वन ऐनको दफा ४२ मा संशोधन: नयाँ व्यवस्था ‘केही खुकुलो’, तर अझै अपर्याप्त

काठमाडौं। सरकारले वन ऐन २०७६ मा संशोधन हुने गरि ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै पुर्वाधार तथा विकास आयोजना निर्माणमा वन क्षेत्र बाधक बन्ने व्यवस्था हटेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गरेको उक्त अध्यादेशले विभिन्न २० वटा ऐनमाथि संशोधन गरेको छ। संशोधन गरिएकामध्येको एक ऐन ‘वन ऐन २०७६’ हो। उक्त ऐनको दफा ४२ मा रहेको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा प्रयोग भएको वनको क्षेत्रफल बराबरको निजी जग्गाको व्यवस्था गर्न, त्यस्तो जग्गामा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न र आयोजना सञ्चालन गर्दा हटाइने रुखको पाँच गुणाका दरले वृक्षारोपण गरि रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। 

जारी भएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मा भने वन ऐन २०७६ मा रहेको दफा ४२ पूर्ण रूपमा संशोधन गर्दै विकास आयोजनाहरूको हकमा वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा जग्गा खोज्ने र वृक्षारोपण गर्नुपर्ने बाध्यताबाट आयोजनालाई मुक्ति दिइएको छ। संशोधनले वन क्षेत्रको प्रयोग गरेवापत आयोजनाले पैसा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको हो। 

अध्यादेशमार्फत पूर्ण रूपमा संशोधन गरिएको दफा ४२ को उपदफा ४ मा भनिएको छ ‘...स्वीकृति प्राप्त योजना, आयोजना वा उद्योग सञ्चालनको लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न दिँदा त्यस्तो योजना, आयोजना वा उद्योगले जति वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने हो कम्तीमा त्यति नै क्षेत्रफल बराबरको निजी जग्गाको व्यवस्था गर्न, त्यस्तो जग्गामा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न र आयोजना सञ्चालन गर्दा हटाउने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम तोकिए बमोजिमको राजश्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।’

अध्यादेशबाट भएको संशोधनअनुसार यस्ता आयोजना, योजना तथा उद्योग सञ्चालनका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा, वन क्षेत्रको विकल्प नभएमा र वातावरणमा उल्लेख्य प्रतिकुल असर नपर्ने देखिएमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर वन क्षेत्रको प्रयोगको स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको उपदफा ४ले साबिक वन ऐन २०७६ मा गरिएको सरकारलाई जग्गा किनेर दिनुपर्ने र त्यस जग्गामा ५ वर्षसम्म रुख हुर्काउने खर्च बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाउँदै जग्गा किन्ने झन्झटबाट आयोजनाहरूलाई मुक्ति दिएको छ। संशोधनपछि जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको हकमा नगद रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

साथै, नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व हुने निकायबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा उद्योगको हकमा वन क्षेत्रको प्रयोग भएको हकमा कम्तीमा त्यत्ति नै बराबरको जग्गामा वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, नेपाल सरकारबाट निर्माण हुने स्थानीय जनताको जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिंचाई, सञ्चारलगायतका आधारभूत सेवा र सुविधासँग सम्बन्धित आयोजना वा उद्योगले वन क्षेत्र प्रयोग गरेमा त्यसबापतको रकम भने दाखिला गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

पूर्वाधार विद् सूर्यराज आचार्य सरकारले अध्यादेशमार्फत वन ऐनमा गरेको संशोधन सकरात्मक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले सरकारले चालेको कदम सकरात्मक कदम हो। केही खुकुलो बनाउन खोजिएको छ। यद्यपी यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन।”

आचार्यका अनुसार विकास निर्माणको विषयमा वन क्षेत्रलाई बाधक बनाउने गरि रहेका ऐनहरूमा पुर्नविचार आवश्यक छ। उनी सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजना, योजना तथा उद्योगका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा सोही निकायले सरकारलाई नै वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापतको रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सडक विभागले सञ्चालन गर्ने कुनै आयोजनामा वन प्रयोग हुँदा विभागले वन विभागलाई रकम बुझाउनुपर्छ। यो भनेको सरकारले सरकारलाई नै रकम बुझाएको हो। यस्ता अव्यवहारिक व्यवस्थाहरू हटाइनुपर्छ।’

उनी वन संरक्षणको विषयमा र विकास निर्माणको विषयमा नबाझिने र सहजिकरण हुने किसिमका नीति हुनुपर्ने बताउँछन्। “अहिलेको संशोधनले केही सकरात्मक परिवर्तन त गरेको छ। यद्दपी अझै काम हुनुपर्छ। तर, यस्तोमा वन क्षेत्रको प्रयोग नीजि क्षेत्रबाट बन्ने रिसोर्ट, होटलजस्ता आयोजना र सडक पूर्वाधारजस्ता आयोजना मध्ये कुनले कसरी गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।”

सँगै हालको संशोधनबाट ‘केही खुकुलो’ भएको नीतिलाई विकास निकाय तथा दातृ निकायहरूले वन प्रति सरकार अनुदार भएको रूपमा बुझ्न नहुने पनि उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “वन सँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले पनि सहजिकरण गर्नेतिर लागेर यस्तो व्यवस्थालाई सहज बनाएर आयोजना सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ।”

त्यस्तै, साबिकको उपदफा ६ मा रहेको विद्युत प्रसारण वा वितरण र सञ्चार सेवा आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्र (टावर प्याड) को लागि उपदफा ४ बमोजिम निर्धारित रकमको दश प्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाइन वा विद्युत मार्गको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) बराबरको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न र हटाइने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरि पाँच वर्षसम्म हुर्काउन र सम्भार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम तोकिएबमोजिम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्ता थियो।’

अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्दै जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि वन क्षेत्रको प्रयोगको विषयलाई सहज बनाइएको छ। 

संशोधिन उपदफा ६ मा भनिएको छ, “विद्युत प्रसारण वा वितरण र सञ्चार सेवा आयोजनाको हकमा वनको कुनै भागमा टावर राख्नुपर्ने भएमा त्यस्तो टावरले ओगटेको क्षेत्र (टावर प्याड) को लागि उपदफा (४) बमोजिम निर्धारण गरिएको रकमको दश प्रतिशत रकम तथा त्यस्तो प्रसारण लाइन वा विद्युत मार्गको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे) कायम गरिएको क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने र हटाउने रुखको पाँच गुणाको दरले वृक्षारोपण गरी पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन र सम्भार गर्नको लागि आवश्यक पर्ने तोकिए बमोजिमको रकम रकम तोकिए बमोजिमको राजश्व खातामा जम्मा गर्नु पर्नेछ।”

सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको संशोधनको विषयमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की भने अध्यादेशमार्फत सरकारले गरेको संशोधनलाई आफूहरूले ‘केही पनि भएन भन्दा केही त भएको’ रूपमा लिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पुरै ऐन संशोधन हुँदा आयोजनाहरूलाई पनि समेट्ने गरि अलिकति सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित दफासँगै अब पुरा ऐनमा पनि थप संशोधन गर्नुपर्यो।”

उनी विद्युत प्रसारण तथा वितरणको हकमा दश प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने विषयमा पनि सरकारले विचार गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अलिकति सहज बनाउन खोजिएको जस्तो त महसुस गरेका छौं। तर अझै पनि ऐनमा थप  संशोधन गरि थप सहज बनाउन पर्छ।”