नेपालका अपाङ्गता भएका महिलाहरू कसरी पछाडि पारिएका छन्?

महिनावारी नभएको समयमा पनि सजना गुरुङ प्याड लगाउँछिन्—कतै केही भइहाल्छ कि भनेर। हप्प गर्मी, चिलाउने समस्या र घाउ आउनु उनका लागि सामान्य भइसक्यो। पोखराकी दृष्टिविहीन सजनाका लागि महिनावारी प्राकृतिक चक्र मात्र होइन, अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधारको अभाव र सामाजिक लाञ्छनाका कारण सिर्जित एउटा मासिक सङ्घर्ष हो।

सार्वजनिक शौचालयहरू प्रयोग गर्न गाह्रो छ, विशेष गरी उनले आफैँ हिँडडुल गर्न नसक्ने नौलो ठाउँहरूमा। अधिकांश सुविधाहरूमा अपाङ्गतामैत्री डिजाइन नहुँदा सामान्य कामहरू पनि व्यवस्थापकीय र भावनात्मक चुनौती बन्न पुग्छन्।

महिनावारी हुने समय नजिकिएसँगै घरबाट बाहिर निस्कँदा सजना अत्यधिक सतर्क हुन्छिन्। “मेरो शरीर ‘फाइट मोड’ (प्रतिकारको अवस्था) मा जान्छ,” उनी भन्छिन्। रगत चुहिने डरले उनलाई जताततै सताउँछ। 

पहुँचयोग्य शौचालयहरू विरलै पाइने भएकाले उनी प्रायः लामो समयसम्म प्याड लगाइराख्छिन्, जसले गर्दा एलर्जी र असुविधा हुन्छ। “लामो यात्रामा म एकैचोटि दुईवटा प्याड लगाउँछु। पोखराभित्रै पनि, महिनावारी हुने सङ्केत देखिएमा म प्याड लगाएरै हिँड्छु,” उनी भन्छिन्।

सजनाका लागि यो बोझ भावनात्मक र शारीरिक दुवै हो। एउटै प्याड लामो समयसम्म लगाइराख्नु, जुन गर्न उनी प्रायः बाध्य हुन्छिन्, यसले घाउ आउने, फंगल इन्फेक्सन र पिसाब सङ्क्रमणको जोखिम बढाउँछ। २०७८ को एक चिकित्सा अनुसन्धानले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ।

“यदि म दृष्टिविहीन नभएको भए, महिनावारी व्यवस्थापन गर्न निकै कम तनावपूर्ण हुने थियो,” सजना भन्छिन्। उनलाई १२ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक महिनावारी भएको थियो। धमिलो दृष्टिका कारण दाग लागेको थाहा नपाउने डरले उनी विद्यालयमा महिनावारी नहोस् भनेर प्रार्थना गरेको सम्झन्छिन्।

सुरुका वर्षहरूमा प्याड लगाउन उनी आमामा निर्भर थिइन् र प्रायः आठ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म प्याड लगाउँथिन्, रगत चुहिएको उनलाई पत्तै हुँदैनथ्यो। “कसैले भनेपछि मात्र मलाई थाहा हुन्थ्यो। गन्ध आउँथ्यो। घाउ आउने र चिलाउने हुन्थ्यो,” उनी भन्छिन्।

अहिले ३० को दशकमा हिँडिरहेकी र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भइसक्दा पनि लाञ्छना हराएको छैन। आफन्तहरू अझै पनि उनको औचित्यमाथि प्रश्न गर्छन्। “तेरी बहिनीको बिहे भइसक्यो। तँ यस्तो नभएको भए तेरो पनि बिहे भइसक्थ्यो,” आफन्तहरुले उनलाई भनेको सुनाउँछिन्।

किशोरावस्थामा मेकअप र नङपालिस लगाउन मन पराएको सम्झँदै “तँलाई कसले हेर्छ र? किन लाउनुपर्‍यो?” भन्ने गरिएको नमिठो याद छ उनीसँग।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा करिब २% महिला अपाङ्गता भएका छन्। तीमध्ये ३३.५% मा शारीरिक अपाङ्गता, ५.८% दृष्टिविहीन र १.७% मा बौद्धिक अपाङ्गता छ। नेपालभरका हजारौँ अपाङ्गता भएका महिलाहरूले सजनाजस्तै चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन् भने केहीका अनुभवहरू फरक छन्। उनीहरूको सङ्घर्ष महिनावारी व्यवस्थापनबाट सुरु हुन्छ तर समाजले उनीहरूलाई कसरी हेर्छ र व्यवहार गर्छ भन्ने कुरासम्म फैलिएको छ। धेरैका लागि यो लडाइँ सरसफाइ वा पहुँचको मात्र होइन, पहिचान र मर्यादाको पनि हो।

आफूलाई ‘श्रेष्ठ’ थरबाट पहिचान गराउन चाहने भक्तपुरकी ‘होचोपुड्को’ अपाङ्गता भएको एक २३ वर्षीया महिलाले बारम्बार एउटै प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ, “के तिमीहरूजस्ताले बच्चा जन्माउन सक्छौ?” यस्ता प्रश्नहरूले उनको मर्यादामा आँच पुर्‍याउँछन्।

“मानिसहरू ‘के अपाङ्गता भएका महिलाहरू पनि महिनावारी हुन्छन्? के तिमी बच्चा जन्माउन सक्छौ? के तिमी [शारीरिक] सम्बन्ध राख्न सक्छौ?’ जस्ता कुराहरू सोध्छन्। यस्तो भाषाले मलाई धेरै असर गर्छ। मलाई असहज बनाउँछ,” उनी भन्छिन्।

अपाङ्गता भएका महिलाहरू वरपरको लाञ्छना व्यापक छ। सम्बन्ध गाँस्ने वा परिवार बनाउने उनीहरूको क्षमतामाथि अक्सर प्रश्न उठाइन्छ। ‘प्रयत्न नेपाल’ ले २०७८ मा गरेको एक अध्ययनले धेरै मानिसहरूले अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई “अयौनिक” को रूपमा बुझ्ने गरेको देखाएको छ।

अध्ययनमा भनिएको छ, “अपाङ्गता र यौनिकता विरुद्धका लाञ्छनाहरू, साथै रुढिवादी दृष्टिकोणहरू यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँचका लागि ठूला बाधाहरू हुन्। अपाङ्गता भएका बालिका र महिलाहरूलाई प्रायः ‘अयौनिक प्राणी’ का रूपमा हेरिन्छ, मातृत्वका लागि असक्षम ठानिन्छ र त्यसैले उनीहरूलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको आवश्यकता भएको व्यक्तिका रूपमा हेरिँदैन।”

श्रेष्ठलाई कक्षा ९ मा पढ्दा पहिलो पटक महिनावारी भएको थियो। उनको कक्षामा थोरै मात्र बालिकाहरू थिए। उनीहरूले महिनावारीबारे खुलेर छलफल गरे पनि, अपाङ्गताका कारण श्रेष्ठलाई बहिष्कृत गरिएको थियो। पहिलो पटक रगत देख्दा श्रेष्ठ डराएकी थिइन् र क्यान्सर भयो कि भन्ने सोचेकी थिइन्। त्यतिबेला पनि उनलाई सोधिएको थियो, “ओहो, तिमीलाई पनि यस्तो हुन्छ र?”

संविधानले यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा विभेद रहित पहुँचको प्रत्याभूति गरेको छ। तर अपाङ्गता भएका महिलाहरूले प्याड किन्न जाँदा अझै पनि “तिमीहरूलाई पनि महिनावारी हुन्छ र?” भन्ने प्रश्न सुन्नुपर्छ। यस्ता दृष्टिकोणले पहिले नै लाञ्छनासँग लडिरहेका महिलाहरूलाई गहिरो असर पार्छ।

नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको छ र अपाङ्गता समावेशीकरणका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ। तैपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ, जसले गर्दा अपाङ्गता भएका महिलाहरू स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार र सामुदायिक दृष्टिकोणमा अवरोधको सामना गर्न बाध्य छन्। 

सरकारले यूएनएफपीएको सहयोगमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ जसमा अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई पनि समावेश गरिएको छ, तर त्यहाँ अझै पनि खाडलहरू छन्।

श्रेष्ठ भन्छिन्, सुरुमा उनलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारबारे छलफल गर्न असहज लाग्थ्यो। केही कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएपछि, उनले आफ्ना अधिकारबारे थाहा पाइन् र बोल्नमा थप सहज भइन्।

कास्कीको मादी गाउँपालिकाकी अञ्जु बराललाई १८ वर्षअघि रूखबाट घाँस काट्दा लडेर मेरुदण्डमा चोट लागेको थियो। त्यसयता उनी ह्विलचेयर प्रयोग गर्दै आएकी छिन्। मेरुदण्डको चोट भएका मानिसहरूले अक्सर पिसाब वा दिसा भएको महसुस गर्न वा नियन्त्रण गर्न सक्दैनन्। अञ्जु ले डाइपर प्रयोग गर्नुपर्छ। उनले रगतको दाग देखेपछि मात्र महिनावारी भएको थाहा पाउँछिन्। महिनावारीको समयमा, उनलाई लामो समय बाहिर बस्न गाह्रो हुन्छ।

“अपाङ्गता भएको व्यक्तिका लागि यो अझ गाह्रो छ। शौचालयहरू मैत्री छैनन्। मैले धेरै कठिन समयहरू पार गर्नुपर्‍यो। कहिलेकाहीँ पिसाब र महिनावारी एकैपटक हुँदा ज्वरो नै आउँथ्यो,” उनी भन्छिन्।

कास्कीमा स्पाइनल कर्ड इन्जुरी नेटवर्क स्थापना गरेकी अञ्जु अपाङ्गता अधिकारका लागि वकालत गर्छिन्। उनी सार्वजनिक स्थान र पूर्वाधारहरू सबैका लागि साँच्चै पहुँचयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्।

जन्मजात अपाङ्गता भएकी अन्जना केसीले पनि यस्तै चिन्ता व्यक्त गर्छिन्। ह्विलचेयरहरू प्रायः सार्वजनिक शौचालयभित्र छिर्दैनन्, जसले गर्दा शौचालय जान नपरोस् भनेर उनी कम पानी पिउन बाध्य हुन्छिन्। उनले अपाङ्गता अधिकारका धेरै मुद्दाहरूमा काम गरेकी छिन् र अपाङ्गता भएका महिलाहरूको अवस्था धेरै मानिसहरूले कल्पना गरेभन्दा धेरै खराब भएको बताउँछिन्।

उनी आफ्नो कलेजका दिनहरू सम्झन्छिन्, जब उनकी आमाले उनलाई पिठ्युँमा बोकेर कक्षासम्म पुर्‍याउनुहुन्थ्यो। उनलाई अचानक महिनावारी होला कि भन्ने चिन्ता सधैं लागिरहन्थ्यो। “त्यसले धेरै मानसिक दबाब दिन्थ्यो र मेरो मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्थ्यो,” उनी भन्छिन्।

यद्यपि अहिले उनी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भएकाले उनको अवस्था सुधारिएको छ, तर धेरै अपाङ्गता भएका महिलाहरू गुणस्तरीय प्याड किन्न समेत सङ्घर्ष गरिरहनु परेको उनी औंल्याउँछिन्।

नेपालले दीगो विकास लक्ष्य ९ अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा सार्वजनिक पूर्वाधारहरूलाई पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ। साथै, परिवार नियोजन, सूचना र शिक्षा लगायत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूमा विश्वव्यापी पहुँचमा केन्द्रित लक्ष्य ३.७ प्रति पनि नेपाल प्रतिबद्ध छ। तर धरातलीय यथार्थ फरक छ।

धेरै स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू अझै पनि संवेदनशील नभएको र संस्थाहरू अपाङ्गतामैत्री नरहेको अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। पूर्वाधार समस्याको एउटा पाटो मात्र हो। लाञ्छनाले अधिकारहरूको गम्भीर हनन निम्त्याउन सक्छ।

प्रयत्न नेपालकी संस्थापक सरिता लामिछानेका अनुसार अपाङ्गता भएका महिलाहरूलाई जबरजस्ती बन्ध्याकरण गरिएको वा सहमति बिना पाठेघर निकालिदिएका घटनाहरू पनि छन्। “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने ठानिन्छ, त्यसैले महिनावारी रोक्न जबरजस्ती बन्ध्याकरण वा हर्मोनल चक्कीहरू प्रयोग गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा, बौद्धिक अपाङ्गता भएका महिलाहरूको पाठेघर नै निकालिन्छ,” उनी भन्छिन्।

नेपाल सरकारले शारीरिक, दृष्टि, सुनाइ, बोलाई, बौद्धिक, हेमोफिलिया र अटिजम लगायत १० प्रकारका अपाङ्गतालाई आधिकारिक रूपमा मान्यता दिएको छ। यद्यपि, बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित वास्तविकताहरूलाई सम्बोधन गर्न अझै बाँकी छ।

अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि विशेष गरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी तथ्याङ्क सीमित छ, तर प्रमाणहरूले देखाउँछन् बौद्धिक अपाङ्गता भएका महिलाहरू विशेष जोखिममा छन्। 

लामिछानेले बौद्धिक अपाङ्गता भएकी एक महिलाको घटना सुनाउँछिन् जो पटक-पटक दुर्व्यवहारमा परिन्। उनी दुई पटक गर्भवती भइन्, र उनको परिवारले दुवै पटक गर्भपतन गराए। पछि परिवारले उनलाई दुर्व्यवहारबाट जोगाउनुको साटो सन्तान जन्माउनबाट मात्र रोक्नका लागि गर्भनिरोधक इम्प्लान्ट प्रयोग गर्यो। यसको परिणामस्वरुप दुर्व्यवहार झनै बढ्यो।

“गर्भनिरोधक साधनहरूको दुरुपयोग भइरहेको छ। तिनले गर्भ त रोक्छन्, तर हिंसा रोक्न केही गर्दैनन्, जुन प्रायः झन् बढ्छ,” उनी भन्छिन्।

नेपालमा अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्यसेवा राष्ट्रिय निर्देशिका, २०७६ छ, तर नीति र व्यवहारका बीचमा ठूलो खाडल छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएनएफपीए) ले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य र अन्य क्षेत्रहरू बीच कमजोर समन्वय, स्थानीय सरकारहरूबाट अनियमित बजेट विनियोजन, र स्थानीय तथा प्रादेशिक दुवै तहमा क्षमताको अभाव लगायतका अवरोधहरू औंल्याएको छ। 

यी कमीकमजोरीहरूको अर्थ उपलब्ध योजना र कोषहरू या त कम प्रयोग हुन्छन् वा अपर्याप्त छन्। यूएनएफपीए स्वयंले पनि विभिन्न प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा महत्त्वपूर्ण स्रोतसाधन योगदान गर्दछ। सन् २०२४ मा यसले ५३ लाख ३० हजार डलर प्रतिबद्धता जनायो, जुन यसको पोर्टफोलियोको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो। तैपनि पहिचान गरिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न यो लगानीको स्तर पर्याप्त छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट छैन।

घरभित्रै पनि धेरै बाधाहरू छन्, जसको एउटा प्रमुख उदाहरण शौचालयमा पहुँचको अभाव हो। राष्ट्रिय जनगणना अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भएका पाँच लाख ५९ हजार १०९ घरधुरीमध्ये ५.२% (२९,०७५ घरधुरी) मा शौचालयको पहुँच छैन।