सार्वजनिक ॠण २९.३ खर्ब, विनिमय दर घाटा ११५ अर्ब

सार्वजनिक ॠण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार २०८२ चैत्र सम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ॠण २९ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४८.०४ प्रतिशत हो। यसमध्ये आन्तरिक ॠण १३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ (४७.३ प्रतिशत, जीडीपीको २२.७३ प्रतिशत) र बाह्य ॠण १५ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ (५२.७ प्रतिशत, जीडीपीको २५.३१ प्रतिशत) रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुवात (साउन २०८२) मा कुल सार्वजनिक ॠण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ थियो। नौ महिनामा सरकारले ३ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ नयाँ ॠण लिएको छ। विनिमय दरमा आएको उतारचढावका कारण मात्र बाह्य ॠणमा १ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको थप भार परेको छ।

यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब ५८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ॠण भुक्तानी गरेको छ, जसमा २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ सावाँ र ५४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ ब्याज समावेश छ। कुलमध्ये २ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ॠण सेवा भुक्तानीमा र ४९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बाह्य ॠणतर्फ खर्च गरिएको छ। कुल ॠण सेवा भुक्तानी जीडीपीको ४.२३ प्रतिशत बराबर छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ ॠण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा वैशाख मध्यसम्म ५८.४५ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्दै ३ खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ। कुल ॠणमध्ये २ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ (७८.३६ प्रतिशत) आन्तरिक स्रोतबाट र ६४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ (१८.५१ प्रतिशत) बाह्य स्रोतबाट उठाइएको छ।

विनिमय दरको असरले बाह्य ॠण महँगियो

ॠण वृद्धिको ठूलो हिस्सा नयाँ कर्जाभन्दा पनि विनिमय दरका कारण आएको हो। नेपाली रुपैयाँ कमजोर बन्दा ११५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको विनिमय घाटा सिर्जना भएको छ। २०८२ साउनमा प्रति अमेरिकी डलर करिब १३७ रुपैयाँ रहेको विनिमय दर हाल झण्डै १५० रुपैयाँ पुगेको छ।

बाह्य ॠणमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विशेष आहरण अधिकार [Special Drawing Rights] (एसडीआर) मा र करिब २० प्रतिशत अमेरिकी डलरमा रहेको हुँदा रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदा ॠणको भार स्वतः बढ्ने गरेको छ।

सार्वजनिक ॠण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा वैशाख मध्यसम्म सरकारले करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ ॠण सेवा भुक्तानीमा खर्च गरिसकेको छ, जुन कुल विनियोजन ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको ६२.९ प्रतिशत हो। यो खर्च जीडीपीको ४.२३ प्रतिशत बराबर हो।

विगत दशकमा नेपालको सार्वजनिक ॠण तीव्र गतिमा बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा करिब ५ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ॠण (जीडीपीको २५.४ प्रतिशत) २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ३८.१ प्रतिशत) पुगेको थियो। २०७२ सालको भूकम्प, संघीय संरचना कार्यान्वयन र कोभिड–१९ महामारी ॠण वृद्धिका मुख्य कारण मानिन्छन्।

कमजोर राजस्व संकलनका कारण सरकारले बढ्दो रूपमा ॠणमा निर्भर हुनुपरेको छ। अहिले ॠणको ठूलो हिस्सा पुराना दायित्व तिर्नमै खर्च हुन थालेकाले “ॠण जाल” को जोखिम बढ्दो छ।