कर्णालीमा ३५.३९ अर्बको बजेटः भौतिक पूर्वाधारमा जोड

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३५.३९ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गत सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ८.६० अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २०.७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ५.५४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले ल्याएको बजेट चालुतर्फ कुल बजेटको २४.३१%, पुँजीगत तर्फ ५८.३१% र वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ १५.६७% छ। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, चालुको तुलनामा ७.२८% बढी हो। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८.९१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले चालु खर्चलाई सिमित गरेर, पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश सन्तुलन सहितको गुणस्तरीय, समावेशी तथा सहभागितामुलक पूर्वाधार विकास, मानव पुँजी निर्माण, नवप्रवर्तन, प्रविधिमा आधारित कृषि, पर्यटन र आर्थिक सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।

‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’को लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेशको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको माध्यबाट कर्णालीका जनताको आयस्तर बढाउने गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री शाहले प्रदेशसभामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए।  

सरकारले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ८५.५ करोड, संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १०.६६ अर्ब, नेपाल सरकारबाट रोयल्टी बापत प्राप्त हुने ३० करोड, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट १०.६३ अर्ब, सशर्त अनुदानबाट ५.६७ अर्ब र समपुरक अनुदानबाट ६६.७८ करोड र विशेष अनुदानबाट ४८.५६ करोड र वैदेशिक सहायताबाट ९६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ६.४१ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.९४% रहने प्रक्षेपन गरिएको छ भने प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय १,१०८ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

के छ योजना, कुन शिर्षकमा कति बजेट

कर्णालीको भौतिक पूर्वाधारका लागि १०.९३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 
प्रदेशको एकीकृत प्रशासनि भवन निर्माण, वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनैलाई ‘स्मार्ट सिटी’का रुपमा विकास गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। यि सबैको लागि १.१२ अर्ब रुपैयाँ छुटर्‍याइएको छ। 

प्रदेशको १४ वटा रणनीतिक सडक आयोजनका लागि ६५ करोड, १२२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ३६.७५ करोड विनियोजन गरिएको छ। वि.सं. २०८० मा जाजरकोट भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि ३४ करोड रुपैयाँ छुटर्‍याइएको छ। 

मुख्य सडकबाट पालिका केन्द्रसम्म सडकको पहुँच नपुगेका स्थानीय तहरुको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्‍याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। 

गरिब, दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायहरुकालागि जनता आवास तथा विपन्नको घर निर्माण कार्यक्रम र जोखिममा रहेका बस्तीहरु लक्षित एकीकृत बस्ती विकार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। 

त्यस्तै, जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका लागि ४.८१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

मन्त्री शाहका अनुसार मुगुको राराताल, सुर्खेतको कांक्रेविहार, सल्यानको कुपिण्डेदह रुकुम पश्चिमको स्यार्पुतालको पूर्वाधार विकासका लागि २१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा  विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलापको रुपमा ‘हप्ताको एक बारः किताब रहित शुक्रबार’ कार्यक्रमको लागि ३० लाख रुपैयाँ छुटर्‍याइएको छ। 

स्वास्थ्य तर्फ प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउन २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अस्पतालमा पूर्वाधार विकास तथा जनशत्तिल व्यवस्थापन गर्न थप आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

दैलेख अस्पतालमा मृगौला डायलासिस सेवा विस्तार गरि, जलन उपचारका लागि प्रदेशमै व्यवस्था गर्न ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दीर्घ रोग बिरामीहरुको उपचारका लागि आर्थिका सहायता उपल्बध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ। 

प्रदेशभित्रका अस्पताल तथ स्वास्थ्य चौकीहरुलाई सुविधासम्पन्न गर्ने र डेण्टल सेवा विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। साथै बर्थिङ सेन्टरकालागि आवश्यक अपकरण तथा औजार खरिदको ७.३० करोड विनियोजन गरिएको छ।

मातृ, बाल, शिशु तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई न्यूनीकरण गर्न सुत्केरी महिलाको पोषण अवस्थालाई सुधार गर्न ‘सुत्केरी पोषण कार्यक्रम र पूरक पोषिलो खाना कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने गरि बजेटमा ६.५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

केहि प्रमुख विकास कार्यक्रम र बजेट