गत वर्ष २३–२४ भदौको घटना पछि संघीय सत्ता ढलेपनि प्रदेशहरुमा कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सहकार्य कायमै थियो। हाल सुदुरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा (एमाले) सँगको सत्ता सहकार्यमा उत्पन्न असहज परिस्थितिपछि कांग्रेसले प्रदेश सरकारहरुमा रहेका आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय लिएसँगै सबै प्रदेशमा सरकार फेरिने भएको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाको निर्णयले कर्णाली प्रदेशबाट कांग्रेस बाहिरिने र सुदुरपश्चिम सरकारबाट एमाले हटाउने निर्णयले दुई दलको सहकार्य टुटेको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको सत्ता सहकार्य संकटमा परेसँगै सातै प्रदेश सरकारहरु धरमराएका छन्। सुदुरपश्चिममा एमालेका मन्त्रीहरु बर्खास्त भई एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छ भने कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिएमा छन्। कोशी प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस बाहिरिने निर्णय गरेसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत तीव्र बनेको छ। सातै प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन वा निरन्तरताका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्णायक शक्तिका रुपमा उभिएको छ।
पछिल्लो समय कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र नेतृत्व आलोपालोको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडानका कारण यो संकट निम्तिएको हो। पार्टी सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग एमाले नेतृत्वबीच भएका संवादहरु सकारात्मक नभएपछि कांग्रेसले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर नयाँ बाटो तय गर्ने तयारीमा जुटेको छ।
प्रदेश सरकारहरुको सहकार्य टुट्नुको कारण जे भएपनि २०८१ असारमा ओलिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सात बुँदे सहति मार्फत सुरु भएको कांग्रेस–एमाले बीचको सत्ता सहयात्रा यो कोर्सबाट टुंगिने भएको छ।
कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमाले नेतृत्वको सरकार छ। कर्णालीबाट राजीनामा र सुदूरपश्चिम सरकारबाट मन्त्रीहरुलाई बर्खास्तीको निर्णय लिएको कांग्रेसले बाँकी प्रदेशमा पनि क्रमशः सत्ताबाट अलग हुने तयारी गरेको छ। एमालेसँग सहकार्य तोड्नुपर्ने कारणमा कांग्रेसले जेनजी ‘आन्दोलन’लाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेको तर्क पनि गरेका छन्।
कांग्रेसले प्रदेश सरकारको साझेदारीबारे पहलकदमी लिने जिम्मेवारी उपसभापति शर्मालाई दिएको छ। जिम्मेवारी बमोजिम शर्माले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरुसँग संवाद गर्दै आएका थिए। विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस नेतृत्वमा आएका सभापति थापा र उपसभापति शर्माको अडान थियो आलोपालो नेतृत्वको पूर्वसहमति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।
सुदूरपश्चिममा मन्त्री बर्खास्त र बजेट खटपट
सुदूरपश्चिममा एमालेले बजेट प्रस्तुत गर्न र पारित हुन नदिनेगरी अडान राख्दै आएको थियो। सत्ता साझेदार एमालेबाट बजेट पारित गर्न साथ नपाएका मुख्यमन्त्री शाहले सबै मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिए।
सुदूरपश्चिममा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गरेपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले बुधबार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउदलाई बर्खास्त गरेका थिए। बजेट परित गर्न असहयोग गरेको र राजीनामा पनि नदिने अडान लिएपछि मुख्यमन्त्रीले उनीहरुलाई हटाएका हुन्।
५३ सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र), एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकीकरणपछि बनेको नेकपा अहिले २२ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। त्यस्तै कांग्रेसका १८ जना (एक जना निलम्बन र एक जना देश बाहिर), एमालेका ११ जना र राप्रपाका १ सांसद छन्। बहुमतमा लागि २६ सांसद आवश्यक पर्ने यस प्रदेशमा कांग्रेस–नेकपा (३९ सांसद) वा एमाले–नेकपा (३२ सांसद) को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना छ।
बागमती प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो, समर्थन पनि फिर्ता
बागमती प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका ६ जना मन्त्रीले सामूहिक रुपमा राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसमक्ष मन्त्रीहरुले बुधबार सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्।
‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम एमालेको निर्णय तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी हाम्रो दलका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले पदबाट संयुक्त रुपमा राजीनामा दिएको हुँदा सोही व्यहोरा अवगत गराउँदै उक्त राजीनामा स्वीकार गरी आवश्यक संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ राजीनामा पत्रमा भनिएको छ।
नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएसँगै प्रदेश सरकारले साउन १ गते देखि मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारेको थियो। मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि एउटै मन्त्रालयमा तीनजनासम्म मन्त्रीलाई विषयगत जिम्मेवारी बाँडी काम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर मन्त्रालय पुनर्गठन भएको एक सातामै कांग्रेस-एमाले सत्ता सहकार्य अन्त्य भएको छ।
बागमती सरकारमा एमालेबाट कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्री मधुसुदन पौडेल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, उद्योग पर्यटन, श्रम तथा यातायात विषय हेर्ने मन्त्री जयराम थापा, स्वास्थ्य तथा समाजिक विकास मन्त्रालयमा स्वास्थ्य विषय हेर्ने मन्त्री किरण थापा, कृषि मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण विषय हेर्ने भरतबहादुर केसी र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री बिन्दु श्रेष्ठले राजीनामा दिएका हुन्।
बागमतीमा साउन २०८१ देखि नेपाली कांग्रस र एमालेको संयुक्त सरकार थियो। दुई वर्ष सरकार सञ्चालन गरेपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री बानियाँको सरकार अल्पमतमा परेका छन्। संविधानअनुसार बानियाँले ३० दिन भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँगको सहकार्यमा एमालेले प्रदेशमा सरकार बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ।
कर्णालीमा कांग्रेसको सामूहिक राजीनामा, मुख्यमन्त्री कँडेल विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव
कर्णाली प्रदेशमा पनि सरकारले नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति पालना नभएको भन्दै कांग्रेसका ४ मन्त्री घनश्याम भण्डारी, राजीव विक्रम शाह, सुरेश अधिकारी र विजया बुढाले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल समक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्।
यसरी हाल कँडेल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। साथै कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री विरुद्ध बिहीबार प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नयाँ मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीको नाम प्रस्ताव गरेका छन्।
४० सदस्य कर्णाली प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकोले सरकार गठनका लागि कम्तीमा दुई प्रमुख दल वा प्रमुख दलबीच सहकार्य बिना सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन्। सभामा नेपाली कांग्रेसका १४, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १३, नेकपा (एमाले) का १०, राप्रपाका १, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १ र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।
कोशीमा एमालेसँगको गठबन्धन नतोड्न केन्द्रलाई प्रदेशको आग्रह
केन्द्रको राजनीतिक खटपटको असर कोशी प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष देखिएको छ। कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णय गरेसँगै कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ। कोशीमा कांग्रेसकाले एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य भएको तर अहिले नै मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको छ।
प्रदेशमा अस्थिरता निम्त्याउने गरी तत्कालै एमालेसँगको गठबन्धन नतोड्न आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेस कोशीमा नेताहरुले केन्द्रलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। सुदूरपश्चिमको समस्याका कारण कोशीमा अस्थिरता निम्त्याउने कामले ठिक परिणाम नदिने र संघीयता प्रतिको वितृष्णा अझै बढ्ने नेताहरुको भनाइ छ।
कोशी प्रदेशमा कांग्रेसबाट सरकारमा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, उद्योग कृषि तथा सहकारी र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छन्।
कोशी प्रदेशमा कांग्रेसभित्र संस्थापन र इतर पक्षबीच विगतमा विभिन्न मुद्दामा मतभेद रहे पनि अहिले हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने विषयमा दुवै पक्ष एकमत देखिएका छन्।
अहिलेलाई लुम्बिनीमा सरकार सुरक्षित
अन्य प्रदेशमा सरकार फेरबदलका गतिविधि तीव्र भए पनि लुम्बिनी प्रदेशमा भने तत्कालका लागि सरकार सुरक्षित देखिएको छ। प्रदेशस्तरका नेताहरुले कांग्रेस एमाले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने मनसाय देखाएपछि प्रदेश अस्थिरता बाट बँचेको छ।
सुरुमा कांग्रेसले सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको थियो। तर, अन्य प्रदेशको अवस्था जस्तो भए पनि लुम्बिनीमा प्रदेशस्तरबाटै निर्णय गर्ने र तत्काल मन्त्रीहरुले राजीनामा नदिने विषयमा कांग्रेसभित्र सहमति बनेपछि सरकार फेरबदलको गतिविधि रोकिएको हो।
कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता समीकरण लुम्बिनीमा भत्किए नेकपा निर्णायक शक्ति बन्ने छ। हाल नेकपासँग प्रदेशसभामा १३ सिट छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनमा लागि ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। एमालेसँग २९ र कांग्रेससँग २७ सांसद छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा २०८१ साल साउनमा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सत्ता समीकरणअनुसार चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
हाल प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र एमालेसँगै अन्य साना दलका सांसदहरु पनि मन्त्रीका रुपमा सहभागी छन्। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा १२ सदस्य छन्।
तीन दल मिलेर प्रदेशमा सरकार बनाउँदैनौंः सभापति गगन थापा
आइतबार कृष्णप्रसाद भट्टराईको सालिक अनावरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले तीन दल एमाले, कांग्रेस र नेकपाबीच गठबन्धन गरेर सरकार नबनाउने दाबी गरेका छन्।
तीन दल मिलेर प्रदेश सरकार बनाउन सुझाव आइरहेको बताउँदै थापाले नागरिकको म्याण्डेट त्यस्तो नभएकाले कांग्रेसले तीन दल मिल्नु गलत भएको बताए।
थापाले कांग्रेसले प्रदेशमा कुनै कम्प्रमाइज नगर्ने बताए।
अब कांग्रेसका नेताहरुले सोच बदलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। थापाले २०७२ सालदेखि २०८२ सम्मको १० वर्ष काला र अध्याँरा वर्ष भएको दाबी गरे। यो समयामा कांग्रेस सत्तालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर हिँडेको थापाको भनाई छ।
कांग्रेसले प्रदेशहरुमा नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनलाई निरन्तरता नदिने भन्दै नेकपालगायत दलसँग मिलेर सरकार गठनको जमर्को गरेको छ। यो निर्णय सँगै फेरि नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी निर्णायक बन्ने भएको छ। कांग्रेसले नेकपासँग कुरा मिले सत्ता सहकार्य गर्ने, नभए प्रतिपक्षमै बस्न तयार भएर एमालेसँग सहकार्य तोड्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
थप सामाग्री पढ्नुहोस
साउन १ गतेदेखि बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएको छैन : पशु सेवा विभाग
पन्छीमा देखिएको बर्डफ्लुको सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउन थालेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँलगायतका विभिन्न ठाउँमा...
अन्तरराष्ट्रिय उडान आकर्षित गर्न पोखरा विमानस्थलमा छुट
सरकारले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा लाग्ने विभिन्न शुल्क छुट दिने निर्णय गरेपछि यहाँबाट अन्तरराष्ट्रिय...
जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउको अधिक माग
आमनेपालीले जुम्लामा उत्पादन भएका स्याउ रुचाउन थालेका छन्। चिकित्सक स्याउलाई उच्चकोटीको फल मान्दछन्।...
