लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७.३८ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गत सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ११.११ अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २२.७१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ३.५५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले ल्याएको बजेट चालुतर्फ कुल बजेटको २९.७३%, पुँजीगत तर्फ ६०.७७% र वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ ९.५% हो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.९३% कम हो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८.९१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले चालु खर्चलाई सिमित गरेर, पुँजीगत खर्चलाई प्प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत प्रदेश संरचनाको सुढृढीकरण, संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संस्थागत विकास, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सबलीकरण, वित्तिय सुशासन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
‘समृद्ध लुम्बिनी, खुशी नागरिक’को दीर्घकालीन सोचलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिएको मन्त्री कार्कीले प्रदेशसभामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए।
सरकारले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ६.६१ अर्ब, संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १२.३१ अर्ब, नेपाल सरकारबाट रोयल्टी बापत प्राप्त हुने ३० करोड, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ८.५६ अर्ब, सशर्त अनुदानबाट ४.४५ अर्ब र समपुरक अनुदानबाट ७६.५० करोड र विशेष अनुदानबाट ६३.३४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ३.७३ अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.८७% मा सीमित रहने देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४.२% रहने अनुमान छ।
चालु आर्थिक वषर्मा प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय १,२०८ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको ९८.६% जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने ८०% घरपरिवार इन्टरनेटको पहुँचमा छ।
के छ योजना, कुन शिर्षकमा कति बजेट
शिक्षा तथा सामाजिक विकासका लागि सरकारले ३.५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको गौरव आयोजनाको रुपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्तरोन्नत्ति र सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पहरुको भौतिक, शैक्षिक तथा प्रविधिकजन्य पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। शिक्षातर्फ सरकारले नवप्रर्वतन केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको छ। यसका लागि ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रति विद्यार्थी ५ रुपैयाँ थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बालविवाह न्यूनिकरण तथा बालविवाहमुक्त प्रदेश अभियान र ‘लुम्बिनी महिलाः उद्यमशीलतामा पहिला’ निरन्तरता दिँदै महिलाहरुलाई आर्थिकरुपमा सक्षम, सीपयुक्त तथा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यसको लागि १०९ स्थानीय तहलाई प्रतिपालिका १० लाख रुपैयाँका दरले सर्शत अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको लागि ५.६५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण भैइरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र अन्य अस्पतालका लगि २.१२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शैयामा विस्तार गर्ने सरकारले बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ।
मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मृगौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर रोगको उपचारका लागि प्रति व्यक्ति रु. २ लाख रुपैयाँ सहुलियत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।
भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका लागि १०.१८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दिगो तथा गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै गुरुयोजनामा समावेश सडक तथा राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोडिने सडकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारले तयार गरेको सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने र त्यसैबाट सडक योजना छनोट गर्ने नीति अपनाएको छ।
प्रदेश भित्र सञ्चालित रणनीतिक र आर्थिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको १११ सडक र १२६ पुल गरी प्रदेश सरकारले २३७ वटा सडकलाई बहुवर्षे आयोजनाका रुपमा अघि सारेको छ।
सहरी विकास र खानेपानीतर्फ ४.१५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ‘एक घर एक खानेपानी धारा’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ बस्ती विकास योजना अघि सारेको छ।
बसाइँसराइ न्यूनीकरण गर्न नमुना बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा हुलाकी र मध्यपाहडी राजमर्ग क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास कार्यक्रम अघि बढाउने योजना प्रदेश सरकारले राखेको छ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रको लागि १.८४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। दंगीशरण थारू राजाको इतिहास संरक्षण र प्रर्वद्धनको लागि सुकौरा पर्यटकयि स्थलको पूर्वाधार निमार्ण र थारु सङ्ग्राहलय निर्माण गरि, ‘ब्याक टु नेचर, ब्यक टु कल्चर’ अभियान सञ्चालन गरि आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने नीति सरकारको छ।
गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई आरोग्य स्थलको रुपमा समेत विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रर्वद्धन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
मदिराजन्य तथा सुर्तीजन्य उद्योगबाहेक अन्य उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ। उद्यमशीलता प्रर्वद्धन गर्न ‘उद्यम कोष’ स्थापना गरी स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथ सहकारी क्षेत्रका लागि १.७८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। २० हजार कृषकको खेतवारी र गोठमै पुगी उपचार सेवा र प्राविधिक परामर्श दिने र ४ हजार कृषकको माटो जाँच गरी माटो स्वस्थ्य प्रमाण पत्र विवरण गर्ने भनिएको छ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईका लागि २.८१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सिँचाइ क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र पानीका मुहान संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने कार्यक्रम, खेल पूर्वाधार विकास तथ रोजगार सिर्जनामा केन्द्रित योजना सञ्चालन गर्न, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३८.१२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
ग्रामीण समुदायको आयआर्जन वृद्धि तथा मानव–वन्यजन्तु द्धन्द्ध न्यूनीकरणका लागि राहत र बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १.७२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ बजेटमा।
सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमार्फत साझा समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमार्फत सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने नीति लिएको छ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयहरुको पुनःसंरचना गरी ८ मन्त्रालय मार्फत कार्य सञ्चालन गर्ने तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ। डिजिटल लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
थप सामाग्री पढ्नुहोस
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१.१३ अर्ब रुपैयाँको बजेट...
‘हाइड्रो हब’ बन्दै अन्नपूर्णः जलविद्युतले समृद्धि ल्यायो, वातावरणीय चुनौती बढायो
म्याग्दी, ५ असारः अन्नपूर्ण गाउँपालिका पछिल्लो एक दशकमा नेपालको उदीयमान हाइड्रो हबका रूपमा...
कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड...
