बीवाईडीले कर छलेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन, के हो प्रकरण?

राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएका ७७९ वटा विद्युतीय सवारी साधनबारे छानबिन गर्नका लागि सरकारले समिति गठन गरेको छ। यसमध्ये अधिकांश गाडीहरू बिवाइडी ब्रान्डका रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरूसहितको संयुक्त छानबिन समिति गठन गरेको हो। उक्त समितिले सवारी साधन नियन्त्रणमा लिइएको स्थानमै स्थलगत रूपमा पुगेर छानबिन सुरु गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार सरकार सुशासन र राजस्व रक्षाका मामिलामा सचेत रहेकाले तत्कालै समिति गठन गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। दाहालले भनिन्, ‘सवारीसाधनको संख्या ठूलो भएकाले राजस्व र भन्सार सम्बद्ध सबै कानुनी कागजातहरूको सूक्ष्म अध्ययन र प्रमाणीकरण गर्न केही समय लाग्न सक्छ। छानबिन नसकिँदासम्म धैर्य गर्न र आश्वस्त रहन हामी अनुरोध गर्दछौँ।’

यसरी छानबिन भइरहेका गाडीहरूमध्येमा सबैभन्दा धेरै बिवाइडी ब्रान्डका गाडीहरू छन्। उक्त गाडीहरू नेपालमा साइमेक्स इन्कले ल्याउने गरेको छ। हाल नेपालमा सर्वाधिक बिक्री हुने विद्युतीय गाडीहरूमध्येमा बिवाइडी पनि पर्छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा केही दिनअघि कोरोला नाकाबाट बिवाइडी ब्रान्डका गाडीहरू नेपाल भित्रिएका थिए। जेठ १४ गतेभन्दा अघि उक्त नाकाबाट बिवाइडीका ८ सयभन्दा धेरै गाडी आयात भएको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। 

सोही नाकाबाट जाँच पास भएर बाहिरिएका तथा जाँच पाँच हुन बाँकी रहेका ७७४ वटा गाडीहरू सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उक्त विषयबारे छानबिनका लागि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। 

सशस्त्र प्रहरीले बुधवार राती र बिहीबार बिहान गरी यी गाडीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसरी नियन्त्रणमा लिइएका गाडीहरूमध्येमा ६०० वटा भन्दा धेरै गाडीहरू बिवाइडीको रहेको बताइएको छ।

उक्त कम्पनीले जेठ १५ गते बजेट घोषणा हुनुभन्दा अघि मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट ६४९ र रसुवा भन्सार कार्यालयबाट ४७२ वटा गाडी नेपाल आयात गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा यसअघि ब्याट्रीको क्षमता तथा मोटरको क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको करलाई समायोजन गर्दै मूल्यका आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेको छ। बजेटमार्फत करको विषयमा भएको हेरफेरको सूचना चुहावट भएको र सोही आधारमा गाडीहरू भित्रिएको आशंकाबारे छानबिन गर्नका लागि समिति गठन भएको हो।

विगतका वर्षहरूमा पनि बजेट घोषणा हुनुभन्दा अघि करमा हेरफेर हुनसक्ने भन्दै विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा उतारचढाव आउने गरेको थियो। कतिपय अवस्थामा सरकारी संयन्त्रबाट सूचनाको चुहावट हुँदा यसले राजस्व छलीका घटनाहरू पनि निम्त्याएका छन्।

बिवाइडीलाई बजेटमा करबारे हुन लागेको व्यवस्थाबारे सूचना भएको आरोपका बिच साइमेक्सले भने यो विषयलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीले यी गाडीहरू ल्याउँदा कुनै पनि किसिमको विशेष सुविधा, प्राथमिकता वा अनधिकृत भन्सार व्यवस्थाबाट लाभ नलिएको र कुनै अनुरोधसमेत नगरेको जनाएको छ। 

“हाल विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका सवारीसाधनहरू नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन, भन्सारसम्बन्धी नियमावली तथा प्रक्रियाअनुसार पूर्ण रूपमा आयात तथा जाँच पास गरिएका हुन्,” साइमेक्सले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “सत्य तथ्य स्थापित गर्न आवश्यक कागजातहरू, आयातसम्बन्धी रेकर्ड, भन्सार घोषणा विवरण, ढुवानी अभिलेख, सीमा प्रवेशसम्बन्धी कागजात, भुक्तानी विवरण तथा जाँच पाँच स्वीकृतिसम्बन्धी दस्ताबेजहरू सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी गराउँछ।”