्म थियो। परिणामस्वरूप बजारमा तुरुन्तै सुनको अभाव सिर्जना भयो।

आपूर्ति घटेपछि सुनको मूल्य अझ अस्थिर बन्यो। धेरै साना व्यवसायीहरूले बैंकबाट पर्याप्त सुन पाउन सकेनन्, जबकि ठूला व्यापारीहरूले प्राथमिकता पाए। वास्तवमा व्यवसायीहरूले आफ्नो बिक्रीको आधारमा जुनसुकै दिन र जुनसुकै समयमा कच्चा सुन खरिद गर्न पाउनुपर्छ, किनकि सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै वास्तविक समयमा परिवर्तन भइरहन्छ। तर व्यवहारमा उनीहरूले सिफारिस पत्रको झन्झट बेहोर्नुपर्छ, र कोटा प्रणालीका कारण बैंकहरूसँग पर्याप्त सुन नै उपलब्ध हुँदैन।

हाम्रो व्यवसाय संगठनले पटक–पटक यो कोटा प्रणाली अन्यायपूर्ण, अव्यावहारिक र अनिश्चित भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। यसअघि पनि यस्तै कोटा अवधिमा व्यवसायीहरूले अपर्याप्त आपूर्तिले कालोबजारी र अवैध कारोबार बढ्ने चेतावनी दिएका थिए।

बारम्बारको नीतिगत परिवर्तनले तस्करीलाई पनि प्रोत्साहन गर्‍यो। जब कानुनी रूपमा सुन आयात गर्न कठिन र महँगो बनाइयो, अवैध बाटो र सीमापार सुन ओसारपसार बढ्न थाल्यो। यसले पारदर्शी र व्यवहारिक आयात प्रणालीको आवश्यकता झन् स्पष्ट बनायो।

सन् २०२२ मा मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दुई महिनाभित्र दुई क्विन्टलभन्दा बढी अवैध सुन गहना बरामद गरिएको थियो। त्यसअघि २०१८ को चर्चित ३३ किलो सुन काण्डसहित धेरै ठूला तस्करी प्रकरणले देशलाई नै हल्लाएको थियो। अत्यधिक नियन्त्रणले वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा व्यवसायीहरूलाई अनौपचारिक सञ्जालतर्फ धकेलेको देखियो। यस्ता घटनाले स्थानीय सुन व्यवसायीहरूको छविमा नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ र समग्र उद्योगकै प्रतिष्ठा कमजोर बनाएको छ।

पछि राष्ट्र बैंकले केही प्रतिबन्ध खुकुलो पार्दै दैनिक आयात कोटा पुनः २० किलो बनायो। सन् २०२५ मा बजारको अभाव कम गर्न र स्थायित्व ल्याउने उद्देश्यले कोटा बढाएर २५ किलो पुर्‍याइयो। तर प्रतिबन्ध र खुकुलोपनको यो दोहोरिने चक्रले उद्योगमा दीर्घकालीन अनिश्चितता सिर्जना गरिसकेको छ।

यसैबीच सुनमा लाग्ने कर प्रणाली पनि लगातार परिवर्तन भयो। २०२३ सम्म नेपालमा तौलका आधारमा भन्सार शुल्क लाग्थ्यो। तर आर्थिक वर्ष २०२३/२४ मा सरकारले आयातित सुनको मूल्यका आधारमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लागू गर्‍यो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाउने उद्देश्यले यो शुल्क बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याइयो।

तर कानुनी आयात घट्न थालेपछि र सीमापार तस्करी बढेपछि सरकारले २०२४ को अन्त्यतिर फेरि भन्सार शुल्क घटाएर १० प्रतिशतमा झार्‍यो। हाल सुनमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क, २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरा तथा केही गहना कारोबारमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ। यसले औपचारिक आयातलाई महँगो बनाएको छ र साधारण ग्राहकसम्मलाई असर पुर्‍याएको छ।

नेपालको सुन कर नीति धेरै हदसम्म भारतको बजारसँग पनि प्रभावित हुने गरेको छ। भारतले हालै कच्चा सुनमा भन्सार शुल्क ६ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्‍याएपछि नेपालले पनि सीमापार मूल्य अन्तर व्यवस्थापन गर्न र सुन बाहिरिने जोखिम नियन्त्रण गर्न पुनः आफ्नो कर संरचना पुनरावलोकन गर्न सक्ने सम्भावना छ।

समग्रमा हेर्दा, पछिल्ला पाँच वर्षले नेपालको सुन आयात नीति स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र भरोसायोग्य नभएको स्पष्ट देखाएको छ। अचानक कोटा घटाउने, कर परिवर्तन गर्ने, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियन्त्रण लगाउने र असमान वितरण प्रणाली अपनाउने कार्यले व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन बनाएको छ। स्थायित्व ल्याउनुको सट्टा यस्ता उतारचढावपूर्ण नीतिहरूले बजारमा अभाव, मूल्य अस्थिरता, तस्करी र अविश्वास बढाएका छन्।

यद्यपि, सुन गहना उद्योग नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। यस क्षेत्रमा देशभर हजारौँ मानिसले रोजगारी पाएका छन्। उत्पादन क्षेत्रमा कालीगढ र सुनचाँदीका कारीगरका रूपमा हजारौँ कामदार सक्रिय छन्, जहाँ अझै पनि नेपाल उच्च पारिश्रमिक पाउने भारतीय कारीगरहरूमा धेरै निर्भर छ।

संघको अनुमानअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब २०० जना नयाँ कारीगर उत्पादन हुन्छन्। समग्र सुनचाँदी व्यवसाय क्षेत्रमा २५ हजारभन्दा बढी कामदार संलग्न छन्, जसमध्ये उल्लेख्य हिस्सा भारतीय कारीगरहरूको छ। यसले नेपालभित्रै थप सीपयुक्त र उच्च आम्दानी भएका रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूलो सम्भावना रहेको देखाउँछ।

त्यस्तै, खुद्रा व्यापार, आयात, थोक कारोबार, ढुवानी, रिफाइनिङ, कार्यशाला आपूर्ति शृंखला र मार्केटिङ क्षेत्रमा पनि हजारौँ मानिस प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस उद्योगमा निर्भर छन्।

रोजगारी बाहेक यो क्षेत्रले सरकारलाई भन्सार शुल्क, विलासिता कर, भ्याट, आयकर र व्यवसाय दर्ताबाट ठूलो राजस्व पनि प्रदान गरिरहेको छ। औपचारिक सुन आयात र वित्तीय कारोबारमार्फत यस क्षेत्रले बैंकिङ प्रणालीलाई सहयोग पुर्‍याउनुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा पैसाको प्रवाहलाई सक्रिय बनाइरहेको छ।

तर यति ठूलो आर्थिक योगदान हुँदाहुँदै पनि नीतिनिर्माताहरूले अझै सुनलाई केवल अनावश्यक विलासी वस्तुको रूपमा हेर्ने गरेका छन्। यसले सुनको सामाजिक र आर्थिक महत्वलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।