करका दर ‘चुहावट’बारे अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने प्रतिपक्षको माग

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्षले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। 

अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय समितिले छानबिन अघि बढाउनु पर्ने राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले माग गरेका हुन्। शाहीले करका दरमा हेरफेर हुन लागेको विषय चुहावट हुनु सामान्य विषय नभएको भन्दै संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। 

करको विषय ‘तीन जना व्यक्तिलाई मात्रै थाहा हुने विषय भएकाले’ उक्त विषय बाहिरिनु सामान्य नभएको र यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर छानबिन हुनुपर्ने शाहीले माग गरेका छन्। उनले भने, ‘देशको अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन अर्थ मन्त्रालयले होइन, संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ। यसमा छानबिन गर्नुहोस्। यो सामान्य कुरा हो? भन्सारको कर्मचारीलाई थाहा हुने कुरा हो यो?’

यो पनि पढ्नुहोस्: बीवाईडीले कर छलेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन, के हो प्रकरण?

उनले करका दर हेरफेर गर्ने विषय सीमित व्यक्तिलाई मात्रै जानकारी हुने भएकाले कसरी बाहिरियो भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘आज सूचना लिक भएर ७५३ वटा गाडी कोरोला नाकाबाट भित्रिन्छ, १४ गते भन्सार पास गरिन्छ। २० गते गाडी आउँछ।’

उनले बजेट बन्दा करको दरको विषयमा अर्थमन्त्रीबाहेक कसैलाई थाहा नहुने भएकाले यो विषयमा संसदिय छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनले भनेका छन्, ‘यदि त्यस्तो अपराध गरेको ठहरेमा राजद्रोहको मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ।’

करको दरका विषयमा ‘अर्थमन्त्रीलाई मात्रै थाहा हुने र उनले स्वीकृति दिएमा मात्रै अर्थ सचिव र राजश्व सचिव’ लाई थाहा हुने उल्लेख गर्दै शाहीले ठूलो अपराध भएको बताए। उनले सुशासनको आडमा बनेको सरकार ‘कुशासनको बाटोमा नलाग्न पनि’ रास्वपालाई आग्रह गरेका छन्। 

जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले बजेटसँगै आर्थिक विधेयक सार्वजनिक गर्दा ४६४ पृष्ठको सार्वजनिक गरेतापनि पछि त्यसमा फेरबदल गर्दै अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा ४४८ पृष्ठको विधेयक सार्वजनिक गरिएको थियो। उक्त विषयमा सञ्चारमाध्यमलगायतबाट प्रश्न उठेतापनि अर्थमन्त्री वाग्लेले भने कुनै जवाफ दिएका छैनन्। अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक भएको विधेयकमा कतिपय करका दर तथा व्यवस्थामा पनि ‘अन्तर’ रहेको छ।