काठमाडौं। सरकारले विभिन्न देशमा रहेका १५ जना नेपाली अवैतनिक महावाणिज्य तथा वाणिज्यदूत (अनररी कन्सल जनरल तथा जनरल) लाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशस्थित १५ जना नेपाली दूतलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले विभिन्न देशमा कुनै पनि किसिमको पारिश्रमिक नपाउने गरी अवैतनिक दूत नियुक्ति गर्ने गरेको छ। नेपालमा अनररी कन्सल सम्बन्धी नियमावली, २०३९ अनुसार योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई निश्चित कन्सुलर क्षेत्र तोकी दूत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसरी नियुक्ति हुने व्यक्तिले नेपाल र सम्बन्धित देशबीच द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न वस्तु व्यापारका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गरी मन्त्रालय र सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रका सम्बद्ध निकायलाई जानकारी गराउने, नेपालभित्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गराउन वा बढाउन आवश्यक काम गर्नेलगायतका कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।
शुक्रबारको बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख २८ मा राष्ट्रपतिलाई संसदको सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्ने, अन्तराष्ट्रिय श्रम संङ्गठनको बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धि २०१४ को प्रोटोकल नं. २९ अनुमोदनका लागि संघीय सदन समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने र संलग्न अन्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको श्रम निरीक्षण सम्बन्धि महासन्धि १९४७ नं. ८१ अनुमोदनका लागि संघीय सदनमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
थप सामाग्री पढ्नुहोस
भोटेकोशी बाढी : हालसम्म १७७ जनाको शव फेला
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण हालसम्म १७७ जनाको मृत्यु भएको छ। नेपाल...
बाढीको जोखिमपछि तीन प्रमुख सडकखण्डमा यात्रा नगर्न आग्रह
भोटेकोशी नदीमा तिब्बततर्फबाट ठूलो बाढी प्रवेश गरेपछि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय विपद्...
कुनै समय भोजपुरका गाउँघरमा कोदोको ढिँडो, रोटी, सातु र लिटो दैनिक खानाको हिस्सा...
