वर्तमान सरकार र सेना सम्पत्ति छानबिनको दायरा बाहिर, पूर्व पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान हुने

गत भदौमा भएको आन्दोलनको प्रमुख मुद्दाका रूमपा रहेको ‘सम्पत्ति छानबिन’को विषयमा वर्तमान सरकारले आयोग गठन गरेतापनि सरकारका पदाधिकारी र नेपाली सेनाका प्रमुखलगायतको भने सम्पत्ति छानबिन नहुने भएको छ। 

मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३’ को कार्यदेशअनुसार बहालवाला नेपाली सेना र ‘आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका’ अन्य बहालवाला पदाधिकारीको हकमा अनुसन्धान गरिनेछैन्। 

उजुरी प्राप्त भए तापनि आयोगले ती सरकारी कर्मचारीहरूको सीधै अनुसन्धान नगरी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने मात्र व्यवस्था कार्यदेशमा उल्लेख गरिएको छ। 

वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सरकारले आयोग गठन गरेको थियो। आयोगमा भण्डारीका साथै पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुरूषोत्तम पराजुली,  पूर्व न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्सालसहितको पाँच सदस्य टोली छ। 

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगको मुख्य कार्यक्षेत्रमा ‘तत्कालीन’ सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, र सेवानिवृत्त पदाधिकारीहरूलाई मात्र समेटिएको देखिन्छ।

आयोगले मुख्यतया २०४८ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेका वा सेवानिवृत्त भएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेशमा उल्लेख छ। कार्यादेशअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारी, प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू, र नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायका सेवानिवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका अधिकृतहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान हुनेछ।

बहालवाला नेपाली सेनाको सम्पत्ति छानबिन आयोगले नगर्ने भए तापनि सेवानिवृत्त सैनिक अधिकृतहरू भने छानबिनको दायरामा पर्ने कार्यादेशमा उल्लेख छ।

वर्तमान सरकार स्थापना हुँदा भदौमा भएको आन्दोलनको मागहरूका विषयमा छानबिन गर्ने भनिएको थियो। साथै, फाल्गुन २१ को निर्वाचनअघि चुनावी प्रचारका क्रममा हालको सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जेनजीको माग पुरा गर्ने वाचा पनि गरेका थिए।

यद्यपी वर्तमान सरकारका प्रमुख तथा सेनाका पदाधिकारीलगायतको सम्पत्ति छानबिन नहुने विषय भने यसको ठीक विपरित देखिएको छ। हालको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा करोडौंको सुन तथा सम्पत्ति भएको देखिएको थियो। उक्त विषयमा सार्वजनिक जनमानसले नै ‘यसको पनि स्रोत खोज्नु पर्ने’ भन्दै आवाज उठाएका थिए। यद्यपी आयोगको कार्यादेशमा भने यी विषयहरू समेटिएका छैनन्। 

कार्यादेशकाअनुसार आयोगले दुई चरणमा छानबिनको काम गर्नेछ। पहिलो चरणका रूपमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि २०८२/८३ चैत मसान्तसम्म सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन र पुष्ट्याइँ गरिनेछ भने दोस्रो चरण: वि.सं. २०४८ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्मको अवधिमा पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।

आयोगले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू, परिवार वा आफन्तको नाममा राखेको र विदेशमा लुकाएको सम्पत्तिको समेत कूटनीतिक नियोग र इन्टरपोलमार्फत अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ। काम सुरु गरेको मितिले एक वर्षको समयावधि तोकिएको यस आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न ३२ जना अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दीसहितको सचिवालय उपलब्ध गराइनेछ।

विगतका आयोग र समितिहरूले बुझाएका प्रतिवेदनलाई समेत आधार मानेर काम गर्ने यस आयोगले आफ्नो अनुसन्धानपछि कारबाहीका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ र सरकारले ४५ दिनभित्र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कार्यादेशमा उल्लेख छ।

यद्यपि, वर्तमान सरकारका प्रमुख र सुरक्षा अङ्गका बहालवाला नेतृत्वलाई सीधै छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राखिएको विषयले आयोगको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न गर्ने अवस्था बनेको छ।