के छ मधेश प्रदेशको बजेटमा

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१.१३ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

सोमबार प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १४.६६ अर्ब र पुँजीगततर्फ २६.४७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

चालुतर्फ कुल बजेटको ३५.६४% विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत तर्फ ६४.३६% विनियोजन गरिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.६८%ले कम हो।

मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४६.५८ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको थियो। जुन आगामी वर्षको बजेट भन्दा ५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले कम हो। 

आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्चलाई प्राथमिकता दिएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ३५.८९% चालु खर्चका लागि विनियोजन भएकोमा आगामी वर्ष चालु खर्च घटाएर १४.६६ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। 

पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षमा ३०.२६ अर्ब रुपैयाँ थियो, जुन कुल बजेटको ६४.११% हो। आगामी वर्षको बजेटमा भने पुँजिगत खर्चलाई पनि घटाएर कुल बजेटको ६४.३६% अर्थात २६.४७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रतिशतमा बराबर देखिएपनि अंकमा करिब ४ अर्बले घटेको हो। 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा मधेश प्रदेशको योगदान १३.१% रहने अनुमान छ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय ९३४ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। साथै चालु आर्थिक वर्षमा १.३१% वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरकारले बजेटको श्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्व तथा विविधबाट ११.२२ अर्ब, संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १२.८३ अर्ब, सङघीय सरकारको वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट ७.८४ अर्ब, सशर्त अनुदानबाट ८.१० अर्ब, समपुरक अनुदानबाट ९४.७४ करोड र विशेष अनुदानबाट ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ।

त्यस्तै, सङघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय अनुदानबाट ९.४९ अर्ब र चालु आर्थिक वर्षको बाँकी नगद मौज्दातबाट ६.०८ अर्ब को अनुमान गरेको छ। १.५ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश सरकारले आन्तरिक ॠणबाट पूर्ति गर्ने भनिएको छ।

के छन् योजना, कुन शिर्षकमा कति बजेट

आगामी वर्षको बजेटले भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयको लागि मात्र १२.०१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। रु. १ करोड भन्दा कमका स–साना टुक्रे विकास निर्माणको योजनालाई कुनै बजेट विनियोजन गरिएको छैन्। 

‘एक गाँउ, एक डिप बोरिङ्ग र स्वच्छ खानेपानी अभियान’लाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तराई–मधेशको सुख्खायाममा हुने खानेपानीको चरम अभाव र आर्सेनिकको समस्यालायई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ। 

स्वच्छ खानेपानी, कृषि योग्य भूमिमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा र उर्जाको पहुँच सुनिश्चिताको लागि ३.७७ अर्ब करोड विनियोजन गरिएको छ। 

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई २.४४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसअन्तर्गत उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई प्रवर्धन गर्न युवाहरुको लागि ‘मधेश स्टार्टअप फन्ड’ तथा ‘नवप्रवर्तन मधेश फन्ड’ स्थापना गरिनेछ। मधेशलाई नेपालको औद्योगिक र लजिस्टिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न ‘विरगन्ज–सिमरा–हेटौंडा औद्योगिक कोरिडोर’ र पथलैयामा ‘बहु–मोडल लजिस्टिक्स हब’ निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने भनिएको छ।  

भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ३.७७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’को लागि ‘उत्पादनमा आधारित नगद अनुदान प्रणालि’ पूर्ण रुपमा लागु गरि प्रदेशलाई दूध, माछा, मासु र तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरिएको छ। तराई–मधेशको भूमिगत जलस्तरलाई संरक्षण गर्न ‘सार्वजनिक पोखरी संरक्षण अभियान’ लागु गरिनेछ। 

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ५.९५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको मानव पूँजी निर्माणलाई बढाउन ‘मधेश पोषण मिसन २०८३’ सञ्चालन गर्ने, जसमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन गर्भधारण देखि शिशुको दुई वर्षसम्मको अवधिलाई लक्षित गरी ‘गर्भवति पोषण प्याक’ र ‘मुख्यमन्त्री पोषण कोसेली’ कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। 

प्रदेश भरिका महिलाहरुको लागि ‘निःशुल्क स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सर स्क्रिनिङ घुम्ती शिविर’ सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ। 

शिक्षा, तथा संंस्कृति कल्याण मन्त्रालयको लागि २.९० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको लागि सरकारले १.४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। १८ देखि ३५ वर्षका बेरोजगार युवाहरुलाई ‘१०० दिने युवा रोजगार ग्यारेण्टी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। साथै युवाहरुलाई बीउ पूँजी, मेन्टरसिप र बिना धितो सहुलिउतपूर्ण ॠण दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। 

सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थिको ड्रपआउट दर कम गर्न संघीय सरकारको दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले प्रति विद्यार्थि थप रकम अनुदान दिएर, ‘पोषणयुक्त स्थानीय उत्पादनमा आधारित खाजा ’कार्यक्रम लागू गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। ‘एक जिल्ला, एक प्रविधिक शिक्षालय’ नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईले बजेट वक्तव्यमा भने।

सरकारले ‘डिजिटल मधेश दशक’ घोषणा अन्तर्गत प्रदेशको समग्र सेवा प्रवाह, सुशासन र अर्थतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘डिजिटल मधेश अभियान’ लागू गर्दै सन् २०२६ देखि २०३६ लाई ‘डिजिटल मधेश दशक’ गरि, सेवाग्रााहीका गुनासो सुन्न ‘नमस्ते मधेश एप’ र ‘हेलो सिएम’ पोर्टलको प्रविधिक स्तरोन्नती गरिनेछ। २४ घण्टाभित्र गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्न कृत्रिम बौद्धिकता सहितको एआई च्याट बोटको परिमार्जित ‘हेलो मुख्यमन्त्री टोल–फ्री कल सेन्टर’ सञ्चालनमा गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

प्रदेशमा कार्यरत रहेका कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महँगी भत्तालाई सँगै सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १०% ले वृद्धि हुने र नयाँ तलबमानको अधिकतम १०% मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ बजेटमा । तर मासिक प्रोत्साहन भत्ता ७५% भन्दा कम प्रगती हासिल गर्ने कर्मचारीले नपाउने भनिएको छ। मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुको विद्यमान दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी कम्तीमा १५% दरबन्दी खारेज गर्ने बजेटमा उल्लेख छ। 

आगामी वर्षको बजेट प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाह र जवाफदेहिता सुधार गर्न, प्रदेश सरकारले “हेलो मुख्यमन्त्री एप” र “हेलो मुख्यमन्त्री” टोल–फ्री हटलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउनेछ। कठोर वित्तिय अनुशासन र मितव्ययिताका लागि १ करोड रुपैयाँ भन्दा कमका योजना पूर्ण रुपमा बन्द। नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणा। कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि बीजवृद्धि, यान्त्रीकरण, सिँचाइ विस्तार र बिचौलिया संयन्त्र खारेज गरि सिधैं किसानलाई अनुदान उपलब्ध  गराउने जस्ता कार्यक्रम मधेश प्रदेश सरकार ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा छ।