बागमती प्रदेशको कुल ६७ अर्बको बजेट, भौतिक पूर्वाधारलाई २६ अर्ब

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६.९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। 

सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२.९६ अर्ब (३४.३१% ) र पुँजीगततर्फ ४३.९७ (६५.६९%) अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ६७.४७ अर्बको ल्याएको थियो। जसमा ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। 

२०८२/८३ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशको योगदान ३६.७ प्रतिशत रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय २,६४४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.४० प्रतिशत रहने अनुमान बजेटमा गरिएको छ। प्रदेशको मुद्रास्फीति दर ४.५५ प्रतिशत रहेको छ।

बागमती प्रदेशको साक्षरता दर ८२.१% रहेको मन्त्री तामाङले बताए। प्रदेशको निरक्षेप गरिबीको दर १२.५९% र बहुआयामिक गरिबीको दर ७.०% रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

बजेटले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेको छ। सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई अघि बढाउँदै उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीका क्षेत्र विस्तार मार्फत नागरिकमा विकास र समृद्धिप्रति विश्वास बढाउने उद्देश्य लिइएको छ। 

सरकारले बजेटको श्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ३०.१५ अर्ब, अन्य राजस्वबाट ७.७३ अर्ब, संघीय वित्तिय हस्तान्तरणबाट १५.३१ अर्ब, चालु आर्थिक वर्षको  सञ्चित कोषको बचत, विविध प्राप्तिबाट १२.७६ अर्ब र अन्य संस्थाबाट ॠण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। 

प्रदेश खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै मन्त्रालय तथा निकायहरुको पुनर्संरचना मार्फत चालु खर्चमा ११% बचत गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन बजेट अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ। साथै २०८३/८४ लाई ‘कानुन तर्जुमा वर्ष’ का रुपमा घोषणा गरेको छ।

के छन् योजना, कुन शिर्षकमा कति बजेट

आगामी वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रको काम गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि मात्रै २५.६० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

प्रदेशभित्र भीमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रो रेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन तथा नमुना वडा निर्माण लगायत कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई बृहत्तर हेटौंडा अवधारणा अनुसार साइकल लेनसहित पैदलयात्रा मैत्री सडक, नदी करिडोर तथा प्रादेशिक सांस्कृतिक ग्राम विकासका कार्यक्रम अगाडी बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। 

बागमती प्रदेश सभाको एकीकृत प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन र आवास निर्माणका लागि ५६.५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ नीति अन्तर्गत सडक मर्मतका लागि ४४.७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सार्वजनिक स्थानमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरी डिजिटल अपराध निगरानी प्रणाली विकास गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ। 

कम्तीमा १ हजार अति विपन्न परिवारलई ‘मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत सुरक्षि आवास निर्माण गरी वितरण गर्न २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा प्रदेश राजधानी चक्रपथ, गौरिटार रंगशाला, आरोग्य केन्द्रलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडी बढाउने गरि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। 

काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सहरी चाप र आवागमन व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रादेशिक गौरवका सडक आयोजनाको लागि ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। जग्गा विकास तथा एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

स्वास्थ्य तथा सामाजिक मन्त्रालयको लागि ९.६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चेपाङ समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थानका लागि ‘चेपाङ, चिउरी र चमेरो’ कार्यक्रम र स्थानीय श्रोत, जैविक विविधता र समुदायको जीवनस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

प्रदेशको गौरवको आयोजनामा राखिएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि ५१.२८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको मर्यादित जीवनयापनका लागि सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालनको लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रदेशका अस्पतालहरुमा सि.टी स्क्यान, एम.आर.आई, क्याथल्याब र हेमोडाइलासिस मेशिन जस्ता अत्याधुनिक उपकरणको व्यवस्था र गुणस्तरीय विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तारको गर्रे सरकारले घोषणा गरेको छ।

‘मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम’, ‘एक विद्यालय एक नर्स’, पोषणयुक्त खानपानः स्वस्थ्यको पहिचान’ जस्ता कार्यक्रमको लागि पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। 

बालबालिकालाई पूर्ण खोप लगाएका आमालाई ५ हजार रुपैयाँ खर्च प्रोत्साहन स्वरुप दिने र सीमान्कृत, लोपोन्मुख, आश्रममा आश्रित, ‘ख’ वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिला सामुदायिक स्वस्थ्य स्वयंसेविकाहरुको बीमा कार्यक्रमको लागि पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेश अभियान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहायता, सशक्तीकरण तथ पुन्स्थापनाका कार्यक्रम संघ, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थासँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिने भएको छ।  

खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि ८.९० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खानेपानी र सिँचाइ बागमती प्रदेश सरकरको आगामी बजेटमा प्राथमिकतामा परेको छ। 

प्रदेशभर सिँचाइ सुविधा पुगेका तथा नपुगेका जमिनका यथार्थ तथ्याङ्क संकलन गरी योजनाबद्ध विकासको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने भएको छ। सिँचाइ सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी टार सिँचाइ, लिफ्‌ट सिँचाइ लगाायतका आयोजनाको विस्तृत इन्भेन्टरी तयार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

‘सुरक्षित पिउने पानीः स्वस्थ जिन्दगानी’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै प्रत्येक नागरिकको पहुँचमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ‘एक घरः एक धारा’ कार्यक्रमलाई थप तीव्रता दिइने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरिसकेका खानेपानी आयोजनलाई सम्पन्न गर्ने, निर्माणाधीन क्रमागत योजनाको सुढृढीकरण तथा मर्मत–सम्भार गरी सेवा विस्तारलाई निरन्तरता दिने बजेटमा उल्लेख छ। 

कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि ६.७१ अर्ब रुपैया विनियोजन गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा एक वडा एक उद्यम क्षेत्र, बाँदर नियन्त्रण देखि कृषि अनुदानका विषय समेटिएका छन्। बागमती प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। 

वन तथा वातावरण तर्फ ‘हरियो वनः समृद्धिको साधन’ भन्ने नीति अनुसार वन पैदावारमा आधारित उद्यम, हरित रोजगारी, पर्यापर्यटन तथा काष्ट, वनजन्य फलफूल र जडीबुटीको संरक्षण, उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

उद्योग, पर्यटन तथा श्रम मन्त्रालयको लागि ५.३७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उद्यम विस्तार, पर्यटीय क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन, श्रम रोजगार र यातायातको क्षेत्रको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

‘मुख्यमन्त्री सडकसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम’ मार्फत हरित अर्थतन्त्र, वातावरणमैत्री उद्यम विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्रवर्द्धन गर्न ४३.८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।  संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय सेवा सुधारका लागि शासकीय नवप्रवर्तन चुनौति कोषमा साझेदारी गर्ने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ।