के छ सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच नौ बुँदे सहमतिमा

सरकारले मिटरब्याजलाई गम्भीर आर्थिक अपराधका रूपमा वर्गीकरण गर्ने र यसलाई नियन्त्रण गर्न छुट्टै कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि मिटरब्याज पीडितहरूको नौ दिन लामो आन्दोलन अन्त्य भएको छ।

सरकार र पीडित प्रतिनिधिबीच शुक्रबार, श्रावन १ गते काठमाडौंस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्तापछि नौ बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिसँगै नौ दिनदेखि जारी पीडितहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार भएको वार्तामा सरकारी टोली र पीडित प्रतिनिधिबीच सहमति जुटेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षका प्रतिनिधि अवधेश कुशवाहाबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याज कारोबारलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि फर्जी तमसुक, किर्ते दृष्टिबन्धक, दबाबमा गरिएका जग्गा हस्तान्तरण तथा बाध्यकारी रूपमा लिइएका चेकहरू अवैध ठहर गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति भएको छ। प्रस्तावित कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायिक संयन्त्र स्थापना गर्ने, पीडितबाट हडपिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने विषय समेटिनेछ।

नयाँ कानुनले वास्तविक रकमभन्दा बढीको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, भुक्तानीको प्रमाण नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजातमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने र गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति कब्जा गर्ने कार्यलाई अपराध मान्नेछ।

यस्तै, वडा कार्यालयबाट प्रमाणित हुने ॠण कारोबारमा रकमको वैध श्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ। आपराधिक गतिविधि वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याज कारोबारमा प्रयोग गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

मिटरब्याजीविरुद्धको अनुसन्धानमा कागजातको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानसमेत अघि बढाइने सहमति भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी अवरोध हटाउने व्यवस्था गरिनेछ।

पीडितका उजुरी र गुनासा सम्बोधन गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र उजुरी फर्छ्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले पुनः मिटरब्याजको चक्रमा नागरिक नपरोस् भन्ने उद्देश्यले आर्थिक सहायता तथा राहतसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। सहमतिपछि पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।

जनकपुरबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो। प्रारम्भिक छलफलपछि उनले पीडित प्रतिनिधिलाई थप वार्ताका लागि काठमाडौं बोलाएका थिए। गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

त्यसपछि सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा भएको औपचारिक वार्ताले शुक्रबारको नौ बुँदे सहमतिका लागि बाटो तयार गरेको हो।