गण्डकी प्रदेशको झण्डै ३३ अर्बको बजेटः ६०% पुँजीगत

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२.९९ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गत सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला मन्त्री जितबहादुर शेरचन शेरचनले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १२.७२ अर्ब र पुँजीगततर्फ २०.२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको चालु खर्चमा १% को कटौती गरिएको छ| वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले ल्याएको बजेट चालुतर्फ कुल बजेटको ३८.५६%, पुँजीगत तर्फ ६०.६८% र वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ०.७६% छ।

चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्र ४.८६%ले वृद्धि हुने अनुमान छ। राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेशको योगदान ५.९३% रहने र प्रतिव्यक्ति आय १,६५१ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा कुल बजेटको २३.५६% खर्च भएको छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले चालु खर्चलाई सिमित गरेर, पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेशको आर्थिका वृद्धि, उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी वृद्धि गरी गरिबी निवारण, पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक सेवाको डिजिटल रुपान्तरण मार्फत सुशासन प्रवद्र्धनलाई बजेटको मुख्य उद्देश्य बोकेको छ। 

‘समुन्नत गण्डकीः उत्पादन, उद्यमशीलता र सुशासन मार्फत समुन्नति’को लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशको दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, आर्थिक क्षेत्रको सुढृढीकरण, लगाानीमैत्री वातावरण, कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकरण, यान्त्रिकरण र बजारीकरण, डिजिटल शासन कायम गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री शेरचनले प्रदेशसभामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए।  

सरकारले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ५.८४ अर्ब, संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १०.१६ अर्ब, नेपाल सरकारबाट रोयल्टी बापत प्राप्त हुने ५१.४८ करोड, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ७.८४ अर्ब, सशर्त अनुदानबाट ३.९३ अर्ब र समपुरक अनुदानबाट ५५.४६ करोड र विशेष अनुदानबाट ३९.५४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट २ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।

बाँकी १.७५ अर्ब आन्तरिक ॠणबाट पूर्ति गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। 
  
के छ योजना, कुन शिर्षकमा कति बजेट

बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रमा लागि ११.६६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कोराला त्रिवेणी ओजना, शालिग्राम करिडोर, स्याङ्जा म्याग्दी करिडोर, बाग्लुङको दरबाङ करिडोर आदि लाई प्राथमिकताामा राखेर १.१० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदेशबाटै छपाइ गर्नका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

पोखरा देखि बटुवलसम्म निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश द्रुत लोकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रदेशको रणनीतिक महत्वका सडक तथा पुललाई विकास, विस्तार र स्तरोन्नती गर्न बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चत भएका आयोजनाको लागि ५.३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ बजेटमा। 

राइड शेयरिङ सेवाको व्यवस्थापन, नियमन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यका कानुन, प्राविधि बनाउनका लागि पनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको घोषणा सरकारले गरेको छ। 

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगाामी वर्षको लागि कृषि क्षेत्र सुधार र स्थानीय तहको सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

‘कृषिमा सुधारः विकासको आधार’ भन्ने नारालाई बजेटको मुख्य उद्देश्य बनाएको छ। कृषिको यान्त्रिकरण र बजारीकरणमा जोड दिइ कुषि र पशुजन्य उत्पादन बढाउन सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ। 

‘कृषि एप’ मार्फत कृषिको डिजिटल बजारीकरण, स्वायल हेल्थ कार्ड वितरण र कृषि बजार सवलीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी गरि लागु गर्ने मन्त्री शेरचनले भने। 

पहाडी क्षेत्रको २५०० हेक्टर जमिनमा ओखर, मेकाडेमिया नट र किवी, स्याउ, सुन्तला, एभोकाडो लगायतका फलफूलको व्यावसायिक बगैँचा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसको लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको अग्रणी साझेदारका रुपमा विकास गरी सन्तुलित विकास प्रवद्र्धन गर्न १.९९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 

गण्डकी प्रदेशले पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘एक जिल्लाः एक पर्यटकीय गन्तव्य’ अवधारणा कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय संस्कृति, होमस्टे, फार्म स्टे र रैथाने उत्पादनको ब्रान्डिङ तथा स्तरीकरण गरी पर्यटा प्रवद्र्धन गर्ने योजना बजेटमा ल्याएको छ। 

संघ सरकारको समन्वयमा प्रदेशभित्र रुग्ण अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चाल गर्ने गरि काम अगाडी बढाउने बजेटमा उल्लेख छ। धौवादी फलामखानी उत्खनन् तथा खानी र खनिज पदार्थको खोज, अध्ययन र अन्वेषण कार्यको लागि २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। जसको लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि ९२.४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १.२१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमा हरित गण्डकी, स्वच्छ पर्यावरण, वन संवद्र्धन, दिगो वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता र जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन गरी काठ, दाउरा, जडीबुटी उत्पादन तथा बजारीकरण गरी वन क्षेत्रबाट आय र रोजगारीमा वृद्धि गर्ने योजना बजेटमा छ। 

प्रदेशभित्रका विश्वविद्यालय र विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको बौद्धिक क्षमता र उर्जालाई प्रदेशको विकासमा लागि उपयोग गर्न ‘सार्वजनिक सुशासन फेलोसिप कार्यक्रम’को बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ। 

खेलक्षेत्रको विकास, पूर्वाधार स्तरोन्नती, खेलाडी संरक्षण र प्रोत्साहन, जिल्ला, प्रदेश तथा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

शिक्षालाई सीप र स्वरोजगारसँग आवद्ध गरी विद्यार्थीको आयआर्जन बढाउन ‘सिक्दै कमाउँदैः कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ। 

गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक संरचना निर्माण र सञ्चालन तथा गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत अध्ययन–अध्यापन संस्थाको रुपमा विकास गर्न २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। 
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २.१६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ३.३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ‘वर्तमान स्वास्थ्य सरोकार, नसर्ने रोगको पहिचान र उपचार’ अभियान र ‘हरेक विहान योग र ध्यान’ भन्ने नारा साथ प्रदेशवासीको जीवनशैली प्रवर्द्धन लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ।

मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल नवलपुर र गोरखामा सिटिस्क्यान मेसिन खरिदको लागि १० करोड र गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको अस्पतालमा लागि एम्बुलेन्स खरिद गर्न ३.५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

अर्थमन्त्री शेरचनले घरेलु मदिराको ब्रान्डिङ तथा गाँजा खेती सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ पनि बताए। मनास्लु, अन्न्पूर्ण र धौलागिरी क्षेत्रमा नयाँ पर्यटकीय पदमार्गको अध्ययन गरिने तथा त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ बजेटमा। 

संघ सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेअनुसार गण्डकी प्रदेशले पनि करार कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष देखि स्थायी सरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।