न्याय खोज्न हिडेका अनवरत पाइलाहरू

विभिन्न अवरोधका बाबजुद गएको २०२४ भरि नै काठमाडौमा दुई फरक प्रदर्शनहरू देखिए। दुवै प्रदर्शन महिलाविरुद्ध भएका अपराधहरू—बाँकेमा निर्मला देवी कुर्मीको अपहरण, बेपत्ता तथा सम्भावित हत्या, बाँकेकै नकुन्नी धोबीको हत्या र जनकपुरमा आरती साहको घटनामा न्याय माग्दै आयोजित भएका थिए।

प्रदर्शनकारीहरूले जाडो वा गर्मी नभनी बर्षभरि नै अनेक परिस्थितिको सामना गर्दै आफ्ना मागहरू दृढताका साथ कायम राखेका थिए। बल प्रयोग गरेर प्रदर्शन दबाउने प्रयास भए पनि सरकार अन्ततः दुवै प्रदर्शनकारी समूहसँग वार्तामा बस्न बाध्य भएको थियो।

नकुन्नी धोबीको मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतले नकुन्नीका श्रीमानलाई घरेलु हिंसासम्बन्धी अपराधमा पाँच वर्ष कैद फैसला सुनाउँदा सो मुद्दा समाधानतर्फ उन्मुख देखिएको थियो। यद्यपि, परिवारजन तथा अभियन्ताहरू उक्त फैसलाबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्।

उता, सरकारले वार्तामा गरेको प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नगरेका कारण निर्मला र आरतीका परिवारजन भने अझै न्यायको प्रतीक्षामा छन्।

निर्मला र नकुन्नीका लागि न्याय माग्दै आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेकी महिला अधिकारकर्मी रुबी खानले द फर्साइटलाई बताएअनुसार २०२४ मा सरकारसँग दुईवटा सम्झौता भए पनि सरकारले मागहरूको सम्बोधनमा आवश्यक तत्परता देखाएको छैन।

उनले निर्मला प्रकरणबारे थप्दै भनिन्, “अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सहमतिमा तय गरिएको समयसीमा अनुसन्धान निकायहरूले तोडिसकेका छन्।” गृह मन्त्रालयका एक स्रोतका अनुसार उक्त मुद्दा हाल सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको जनाइएको छ।

सुल्झिन बाँकी निर्मला कुर्मीको दुःखान्त 

सन् २००९ मा बाँकेको नेपालगञ्ज-१७ निवासी निर्मला कुर्मीले ११ दिनको अन्तरालमा आफ्ना दुई छोराहरूलाई गुमाइन्। उनीहरू शंकास्पद परिस्थितिमा मृत फेला परेका थिए। यसअघि सन् २००५ मै उनले आफ्नो श्रीमानलाई पनि गुमाइसकेकी थिइन्।

निर्मलाले आफ्ना श्रीमान् तथा छोराहरूको मृत्युमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै स्थानीय नेपाली कांग्रेसका नेता बादशाह कुर्मीविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्। तर, प्रहरीले उनको उजुरी लिन अस्वीकार गऱ्यो।

न्यायका लागि संघर्षरत निर्मला स्वयं सन् २०१० मा आफ्नो घरबाट बेपत्ता भइन्। निर्मलाका परिवारजन तथा अभियन्ताहरूबीच बादशाह कुर्मीको संलग्नताको आशंका थप बलियो हुँदै गयो।

सन् २०१० र २०११ मा परिवारजन तथा अधिकारकर्मीहरूले निर्मलाको बेपत्ता सम्बन्धी उजुरी (एफआईआर) दर्ता गर्न पटक–पटक प्रयास गरेका थिए। तर, प्रहरीले फेरि पनि उजुरी लिन अस्वीकार गर्दै बारम्बार उनीहरूलाई फर्काइरहेको थियो।

सन् २०१२ मा निर्मलालाई आधिकारिक रूपमा बेपत्ता घोषित गरियो। त्यसपछि पनि अभियन्ता तथा परिवारका सदस्यहरूले प्रहरी प्रशासनसमक्ष निरन्तर रुपमा न्याय र जवाफदेहिताको माग गर्दै आएका थिए। यद्यपि, मुद्दामा कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको थिएन।

सन् २०१३ देखि २०१६ को बीचमा निर्मलाको मुद्दासँग सम्बन्धित अभियानले व्यापक रुप लियो। विभिन्न महिला अधिकारवादी संस्थाहरूले उनको बेपत्ता पारिएको घटनालाई नेपालमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका गम्भीर समस्याहरूको प्रतिनिधि घटनाका रूपमा उठाउन थाले।

विरोध प्रदर्शनहरू जारी भए पनि घटना भएको लामो समय बितिसकेकाले अधिकारीहरू उचित अनुसन्धान गर्न असफल हुँदा कुनै ठोस नतिजा प्राप्त हुन सकेको थिएन। अभियन्ताहरूले भने कारबाहीको अभाव तथा शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई निरन्तर दिइएको उन्मुक्तिप्रति आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका थिए।

निर्मलाको अनुपस्थितिमा, सन् २०१७ देखि २०१९ का बीच, उनको जग्गा अन्य व्यक्तिहरूको नाममा सारिएको घटना सार्वजनिक भयो। खबर बाहिरिएसँगै अभियन्ताहरूले उक्त जग्गा विवाद नै निर्मला बेपत्ता हुनुको कारण भएको तथा आपराधिक खेलमा स्थानीय भूमाफियाहरूको संलग्नता रहेको आशंका गरे। उता, फेब्रुअरी २०१८ मा बादशाह कुर्मी भने बाँके–३ (२) बाट लुम्बिनी प्रदेश सभामा निर्वाचित हुन पुगे।

सन् २०२० मा नेपाल प्रहरीले जारी गरेको एक विवादास्पद विज्ञप्तिमा, निर्मला कुर्मीले कुनै भारतीय नागरिकसँग विवाह गरी सन् २०१२ मा भारत गएको र स्तन क्यान्सरको कारण उनको मृत्यु भारतमा भएको उल्लेख गरिएको थियो। अभियन्ता तथा उनका नजिकका आफन्तहरू भने यस विज्ञप्तिसँग बिल्कुलै सहमत थिएनन्। स्थानीय राजनीतिक व्यक्तिहरू, विशेष गरी बादशाह, संलग्न रहेको भूमिसम्बन्धी विवादकै कारण निर्मलाको हत्या भएको उनीहरूको दाबी थियो।

प्रदर्शनमा तीव्रता: नकुन्नी धोबीको घटनाले थपेको आक्रोश

महिला हिंसाकै अर्को घटना स्वरूप सन् २०२१ को जुलाई २० मा नकुन्नी धोबी बाँकेको जानकी गाउँपालिकास्थित आफ्नै घरमा शङ्कास्पद अवस्थामा मृत फेला परिन्। उनको मृत्युले महिलाविरुद्धको बढ्दो हिंसाप्रति संकेत गरेसँगै निर्मला कुर्मीको मुद्दामा भइरहेको उदासीनता तथा दण्डहीनताको प्रवृत्तिलाई पनि थप उजागर गर्‍यो।

नेपालगन्जमा आयोजित आमरण अनशनपछि विरोध प्रदर्शनहरू झन् तीव्र बन्न थाले।

बाँकेस्थित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष रुबी खानको नेतृत्वमा निर्मला र नकुन्नीलाई न्याय दिलाउन माग गर्दै नेपालगन्जदेखि काठमाडौंसम्म ५०० किलोमिटर लामो पदयात्रा सुरु भएपछि यी घटनाहरू राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगे। 

यात्रा सेप्टेम्बर महिनामा सुरु भई अक्टोबरमा काठमाडौं आइपुग्यो। प्रदर्शनकारीहरूले करिब २० दिनको पैदल यात्रा पुरा गरेका थिए। यस क्रममा उनीहरूले कठोर मौसम तथा गम्भीर शारीरिक, मानसिक, र भावनात्मक तनाव सहनुपर्‍यो।

१२ दिन लामो धर्नापछि सरकारले नकुन्नीको मृत्यु र निर्मलाको बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन गर्न एक अनुसन्धान समिति गठन गर्ने सहमति गर्‍यो।

नोभेम्बर महिनामा, बाँके जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ आदेशअनुसार निर्मलाको मुद्दामा सात जना आरोपीहरू पक्राउ परे। तर सोधपुछपछि उनीहरूलाई रिहा गरियो। प्रहरी अनुसन्धानमा प्रमुख अभियुक्तको रूपमा नाम उठेका बादशाह भने कारबाहीको कुनै दायरामा आएनन्।

यस घटनाले अभियन्ताहरूलाई झनै आक्रोशित बनायो। विशेष गरी मुख्य आरोपी बादशाहमाथि कारबाही सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरुको माग थियो। 

नेपालगन्जमा ४२ दिन लामो धर्ना पछि अभियन्ताहरू डिसेम्बरमा पुनः काठमाडौं फर्किए। दुवै मुद्दामा कुनै प्रगति नभएकोमा असन्तुष्ट अभियन्ताहरूले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान अगाडि बढाउन सरकारसँग नयाँ प्रतिबद्धताको माग गरे।

जनवरी २०२२ मा सरकारले निर्मला प्रकरणको अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) अन्तर्गत नयाँ अनुसन्धान टोली गठन गर्ने सहमति गर्‍यो।

सोही महिनामा, बाँके जिल्ला अदालतले नकुन्नी प्रकरणमा फैसला सुनाउँदै घरेलु हिंसासँग सम्बन्धित मृत्युको अभियोगमा नकुन्नीका श्रीमानलाई पाँच वर्षको जेल सजाय सुनायो।

यद्यपि, अधिकारकर्मीहरू उक्त फैसलाबाट सन्तुष्ट थिएनन्। नकुन्नीको मृत्युसँग जोडिएका परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा, अनुसन्धानले हत्या हुन सक्ने सम्भावनालाई पर्याप्त रूपमा नखोतलेको उनीहरूको आरोप थियो।

विरोध प्रदर्शन सन् २०२२ मा पनि जारी नै रह्यो। त्यसमाथि, नोभेम्बर महिनामा बादशाह लुम्बिनी प्रदेश सभामा पहिलेको निर्वाचन क्षेत्रबाट पुनः निर्वाचित भएपछि त प्रदर्शनले झन् सशक्त रुप लियो।

तसर्थ, सन् २०२३ को अवधिभर, निर्मला र नकुन्नीको मुद्दालाई नेपालमा व्याप्त महिला हिंसा र प्रणालीगत दण्डहीनताको प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गर्दै अभियन्ताहरूले निरन्तर पैरवी गरिरहे।

सन् २०२४ को जुनसम्म विभिन्न प्रकारका विरोध प्रदर्शन तथा अभियानहरू सक्रिय थिए। यसै बीचमा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि दुवै घटनाको प्रगतिबारे प्रतिवेदन मगायो।

सरकारले अघिल्लो सहमति कार्यान्वयन गर्न असफल भएपछि आन्दोलनको अर्को चरण स्वरूप जुन २४ देखि रुबी खान र उनको टोलीले १८ दिने लामो अनशन सुरू गर्‍यो। विशेष गरी बादशाहको राजनीतिक पदबहालीलाई लक्षित गर्दै थालिएको यस अनशनको उद्देश्य आरोपीहरू विरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई बाध्य पार्नु थियो। 

सोहि दिन, प्रदर्शनकारी र सरकारबीच पाँच बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। उक्त सम्झौतामा निर्मला प्रकरणको अनुसन्धानलाई तीव्र पार्ने, दुवै घटनाका अनुसन्धान अधिकृतहरूलाई पुनः नियुक्त गर्ने, अघिल्लो अनुसन्धानका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने, र प्रदर्शनकारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश  थियो।

सरकारले निर्मला र नकुन्नीका मुद्दाहरू छानबिन गर्न नयाँ अनुसन्धान समिति गठन गर्ने सहमति जनाएपछि अनशनलाई जुलाई ११ मा अन्त्य गरियो।

उता, बादशाहलाई जुलाई २४ मा एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी सरकारमा बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरियो। त्यसपछि, नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा उनलाई अगस्ट २ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो। मन्त्रिपरिषदमा उनी मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यपछि दोस्रो वरियतामा थिए।

सो नियुक्तिपश्चात, रुबी खानको समूहले अगस्ट ९ मा नेपाली कांग्रेस पार्टीको मुख्यालय सानेपामा अनशनसहितको प्रदर्शन गर्दै बादशाहविरुद्ध कारबाहीको माग गर्‍यो। अन्य अभियन्ताहरू भने माइतीघर मण्डलामा फर्केर पुनः धर्नामा बसे।

तीव्र सार्वजनिक तथा राजनीतिक दबाबका कारण बादशाहले सेप्टेम्बर १० मा आफ्नो मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।

अभियन्ताहरूले सेप्टेम्बर २० मा बाँके प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयविरुद्ध राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दर्ता गराउँदै बादशाहविरुद्ध पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि मुद्दा दर्ता नगरेको आरोप लगाए।

जारी अनशन, सरकारसँग तीन बुँदे सहमतिसँगै अक्टोबर २९ मा समाप्त भयो। सम्झौतामा अनुसन्धानमा तीव्रता, अनुसन्धान अधिकृतहरूको पुनः नियुक्ति, र प्रदर्शनकारीहरूको सुरक्षाको प्रतिबद्धता दोहोर्याइएको थियो।

तर, गत नोभेम्बरदेखि नै अभियन्ताहरूले सम्झौताको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। बादशाहलाई जवाफदेही बनाउन र दुवै घटनामा थप कारबाही गराउन विरोध प्रदर्शनहरू जारी छन्।

सरकारले सम्झौताअनुसार नै काम गरिरहेको  गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङ बताउछन्। उनि भन्छन्, “मुद्दा अझै अनुसन्धान प्रक्रियामा छ। अदालतमा दावी प्रमाणित गर्न पर्याप्त सबुत संकलन गर्ने उद्देश्यले (नवीकरण गरिएको सहमतिअनुसार) अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।”

लम्बिएको अर्को मुद्दा: आरती साह

सन् २०२३ को मे २१ मा जनकपुर निवासी २२ वर्षीया आरती साह आफ्नै घरमा शंकास्पद अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन्। उनको मुद्दा अहिले धनुषा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। आरतीको परिवारसँग भएका पाँचबुँदे सहमतिमध्ये कुनै पनि कार्यान्वयन नभएको आरतीका दाजु प्रेम साह बताउछन्।

आरतीको परिवारले आरतीका पति सहित ससुराली पक्षविरुद्ध दाइजो विवादका कारण मानसिक तथा शारीरिक यातना दिई हत्या गरेको आरोप लगाएका थिए।

आरतीका परिवारजनले जुन महिनामा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरू गरे। उनीहरूले निष्पक्ष तथा विस्तृत अनुसन्धान र आरोपितहरूको तत्काल गिरफ्तारीको माग गरेका थिए।

त्यसपछि, आरतीका पति मोती बाबु साह, ससुरा मदन मोहन ब्याहुत सूडी र सासू रेनु साहलाई धनुषा जिल्ला अदालतले पक्राउ गरी न्यायिक हिरासतमा पठाएको थियो।

अगस्ट महिनामा सरकारले माइतीघर मण्डलालाई विरोध प्रदर्शन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि धर्ना शान्ति बाटिकामा सारियो। धर्नामा अभियन्ता तथा नागरिक समाजको व्यापक समर्थन रहेको थियो।

जनकपुर उच्च अदालतले अक्टोबर ५ मा जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै आरतीका पति र ससुराली पक्षलाई रिहा गर्‍यो। यस निर्णयले आरतीका परिवार तथा अधिकारकर्मीहरूलाई थप आक्रोशित बनायो। उनीहरूले प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा प्रमाणलाई बेवास्ता गर्ने न्यायपालिकाको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए।

नोभेम्बर महिनामा प्रदर्शन चर्कियो। आरतीका परिवारजन तथा अधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेपको माग गर्दै आरोपीहरूलाई पुनः न्यायिक हिरासतमा राख्न माग गरे। जनस्तरको दबाब बढ्दै गयो र मुद्दाले मिडियामा व्यापक स्थान पायो।

अन्ततः डिसेम्बर ६ मा, सर्वोच्च अदालतले जनकपुर उच्च अदालतको निर्णय उल्टाइदियो।

सर्वोच्च अदालतले मोती बाबु साहलाई पक्राउ गर्ने आदेश दियो भने मदन मोहन ब्याहुत सूडीलाई धरौटीमा रिहा गरियो। सर्वोच्च अदालतको निर्देशनअनुसार प्रहरीद्वारा मोती बाबु साहलाई डिसेम्बर २५ मा जनकपुरबाट पक्राउ गरियो।

सन् २०२४ को जनवरी महिनाभरि शान्ति बाटिकामा धर्ना जारी रह्यो। आरतीका परिवारजनले अन्य आरोपीहरू अझै फरार रहेको भन्दै उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरी न्यायिक कारबाही अघि बढाउनुपर्ने माग गरे। यस मुद्दामा न्यायिक प्रक्रियाको ढिलासुस्ती तथा असंगतिहरू छरपस्ट हुदै गर्दा परिवारप्रति आम नागरिकहरूको समर्थन बढ्दै गयो। 

फेब्रुअरी ५ मा, आरतीकी आमा निर्मला देवी र दाजु प्रेम साह सिंहदरबार अगाडि विरोध प्रदर्शनमा सहभागी थिए। प्रहरीले उनीहरूलाई विरोध प्रदर्शनबाटै पक्राउ गर्‍यो। सो प्रदर्शन न्यायका लागि उनीहरूको संघर्षको २३५औँ दिन थियो। परिवारले आरतीको हत्यामा संलग्न सबै व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्‍याए।

मार्चमा, धनुषा प्रहरीले आरतीका २७ वर्षीय जेठाजु रबी कुमार साह र ५० वर्षीया सासू रेनु साहलाई हत्यासम्बन्धी अभियोगमा पक्राउ गर्‍यो।
जनकपुर उच्च अदालतले नयाँ प्रमाणहरूका आधारमा धरौटीमा रिहाइको अघिल्लो निर्णय उल्टाएपछि रेनु साह छिमेकीको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ परेकी थिइन्।

यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आरतीको परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने सिफारिस गर्‍यो। आयोगले आरतीलाई दाइजो सम्बन्धी हिंसाबाट जोगाउन नसक्नु सरकारको लापरबाही भएको ठहर गर्दै प्रणालीगत कमजोरीहरू औंल्याएको थियो।

त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयले आरतीको परिवारसँग पाँच बुँदे सम्झौता गर्‍यो। सम्झौतामा उच्चस्तरीय अनुसन्धान समिति गठन गर्ने तथा परिवारलाई आर्थिक क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समावेश थियो।

आरतीको परिवारले सरकारसँग भएको सो सम्झौता कार्यान्वयन नभए थप आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दै अप्रिल २ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। 

अप्रिल १५ मा सर्वोच्च अदालतले जनकपुर उच्च अदालतद्वारा जारी गरिएको पुनः पक्राउ आदेशविरुद्ध आरतीको ससुराली पक्षबाट दायर भएको पुनरावेदनको सुनुवाइ गर्‍यो। सुनुवाइका क्रममा अदालतले घटनामा बलियो प्रमाण रहेको भन्दै उक्त आदेशलाई सदर गर्‍यो र घटनाको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गर्दै थप अनुसन्धानको आवश्यकतामा जोड दियो।

मे महिनामा सीआईबीलाई घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी दिइयो। सीआईबी टोलीलाई ४५ दिनभित्र घटनाका चार प्रमुख पक्षमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको थियो — आरतीको मृत्युको परिवेश पुनः परीक्षण गर्ने, ससुराली पक्षको भूमिकाको अनुसन्धान गर्ने, आरतीको परिवारमाथि प्रहरीद्वारा गरिएको दुर्व्यवहारको छानबिन गर्ने, तथा न्यायिक रूपमा निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान सुनिश्चित गर्ने।

संघीय निकाय सीआईबीले जुन महिनामा अनुसन्धान सम्पन्न गरी धनुषा जिल्ला अदालतसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्‍यो। अदालतले नयाँ प्रमाण र साक्षीहरूको समीक्षा गरेपछि सबै आरोपितहरू — मोती बाबु साह, मदन मोहन ब्याहुत सुडी, रेनु साह, र रबी कुमार साह — विरुद्ध अभियोग दर्ता गर्‍यो। मुद्दा, सुनुवाइको अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो जसमा अभियोजन पक्षले आरोपीहरूलाई अधिकतम सजाय हुनुपर्ने माग गरेको थियो।

हालसम्म, यस मुद्दाको सुनुवाइ ३१ पटकसम्म स्थगित भइसकेको छ। गृहमन्त्रीका निजी सहायकले परिवारलाई मन्त्रीसँग भेट्न नदिएको आरोप आरतीका दाजु प्रेमले लगाएका छन्।

आरतीको परिवार अझै पनि न्यायका लागि लडिरहेको छ र सरकारसँग भएको पाँच बुँदे सम्झौतासहित आर्थिक क्षतिपूर्ति कार्यान्वयनको माग गर्दै आएको छ। परिवारले सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग समेत राख्दै आएको छ।

घरेलु हिंसाको चिन्ताजनक वृद्धि

देशभर घरेलु हिंसाका घटनाहरू लगातार बढ्दै जाँदा गम्भीर प्रवृत्तिको संकेत देखिएको छ।

अघिल्लो तीन वर्षमा मात्रै करिब ५०,००० घरेलु हिंसाका उजुरीहरु दर्ता भएका छन् (ग्राफ हेर्नुहोस्)। दर्ता भएका घटनाहरुका अलावा, अझै ठूलो संख्यामा, दर्ता हुन नसकेका घटनाहरू पनि छन्।

यसका मुख्य कारणहरू प्रष्ट छन् – निकायहरूको प्रतिक्रियागत ढिलासुस्ती र कमजोर न्यायिक प्रणाली।

यस किसिमको समस्याले पीडित तथा पिडितको परिवारलाई मात्रै थकाउने होइन, आरोपितहरूलाई समेत लामो न्यायिक लडाइँ तथा कमजोर अनुसन्धानको मारमा पार्ने गर्छ।

प्रदेशगत उजुरी तथा दर्ता भएका घटनाहरूको संख्या (२०२१/२२ - २०२३/२४)

प्रदेशगत प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार, घरेलु हिंसाका घटनाहरूको संख्या सबैभन्दा बढी मधेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको छ (माथिको ग्राफ हेर्नुहोस्)।
धनुषाकी आरती (मधेश) र बाँकेकी नकुन्नी (लुम्बिनी) दुवैका घटनाहरू घरेलु हिंसासँग नै सम्बन्धित थिए।

घरेलु हिंसाको समस्या व्यापक रूपमा फैलिएको देखिए पनि तथ्याङ्कका आधारमा घटनाहरू मुख्य रूपमा उल्लेखित तीन प्रदेशहरूमा नै केन्द्रित भएको पाइन्छ।

२०२३/२४ मा मात्र कुल उजुरी र दर्ता भएका घटनाहरूको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा उल्लेखित तीन प्रदेशहरूले ओगटेका थिए।

प्रदेशगत १,००,००० जनसंख्यामा उजुरी र दर्ता भएका घटनाहरूको संख्या (२०२१/२२ - २०२३/२४)

जनसंख्याको अनुपातमा हेर्दा, काठमाडौं उपत्यकामा प्रति १,००,००० जनसंख्यामा ८०.१ घटनाहरू दर्ता भएका छन्। मधेश प्रदेशको ९१ घटनासँग तुलना गर्दा यो संख्या केही कम देखिन्छ।  

दुई वर्षअघि मात्रै, काठमाडौं उपत्यकामा प्रति १,००,००० जनसंख्यामा १०१ घटनाहरू दर्ता भएका थिए।

---

अधिवक्ता प्रज्ञा ढकालद्वारा अनुवादित