सातै प्रदेशका सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि प्रदेशसभामा असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट प्रस्तुत भएपछि प्रदेशसभामा सांसदहरूले बजेटमाथि विस्तृत छलफल गर्छन्।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले बजेटका प्राथमिकता, कार्यक्रम तथा विनियोजनबारे आफ्नो धारणा, सुझाव र आवश्यक संशोधन प्रस्तुत गर्छन्। त्यसपछि आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरी प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गरिन्छ।।
हाल मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अरु प्रदेशको बजेट पारित भईसकेको छ।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशको ४०.४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट बुधबारको बैठकमा बहुमतले पारित गरेको हो।
सत्तारुढ दलका सांसदहरुको असन्तुष्टि र सरकारले बजेटमा देखिएका असन्तुलन सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित भएको हो।
बजेटमा समावेश गरिएका केही योजना असन्तुलित र पहुँचमा आधारमा वितरण गरिएको भन्दै सांसदहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए। यसक्रममा सांसदहरुले हस्ताक्षर अभियान नै अघि बढाएका थिए। बजेटमाथि सत्तामा रहेका मुख्यमन्त्री देखि मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको आरोप रहेको थियो।
पछि मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरुले बजेटमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न गराएर आवश्यक संशोधन तथा सन्तुलन मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
बजेट पारित गराउनका लागि सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरुलाई संसदीय दलमार्फत ‘हिृप’ जारी गरेका थिए।
बजेटमा निर्माणका क्रममा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले एकलौटी रुपमा योजना छनोट गरी बजेट असन्तुलित बनाएको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ सांसदहरुले नै विरोध जनाएका थिए। सत्तापक्षका सांसदले विरोध गरेपछि असार ११, १६ र १८ गतेका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठकहरु बस्दै नबसी सुचना टाँसेर स्थगित भएको थियो।
सत्तापक्षकै असन्तुष्टिका कारण बजेटमाथिको नियमित छलफलसमेत प्रभावित भएको थियो। विवाद समाधानकन लागि सरकारले सत्तारुढ दलका ६ जन सांसद सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदलको सिफारिसपछि मन्त्री लिङ्थेपले बजेट परितअघि विवादित तथा असन्तुलित कार्यक्रमहरु आवश्यक संशोधन र सन्तुलन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
गत शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकमा अर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिङ्थेपले विभिन्न मन्त्रालयहरुको विनियोजनबाट कुल १ अर्ब रुपैयाँ निकाल्ने घोषणा गरेको थियो।
पारित बजेटमा कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १३.९७ अर्ब रुपैयाँ, पूँजीगततर्फ २०.७५ अर्ब, वित्तिय हस्तान्तरणतर्फ ५.५६ अर्ब र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८३/८४ को बजेट बहुमतले पारित भएको छ। शनिबार असार २० गते बसेको प्रदेश सभाको बैठकले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र विनियोजन विधेयक २०८३ बहुमतले पारित गरेको हो।
बागमती प्रदेश सरकारले असार १ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६.९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो।
प्रदेश सभामा सरकारको बजेटमाथि सांसदहरुले गत असार १६ देखि निरन्तर छलफल गर्दै आएका थिए। सांसदहरुले बजेटमाथिको छलफलमा राखेको धारणा बारेमा शुक्रबार र शनिबारको बैठकले विभागीय मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए। बागमतीमा कांग्रेको नेतृत्वमा एमालेको संयुक्त सरकार छ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेश सरकारले ४१.१३ अर्ब रुपैयाँ बराबारको बजेट ल्याएको छ। तर महिना दिन हुन् लाग्दा पनि सरकारले प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गराउन सकेको छैन्।
सांसदहरुले मन्त्रीका स्वार्थ अनुसार टुक्रे योजना राखिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन्। खरिद बिक्रीका टुक्रे योजना बढी र दुई जिल्लामा मात्रै बढी बजेट राखिएको आरोप लगाउँदै सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले आलोचना गरेका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमतसँगै सत्तारुढ दल कांग्रेस, एमाले र लोसपाका प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि रातो किताबमा आफ्नो योजना हटाइएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशक सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेट बहुमतले पारित भएको छ। प्रदेश सभाले बुधबार राति ८ बजे बसेको आठौं अधिवेशनको १८ औं बैठकले सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले असार १ गते ३७.३८ अर्ब को बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।
सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्री केन्द्रित रहेको, मन्त्रीहरुले आफ्नो पालिका र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित गरेका भन्दै सत्ता पक्षकै सांसदहरुले विरोध गर्दै आएका थिए।
बजेटको रातो किताबमा आर्थिकमन्त्री कार्कीको आफ्नै गााँउपालिकामा २९ करोडभन्दा बढी र भौतिकमन्त्री खत्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा ४० करोड बजेट देखिएपछि सांसदहरुले विरोध गर्दै आएका थिए।
पछि दुवै मन्त्रीले बजेट विनियोजन र योजना छनोटमा त्रुटि भएको भन्दै प्रदेश सभाको रोष्ट्रमबाटै क्षमायाचना गरेका थिए। दुवै मन्त्रीले माफी माग्दै त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि प्रदेश सभामा २१ असारबाट छलफल सुरु भएको थियो। ३ दिनमा मन्त्रालयगत छलफल सकेर २४ असारमा आगामी आवको बजेट पारित भएको हो।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशको बजेट असार १४ गते बहुमतले पारित भएको हो। प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३२.९९ अर्बको बजेट ल्याएको छ।
मुख्यमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा प्रमुख सचेतक र सचेतकहरुले आफ्ना धारणा राखेपछि आइतबार बजेट पारित गरिएको हो।
प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले राखेको खर्च कटौतीको प्रस्तावलाई भने सभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमा नयाँ पर्यटकीय पदमार्ग, फलाम खानी उत्खनन्, घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ, गाँजा खेतिको अनुसन्धान, करारको कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ। बजेटमा चालु खर्च घटाउँदै पुुँजीगत खर्चमा प्राथमिता, श्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ॠण सम्म लिने व्यवस्था गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशको बजेट सर्वसम्मतले पारित भएको छ। सरकारले असार १ गते राति ल्याएको बजेट गत शुक्रबार पारित भएको हो।
प्रदेश सरकारले ३५.३९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो जुन विवादै विवादले घेरियो। विवादका बिच शुक्रबार प्रतिपक्षसँग ६ बुँदे सहमति पश्चात् संसदबाट पारित भएको हो।
बजेटमा कार्य विभाजन नियमावली विपरीत मन्त्रीले राखेका योजना, नेताका नामका प्रतिष्ठान जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने गरी बजेट पारित गरिएको छ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश
सुदुरपश्चिममा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरुले बजेट अस्वीकार गर्ने अडानमा अडिग रहँदा विवाद कायम छ।
सुदूरपश्चिममा सांसदहरुको चर्को असन्तुष्टिका कारण बजेट किचलो बढेपछि अवस्था अध्ययन गर्न सत्तारुढ दुबै दलको केन्द्रले बुधबार धनगढीमा प्रतिनिधि पठाएका छन्। एमालेले अनुशासन आयोगका अध्यक्ष पुष्पराज कँडेल र कांग्रेसले महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई धनगढी खटाएको छ।
बजेटमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले एकलौटी गरेको देखियो भन्दै सांसदहरुले विरोध गर्दै आएका छन्। सत्तापक्षमा देखिएको विवादका कारण बजेट प्रस्तुत भएको २३ दिनपछि मात्र बुधबार प्रदेश सभामा बजेट टेबुल गरियो।
असार १ गते मध्यरातिमा आर्थिक मामिलामन्त्री बिक्रम सिंह धामीले ३७.७० अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।
सत्ता साझेदार एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गत ५ असारमा गरेको थियो। एमाले प्रदेश कमिटीले पनि बजेट संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्र पनि बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि छ।
थप सामाग्री पढ्नुहोस
भेरी–बबईको बिजुली जोड्न प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदै
राष्ट्रिय गौरवको भेरीबबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध...
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई छ अर्ब बजेट
तनहुँमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि सरकारले रु छ अर्ब...
सेतीखोला आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु
कास्कीको पोखरा महानगरपालिका३३ मा निर्माण सम्पन्न भएको २२ मेगावाट क्षमताको सेतीखोला जलविद्युत् आयोजनाले...
