रास्वपाको अर्थ-राजनीतिक प्रस्ताव: प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीदेखि प्रदेशसभा खारेजीसम्म

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रदेशसभा खारेजी, स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइले घटाउने तथा संघीय संरचनाको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ-राजनीतिक प्रस्तावनामा वर्तमान शासन प्रणाली, अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र परराष्ट्र नीतिबारे पार्टीको दीर्घकालीन दृष्टिकोण समेटीदै यस्ता व्यापक फेरबदल प्रस्ताव गरिएको हो।

प्रस्तावमा रास्वपाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो मूल राजनीतिक प्रतिबद्धताका रूपमा दोहोर्‍याउँदै संविधानको दायराभित्र रहेर शासकीय सुधार र संरचनागत परिवर्तनको पक्षमा रहेको जनाएको छ। पार्टीले आफ्नो राजनीतिक शक्ति र जनसमर्थन विस्तार भएपछि संविधान संशोधनमार्फत प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था, दलविहीन स्थानीय सरकार तथा प्रदेशसभा खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचनाको एजेन्डा अघि बढाउने उल्लेख गरेको छ।

“नयाँ संविधानमै टेकेर रास्वपाले आफ्नो वैधानिक हैसियत बनाएको हुनाले लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका रूपमा समुन्नत समाज निर्माणको अवधारणालाई आत्मसात गरेको हो। हाम्रो संख्या र सामर्थ्य पुगेको दिन वर्तमान संविधानको परिमार्जन गर्नेछौं। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ स्थानीय तहको संख्यामा एकतिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, न्याय परिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूको पारदर्शी कोष व्यवस्थापनजस्ता शासकीय सुधारका एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि अघि सारिसकेको छ,” प्रस्तावमा भनिएको छ।

संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन संविधानकै धारा २७४ र २७५ अनुसार गरिने पनि रास्वपाले स्पष्ट गरेको छ। “लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली नेपालको मौलिक राजनीतिक अनुभव र विश्व राजनीतिको ऐतिहासिक विकासक्रमसँग गाँसिएको छ। यसको सुदृढीकरणबाहेक अन्य विकल्प हामीले सोचेका छैनौं|” 

उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायमा जोड

प्रस्तावमा रास्वपाले आफूलाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक दलका रूपमा व्याख्या गरेको छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मौलिक हकको प्रत्याभूति र जवाफदेही शासनमार्फत समावेशी समाज निर्माण गर्ने पार्टीको लक्ष्य रहेको उल्लेख छ।

रास्वपाले आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार निजी क्षेत्रको लगानी, उद्यमशीलता र उत्पादकत्व वृद्धि भएको निष्कर्ष निकालेको छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति प्रस्तावमा समेटिएको छ।

“नेपाललाई पहुँच, संरक्षण र विशेषाधिकारमा आधारित अर्थतन्त्रबाट प्रतिस्पर्धा, नवप्रवर्तन र मूल्य सिर्जनामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण गर्नुपर्छ,” प्रस्तावमा भनिएको छ।

पार्टीले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहक माने पनि बजारलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाड्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण, एकाधिकार नियन्त्रण र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका लागि बलियो नियामक निकाय आवश्यक रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।

संरचनागत विभेदविरुद्ध निर्णायक पहल

रास्वपाले जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय र वर्गीय विभेदलाई नेपालको विकासमा बाधक संरचनात्मक समस्याका रूपमा चित्रण गरेको छ। ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई अवसरको न्यायोचित पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ।

समावेशीकरण केवल प्रतिनिधित्वको प्रश्न नभई राष्ट्रिय एकता, सामाजिक शान्ति र दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिको आधार भएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

डायस्पोरा र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने योजना

रास्वपाले विदेशिएका नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ। राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारसहितको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालसँग जोडिराख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विदेशी लगानीलाई पनि आर्थिक विकासको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्दै पार्टीले लगानीकर्ताले नाफा कमाउन पाउने तर त्यसबाट नेपालले रोजगारी, कर राजस्व, प्रविधि हस्तान्तरण र आर्थिक विस्तारको लाभ लिनुपर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ।

स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र आर्थिक कूटनीति

प्रस्तावमा रास्वपाले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशील र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै व्यापार, लगानी र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा, जलवायु कूटनीति र विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोरालाई देशको 'सफ्ट पावर' का रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने अवधारणा पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ।

‘व्यवस्था होइन, परिणाम परिवर्तन’

रास्वपाले आफ्नो राजनीतिक अभियानलाई केवल सत्ता प्राप्तिको प्रयास नभई उत्तरदायी लोकतन्त्र, प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र, समावेशी समाज र आत्मविश्वासी राष्ट्र निर्माणको अभियानका रूपमा चित्रण गरेको छ।

“हामी व्यवस्था बदल्ने होइन, व्यवस्थाले दिने परिणाम बदल्ने संकल्पका साथ उभिएका छौं,” प्रस्तावको निष्कर्षमा भनिएको छ।

पार्टीले नेपाललाई २१औँ शताब्दीको उदार, समुन्नत, समावेशी र आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाउने लक्ष्यसहित यो अर्थ-राजनीतिक प्रस्ताव अघि सारेको जनाएको छ।