तस्बिर: रासस
तस्बिर: रासस

समाचार

कृषि बीमामा रु २.१९ अर्ब, अनुसन्धानमा २.६४ अर्ब, उखु कृषक प्रोत्साहनमा १.५ अर्ब विनियोजन: कृषिमन्त्री चौधरी

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको कुल रु ७३ अर्ब १२ करोड बजेटमध्ये रासायनिक मल आपूर्तिका लागि रु ३२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री चौधरीको भनाइ

By रासस |

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रको कूल बजेटको करिब ५९% रकम रासायनिक मल आपूर्तिका लागि विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ। 

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०८३ अन्तर्गत कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मन्त्रालय अन्तर्गत रासायनिक मल आपूर्तिका लागि रु ३२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो।

आगामी आवका लागि सङ्घीय निकायतर्फ ६० अर्ब ३० करोड, प्रदेशमा सशर्त अनुदानतर्फ सात अर्ब ७१ करोड, स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानतर्फ तीन अर्ब २० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई अर्ब १० करोड गरी मन्त्रालयको कूल बजेट रु ७३ अर्ब १२ करोड विनियोजन रहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी गराउनुभयो।

उहाँका अनुसार कृषि बिमाका लागि रु दुई अर्ब १९ करोड, उखु कृषकलाई दिइने प्रोत्साहन अनुदानका लागि रु एक अर्ब ५० करोड, प्राङ्गारिक मलमा अनुदानका लागि रु ३५ करोड, कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ साथै राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब ६२ करोड, पहाडी काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनका लागि रु एक अर्ब ५३ करोड छुट्याइएको छ।

त्यसबाहेक उच्च मूल्य कृषिवस्तु उत्थानशील आयोजनाका लागि रु एक अर्ब ४५ करोड, राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजनाका लागि रु ९७ करोड, जलवायु उत्थानशील चुरे कार्यक्रमका लागि रु एक अर्ब, जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि रु ८८ करोड विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो।

मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आगामी आव २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमाको बुँदा नं. २४ (क) मा उल्लेख भएको ‘न्यूनतम रु दुई करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रम’ सरकारको पाइलट कार्यक्रमका रुपमा रहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो।

मल आपूर्तिका लागि बजेट अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक परेको खण्डमा थप बजेट उपलब्ध हुने प्रतिबद्धताप्राप्त भएको उहाँले सुनाउनुभयो।

थप सामाग्री पढ्नुहोस

समाचार

सरकार र सत्तारुढ दलको समानान्तर निजी सञ्चार माध्यम, सरकारी ओझेलमा

देशमा पछिल्लो समय सरकारका महत्वपूर्ण सूचना सार्वजनिक गर्ने शैलीमा परिवर्तन देखिन थालेको छ।...

प्रेम कुमार साह

समाचार

५३ हजार बढी ग्यास सिलिन्डर काठमाडौँ पठाइयो

कृष्णभीरमा पहिरोका कारण ग्यासको बुलेट काठमाडौँ जान नसक्ने भएपछि विभिन्न जिल्लामा रहेका उद्योगबाट...

रासस

समाचार

अपर म्याग्दी–१ को सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’

त्रिपन्न दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी१ जलविद्युत् आयोजनाको अडिटदेखि बाँधतर्फको सुरुङ ब्रेक...

रासस

×

×