सुदुरपश्चिम बजेटः कुल बजेट ३७.७० अर्ब, ठुला आयोजना प्राथमिकतामा, सांसदलाई ३.२९ अर्ब

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७.७० अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। 

गत सोमबार मध्यराति प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रभात विक्रमसिंह धामीले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

आर्थिक मामिला मन्त्री धामीले बजेट वक्तव्यमा कुल बजेट र आयव्ययको श्रोत उल्लेख गरे पनि चालु र पुँजीगत बजेट विनियोजनको स्पष्ट अंक तथा मन्त्रालयगत विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेनन्। 

२०८२/८३ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सुदुरपश्चिम प्रदेशको योगदान ७.१% रहेको छ। प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५% हुने अनुमान गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १,५५३ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सुदुरपश्चिम प्रदेशमा १,५९९ वटा उद्योग दर्ता भई ५,४५२ जनालाई प्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी प्रदान गरेको मन्त्री धामीले बजेट वक्तव्यमा बताए। 

सरकारले बजेटको श्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट १.७२ अर्ब, संघीय अनुदानबाट १०.२५ अर्ब, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ९.६३ अर्ब, ससर्त अनुदानबाट ६.५८ अर्ब, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७ करोड, समपुरक अनुदानबाट ३८.८० करोड, विशेष अनुदानबाट ५२.७६ करोड र चालु आवको बचतबाट ९.६५ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। 

के छन् योजना, कुन शिर्षकमा कति बजेट

सडक सुधारका लागि सबैभन्दा बढी १.७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ‘सडक मर्मत सम्भार समूह’ मार्फत नियमित  मर्मत गर्न ३.५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

प्रदेश भित्र सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम स्थानहरुमा पदमार्ग, घोडेटो बाटो र झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यको लागि १५.६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

गरिबीको दर उच्च भएका ६ वटा स्थानीय तहहरु अछामको ढकारी गाँउपालिका र कमलबजार नगरपालिकका, डोटीको शिखर नगरपालिका, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका तथा बैतडीको सिगास र शिवनाथ गाँउपालिकामा पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।

स्वास्थ्यतर्फ सेती, महाकाली र टीकापुर प्रादेशिक अस्पतालहरुलाई १०० शैयामा तथा पहाडी जिल्ला अस्पतालहरुलाई २५ देखि ५० शैयामा स्तरोन्नती गर्ने गरि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।  

साथै, ३ प्रादेशिक अस्पतालमा डायलासिस सेवा सुढृढ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्ल्लेख छ। 
‘घोरीघोरा स्वास्थ उपचार कार्यक्रम’ मार्फत कैलाली र कञ्चनपुरका थारु समुदाय लक्षित सिकेलसेल एनिमिया, थालासोमिया, हेमोफिलिया जस्ता रोगहरुको पहिचान, निदान र उपचारको लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार, मातृ तथा बाल मृत्युदर न्यूनीकरण गर्न ‘ग्रामीण अल्ट्रसाउण्ड कार्यक्रम’ सञ्चालन गरि सबै जिल्लामा प्रजनन स्वास्थ्यका समस्या पहिचान र व्यवस्थापन गर्न विषेशज्ञ सहितको एकीकृत स्वास्थ्य शिविरको लागि पनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

कृषि पूर्वाधारका लागि ‘एकीकृत कृषि तथा सिँचाइ विकास आयोजना’ निर्माण गरि १ हजार हेक्टर खेतियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइको व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। जसको लागि १.३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

कृषि विकास बैंकको सहकार्यमा बाजुरा जिल्लाको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा ऊन प्रशोधन तथा गलैचा उद्योग प्रवर्द्धनका लागि ६.५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

बजेटमा उच्च पाहडी जिल्लाहरु दार्चुला, बझाङ र बाजुरामा भेँडापालन प्रवर्द्धनका लागि ६.५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।  बाजुरा र बझाङमा जलवायु उत्थानशील आयोजनमा लागि २८.५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

शिक्षातर्फ सरकारले बजेटमा बादी समुदायका बालबालिकाहरुको विद्यालय शिक्षा, प्रविधिक व्यावसायिक शिक्षा र उच्च सहज पहुँचको लागि ‘बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, जसको लागि १.४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

काजोर आर्थिक, समाजिक अवस्थाका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षातर्फको एम.बि.बि.एस अध्ययन गर्न ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक प्रोत्साहन छात्रवृत्ति’ कार्यक्रमको लागि ४.५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

टिकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति र प्रत्येक जिल्लामा एक/एक वटा नमुना क्याम्पस सञ्चालनको लागि बजेटमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। 

पर्यटन तर्फ देवाटवी धार्मिक पर्यटन सर्किट, बाकबिर पर्यटन प्रवर्द्धन र साहसिक खेल तथा पर्यटन प्रवर्द्धन विकास कार्यक्रम सञ्चालन र पर्यटक सहायता कक्ष स्थापनाका लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

कञ्चनपुर जिल्लामा रहेको भम्केनी धामको संरक्षण विकास कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 
बजेटले सांसद कोषको रकममा वृद्धि गरेको छ।  प्रत्यक्ष तर्फका सांसदलाई ७ करोड र समानुपातिकतर्फका सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ एकमुष्ट बजेट हिस्सा दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुका लागि पनि विभिन्न अनुदान मार्फत बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमा वित्तिय समानीकारण अनुदान मार्फत ९१.८० करोड, ससर्त अनुदान तर्फ ४.३७ अर्ब, समपूरक अनुदान तर्फ ८१.४४ करोड र विशेष अनुदान तर्फ ४९.५० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने बजेट वत्तव्यमा उल्लेख छ।