रोसमेरी जडीबुटी | तस्बिर: जप्स्तक
रोसमेरी जडीबुटी | तस्बिर: जप्स्तक

समाचार

पैँतीस हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तार

मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८ र वन ऐन, २०७७ ल्याएको जनाउँदै उहाँले उक्त ऐन र नियमावलीमा सुदूरपश्चिममा भएका मूल्यवान जडीबुटी संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा व्यस्थापनको जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिइएको बताउनुभयो।

By रासस |

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तार गरिएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यहाँका विभिन्न जिल्लामा समूह, सहकारी तथा इच्छुक व्यक्तिमार्फत ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तार गरेको हो।

मन्त्रालयका उपसचिव भरत श्रेष्ठले मन्त्रालयले सुदूरपश्चिममा भइरहेको जडीबुटी संरक्षण गरी उत्पादन बढाउने र जडीबुटीखेती विस्तार गर्ने गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशभर जडीबुटीखेती विस्तारका लागि गत आव २०८१/८२ मा सङ्घ शसर्ततर्फ रु दुई करोड ३० लाख र प्रदेश सरकारबाट रु ६० लाख बजेट विनियोजन भई गत आवमा ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा जडीबुटीखेती विस्तारको काम भएको जानकारी दिनुभयो।

मन्त्रालयले सुदूरपश्चिममा जडीबुटीखेती विस्तारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सङ्घ शसर्ततर्फ रु एक करोड ८१ लाख र प्रदेश सरकारबाट रु ५२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।  

मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली, २०७८ र वन ऐन, २०७७ ल्याएको जनाउँदै उहाँले उक्त ऐन र नियमावलीमा सुदूरपश्चिममा भएका मूल्यवान जडीबुटी संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा व्यस्थापनको जिम्मेवारी डिभिजन वन कार्यालयलाई दिइएको बताउनुभयो। 

प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले सुदूरपश्चिम जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन नीति आवश्यक भएको बताउनुभयो। 

उहाँले प्रदेश सरकारले यस वर्ष गर्ने भनेको लगानी सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जडीबुटीको सम्भाव्यताबारे जानकारी लिने उद्देश्य राखिएको भए पनि विशेष परिस्थितिका कारण सम्मेलन रोकिन पुगेको बताउनुभयो।

सचिव कोइरालाले जडीबुटीको गन्तव्य भारत र चीन भएकाले बजारको प्रचुर सम्भावना रहेको जानकारी दिँदै उहाँले प्राकृतिक रुपमा रहेका जडीबुुटीलाई खुला चरिचरन, वन डढेलो र चोरीपैठारी रोक्न डिभिजन वन कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो।  

सुदूरपश्चिममा जडीबुटी सङ्कलन गरी जस्ताकोतस्तै निकासी गर्नुभन्दा जडीबुटीलाई एक तह प्रशोधन गरेर बिक्री गर्दा लाभ लिन सकिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मूल्यवान् जडीबुटीको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नीति र ऐन ल्याउनका लागि छलफल सुरु गरिएको जानकारी दिनुभभयो।

रासस (राष्ट्रिय समाचार समिति)

थप सामाग्री पढ्नुहोस

समाचार

पोषण सहयताका लागि ३ अर्ब विनियोजन

सरकारले दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, आयआर्जन र प्रविधि स्तरोन्नतिका कार्यक्रमलाई उकीकृत रुपमा...

अर्थहरु

समाचार

बालेन सरकारले ल्यायो २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड...

अर्थहरु

समाचार

विद्युतिय सवारीमा मूल्यगत आधारमा भन्सार महसुल लाग्ने, पैठारी विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शूल्क लाग्ने

सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा पिक पावर क्षमताका आधारमा लाग्ने आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत...

अर्थहरु

×

×